सुशीला कार्कीः प्रधानमन्त्री बन्नुअघि सुशासनका ठूल्ठूला कुरा, कुर्सीमा पुगेपछि फासफुस !

रुषा थापा
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको पाँच महिना हुन लागेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते उनी प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । त्यतिबेला उनले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको ठूल्ठूला कुरा गरेकी थिइन् । तर, प्रधानमन्त्री बनेको पाँच महिना हुन लाग्दासमेत उनले सिन्को भाँचेकी छैनन् ।

उनले सुशासन बसाउनु त परको कुरा हो, आफ्नो व्यक्तिगत र आफ्ना क्याबिनेटमा रहेका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गरेकी छैनन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले केही गरेकी छैनन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनले सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गर्ने ठोकुवा गरेकी थिइन् । दुर्भाग्य, उनी त आफ्नै सम्पत्ति लुकाएर बसेकी छन् ।

जेनजीहरुको आन्दोलनका बेला राखेका विभिन्न मागमध्ये छिमेक भारत र चीनले कब्जा गरेका नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउनुपर्ने पनि थियो । तर, यसतर्फ पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले कुनै चासो देखाएकी छैनन् । सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच शान्ति र मैत्री सन्धि हुँदा दार्जिलिङ, टिष्टा कागडा, हाजीपुर, बाघघाम, गोरखपुर, सिक्किम, टकनपुर, कोलकत्तासम्म नेपाली भूभाग भारतको स्वामिवमा गयो भने तिब्बत चीनले लग्यो ।

सन्धिपछि पनि भारतले नेपाली भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कब्जा गरिरहेको छ । हाम्रो सीमाना मिच्ने क्रम पनि जारी छ । विडम्बना, यी भूभाग फिर्ता ल्याउन वा हाम्रो भूमिमाथि विदेशी हस्तक्षेप रोक्न पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले पहलीकदम लिएकी छैनन् । यी भूभाग नेपालको हो भनेरसमेत उनले कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको सुनिँदैन । छिमेकले कब्जा गरेको भूभाग फिर्ता ल्याउन त प्रधानमन्त्री कार्कीले पहल गरिनन् नै सँगै मुलुकभित्रका सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा पनि उनी चुकेकी छन् ।

भूमाफिया, दलाल, राजनीतिक दल तथा नेता, सरकारी कर्मचारी, कानून व्यवसायी, व्यापारीलगायतको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा लगिएको सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन उनले कोशिससमेत गरेकी छैनन् । बरु उल्टै उनी सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेर बसेकी छन् । काठमाडौंको टोखास्थित धापासीमा निवास बनाएकी उनले सँगैको तीन आना सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै आएकी छन् । मुलुकमा जताततै सिण्डिकेट छ ।

यातायात क्षेत्रमा विगत पाँच दशकदेखि सिण्डिकेट छ । जसका कारण जनताले त सास्ती खेप्नुपरेकै छ सँगै राज्य राजस्वविहीन बनिरहेको छ । यातायातमा सीमित व्यक्तिको रजगजका कारण करोडौं जनताले हैरानी पाएका छन् । कालो, हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो, ढुवानी गाडीलगायतको नयाँ दर्ता नखुलेको पाँच दशक भइसक्यो । देशमा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तन भयो तर यातायात क्षेत्रमा हुँदै आइरहेको फोहोरी राजनीतिको अन्त्य हुन सकेको छैन । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हटाउने आशा जनताले राखेका थिए ।

तर, यसतर्फ न प्रधानमन्त्री कार्कीले चासो दिइन् न त यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले । मन्त्री घिसिङलाई त आफ्नो पार्टीको कार्यक्रममा गएरै भ्याईनभ्याई छ अनि जनता र देशको हितमा हुने काम के नै गर्थे । उल्टै राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने यातायात समितिहरुको खर्बौको सम्पत्ति व्यवसायीलाई नै फिर्ता गराउन र रुट बेचेर सिण्डिकेट लगाउने समिति व्युताउन सरकारले कमिटी गठन गरेको अवस्था छ । जबकी ०७५ वैशाख ४ गतेको क्याबिनेट बैठकले ३०७ वटा यातायात समिति खारेजको निर्णय गरेको थियो । सँगै ती समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरणको निर्णय पनि गरिएको थियो ।

जेनजी आन्दोलनबाट मुलुकले ठूलो मानवीयसँगै भौतिक क्षति व्यहोरेको छ । ७६ जनाको ज्यान गएको आन्दोलनमा ४५ जनालाई मात्र शहिद घोषणा गरियो । जबकी आन्दोलनकारीले निजी तथा सरकारी भवनमा झोसेको आगोका कारण बाँकीले ज्यान गुमाएका थिए । अर्कोतर्फ, मृतक परिवारलाई जनही १५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरिएको छ भने शहिद घोषणा गरिएकाको परिवारलाई महिनैपिच्छे रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

त्योसँगै घाइतेलाई पनि मासिक रुपमा ९ हजारदेखि १८ हजारसम्म भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ । उता, सरकारी सम्पत्तिमा मात्रै खर्बौको क्षति पुगेको छ । सरकारको खर्च बढेको छ तर आम्दानीको स्रोत नभएको सबैलाई थाहै छ । यस्तो अवस्थामा करार, ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, स्थायी कर्मचारीको सेवासुविधा पनि कटौती गर्ने निर्णय न प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेकी छन् न अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ।

अर्थमन्त्री खनाल त बरु नजिकका व्यापारी–व्यवसायीलाई राजस्व छुट दिनतिर तल्लीन छन् । कार्की प्रधानमन्त्री बनेयता एक खर्ब बढी वैदेशिक ऋण लिइसकिएको छ । उनी हप्तैपिच्छे मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत वैदेशिक ऋण स्वीकृत गर्छिन् । क्याबिनेटमार्फत देश र जनताका हितका निर्णय गर्नुको साटो पुरानै सरकारजस्तो कर्मचारी सरुवा–बढुवा अनि ऋण स्वीकृत गर्नेमात्रै उनको काम देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनका नाममा मुलुकका ऐतिहासिक सम्पदा आगो झोसेर खरानी बनाइयो ।

व्यक्तिका निजी सम्पत्ति पनि ध्वस्त पारियो । तर, त्यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले छोडिदिएका छन् । के आन्दोलनका नाममा जे पनि गर्न पाइन्छ ? देशमा ऐन, कानून छैन र ? आन्दोलन भन्दै जे पनि गर्न छुट हुने हो भने भोलि देशै खरानी हुनेछ, अनि त्यतिबेला सरकार के गर्छ ? त्यसैले, आगजनी, लुटपाट र तोडफोडमा संलग्न सबैमाथि कारबाही हुनैपर्छ । नभए अराजकताले प्रश्रय पाउने छ । एकचोटि कारबाही नभएपछि मानिसहरुले पटकपटक त्यस्ता गतिविधि दोहोर्याउनेछन् ।

जसले भौतिक क्षति त हुनेछ नै सँगै अशान्ति, डर, त्रासका कारण नागरिक, व्यवसायीहरु देशै छोडेर पलायनसमेत हुन सक्छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले देश र जनताका हितमा एउटै काम गरिनन् । उनी कहिले काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) लाई भाइ भन्छिन् त कहिले सुधन गुरुङलाई जेठो छोरा । यही भनेर उनी कुर्सी टिकाइरहेकी छन् । त्यसो त जेनजी आन्दोलनलाई त्यो हदसम्म पुर्याउनमा कार्की स्वंयको पनि हात छ ।

भदौ २३ गते प्रहरीको गोली लागेर धेरै युवाले ज्यान गुमाए । जुन निकै दुःखद् छ । सोही दिन कार्की सडकमा ओर्लिएकी थिइन् । उनले कांग्रेस र एमालेलाई सरकारमा बस्ने अधिकार नभएको बताइन् । साथै, गोली चलाउन तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितले आदेश दिएको आरोप लगाउँदै कारबाही हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन् । उनी प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिना हुन लाग्यो अनि गोली चलाउन आदेश दिनेलाई किन कारबाही नगरेको ? किन तीनै नेताहरुसँग उनी लगातार भेटिरहेकी छन् ।

चुनावका निम्ति फर्काइरहेकी छन् । हिजो कांग्रेस, एमालेलाई सरकारमा बस्ने अधिकार छैन भन्ने अहिले चुनावमा सहभागी हुनुपर्यो भन्दै ओली र देउवालाई फर्काउने, वाहवाह । उनको दोहोरो चरित्र जनताले देखिसकेका छन् । अर्कोतिर, फागुनको चुनावमा नेपाली सेना परिचालन गरिँदैछ । भदौमा देश जल्दा बाहिर ननिस्किन सेना अब चुनावका लागि किन चाहियो ? जनता आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्न सक्छन् । फागुन २१ गतेपछि पुराना राजनीतिक दल काग्रेस, एमालेसहितको सरकार बन्नेछ । किनकि उनीहरुको देशभर संगठन र ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता रहेको कुरालाई नर्कान सकिँदैन । अनि पुराना दल फर्किनेबित्तिकै कार्की, बालेन, रवि, सुधन, कुलमानसहित जेल पुग्ने धेरैको अनुमान छ ।