घरजग्गाको मूल्य घट्नुको कारण आर्थिक मन्दी कि सरकारी, सार्वजनिक जग्गा हड्पेर संरचना बनाउनु ?

रुषा थापा
देशभर घरजग्गाको मूल्य स्वाट्टै घटेको आम सर्वसाधारण बताउँछन् । पाँच वर्षअघि करोड भनिएका घरजग्गा अहिले त्यसको आधा मूल्यमा समेत बिक्री भएको छैन । घरजग्गा बेच्न खोज्ने बजारमा थुप्रै भेटिन्छन् तर किन्नेको चरम अभाव छ । घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनु तथा किनबेच नहुनुमा धेरै वटा कारण रहेको बताइन्छ ।

पहिलो भूमाफिया, दलालहरुले सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिरलगायतका जग्गा सबै दर्ता गर्नु । दोस्रो खोला नदी वरपर घर, संरचना बनाउँदा ४० मिटरको मापदण्ड । तेस्रो एयरपोर्ट, बसपार्क, तरकारी बजारलगायत जोखिमपूर्ण क्षेत्र आसपास घना बस्ती हुनु । चौथो डुबान । र, पाँचौ सडक आसपास एकदेखि चार आना जग्गामा बनेका घर अब भत्किएपछि पुनःनिर्माण गर्न जग्गा नपुग्नु ।

किनकि सरकारको नयाँ मापदण्डअनुसार अब त्यस्ता घर तथा संरचना भत्किएमा आधा जग्गा सडकका लागि छोड्नुपर्ने छ । अर्को कारण हो, घरजग्गा बेच्न व्यक्तिदेखि बैंक, वित्तिय संस्थासम्मको ओईरो लाग्नु । ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेपछि बैंकले धितो लिलाम गर्छ । धितो घरजग्गा, गाडी र सेयरमध्ये एक हुन्छ ।

यसरी धितो लिलाम गरेपछि त्यो बेचेर बैंकले आफ्नो कर्जा रकम असुल्ने हो । तर, धितो नबिक्दा बैंक तनावमा छ । व्यक्तिहरुको पनि अवस्था यस्तै छ । ऋण तिर्न सस्तो मूल्यमा घरजग्गा बेच्न खोज्दासमेत बिक्री भएको छैन । घरजग्गा कुनै बेला सुनजस्तै थियो । मूल्य बढेको बढ्यै । यही देखाएर व्यक्तिदेखि बैंक, वित्तिय संस्थाले यसमा आँखा चिम्लेर लगानी गरे ।

केही समय त उनीहरुले पनि कमाए । अनि कोरोना महामारीपछि आएको आर्थिक मन्दीसँगै अन्य विविध कारणले घरजग्गा कारोबार ठप्पै हुन पुगेको हो । घरजग्गामा गरिएको लगानी डुब्नुमा बैंककै लापरबाही वा दोष देखिन्छ । घुस र पहुँचको आधारमा बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालकहरुले सोचविचार नै नगरी घरजग्गाजस्तो जोखिमपूर्ण वस्तु धितो राखेर ऋण दिँदा आज जनताको पैसा संकटमा परेको छ ।

बैंकमा भएको सर्वसाधारणको पैसा असुरक्षित छ । बैंक जुनसुकै बेला टाट पल्टिन सक्छ । यसलाई पुष्टि गर्न एउटै उदाहरण काफी छ । ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गरिँदैछ । त्यसमा बैंकले करोडौं अर्थात् २८ करोड रकम लगानी गरेको छ । तर, केबलकार बनाउन बेचिएको जग्गा चाँहि सात लाख रुपैयाँमा किनेको पाइएको छ । यो जग्गा बेच्ने व्यक्तिले नै भनेका छन् ।

यसले पहुँच र घुस पाएपछि बैंकले जस्तोसुकै जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा समेत लगानी गर्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेको छ ।

यसअघिसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि प्रश्नसमेत उठाउन नमिल्नेमा नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर भएसँगै नीतिगत निर्णयमा समेत अख्तियारको प्रवेश गरेको छ । सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय क्याबिनेटबाटै गर्ने नेपाल पहिलो र अन्तिम होइनन् । प्रधानमन्त्री हुँदा यहाँ प्रायजसोले यस्तो निर्णय गरेका छन् ।

किनकि क्याबिनेटको निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्दैन्थ्यो । अहिले नेपालमाथि मुद्दा दायर भएसँगै विगतमा प्रधानमन्त्री हुँदा क्याबिनेटमार्फत यस्ता गैरकानूनी तथा राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याउने निर्णय गर्नेहरुमाथि पनि छानबिन हुने आशा जागेको छ । अख्तियारले यसो गरेमा वर्तमान सरकारकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध शुरुमा मुद्दा दायर हुनेछ ।

कारण सबैलाई थाहै छ । झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको सयौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएका उनी पनि कुनै न कुनै दिन छानबिनको दायरामा पक्कै आउलान् । अन्य प्रधानमन्त्रीमाथि पनि छानबिन होस् । क्याबिनेटमार्फत देश र जनतालाई नोक्सानी हुने निर्णय गर्ने हरेक प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारीहरुमाथि कारबाही हुनैपर्छ ।

संघीय संसद् भवन काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा अवस्थित छ । त्यो भवन सरकारको होइन, व्यक्तिको हो । सरकारले भाडामा लिएर उक्त भवनमा संसद् चलाइरहेको छ । हाल भवन रहेको उक्त जमिनमा ०४५ सालअघिसम्म आर्मी व्यारेक रहेको बताइन्छ । व्यारेक भएपछि जमिन पनि सरकारकै हुनुपर्छ ।

तर, ०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्मी व्यारेक हट्यो, अनि जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गयो । यद्यपि, यसबारे सांसदहरु आवाज उठाउँदैनन् । संसद् भवनकै जग्गा व्यक्तिको नाममा जाँदा त बोल्न नसक्ने सांसदहरुले देश र जनताको हितमा के आवाज उठाउँलान् !

एक रोपनी जग्गामा १६ आना हुन्छ । ०४३ सालसम्म बानेश्वर, शान्तिनगर, थापागाउँलगायत स्थानमा जग्गा प्रतिरोपनी लाख रुपैयाँसम्ममा पाइन्थ्यो । त्यस्तै, भक्तपुरको राधेराधेमा पनि ०४७ सालमा रोपनीको ३० हजार रुपैयाँमा पाइन्थ्यो । यो क्षेत्र डुबानमा पर्ने भएकाले त्यति मूल्यमा समेत कोही जग्गा किन्दैनन् थिए । अहिले यहाँ जग्गा आनाकै ६० लाखदेखि करोडौं भनिन्छ ।

काठमाडौंमा त आनाकै करोडौं छ । तीन–चार दशककै बीचमा घरजग्गाको मूल्य यसरी बढ्नुमा अरु कसैको हात छैन, दलालीहरुकै हात छ । दलाल, भूमाफियाहरुले कृत्रिम रुपमा घरजग्गाको भाउ बढाए । मूल्य बढेको देखेर मानिसहरुको त्यसतर्फ आकर्षक बढ्यो । अनि आँखै चिम्लेर लगानी गर्दा अहिले डुबेर मर्नु कि बाँच्नु भएको छ । बजारमा घरजग्गा किन्न चाहने एक जनासमेत भेटिँदैन । सबै बेच्न खोज्ने मात्र छन् ।

व्यक्ति, बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले अहिले बुझेका छन् कि हामीले कस्तो ठाउँमा लगानी गरेछौं । एक्कासी मूल्य बढेको देखेर जोकोही पनि घरजग्गा किन्नतिर लागे । आफूसँग भएको सबै रकमसहित ऋण लिईलिई घरजग्गा किनियो । किन्ने बेला सोचेका थिए कि दिनमा दुई र रातमा चार गुणाले मूल्य बढ्छ । तर, कसैले सोचेनन् कि मूल्य बढेपनि न जग्गाको लम्बाई बढेको छ न चौडाई नै ।

दलालीको लहैलहैमा लागेर खुशी भएर मानिसहरुले घरजग्गा किने । यसमा फाइदैफाइदा मात्र देखे । आज त्यसकै परिमाण भोग्दै छन्, व्यक्ति, बैंक वित्तिय संस्था । यता, देशभरका लाखौं रोपनी सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । जसका कारण राज्यलाई ठूलो क्षति पुगेको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा जाँदा सरकारी कार्यालय चाँहि मासिक लाखौं रकम भाडा तिरेर सञ्चालन भइरहेका छन् ।

यतिमात्र होइन राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनका कार्यालयहरु सरकारी जग्गा र राज्य कोषकै रकमबाट बनेका छन् । सरकारी कर्मचारीकै संगठनसमेत सार्वजनिक जग्गामा बनेका छन् । यो राज्यको सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग हो । त्यसैले, अब सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानीलगायत जग्गा खोजतलास गर्न सरकारको ध्यान जाओस् । व्यक्तिको नाममा गएका सबै सरकारी सम्पत्ति पुनः राज्यको स्वामित्वमा ल्याइनुपर्छ ।

त्यसका लागि सरकार र सम्बन्धित निकाय तात्नुपर्यो । राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु सरकार र जनता दुवैको दायित्व हो । यसकारण दलाली, भूमाफियाहरुले अवैध रुपमा आफ्नो नाममा ल्याएका सार्वजनिक सम्पत्ति राज्यको नाममा फिर्ता ल्याउन सरकार र जनता नै एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ । नभए अहिले बचेका सरकारी सम्पत्तिसमेत भूमाफिया, नेता र कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा जाने छ । यसैले, अब जनता चुप लागेर बस्ने होइन, आवाज उठाउने हो ।