अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणः उजुरी हाल भन्ने, छानबिन र कारबाहीचाँहि नगर्ने !

What To Know

  • तर, जेनजीले के बुझ्न जरुरी छ भने अख्तियारमा उजुरी दिनु व्यर्थै छ । किन कि, अख्तियार देखाउनका लागि मात्र खडा गरिएको निकाय हो । न त्यसले उजुरीमाथि छानबिन गर्छ न त भ्रष्टाचार गर्नेमाथि कारबाही । अख्तियारले काम गर्दैन भन्ने पुष्ट्याइँ गर्नका लागि काठमाडौं महानगरपालिका–२८, पुतलीसडकस्थित सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडको उदाहरण नै काफी हुन्छ ।.
  • सो सहकारीविरुद्ध अख्तियारदेखि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागसम्म उजुरी परेको छ । तर, दुवै निकायले उजुरी लिन्छ, दर्ता नम्बर दिन्छ अनि दराजमा थन्काइदिन्छ । सिन्सियरविरुद्ध पहिलोपटक २०७९ चैत ८ गते अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उजुरी परेको छ । अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीको दर्ता नम्बर सी–०४८८०९ रहेको छ ।.

अनुसा थापा
राजश्व छल्ने, सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्ने र गैरकानुनी माध्यमबाट अंकुत सम्पत्ति कमाउनेहरुविरुद्ध उजुरी हाल्न र कारबाहीको दायरामा ल्याउन यतिबेला जेनजीहरु लागिपरेका छन् । उनीहरुले हालसालै मात्र बिचौलिया दिपक भट्ट र शंकर ग्रुपका मालिक सुलभ अग्रवालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन् ।

तर, जेनजीले के बुझ्न जरुरी छ भने अख्तियारमा उजुरी दिनु व्यर्थै छ । किन कि, अख्तियार देखाउनका लागि मात्र खडा गरिएको निकाय हो । न त्यसले उजुरीमाथि छानबिन गर्छ न त भ्रष्टाचार गर्नेमाथि कारबाही । अख्तियारले काम गर्दैन भन्ने पुष्ट्याइँ गर्नका लागि काठमाडौं महानगरपालिका–२८, पुतलीसडकस्थित सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडको उदाहरण नै काफी हुन्छ ।

सो सहकारीविरुद्ध अख्तियारदेखि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागसम्म उजुरी परेको छ । तर, दुवै निकायले उजुरी लिन्छ, दर्ता नम्बर दिन्छ अनि दराजमा थन्काइदिन्छ । सिन्सियरविरुद्ध पहिलोपटक २०७९ चैत ८ गते अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उजुरी परेको छ । अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीको दर्ता नम्बर सी–०४८८०९ रहेको छ ।

त्यसैगरी, सोही दिन सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि उजुरी परेको देखिन्छ । उजुरीको दर्ता नम्बर ४४५५ रहेको छ । उजुरीमा सिन्सियरको ठगीधन्दाको नालीबेली उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सिन्सियरविरुद्ध २०८० साउन २८ गते अर्को उजुरी परेको छ ।

‘सम्पत्तिको छानबिन गरिपाऊँ’ भन्दै परेको उजुरीको दर्ता नम्बर सी–००८०६२ रहेको छ । उनीहरुले कर्जावालसँग घुस खाएर अंकुत सम्पत्ति जोडेको भन्दै छानबिनको लागि अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

पछिल्लोपटक २०८१ कात्तिक २५ गते उजुरी परेको छ । जसको दर्ता नम्बर सी–०२७४८५ रहेको छ । उजुरीमा भनिएको छ,‘यो संस्थामा राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी, व्यापारीलगायतले आफ्नो कालोधन लुकाएका छन् ।’ पटकपटक उजुरी पर्दापनि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले कारबाही नगर्नुको कारण के ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण अवैध तरिकाले पैसा कमाउनेविरुद्ध उजुरी दिनु भन्छ । तर, उजुरी दिँदापनि छानबिन र कारबाही गर्दैन । त्यसो त अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण राख्नुको औचित्य के ? आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न र जनताले तिरेको कर सकाउन मात्रै यी निकाय खोलेको हो र ?

सिन्सियरका पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्मले अवैध तरिकाले अंकुत सम्पत्ति कमाएका छन् । उनीहरुको नामै किटेर उजुरी दर्ता भएको छ । तैपनि, छानबिन गर्न केले रोक्यो ? सिन्सियरका अध्यक्ष राजेन्द्रभक्त श्रेष्ठको आज अर्बौंको सम्पत्ति छ । एउटा सहकारीको अध्यक्ष भएको केही वर्षमै त्यत्रो सम्पत्ति जोड्न सम्भव छ ?

कार्यकारी निर्देशक राजेश खड्का करोडपतिमा गनिन्छन् । हिजो साइकल चढेर पैसा उठाउन बजार धाउनेले दशौं करोडको सम्पत्ति जोड्न सक्छ ? कर्जा अधिकृत मीरा कर्माचार्यले नै सिन्सियरमा काम गरेर करोडौं कमाएकी छिन् । कर्जा अधिकृतको तलब कति नै हुन्छ र, करोडौंको मालिक बन्नलाई ?

ऋणीलाई सुकुम्बासी बनाएर उनीहरु सम्पत्ति जोड्ने अनि सरोकारवाला निकायचाँहि हेरेर बस्ने ? सहकारी विभाग सिन्सियरको अगाडि किन निरीह ? सिन्सियरले एक करोडको धितो राखेर ६० लाख रुपैयाँ ऋण दिन्छ । त्यसमा १० लाख त घुसै खाइदिन्छ । ३० लाखको ट्याक्सी धितो राखेर १८ देखि २० लाख कर्जा दिइन्छ ।

२७ हजार त घुस नै खान्छन् । १४ देखि १६ प्रतिशत ब्याज भनेर ८० प्रतिशत ब्याज असुलिन्छ । कर्जा दिने बेलामा एक प्रतिशत सेवाशुल्क लिइन्छ । नवीकरणको नाममा वर्षैपिच्छे एक प्रतिशत र कर्जा चुक्ता गर्दापनि एक प्रतिशत सेवाशुल्क असुलिन्छ । ऋण दिनुअगावै नेपाली कागज र फोटोकपी पेपरमा बुढी औंलाको ल्याप्चे र हस्ताक्षर गरेर राखिन्छ ।

ऋणी नै उपस्थित नभईकन धितो आफ्नो नाममा लैजान्छ । ऋणीले तिरेको किस्ता साँवामा नघटाईकन बचत खातामा लगेर हालिन्छ । बीमा गराएर कमिशन खान्छन् । हजारौंलाई ठगेर सिन्सियरका तीन हर्ताकर्ता मोटाएका छन् । सिन्सियर कालोधनको अखडा हो । राजनीतिक दल, राजश्व छली, भ्रष्टाचारको पैसा त्यहाँ छ ।

तर, यो सहकारीमाथि अनुसन्धान गर्ने आँट कसैसँग छैन । लेखेरै दिँदा पनि कारबाही हुँदैन भने कसरी राजश्व उठ्छ ? भ्रष्टाचारको कसरी अन्त्य हुन्छ ? बैंकमा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथि पैसा राख्दा स्रोत देखाउनुपर्छ । यद्यपि, सहकारीमा पर्दैन । जसको फाइदा सिन्सियरजस्तो संस्थालाई भएको छ ।

राजधानीको मुटुमा बसेर बचतकर्ता र ऋणीलाई ठगिरहँदा सरकार नै आँखा चिम्लेर बसेपछि कसको के लाग्छ ? ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चेन’ किन भनिएको रहेछ भन्ने कुरा सिन्सियरबाट प्रष्ट हुन्छ । अख्तियारका प्रमुख प्रेम राई, सम्पत्ति शुद्धिकरणका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुर र सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुंगानालाई सर्वसाधारण सोध्छन्–सहकारी खोलेर हजारौंलाई विस्थापित बनाउँदा र दुनियाँलाई लुट्दा आँखामा कालोपट्टी बाँधेर बस्नुको कारणचाँहि के ?

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *