घरधनी भाडा उठाउने कर नतिर्ने, व्यापारी राजश्व छल्ने, करबिना राज्य कसरी सञ्चालन गर्ने ?

अनुसा थापा
के व्यवसाय गर्न लागेको हो ? त्योसँग सम्बन्धित विभाग वा कार्यालयमा दर्ता गरेर मात्र व्यवसाय गर्न पाइन्छ । त्यो दर्ताको प्रमाणपत्र, घरधनीको नक्सा, लालपूर्जा र तिरो तिरेको रसिद लिएर नगरपालिका र वडामा गएर घरधनी र व्यवसायीले घरबहाल सम्झौता गर्नुपर्छ । वडामा दर्ता भएपछि बल्ल वडाले व्यवसाय गर्न दिन्छ ।

होडिङ्ग बोर्ड राख्ने इजाजत दिन्छ । तर, यहाँ कानुन कसले टेर्ने ? अधिकांश पसलमा दर्ता नै छैन । पसलहरु यत्तिकै सञ्चालन भएका छन् । एउटै घरमा दर्जनौं पसल खोलिएको छ । रोचक प्रसंग के भने, होडिङ्ग बोर्ड राखेका छन्, तर पसलको दर्ता भने छैन । सरकारले अनुगमन गर्ने हो भने उपत्काभित्रै दर्ताबिनाका पसल छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् ।

घरधनी र सटरवालको सम्झौतामा पसल राख्ने काम भएको छ । राजधानीको मुटुमै त दर्ता छैन भने बाहिरी जिल्लाको अवस्था के होला ? अनामनगरस्थित बिग मार्केटबाट हनुमानथान आउनेतर्फ दुई वटा मःम पसल छ । ती मःम पसलको दर्ता नै छैन । एउटामा मःम पसल मात्र छ भने अर्कोमा बाहिर मःम र भित्र चिया पसल छ ।

उनीहरु मासिक एक लाख २० हजार रुपैयाँ भाडा घरधनीलाई बुझाउने बताउँछन् । सोही भवनमा मोबाइल पसल, फोटो स्टुडियो, म्यानपावर, कन्सल्टेन्सी, लन्ड्री, जग्गा दलालीको अफिस सञ्चालनमा छ । पहिले सो घरमा मासु पसल थियो । उनीहरु सरेर गएपछि अहिले सटर खाली छ ।

सो घरको सबै कोठा भाडामा छ । एउटै कोठाको १५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँ लिएर अफिसलाई दिइएको छ । सिंहदरबारकै पछाडि बिना दर्ता दशकौंदेखि व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ । न त्यहाँ व्यवसायीले कर तिर्छन न घरधनीले घरबहाल कर । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो ।

राजधानीको हरेक व्यवसायी र घरधनीले गर्ने यही नै हो । घरधनी भाडा उठाउने कर नतिर्ने, व्यवसायी व्यवसाय गरेर पैसा कमाउने राज्यलाई सुको नतिर्ने । अनि राज्यको ढुकुटीमा कसरी राजश्व उठ्छ ? देश कसरी चल्छ ? तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले कन्सल्टेन्सीमाथि कडाइ गरेका थिए ।

एनले कन्सल्टेन्सीमाथि अनुगमन बढाए । सो क्रममा ६ सयभन्दा बढी कन्सल्टेन्सीको दर्ता नै नभेटिएको उनी स्वयंले बताएका थिए । ती कन्सल्टेन्सीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सरुवा गरिदियो । कन्सल्टेन्सी मात्र नभई अन्य व्यवसायको हकमा पनि सोही कहानी हो ।

तर, वाणिज्य विभाग अनुगमन गर्दैन भने अनुगमन गरेर कानुनको दायरामा ल्याउन खोज्नेबित्तिकै महानिर्देशकलाई नै सरकारले सरुवा गरिदिन्छ । सरकार आफैंले कानुनको धज्जी उडाउने काम गर्दै आएको छ । सरकारको यस्ता गतिविधिका कारण कसैले बजार अनुगमन नै गर्दैनन् । बजार अनुगमनको दायित्व स्थानीय तहको पनि हो ।

यद्यपि, स्थानीय तहलाई पनि बजार अनुगमनमा चासो छैन । आफ्नो वडा, पालिकामा कति व्यवसाय दर्ता भाछन् ? कति दर्ता नगरिकन सञ्चालन भइरहेका छन् ? यसको तथ्यांक स्थानीय सरकारसँग छैन । पालिका र वडामा भएका बजार अनुगमनका कर्मचारीको काम ‘दिन कटाउने, माना पचाउने’ मै सीमित भएको छ ।

भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका जाने दुईटा बाटो छ–सिर्जनानगर र सल्लाघारी । जनप्रतिनिधि र नगर प्रहरीहरु दैनिक त्यहीँबाट ओहोरदोहोर गर्छन् । त्यहाँ बिनादर्ता थुप्रै पसल सञ्चालनमा छ । मासु पसल, सुन पसल, टेलर, फलफूल पसल, मोबाइल पसल, मिठाइ पसललगायत थुप्रै पसल छ ।

तर, त्यसतर्फ न जनप्रतिनिधिको आँखा जान्छ न नगर प्रहरीको । नगर प्रहरी आउँछन्, दिनभर हल्लिछन् र घर फर्किन्छन् । त्योभन्दा पनि गम्भीर कुरा के भने, सूर्यविनायक नगरपालिका र सडक डिभिजन भक्तपुरअगाडिको कुनैपनि पसलको दर्ता छैन । सडक डिभिजनको अगाडि भएको डेरीबाट त्यहाँ र नगरपालिकाका कर्मचारीले दहीमही ल्याएर खान्छन् ।

उनीहरु दिनमा पटकपटक पुग्ने सो पसलको दर्ता छैन । अनि, स्थानीय पालिकाले काम गर्छ ? स्थानीय तह त राज्यकोषमा भार पार्न मात्रजस्तो भएको छ । जनप्रतिनिधिलाई राजश्व उठाउनेतर्फ चासो छैन, कर्मचारी कामै गर्दैनन् । सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको २०८२–८३ को बजेटमा सुन र हिरामा १३ प्रतिशत भ्याट ल्याउने उल्लेख छ ।

भ्याटको त कुरै छोडौं, सुन पसलकै दर्ता छैन । रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री भएको दुई महिना भयो । तर, उनले राजश्वको स्रोत खोज्न सकेनन् । उनी र विगतका अर्थमन्त्रीमा कुनै फरक देखिएन । उनले त करको स्रोत खोज्न सक्नुपर्थ्यों । घरबहाल र व्यवसाय दर्तालाई कडाइ, यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि भएको सिण्डिकेट खारेज गरेर नयाँ दर्ता खोल्नेलगायतका निर्णय यो सरकारले गर्न सकेको भए, धेरै राजश्व उठ्थ्यो ।

राजश्व उठाउन नसकेतापनि खर्च कटौती गर्न सकिन्थ्यो । उनी त्यसमा पनि नाकाम भएका छन् । उनले ज्यालादारी र करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय त गरे तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । रामेश्वर पहिले अर्थसचिव थिए । त्यतिबेलै उनको क्षमता देखिसकिएको छ । उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमणि अधिकारीसँग विवाद भएपछि राजीनामा दिए ।

उनीसँग अलिकति पनि नैतिकता छ भने उनले अहिलेपनि तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । किन कि, उनले पनि काम त गर्न सकेनन् । काम गर्ने मान्छेलाई एक मीनेट पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, आएको दुई महिना हुँदासमेत केही गर्दैनन् । जेनजीले यत्रो विद्रोह गरेर बनाएको अन्तरिम सरकार पनि ‘उही ड्याङ्गको मूला’ बनेको छ ।

हुन त अहिलेको सरकारमा भएका अधिकांश एनजिओमा छन् । एनजिओ दलाल हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । देशलाई कंगाल बनाउने अनि विदेशीबाट डलर झारेर खाने । एनजिओको उद्देश्य नै त्यही हो । एनजिओबाट आएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएपछि देश कहिले उमो लाग्छ ?

झन् कंगालचाँहि हुन्छ । यसअघिको सरकारले एनजिओलाई करको दायरामा ल्याउन खोजिरहेको थियो । संस्था ऐन, २०१८, २०३४, २०४९ खारेज गरेर करको दायरामा ल्याउने र संस्थामा बस्ने मान्छेहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी भइरहेको थियो । त्यसैगरी, २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गरेर कानुनको दायरामा ल्याउन खोजिएको थियो ।

तर, विदेशीबाट परिचालितहरुले देशमा यत्रो आतंक मच्चाए । सरकारी सम्पत्तिमा आगो लगाए । अहिले के भयो ? केही न केही । यो सरकारले न एनजिओलाई कानुनको दायरामा ल्यायो न सामाजिक सञ्जाललाई । यस्तो सरकारले देशमा सुधार ल्याउँछ ? अहिले सरकारमा भएकासँग पनि काम गर्ने क्षमता छैन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ ।

यिनीहरु देश बनाउन होइन, देश सिद्धयाउन आएका हुन् । कार्की नेतृत्वको सरकार आएपछि पनि १४ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण लिइसकेको छ । नेपालीमा एउटा उखान छ,‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको ।’ देशको अवस्था पनि त्यस्तै छ । जो आएपनि कर्मचारीले काम नगर्ने भए ।

सरकारले घरघरमा कर्मचारी खटाएर राजश्व उठाउनुपर्ने हो । तर, सरकार त्यसमा नाकाम भइसकेको छ । जनताले तिरेको कर बढी भएर कर्मचारी राखिएको त होइन होला ? भाडामा लगाउनका लागि एउटै व्यक्तिले ६७ वटा घर बनाएका छन् । उनीहरु मासिक करोडौं भाडा उठाउँछन् ।

तर, राज्यलाई सुको राजश्व तिर्दैनन् । व्यापारी पसल खोल्छन्, आफू कमाउँछन्, राज्यलाई सुको दिँदैनन् । अनि राजश्व कहाँबाट उठोस् ?