विकासको नाममा माथिदेखि तलसम्म कमिशनको खेल, सबै मिलेर सकाइँदैछ देश !

अनुसा थापा
मुलुकमा विकास कस्तो छ ? यो कसैबाट लुकेको छैन । कतै बनाउँदा–बनाउँदै संरचना भत्केको छ, कतै बनाएको केही दिनमै भत्किन्छ । हिजो मात्रै रामेछापमा निर्माण भइरहेको पुल पुरै ध्वस्त बनेको छ । मुलुकका विकास निर्माण कमजोर हुनुको प्रमुख कारण हो–कमिशन ।

तलदेखि माथिसम्म कमिशन खाने भएपछि विकास निर्माण कसरी मजबुत र टिकाउ बन्छ ? देशमा ७५३ वटा स्थानीय पालिका छ । जहाँ एउटा आयोजनाका लागि २० लाख रुपैयाँदेखि करोडसम्म बजेट पर्छ । ठेकेदारहरु विकास निर्माण गर्दा १० प्रतिशत शुरुवातमै डिपोजिट राख्नुपर्ने बताउँछन् । वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरुले सो रकम फिर्ता नदिइने र मिलेर खाइदिने गर्दै आएका छन् ।

वडाध्यक्ष र सरकारी इञ्जिनियरलाई १०–१० प्रतिशत, मेयरलाई १० प्रतिशत, उपभोक्ता समितिलाई १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्छ । त्यति नछुट्याईकन काम नै नपाउने ठेकेदारहरुको गुनासो छ । आधाउधुी कमिशन दिइँदै सकिसक्छ अनि विकास निर्माण कसरी मजबुत हुन्छ ? उसलाई जसरी पनि नाफा निकाल्नुछ ।

६० प्रतिशतले सामान किन्नुपर्यो, काम गर्ने मजदुरलाई दिनुपर्यो, आफूलाई नाफा पनि चाहियो । अनि काम जति सबै आज बनायो भोलि छैनजस्तो हुन्छ । जनप्रतिनिधि, ठेकेदार, सरकारी कर्मचारी, उपभोक्ता समितिमा बस्ने पदाधिकारीहरु सबै पार्टीका कार्यकर्ता छन् । उनीहरु सबैले मिलीजुली बाँडीचुँडी खान्छन् ।

अनि दुःख पाउनेचाँहि जनता ? निर्माण सकिएको केही समयमै पुनः निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । जसका कारण जनताले सँधै हैरानी खेप्नुपर्छ । तत्कालीन शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले निर्माणको क्रममा गठन गरिने उपभोक्ता समिति खारेज गर्ने निर्णय गरिन् ।

शहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको केही महिनामै उनले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै समिति खारेज गरिदिइन् । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले त्यतिबेला चर्को विरोध गरे । त्यसपछि मेटमणिा चौधरी सो पदमा आए । उनले उपभोक्ता समिति ब्यूताइदिए । दुवै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेका थिए ।

जनताले तिरेको कर र वैदेशिक ऋण विकासका लागि विनियोजन गरिन्छ । गाउँगाउँमा, टोलटोलका विकासका लागि बजेट दिइन्छ । तर, त्यो बजेटको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । सबैलाई बाँड्दाबाँड्दा बजेट सकिन्छ अनि के विकास हुन्छ । विकासको नाममा झारा टार्ने काम हुन्छ ।

पछिल्लो समय सिँधै उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन थालिएको छ । मेयर, वडाध्यक्षहरुले स्वयं उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम गराउँछन् । त्यहाँ सबै आफ्नो कार्यकर्ता राख्छन् । अनि कामभन्दा बढीको बिल बनाउँछन्, कमशल सामानको प्रयोग गर्छन् अनि सबै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले झ्वाम्म बनाउँछन् ।

म्याद सकेको, पुरानो सामान हाल्छन् । त्यसपछि नयाँ सामानबमोजिम बिल बनाएर पैसा खान्छन् । उपभोक्ता समिति ठगेर खाने एउटा राम्रो माध्यम बनिरहेको छ । आफ्नो कार्यकर्ता पाल्ने यो उत्तम उपाय हो । उपभोक्ता समितिमा बस्नेहरुले बिल पेश गरेर मोटो रकम लिन्छन् ।

काम गर्नेलाई थोरै ज्याला दिन्छन् । यो कार्य हरेक स्थानीय पालिकामा चलिरहेको छ । तर, सरोकारवालाको यसतर्फ ध्यान गएको छैन । अहिले टोलटोलमा गेट राखेको पाइन्छ, चाहे त्यो उपत्यकाभित्र होस् या बाहिर । हरेक शनिबार त्यो टोलका बसोबासीहरु साभेल, कुचो, झाँडु, डोको लिएर सडकमा निस्किन्छन् ।

दिनभर सरसफाइ गर्छन् । उनीहरुले निःशुल्क काम गरेका हुन्छन् । तर, वडाध्यक्ष र टोल समितिले श्रमदानको पनि सरकारबाट पैसा लिएर खाइदिन्छन् । एक सयमा कुचो किन्यो भने दोब्बरको बनाउँछन् । यतिजना उपस्थित भनेर ज्याला पनि लिन्छन् । १० हजारको बोर्ड राखेर ५० हजारको बिल बनाउँछन् ।

उपभोक्ता समिति र टोल विकास समिति भ्रष्टाचारीहरुको समिति बनिसकेको छ । यसको नाम फेरेर भ्रष्टाचार समिति राख्न आवश्यक देखिएको छ । एउटा सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट हाल्न सक्यो भने माथिदेखि तलसम्मकाले खान पाउँछन् । सांसद आफैंले त कमिशन पाउने भइहाले, मेयर, वडाध्यक्षदेखि कार्यकर्तासम्मले त्यसबाट कमिशन लिन्छन् ।
अनि बजेटका लागि सदनमा किन त्यत्रो झगडा नहुनु ? भनाभनकै अवस्था बन्नुको कारण यही हो । बजेट हाल्न सकेपछि निर्वाचनमा भोट बढ्छ । ऊबाट लाभ लिएकाहरुले त उसलाई नै भोट हाल्छन् । हाम्रो क्षेत्रमा विकासका लागि बजेट हाल्यो भनेर जनताले पनि उसैलाई मतदान गर्छन् ।

जनतालाई के थाहा, बजेट बाँडेर खाएपछि बचेकोबाट कमशल विकास गरिएको छ । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले आफ्नो भव्य प्रशासकीय भवन बनाएको छ । वडा नम्बर ५ स्थित कटुञ्जेमा झण्डै २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर भवन ठड्याइएको हो । सो भवन सरकारी जग्गामा बनेको हो ।

त्यहाँ पहिले एउटा सरकारी विद्यालय थियो । विद्यालयलाई मर्ज गरेर त्यही जग्गामा करोडौंको भवन ठड्याइयो । रोचक प्रसंग के भने, उद्घाटन भएको केही समयमै भवनबाट झिंगटी खस्न थालिसकेको छ । त्यहाँका स्थानीयहरु भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको बताउँछन् ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले भवन निर्माणमा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको अनुमान उनीहरुको छ । शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले जनताले तिरेको अर्बौं रुपैयाँ आफ्नो पार्टीको भवन बनाउन छुट्याएका छन् । नेपाल तरुण दलको भवन निर्माणका लागि सरकारी जग्गासहित राज्यको ढुकुटीबाट रकम विनियोजन गरिएको हो ।

२०६८ सालमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सरकारको मापदण्डविपरीत र बाटो मिचेर बनेका घरहरु भत्काए । यी घर काठमाडौंभित्रको हो । प्रकाशमान स्वयं काठमाडौंका हुन् । उनले भोटका लागि राज्यको ढुकुटी नै दाउमा लगाएका छन् । मापदण्डविपरीत भनेर भत्काइएको घरलाई उनले राज्यको ढुकुटीबाट क्षतिपूर्ति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका छन् ।

आफ्नो जिल्लाबासी हुन् भन्दैमा राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्न पाइन्छ ? प्रकाशमानको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो राज्यको ढुकुटीबाट बाँड्नलाई ? कहिले जनताले तिरेको करबाट पार्टी कार्यालयलाई बजेट विनियोजन गरेको छ त कहिले मापदण्डविपरीत बनेको घरलाई । सरकारले ती घर मापदण्डविपरीत भएर भत्काएको छ ।

उनीहरुले मापदण्ड टेरेका थिएनन्, सरकारले भत्कायो । क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भए त्यतिबेलै सरकारले दिन्थ्यो होला । अब अहिले आफ्नो भोट बढाउनका लागि उनले मापदण्डविपरीत बनेका घरलाई राज्यको ढुकुटीबाट खर्बौं रुपैयाँ बाँड्ने निर्णय गरेका छन् । सरकारले कहाँबाट ल्याएको त्यत्रो पैसा बाँड्ने ?

विदेशी ऋण लिएर ? उनीहरु आफ्नो भोटका लागि धमाधम विदेशी ऋण ल्याउँछन्, कार्यकर्ता पोस्छन् अनि ऋण बोकिदिनुपर्ने जनता ? पहिले मापदण्डविपरीत, बाटो मिचेर घर बनाएर बस्ने, अहिले क्षतिपूर्ति पाउने । कति आनन्द । अब सबैले क्षतिपूति पाइन्छ भनेरै मापदण्डविपरीत घर बनाउँछन् ।

सरकारले कति जनालाई चाँहि क्षतिपूति दिँदो रहेछ ? विदेशी ऋण २७ खर्ब पाँच अर्ब १७ करोड पुगिसकेको छ । एक जनाको टाउकोमा ९२ हजार रुपैयाँ विदेशी ऋण पुगिसकेको छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लख ६४ हजार ५७८ छ । ती सबैले विदेशी ऋण बोकेका छन् ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले हिजो देश लिजमा देऔं भने । काँग्रेस र एमालेका सांसदले विरोध जनाए, सभामुख देवराज घिमिरेले उनले बोलेको रेकर्ड हटाउन लगाए । अब जनताले काँग्रेस र एमालेको सांसदलाई सोध्छन्,‘देश लिजमा लिएर यत्रो ऋण ल्याएको कि देश बेचेर ?’

यसको जवाफ सभामुख, काँग्रेस र एमालेका सांसदले दिनुपर्छ । नेपाल ऋणमा चुलुम्म डुबिसकेको काँग्रेस र एमालेका सांसदलाई थाहा छैन ? आफूहरु खर्बौं विदेशी ऋण ल्याएर खाने अनि कसैले सत्य बोल्दा विरोध जनाउने ? नेपाल सबै नेपालीको हो तर यहाँ मोज नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारीको चलेको छ ।