फेरि सुकुम्बासी हटाउने तयारीमा महानगर, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले देलान् त साथ ?

अनुसा थापा
सुकुम्बासी मुलुकको प्रमुख समस्यामध्ये एक हो । देशभर नै सुकुम्बासीको नाममा सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरिएको छ । आफ्नो जग्गा बेचेर र अर्कोको नाममा राखेर अर्को जिल्लामा गएर सुकुम्बासी बनेर बसेका छन् । यसको कारण हो–आनाकै २५ लाखदेखि करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा हत्याउनु ।

सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीहरुले खोला किनार, सरकारी तथा सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दीभन्दा बढी, वनजंगल, राजपरिवारको जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । चार आनादेखि रोपनीसम्म जग्गा कब्जा गरेर उनीहरु वर्षौंदेखि संरचना बनाएर बसिरहेका छन् । उनीहरु कुनैपनि हालतमा त्यो जग्गा छोड्न तयार छैनन् ।

वास्तवमा यहाँ कोहीपनि सुकुम्बासी छैनन् । सुकुम्बासी भन्दै सरकारको सम्पत्ति कब्जा गरेर बसेकाहरुको हातखुट्टा सध्ये छ । हातखुट्टा सध्ये भएकाहरुले त गरिखान सक्छन् । विदेश जान सक्छन्, यहीँ सानोतिनो काम गरेर परिवार पाल्न सक्छन् । कोठाभाडामा लिएर बस्न सक्छन् ।

तर, उनीहरु काम गर्दैनन् । दिनभर जुवातास खेल्छन्, रक्सी खान्छन्, हल्लिन्छन् । सित्तैमा करोडौंको जग्गा पाउने भएपछि कसले काम गर्छ ? विदेशमा जाँदा करोडौं कमाइँदैन, यहाँ त सुकुम्बासीको नाममा करोडौं मूल्यको सरकारी जग्गा सित्तैमा पाइन्छ । जसका कारण सुकुम्बासी बन्नेहरु देशमा ह्वात्तै बढे ।

राजनीतिक दलहरुले भोटका लागि सुकुम्बासी भनाउँदा हुकुम्बासीलाई जग्गाको लालपूर्जा बाँड्दै आए । जो सरकारमा गएपनि लालपूर्जा बाँड्नै हतारो हुन्थ्यो । जसका कारण आज मुलुकभर अव्यवस्थित बसोबासीहरु ह्वात्तै बढेका छन् । उनीहरुको कारण शहर फोहोर, दुर्गन्धित बन्दै गएको छ भने विकासमा पनि उनीहरु अवरोध बनेका छन् ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अब सुकुम्बासीको नाममा बाँडिएको सबै जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्छ । वास्तवमै सुकुम्बासी हो, कहीँकतै केही छैन भने सरकारले रोजगारीको व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ । विदेश जान चाहन्छन् भने सरकारले ऋण दिनुपर्छ ।

भोलि उसले कमाएर सरकारलाई फिर्ता दिन्छ । व्यवसाय गर्न चाहन्छन् भने लगानी गरिदिने । उसले त्यहाँबाट कमाउँछ, ऋण पनि तिर्छ र कमाएर घरजग्गा पनि जोड्छ । सरकारले सरकारी जग्गा किन बाँड्ने ? सरकारले सम्पत्ति दिने होइन, गरिखाने वातावरण मिलाइदिने हो ।

तर, सरकार उल्टो बाटो गयो । सरकार जग्गा बाँड्ने अनि जनता जग्गाको लागि सुकुम्बासी बन्ने । करोडौंको जग्गा यत्तिकै पाउने भएपछि कोचाँहि सुकुम्बासी बन्न चाहँदैन ? सुकुम्बासी बस्तीमा बस्नेहरुको छोराछोरी डाक्टर, इन्जिनियर छन् । सरकारी जागिर खाएका छन् । कुनैको छोराछोरी विदेशमा गएर खनखनी कमाइरहेका छन् ।

तर, उनीहरु सुकुम्बासी भनेर सरकारी सम्पत्ति लुटिरहेका छन् । रोचक प्रसंग के भने, पेन्सन खानेहरु पनि सुकुम्बासी भनेर बसिरहेका छन् । निजी प्लेटको गाडी चढ्ने, गला र हातभरि सुन लगाएकाहरु पनि सुकुम्बासी ? सरकारी सम्पत्तिका लुट्नका लागि यहाँ केसम्म गरिन्छ भन्ने उदाहरण हो यो ।

पूर्व शहरीमन्त्री प्रकाशमान सिंहले २०६४ मा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट चुनाव जिते । त्यसपछि लगातार २०७०, २०७४ र २०७९ को चुनावमा पनि निर्वाचित भए । २०७९ मंसिर १२ गते काठमाडौं महानगरको डोजरसहित नगर प्रहरी सुकुम्बासी बस्ती हटाउन थापाथली पुगे ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण थिए । तर, सुकुम्बासी हटाउन सरकारले साथ दिएन । प्रकाशमानले वर्षौंदेखि सुकुम्बासीलाई ‘भोट बैंक’ बनाउँदै आएका थिए । त्यहाँ बसोबास गर्नेहरु काँग्रेस र एमालेका कार्यकर्ता थिए ।

जसका कारण देउवा र खाँणले सुकुम्बासी हटाउन प्रहरी पठाएनन् । उता, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महेश बस्नेतले आफ्ना कार्यकर्ता थापाथली पठायो । नगर प्रहरीमाथि ढुंगामुढा प्रहार भयो । दर्जनौं नगर प्रहरी घाइते भए । खुकुरी नचाएर दिनदहाडै आतंक मच्चाउने काम भयो ।

सरकारले त्यतिखेर साथ दिएको भए, त्यहाँबाट सुकुम्बासी हटिसक्थ्यों । त्यसको केही दिनपछाडि नगर प्रहरीको टोली डोजर लिएर तीनकुनेको गैरीगाउँस्थित सुकुम्बासी टोलमा पुग्यो । त्यहाँपनि नेपाल प्रहरीले सहयोग गरेन । जसले गर्दा नगर प्रहरी त्यत्तिकै फर्किनुपर्यो । २०७९ पुस ११ गते पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने ।

उनको सरकारमा गृहमन्त्री थिए, रवि लामिछाने । महानगरले सुकुम्बासी हटाउन सहयोग माग्दै गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । तर, रविले सहयोग गरेनन् । अहिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की छिन् । गृहमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याल छन् । यो बेलामा पनि सुकुम्बासी हटाउन सकिएन भने अब कहिल्यै सकिँदैन ।

किन कि, अहिलेको सरकार चुनावी सरकार होइन । यसपछि आउने सरकार चुनावी सरकार हो । चुनावबाट बन्ने सरकारले भोटका लागि पनि सुकुम्बासी हटाउँदैनन् । अनि कसरी हट्छ, सुकुम्बासी ? राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने क्रम कहिले रोकिन्छ ? गृहमन्त्री अर्यालले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहसँग इगो साँध्ने होइन ।

भोलि त्यो जग्गा फिर्ता आयो भन्यो सरकारको नाममा आउँछ । बालेन र राजुनाथ पाण्डेको नाममा जाँदैन । आफ्नो सम्पत्ति जोगाउनमा सरकारको गम्भीर ध्यान केन्द्रित होस् । देशभर लाखौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यकर्ता बढाउन सरकारी सम्पत्ति बाँडेका छन् ।

सरकारी सम्पत्ति सबैको साझा सम्पत्ति हो । त्यो सम्पत्ति कसैले कसैलाई बाँड्न मिल्दैन । तर, कानुनविपरीतको काम भएको छ । देशमा सुशासन कायम गर्न बनेको सरकारले सम्पत्ति फिर्ता ल्याउँछ कि पुरानै सरकारको बाटोमा जान्छ ? छिट्टै नै देखिँदैछ । केही दिनअघि महानगरको डोजर थापाथलीस्थित राम मन्दिरमा पुग्यो ।

गुठीको जग्गामा बनेको ट्राफिक प्रहरी बिट हटाउन महानगरले खोज्यो । तर, गृहमन्त्री अर्यालले असहयोग गरे । उता, बालुवाटारस्थित बनेको प्रहरी बिट पनि हटाउन खोजेकोमा गृहमन्त्री र काठमाडौंको सिडियोले रोके । यस्तो पाराले देश बन्छ ? सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्नेहरु कानुनको दायरामा आउँछन् ?

सरकारको सम्पत्ति सरकारको नाममा फिर्ता आउँछ ? काठमाडौंलाई सँधै अव्यवस्थित र फोहोर बनाइराख्ने हो र ? सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँडिरहने हो भने सबै जना सुकुम्बासी बन्छन् । अनि यहाँ कसले काम गर्छ ? गृहमन्त्रीको बालेनसँग रिस होला । बालेनसँगको रिसभन्दा पनि उनले देशलाई प्राथमिकता दिने हो ।

सरकारी सम्पत्ति जोगाउनतिर लाग्ने हो । गृहमन्त्रीलाई आफ्नो इगो ठूलो हुँदो रहेछ कि देश ? अब जनताले मूल्याङ्कन गर्छन । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि जनताले बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेका थिए । तर, उनले सुशीलालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरे । उनले समर्थन गरेकै सुशीलाका कारण अर्याल गृहमन्त्री बन्न पाए ।
यो सरकार गठनको प्रमुख उद्देश्य सुशासन कायम गर्नु र कानुन कार्यान्वयन गर्नु हो । सरकार आफ्नो उद्देश्यमा कति अडिग छ ? हेर्न बाँकी छ । सरकारले व्यक्तिको नाममा गएको खोलानाला, गुठी, ऐलानी, राजपरिवार, हदबन्दी, वनजंगल, सरकारी, मठमन्दिर सबैको जग्गा फिर्ता ल्याओस् ।

सर्वोच्च अदालतले खोलाको दायाँबायाँ ४० मीटर छोडेर मात्र संरचना बनाउनु भनि २०८० पुस ३ गते फैसला गरेको छ । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यान्वयन गर्न दिएनन् । प्रधानमन्त्री पूर्वप्रधानन्यायाधीश र गृहमन्त्री कानुन व्यवसायी हुन् । न्याय र कानुन कार्यान्वयनको लागि वर्षौंसम्म वकालत गरेर उनीहरुले सरकारी सम्पत्ति जोगाउँछन् कि त्यत्तिकै छोड्छन् ? चासोको विषय बनेको छ ।

खोला किनारका बस्तीका कारण हरेक वर्ष खोला बस्तीमा पस्छ । ठूलो जनधनको क्षति हुन्छ । सुकुम्बासीका कारण त्यसको क्षति समग्र जनताले भोग्नुपर्छ । महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले पनि यसपटक पूर्वतयारीका साथ सुकुम्बासी हटाउन जाऊन् । गृहले असहयोग गर्यो भनेपनि नगरप्रहरीले सुकुम्बासी हटाएरै छाडोस् । अहिले सुकुम्बासी हटायो भने नगरप्रहरीको नाम सँधै रहनेछ ।