नेपाली चलचित्र क्षेत्रका महानायक राजेश हमालको जीवन, अभिनय, व्यक्तित्व र बोली दशकौंदेखि लाखौं दर्शकको मनमा बसेको छ। उनी एक सफल कलाकार मात्र होइनन्, एक संवेदनशील,…
ग्रामीण महिला र स्थानीय सरकारको भूमिका
नेपालको ग्रामीण समाजमा महिलाहरू बहुसंख्यक जनसंख्या भएर पनि राज्य, समाज र अर्थतन्त्रमा सीमान्तकृत अवस्थामा छन्। उनीहरू कृषि, घरेलु श्रम, पानी–दाउरा, सन्तानपालन, सामाजिक संस्कार आदि हरेक क्षेत्रमा अनिवार्य भूमिका निर्वाह गर्छन्, तर तिनको श्रम, सीप र आवाज औपचारिक रूपमा न त मूल्याङ्कन हुन्छ, न नीति निर्माणमा समावेश। यस्तो सन्दर्भमा, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले ग्रामीण महिलाको बहुआयामिक अवस्थालाई बुझ्न सहयोग पुर्याउँछ, र स्थानीय सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटले त्यसको उत्तर कसरी दिन सक्छ भन्ने विश्लेषण गर्न मद्दत गर्छ।
१. संरचनात्मक पितृसत्ता र ग्रामीण महिलाको सामाजिक स्थान
संरचनात्मक कार्यात्मकतावाद (Structural Functionalism) का अनुसार, समाजले आफ्ना भूमिकाहरूलाई संरचनाको माध्यमबाट विभाजन गर्छ, जसले स्थायित्व कायम राख्छ। तर यो भूमिका विभाजन पितृसत्तात्मक संरचनाले निर्देशित हुन्छ। ग्रामीण नेपाली समाजमा महिला घरभित्रको काममा सीमित हुन्छन्, जबकि पुरुषहरू सार्वजनिक, निर्णयात्मक क्षेत्रमा क्रियाशील हुन्छन्।
पारम्परिक भूमिका अनुसार महिला ‘पालन गर्ने’ पात्रको रूपमा स्थापित छन्—कृषिमा श्रमिक, घरमा सेविका, समाजमा मौन। स्थानीय सरकारको योजना, बजेट र सेवा प्रवाह पनि यिनै संरचनात्मक असमानताको पुनरुत्पादन गरिरहेको देखिन्छ।
समाधानः
-
स्थानीय सरकारले नीतिमा महिलालाई ‘लाभग्राही’ मात्र होइन, ‘निर्णायक’ र ‘कार्यान्वयनकर्ता’ को रूपमा मान्यता दिनुपर्छ।
-
घरायसी श्रमको मूल्यांकन गर्ने अभ्यासलाई नीति तहमा स्थापित गर्न सकिन्छ (जस्तै: घरेलु श्रम गणना, सामाजिक सुरक्षा योजना)।
२. लैङ्गिक भूमिका र सामाजिक कार्य–विभाजन
Talcott Parsons ले प्रस्ताव गरेको सामाजिक भूमिका सिद्धान्त अनुसार महिलाहरू “expressive roles” (संवेदनात्मक, हेरचाह केन्द्रित) र पुरुषहरू “instrumental roles” (निर्णय, उत्पादन, आर्थिक) मा सीमित हुन्छन्। यो दृष्टिकोण ग्रामीण समाजमा अझ प्रबल देखिन्छ।
यसको असर के हुन्छ भने महिलाहरू योजनाको लाभ लिने पक्षमा पनि कमजोर छन्, किनकि उनीहरू निर्णयमा सहभागी हुँदैनन्। उदाहरणका लागि, कृषि अनुदान वितरणमा दर्ता पुरुषको नाममा हुन्छ, बैंकिङ पहुँच पुरुषको हातमा हुन्छ, सहकारीहरूको नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति न्यून हुन्छ।
समाधानः
-
महिला सदस्य अनिवार्य भएको सहकारीहरूलाई प्राथमिकता दिने।
-
तालिम, सशक्तिकरण कार्यक्रम, र उद्यम विकास योजनामा महिला ‘नेता’ उत्पादन गर्ने उद्देश्य राख्ने।
३. वर्गीय, जातीय र सांस्कृतिक उत्पीडनको बहुस्तरीय प्रभाव
मार्क्सवादी समाजशास्त्रले शोषणलाई उत्पादनका साधनमा पहुँच नहुँदाको परिणाम मान्छ। तर ग्रामीण महिलाको अवस्था त्यसभन्दा पनि गहिरो छ—उनीहरू class, caste, and gender को तीन तहको शोषणको शिकार हुन्छन्।
उदाहरणका लागि, दलित महिला, सुकुम्बासी महिला वा भूमिहीन आदिवासी महिलाहरू खेती गर्दछन्, तर उनीहरूको नाममा जग्गा छैन, सामाजिक पहुँच छैन, र बैंक वा संस्थागत कर्जा प्रणालीसँग सम्बन्ध छैन।
समाधानः
-
स्थानीय सरकारले वर्गीय–जातीय बहिष्करण तोड्ने उद्देश्यसहित लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ, जस्तैः महिला नेतृत्वमा आधारित सामूहिक कृषि, महिला घरमालिकको नाममा कर्जा प्रवाह, दलित महिला लागि छुट्टै बजेट खण्ड।
४. सांस्कृतिक हेजेमोनी र सामाजिक नियन्त्रण
Gramsci को सांस्कृतिक हेजेमोनी सिद्धान्त अनुसार शक्तिशाली वर्गले आफ्नो संस्कार, सोच र मूल्यलाई ‘सामान्य’ बनाउने प्रयास गर्छ। ग्रामीण समाजमा ‘सुसंस्कारित महिला’ भन्नाले चुप लाग्ने, सहने, सेवामूलक भूमिका निर्वाह गर्ने महिला बुझिन्छ।
यसका कारण महिलाहरू आफैंले पनि राज्यसँग अधिकार माग्न लाज मान्छन्, वा बाध्यताले चुप लाग्छन्। उनीहरू स्थानीय बजेट बहसमा बोल्दैनन्, समितिमा बस्न सक्दैनन्, वा अधिकार माग्न डराउँछन्।
समाधानः
-
स्थानीय सरकारका कार्यक्रमहरू केवल सेवा होइन, चेतनाको निर्माण गर्ने खालका हुनुपर्छ। विद्यालय, महिला समूह र किशोरी क्लबहरूमार्फत यस्तो चेतना निर्माण गर्न सकिन्छ।
-
स्थानीय सञ्चार, गीत, नाटक र संवाद माध्यम प्रयोग गरेर ‘नारीको आवाज’ विषयमा अभियान चलाइनु आवश्यक छ।
५. सहभागितामूलक योजना निर्माण र समाज परिवर्तन
Symbolic Interactionism अनुसार, समाज अन्तर्क्रिया र प्रतीकमार्फत निर्माण हुन्छ। ग्रामीण महिलाको अनुभवलाई योजनाको हिस्सा नबनाउँदासम्म उनीहरूको सामाजिक अर्थ निर्माण हुँदैन। आजसम्म पनि अधिकांश बजेट ‘प्राविधिक परामर्श’ वा ‘एउटै ढाँचाको प्रतिलिपि’ मार्फत बनाइन्छ—जहाँ महिला उपस्थित हुँदैनन्।
समाधानः
-
योजना निर्माणमा महिला समूह, आमसभा, वडास्तरको संवादमार्फत सुझाव संकलन गर्नुपर्छ।
-
बजेटका हरेक कार्यक्रमहरूमा लैङ्गिक दृष्टिकोण (Gender Lens) अनिवार्य गरिनुपर्छ।
निष्कर्ष
समाजशास्त्रीय दृष्टिले हेर्दा ग्रामीण महिलाको अवस्था कुनै व्यक्तिगत कमजोरीको कारण होइन, यो त संरचनागत असमानता, सांस्कृतिक हेजेमोनी, वर्गीय शोषण र लैङ्गिक कार्यविभाजनको साझा परिणाम हो। स्थानीय सरकारले बजेट, नीति र कार्यक्रममार्फत यी संरचनाहरूमा हस्तक्षेप नगरेसम्म ‘महिला सशक्तिकरण’ शब्द जस्तै सीमित रहन्छ।
अतः अबको नीति कार्यक्रम र बजेट ग्रामीण महिलालाई योजनाको ‘उपभोक्ता’ होइन, ‘निर्माता’ बनाउने दिशामा जानुपर्छ। तब मात्र समावेशी विकास व्यवहारमा देखिनेछ।
Facebook Comments