बर्दिवास । भोजपुरी संगीत पारखीहरूका लागि नयाँ म्युजिक भिडियो ‘दे दन प्यार गोरी’ सार्वजनिक भएको छ । यस भिडियोमा सागर लम्साल (बले) र शिल्पा पोखरेलको…
माधव कुमार नेपालमाथिको भ्रष्टाचार मुद्दामा ओलीको राजनीतिक स्वार्थ ! AI
काठमाडाैं । माधव कुमार नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योगपीठ नेपालको जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि यो विषयले नेपालको राजनीतिमा ठूलो तरंग ल्याएको छ। यो मुद्दालाई लिएर विभिन्न पक्षबाट फरक–फरक व्याख्या र प्रतिक्रिया आएका छन्। माधव नेपाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेताहरूले यो मुद्दालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा चित्रण गरेका छन्। विशेष गरी, माधव नेपालले ओलीले आफ्नो राजनीतिक करियर समाप्त पार्न खोजेको र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई कमजोर बनाउन यो कदम चालेको आरोप लगाएका छन्। यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि यो मुद्दामा ओलीको राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध आएको बताएका छन्।
के यो मुद्दा एमाले बेगरको सरकार गठन रोक्ने रणनीति हो ?
- माधव नेपालको दाबी: माधव नेपालले यो मुद्दालाई ओलीको रणनीतिक कदमको रूपमा लिएका छन्, जसको उद्देश्य नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई कमजोर बनाउनु र आफूलाई राजनीतिक रूपमा सिध्याउनु हो। उनले यो प्रकरणलाई नेकपा (एमाले) को आन्तरिक विवाद र २०७८ मा भएको पार्टी विभाजनसँग जोडेर हेरेका छन्, जहाँ ओलीको नेतृत्वविरुद्ध विद्रोह गरेर उनले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेका थिए।
- प्रचण्डको समर्थन: प्रचण्डले पनि यो मुद्दालाई ओलीको प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले यो प्रकरणले सत्तारूढ गठबन्धनमा तनाव बढाएको र यसले गठबन्धनको भविष्यमा प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेका छन्।
- विश्लेषकहरूको दृष्टिकोण: केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो मुद्दालाई ओलीको रणनीतिक कदमको रूपमा हेरेका छन्, जसले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई कमजोर बनाएर गठबन्धनभित्र एमालेको प्रभाव कायम राख्न खोजेको देख्छन्। विशेष गरी, माधव नेपालको सांसद पद निलम्बनले उनको दलको संसदीय शक्ति घट्ने र सम्भावित नयाँ गठबन्धनमा उनको प्रभाव कम हुने विश्लेषण छ।
- ओलीको पक्ष: ओली पक्षबाट भने यो मुद्दालाई सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको कदमको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। एमालेका नेताहरूले यो प्रकरणलाई अख्तियारको स्वतन्त्र अनुसन्धानको परिणाम भएको दाबी गरेका छन्। यद्यपि, ओलीले सार्वजनिक रूपमा यो विषयमा प्रत्यक्ष टिप्पणी गरेका छैनन्।
यो मुद्दाले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई कमजोर बनाउने र गठबन्धनमा एमालेको प्रभाव कायम राख्ने सम्भावना देखिन्छ। तर, यो कदमले एमाले बेगरको सरकार गठनको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा रोक्न सक्ने स्पष्ट आधार भने देखिँदैन। बरु, यसले गठबन्धनभित्रको तनावलाई थप बढाएको छ, जसले नयाँ समीकरणको सम्भावनालाई बल पुर्याउन सक्छ।
नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, र समाजवादी पार्टी मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना
वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन (नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी, र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी) मा दिनानुदिन तिक्तता बढिरहेको छ। विशेष गरी, नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सात बुँदे सहमति (जसमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ) को कार्यान्वयनमा मतभेद र संविधान संशोधनको विषयमा गोपनीयताको प्रश्नले तनाव बढाएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका दलहरू मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने सम्भावना केही हदसम्म देखिएको छ, तर यो सम्भावना जटिल र अस्थिर छ।
नयाँ गठबन्धनको सम्भावनालाई प्रभावित गर्ने कारकहरू:
- सत्तारूढ गठबन्धनमा तनाव:
- नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको सहमति कार्यान्वयनमा मतभेद छ। विशेष गरी, संविधान संशोधनको विषयमा गोपनीयता र प्रचण्डको असन्तुष्टिले गठबन्धन कमजोर भएको छ।
- प्रचण्डले माधव नेपालविरुद्धको मुद्दालाई ओलीको प्रतिशोधको रूपमा लिएर गठबन्धनमा असहजता व्यक्त गरेका छन्।
- रास्वपाले पनि गठबन्धनको सात बुँदे सहमति आलोपालो सरकारमा मात्र केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।
- रास्वपाको भूमिका:
- रास्वपाले हाल प्रतिपक्षमा बसेर गुण र दोषका आधारमा सरकारलाई समर्थन वा विरोध गर्ने नीति लिएको छ। रास्वपाका नेता रवि लामिछानेले सरकारको नीति र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्, जसले नयाँ गठबन्धनको सम्भावनालाई बल दिन्छ।
- तर, रास्वपाले विगतमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागिता जनाएको र पछि बाहिरिएको इतिहास छ, जसले उसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउँछ।
- नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को स्थिति:
- माधव नेपालको सांसद पद निलम्बनले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को संसदीय शक्ति कमजोर भएको छ। तर, यो दल अझै पनि सत्तारूढ गठबन्धनको हिस्सा छ र प्रचण्डसँग नजिक छ।
- नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले एमालेसँग एकता गर्ने सम्भावना कम छ, किनकि ओलीप्रति उनीहरूको तीव्र असन्तुष्टि छ।
- प्रचण्डको रणनीति:
- प्रचण्डले हालको गठबन्धनमा असहजता महसुस गरिरहेका छन् र नयाँ समीकरणको खोजीमा रहेको देखिन्छ। विगतमा उनले एमाले, कांग्रेस, र रास्वपासँग फरक–फरक समयमा गठबन्धन बनाएको इतिहास छ।
नयाँ गठबन्धनको सम्भावना:
- प्रचण्डले हालको गठबन्धनमा असहजता महसुस गरिरहेका छन् र नयाँ समीकरणको खोजीमा रहेको देखिन्छ। विगतमा उनले एमाले, कांग्रेस, र रास्वपासँग फरक–फरक समयमा गठबन्धन बनाएको इतिहास छ।
- नेपाली कांग्रेस, रास्वपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), र माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना सैद्धान्तिक रूपमा छ, किनकि यी दलहरूको संयुक्त सांसद संख्या बहुमतका लागि पर्याप्त हुन सक्छ (तलको अङ्क गणित हेर्नुहोस्)।
- तर, यो समीकरण बनाउनका लागि केही चुनौतीहरू छन्:
- विश्वासको कमी: रास्वपाले गठबन्धनप्रति सधैं सशंकित दृष्टिकोण राख्दै आएको छ। यस्तै, कांग्रेस र माओवादीबीच विगतमा गठबन्धन टुटेको इतिहासले विश्वासको अभाव देखाउँछ।
- नीतिगत मतभेद: संविधान संशोधन, सङ्घीयता, र सुशासनजस्ता विषयमा यी दलहरूको फरक–फरक अडान छ। उदाहरणका लागि, रास्वपाले सङ्घीयताको खारेजीको कुरा उठाउँदै आएको छ, जसमा कांग्रेस र माओवादी सहमत छैनन्।
- माधव नेपालको मुद्दा: यो मुद्दाले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई कमजोर बनाए पनि प्रचण्ड र कांग्रेससँगको सहकार्यलाई बलियो बनाउन सक्छ, किनकि उनीहरूले ओलीको रणनीतिप्रति संयुक्त रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
- यदि यो गठबन्धन बन्यो भने प्रचण्ड वा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवार हुन सक्छन्, किनकि विगतमा यी दुई नेताले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन्।
संसदको अङ्क गणित
नेपालको प्रतिनिधिसभामा कुल २७५ सिट छन्, र सरकार गठनका लागि कम्तीमा १३८ सिटको समर्थन आवश्यक पर्छ। हालको संसदीय अङ्क गणित निम्नानुसार छ (सन् २०२२ को निर्वाचन परिणाम र वर्तमान अवस्थाको आधारमा):
प्रमुख दलहरूको सिट संख्या:
- नेपाली कांग्रेस: ८९ सिट (सबैभन्दा ठूलो दल)
- नेकपा (एमाले): ७८ सिट (दोस्रो ठूलो दल)
- नेकपा (माओवादी केन्द्र): ३२ सिट
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा): २० सिट
- नेकपा (एकीकृत समाजवादी): १० सिट
- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा): १२ सिट
- लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा): ४ सिट
- राष्ट्रिय जनमोर्चा: १ सिट
- नेपाल मजदुर किसान पार्टी: १ सिट
- आम जनता पार्टी: १ सिट
- नागरिक उन्मुक्ति पार्टी: ४ सिट
- जनमत पार्टी: ६ सिट
- स्वतन्त्र सांसद: ४ सिट
वर्तमान गठबन्धनको स्थिति:
- वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन (कांग्रेस, एमाले, जसपा, लोसपा) सँग कुल १८३ सिट (८९ + ७८ + १२ + ४) छ, जुन स्पष्ट बहुमत हो।
- यो गठबन्धनले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ, र उनले हालै विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्।
सम्भावित नयाँ गठबन्धनको अङ्क गणित:
- यदि नेपाली कांग्रेस (८९ सिट), माओवादी केन्द्र (३२ सिट), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) (१० सिट), र रास्वपा (२० सिट) मिले भने कुल १५१ सिट हुन्छ, जुन सरकार गठनका लागि पर्याप्त छ।
- थप रूपमा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (४ सिट) वा जनमत पार्टी (६ सिट) को समर्थनले यो गठबन्धनलाई थप बलियो बनाउन सक्छ।
- तर, यो गठबन्धन बनाउन केही चुनौतीहरू छन्:
- रास्वपाको अस्थिरता: रास्वपाले विगतमा गठबन्धन छोड्ने गरेको इतिहास छ।
- माधव नेपालको निलम्बन: उनको सांसद पद निलम्बनले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को प्रभाव कम भएको छ, तर यो दल अझै गठबन्धनमा महत्त्वपूर्ण छ।
- कांग्रेस र माओवादीको विगत: यी दुई दलले २०७९ मा गठबन्धन तोडेर छुट्टिएको इतिहास छ, जसले विश्वासको कमी देखाउँछ।
- साना दलहरूको समर्थन: नागरिक उन्मुक्ति पार्टी वा जनमत पार्टीको समर्थन प्राप्त गर्न रेशम चौधरीको रिहाइजस्ता मुद्दाहरूमा सहमति आवश्यक पर्न सक्छ।
प्रतिनिधिसभामा सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया:
- नेपालको संविधानको धारा ७६(२) अनुसार, कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छन्।
- यदि यो प्रक्रिया असफल भएमा, धारा ७६(५) अनुसार कुनै पनि सांसदले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। तर, विगतमा यस्ता दाबीहरूमा दलहरूको आन्तरिक अनुशासन र दोहोरो समर्थनको समस्याले जटिलता निम्त्याएको छ।
- यदि कुनै पनि सरकार गठन हुन नसकेमा, राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्न सक्छन्।
निष्कर्ष
- माधव नेपालमाथिको मुद्दा र ओलीको रणनीति: माधव नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दालाई ओलीको राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा लिइएको छ, जसको उद्देश्य नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई कमजोर बनाउनु र गठबन्धनमा एमालेको प्रभाव कायम राख्नु हो। तर, यो कदमले एमाले बेगरको सरकार गठनको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा रोक्न सक्ने स्पष्ट आधार छैन। बरु, यसले गठबन्धनभित्रको तनाव बढाएर नयाँ समीकरणको बाटो खोल्न सक्छ।
- नयाँ गठबन्धनको सम्भावना: नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मिलेर सरकार बनाउने अङ्क गणितीय सम्भावना छ (१५१ सिट), तर नीतिगत मतभेद, विश्वासको कमी, र साना दलहरूको समर्थनको अनिश्चितताले यो समीकरण जटिल छ। प्रचण्ड वा देउवा यो गठबन्धनको सम्भावित नेतृत्वकर्ता हुन सक्छन्।
- संसदको अङ्क गणित: वर्तमान गठबन्धनसँग १८३ सिटको बलियो बहुमत छ, तर नेपाली कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को संयुक्त गठबन्धनले पनि १५१ सिटसहित सरकार बनाउन सक्छ। यो समीकरण बनाउन रास्वपाको भूमिका र साना दलहरूको समर्थन निर्णायक हुनेछ।
- आगामी परिदृश्य: यदि गठबन्धनभित्रको तनाव बढ्दै गयो र नयाँ समीकरण बन्ने प्रयास असफल भयो भने प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना पनि रहन्छ। ( याे सामाग्री GROK AI बाट तयार गरिएकाे हाे)
Facebook Comments