बाटो खोलिदिँदा सिंहदरबारको आँगनमा व्यक्तिहरुको कब्जा, सरकार बेखबर !

रुषा थापा
२०४६ सालमा मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो । अनि बहुदलीय व्यवस्थाको पहिलो अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री बने, कृष्णप्रसाद भट्टराई । उनले ०४७ सालमा सिंहदरबारपछाडिका बाटोहरु खोलिदिए । त्यसअघि सिंहदरबार मुख्य गेटको बाटो मात्र सञ्चालनमा थियो ।

सिंहदरबार पछाडिको दक्षिण गेट, पुतलीसडक–अनामनगर–हनुमानस्थान–बिजुलीबजार र रामशाहपथ वा माइतीघर मण्डला निस्किने बाटो भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुँदा खोलिदिएका हुन् । अहिले सिंहदरबारको चारैतिर बाटो छ । जहाँबाट विभिन्न स्थान आउजाउ गर्न सकिन्छ । बाटो बन्दा केही हदसम्म सहज भएपनि सरकारी सम्पत्ति भने व्यक्तिको नाममा गएको छ ।

सिंहदरबार पछाडि अहिले बाटो निस्किएका सबै जग्गा सरकारी हो । हाल काठमाडौं सिडियो कार्यालय रहेको जग्गादेखि बिजुलीबजार, अनामनगर, घट्टेकुलो, कालिस्थान, हनुमानस्थान, माइतीघरलगायतको जग्गा ०४७ सालअघि सरकारी, ऐलानी, गुठी थियो । पञ्चायती व्यवस्था रहँदा तत्कालिन सरकारले यी ठाउँमा घोडा पाल्ने योजना बनाएको थियो । तर, अहिले यहाँ घर र ठूल्ठूला भवन ठडिएको पाइन्छ । सबै जग्गा व्यक्तिको नाममा छ ।

घर बनाएकाहरुसँग लालपूर्जा छ । माइतीघर मण्डलामा अन्नपूर्ण न्यूरोलोजिकल ईन्स्टीच्युट एण्ड एलाईड साईन्सेस अस्पताल छ । ०४७ सालअघि यो अस्पताल रहेको जग्गा सरकारी भएको स्थानीय बताउँछन् । बिजुलीबजारस्थित प्रभु बैंक, अनामनगरमा भाटभटेनी सञ्चालन भएकोसमेत सरकारी पनि नै रहेको बताइन्छ ।

०२९ सालसम्म वर्षामा धोवीखोला बगेर घट्टेकुलो चोकसम्म पुग्थ्र्यो भनेर ८०–९० वर्षका बुढापाकाहरु बताउँछन् । त्यतिबेला यहाँ एउटै घर थिएनन् । सिंहदरबारभित्र पालिएका घोडाबाट यहाँ चराउने गरिन्थ्यो । तर, जब पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो र सिंहदरबार पछाडिका बाटोहरु खोलिए । यहाँका सबै सरकारी, ऐलानी, गुठी जग्गा व्यक्तिको नाममा गयो ।

अहिले यी ठाउँका जग्गाको मूल्य आनाकै ५० लाखदेखि करोडौं छ । सिंहदरबारपछाडि चारैतिर अग्ला अग्ला ठूला निजी घर तथा भवन बनिसकेको छ । सिंहदरबारभित्र के भइरहेको छ ? यी घर तथा भवनको झयालबाट सजिलै हेर्न सकिन्छ । यतिमात्र होइन, यी घर तथा भवनमा बसेर सिंहदरबारमाथि सजिलैसँग आक्रमण गर्न सकिन्छ ।

यद्यपि, यस विषयमा सरकारले केही सोचेको छैन । सिंहदरबार देशकै प्रमुख प्रशासकीय निकाय हो । यहाँ प्रधानमन्त्रीभित्र मन्त्रीसम्म बस्छन् । विडम्बना, मुलुककै सबैभन्दा ठूलो प्रशासकीय निकायको जग्गा व्यक्तिहरुले कब्जा गर्दा सरकार रमिते भएर बसेको छ । ०४७ सालअघि सिंहदरबारको जग्गा कति थियो र अहिले कति छ ? सरकारलाई थाहै छैन ।

आफू बसिरहेको ठाउँकै जग्गाबारे समेत अन्जान सरकारले अरु चाँहि के गर्न सक्छ र ? सिंहदरबार त उदाहरण मात्र हो । जहाँको जग्गा देशभित्रकै व्यक्तिले कब्जा गरेका छन् । अनि आफ्नै नागरिकबाट आफ्नै सम्पत्तिसमेत फिर्ता ल्याउन नसक्ने सरकारले छिमेकीले कब्जा गरेको भूभाग कसरी फिर्ता ल्याउँछ ? नेपालको थुप्रै भूभाग भारत र चीनले कब्जा गरेका छन् ।

सिक्किम, दार्जेलिङ, तिब्बत, टकनपुर, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत धेरै नेपाली भूभाग भारत र चीनले कब्जा गरेका छन् । अनि सिंहदरबारकै जमिन बचाउन नसक्ने सरकारले छिमेकीले हड्पेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउँछ ? भनेर कुन आधारमा विश्वास गर्ने ? देशभरका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी जग्गामा व्यक्तिहरुले कब्जा गरिसकेका छन् । राजनीतिक दलको संरक्षण अनि कानून व्यवसायी र सरकारी कर्मचारीको सहयोगमा सबै सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गएको छ ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, भक्तपुर नगरपालिका । भक्तपुरमा वर्षौदेखि मजदुर किसान पार्टीको रजगज चलिआएको छ । यहाँका जनप्रतिनिधि सबै मजदुरकै छन् । सांसद पनि मजदुरबाटै निर्वाचित हुन् । मजदुरका सांसद प्रेम सुवाल सदनमा सरकारी, सार्वजनिक जग्गा, गैरकानूनी कामबारे उफ्रिउफ्रि बोल्छन् । तर, आफ्नो क्षेत्रमा भने सबै सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिमा नाममा गएको उनी देख्दैनन् ।

भनिन्छ नि, ‘देखाउने दाँत एउटा, पचाउने अर्कै ।’ यस्तै छन्, सुवाल पनि । उनको बाहिरी रुप एउटा छ त भित्री अर्कै । बाहिर सरकारी सम्पत्ति संरक्षणबारे ठूल्ठूला भाषण ठोक्ने, भित्र भने कार्यकर्ता लगाएर सरकारी, सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्न लगाउने । भक्तपुरका सबै सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसक्यो । जसोतसो बचेका पनि खोजी खोजी मजदुरका नेता, कार्यकर्ताहरुले आफ्नो नाममा ल्याउन लागिपरेका छन् ।

यहाँको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा कब्जा हुनुमा जनप्रतिनिधिहरुकै हात रहेको स्थानीय बताउँछन् । सल्लाघारी तीनकुनेस्थित गणेशस्थान आर्मी ब्यारेकमुनि, दुवाकोट जाने टर्निङ, हनुमन्ते खोला यता सिर्जनानगरको जग्गा ०२८ सालमा सरकारी, गुठी र ऐलानी भनी सरकारले नापी किताबमा लेखेको छ । ०३० सालसम्म यो ठाउँमा एउटै घर बनेको थिएन । ०३२ सालमा एक जनाले सिर्जनानगरको सरकारी जग्गामा छाप्रो हाले । र, त्यही व्यक्तिले छाप्रो नभत्काई अर्को खाली ठाउँमा कच्ची इँटाको घर बनाए । त्यसपछि शुरु भयो यहाँका सरकारी जग्गामाथि कब्जा ।

०४६ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । यहाँ मजदुर किसान पार्टीको राज चल्न थाल्यो । मजदुरका कार्यकर्ताहरुले धमाधम सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराए । ०४६ सालअघि यी ठाउँको जग्गा सरकारी रहनुका साथै खेतीयोग्य र डुबान हुनसक्ने भन्दै तत्कालिन सरकारले घर तथा संरचना बनाउन दिएको थिएन । त्यतिबेला यहाँ पशु चराइन्थ्यो ।

यता, ०२४ सालमा राजा महेन्द्रले सल्लाघारी तीनकुनेमा स्थानीयसँग एक हजार रुपैयाँमा एक सय आठ रोपनी दुई आना तीन दाम किने । राजतन्त्रको अन्त्यपछि यो जग्गा सरकारको स्वामित्वमा आएको छ । अर्थात् अहिले नेपाल ट्रष्टको नाममा छ । तर, यो जग्गा अहिले बढीमा ६५–७० रोपनी मात्र छ । मजदुरका कार्यकर्ताहरुले यो जग्गा पनि कब्जा गरेर ठूल्ठूला घर ठड्याएका छन् ।

यतिमात्र होइन, बाँकी भएको जग्गामा समेत भक्तपुर नगरपालिकाको आँखा छ । यो जग्गामा विश्वविद्यालय बनाउन नगरपालिका लागि परेको छ । नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु मजदुरबाट निर्वाचित हुन् । यो जग्गा नगरपालिकाको नाममा आएमा आफ्ना कार्यकर्ताले हड्पेको जग्गा नगरपालिकाले ल्याउन छैन । त्यसैले, विश्वविद्यालयको बहाना बनाएर जग्गा हड्पने दाउमा छ, नगरपालिका ।

हुन त यो जग्गामा नगरपालिकाकै रजगज चलिआएको छ । ट्रष्ट त नाम मात्रको भएको छ । यो जग्गाबारे ट्रष्ट बेखबर देखिन्छ । तीनकुनेको जग्गामा ड्राइभिङ सेन्टरहरुले ड्राइभिङ सिकाउने काम गरिरहेका छन् भने विभिन्न जात्रा, पर्व हुँदा कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ । यद्यपि, त्यसको स्वीकृति ट्रष्टले दिएको हुँदैन न त त्यसबापतको राजस्व नै ट्रष्टले पाउँछ । नगरपालिकाले यो जग्गालाई आफ्नो ठानेर मनलाग्दी गरिरहेको छ ।

सल्लाघारी तीनकुनेनजिकै यातायात कार्यालय छ । कार्यालयअगाडि नै स्थानीय विकुलाल ख्याउँजूको ठूलो घर छ । जहाँ फलफूलदेखि किराना पसलसम्म सञ्चालन भएको छ । महत्त्वपूर्ण कुरा चाँहि उनले तीन वटा ढुंगेधारा पुरेर घर बनाएको यहाँका स्थानीय बताउँछन् । भक्तपुरमा ७६ जिल्लाका मानिसहरुले जग्गा किनेर घर बनाएका छन् ।

अधिकांशले घर बनाएको जग्गा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी रहेको छ । यसबारे उनीहरु भने बेखबर छन् । किनकि उनीहरुले मजदुरका कार्यकर्ताबाट जग्गा किनेका हुन् । यसरी शुरुमा सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरी पछि बाहिरी जिल्लाका जनतालाई बेचेर मजदुरका कार्यकर्ताहरु उम्किएका छन् ।

यो त उदाहरण मात्र हो । देशभर नै यस्तै छ । हरेक राजनीतिक दलले कही न कही सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी जग्गा कब्जा गरेका छन् । दुर्भाग्य, उनीहरु नै सरकारमा आउने–जाने क्रमले न दोषीमाथि कारबाही हुन सकेको छ न त सरकारी सम्पत्ति पुनः राज्यको स्वामित्वमा ल्याउन सकिएको छ ।