भिजिट भिसा प्रकरणः आफ्नालाई बचाउने खेल

भिजिट भिसा प्रकरणः आफ्नालाई बचाउने खेल छोडौं, २०५४ सालयताका सबै गृहमन्त्री, श्रममन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र अध्यागमनका हाकिममाथि छानबिन गरौं !

अनुसा थापा

यतिबेला मुलुकमा भिजिट भिसा प्रकरणले निकै चर्चा पाएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखककै नाम मुछिएपछि यो विषयले देशभर तहल्का मच्चाएको छ । संसदका प्रतिपक्षी पार्टीहरुले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा मागिरहेको अवस्था छ । उनले राजीनामा नदिएसम्म सदन चल्न नदिने विपक्षी दलका नेताहरुको अडान छ ।

भिजिट भिसा र सुन तस्करीका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बारम्बार विवादमा तानिरहन्छ । तल्लोदेखि माथिल्लो तहका व्यक्तित्वहरुको सेटिङ्गमा यस्ता घटना हुन्छन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन । पूर्वआईजीपी रमेश खरेलले केही वर्षअगाडि पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेका थिए,‘वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा एअरपोर्टबाट सुन तस्करी हुन्थ्यो ।’

तर, उनले वामदेवको नाम लिएपनि भिजिट भिसा र सुन तस्करीको घटना पुरानो हो । सर्वसाधारण २०५४ सालदेखि यो धन्दा शुरु भएको बताउँछन् । एउटै व्यक्तिले मात्र सुन तस्करी गर्न वा भिजिट भिसामा मान्छे पठाउन सम्भव छैन । एउटा व्यक्तिको पछाडि लागेर अरुलाई बचाउने खेल खेल्न खोजिएको छ ।

गृहमन्त्री लेखकसँग २०५४ सालयताको जम्मै गृहमन्त्री, अध्यागमन विभागका हाकिम र कर्मचारीमाथि अनुसन्धान हुन आवश्यक छ । भिजिट भिसा र सुन तस्करीको खेल रचाउनेहरु सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । आफ्नोको हकमा चुप लाग्ने र अर्काको हकमा मात्र आवाज उठाउने कार्य कदापि न्यायोचित हुँदैन ।

अध्यागमनसँग जोडिएका सबै कर्मचारी, म्यानपावर, कन्सल्टेन्सीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ । गलत काम गर्ने चाहे गृहमन्त्री होस् या कर्मचारी कोही पनि कानुनको हातबाट उम्किनुहुँदैन । भिजिट भिसामा सर्वसाधारण पठाउनु मानव तस्करी गर्नु हो । मानव तस्करी गम्भीर अपराध हो ।

मानवको बेचबिखन गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ । वास्तवमै अपराधी खोज्ने नियत हो भने एउटा छानबिन समिति बनाऔं । जसले २०५४ सालयताका सबै गृहमन्त्री, अध्यागमनका हाकिम र कर्मचारी, म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीमाथि छानबिन गरोस् । भिजिट भिसामा गृहमन्त्रीको होइन, श्रममन्त्री र श्रम विभागको कर्मचारीको पनि हात हुन्छ ।

जतिपनि श्रममन्त्री र श्रम विभागका हाकिम बने, उनीमाथि पनि छानबिन गरौं । परराष्ट्रमन्त्रीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याऔं । भिजिट भिसा प्रकरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदापनि चर्चामा आएको थियो । माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्रीको पद सम्हाल्दा पनि भिजिट भिसाले मुलुकमा तरंग ल्याएको थियो ।

एउटालाई राजीनामा गराउने र अरुलाई जोगाउने दाउ राजनीतिक पार्टीको देखिन्छ । यसो गर्दा न भिजिट भिसा प्रकरण रोकिन्छ न सुन तस्करी । सरकारलाई यदि विमानस्थलमा हुने अपराध रोक्नुछ भने ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ । आफ्नोले गल्ती गरेको छ भने उसलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ ।

अनि मात्र कानुनले सार्थकता पाउँछ । यहाँ सँधै सरकार ढाल्ने, आफू बच्ने अनि सरकारमा गएपछि सबै केस डिसमिस गर्ने खेल राजनीतिक पार्टीहरुले खेलिरहेका छन् । यदि माओवादी र रास्वपा सही र सत्य छ भने २०५४ सालयताका सबैमाथि छानबिन गर्न कदम चालुन् । सरकारलाई दबाब दिऊन् ।

अनि मात्र जनताले पत्याउँछन् । उनीहरुको दबाब पछि पनि सरकारले केही गरेन भने जनता छन् । जनताले आवाज उठाउँछन् । तर, माओवादी र रास्वपाको घडीको सुइँ अहिले एक व्यक्तिमा गएर अड्किएको छ । दुवै पार्टीले के बुझ्नुपर्छ भने एउटाको राजीनामा माग्दै यो अपराध रोकिनेवाला छैन ।

भिजिट भिसामा लाखौं नेपाली विदेश पुगिसकेका छन् । तर, सरकारले त्यसको डेटा सार्वजनिक गरेको छैन । कति मान्छे भिजिट भिसामा गए ? कति फर्किए, कति फर्किएनन् ? नेपाल नफर्किएका व्यक्तिहरु कहाँ छन् ? उनीहरु जिउँदो छन् कि मरिसके ? नेपाली नागरिकको जनधनको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

यद्यपि, सरकारले आफ्ना नागरिकको कुनै चासो नै छैन । पैसा खाएर भिजिट भिसामा पठाउने, ती नागरिक फर्के कि फर्किएनन ? परिवारको सम्पर्कमा छन् कि छैनन् ? सरकारले खोजीनीति गर्दैन । भिजिट भिसामा आएर आफ्नो देशमा गैरकानुनी रुपमा बसेको अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायतको मुलुकले थाहा पाइसकेका छन् ।

नेपालमा भइरहेको भिजिट भिसा प्रकरण अहिले विश्वभर नै चर्चामा छ । विश्वमा नेपालको बद्नामी भइरहेको छ । अब विदेशी मुलुकले नेपालीलाई भिजिट भिसामा लैजान्छ ? सरकारले नागरिकलाई कर र भोट बैंक मात्र बनायो । नागरिकता बाँड्ने, कर उठाउने र भोट लिनेबाहेक सरकारले जनताका लागि केही गर्न सकेन ।

भ्रष्टाचार गरेको छ, खाको छ, जनता बेचेको छ, खाको छ । जनताको लागि काम गर्छु भनेर आएकाले जनतामाथि यस्तो गतिविधि गर्न सुहाउँछ ? विपक्षी दलले गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनेबित्तिकै सदन चल्न दिने बताएका छन् । विपक्षी दललाई राजीनामा दिन्छ कि दिँदैन भन्ने मात्र छ ।

तर, भिजिट भिसामा गएर विदेशमा अलपत्र परेका, विदेशी जेलमा जीवन बिताइरहेकाहरुको आवाज कसले उठाउँछ ? भिजिट भिसामा विदेश पुगेकाको हकमा को बोल्छ ? उनीहरु पनि नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी हुन । डा आरजु राणा देउवामाथि नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बेचेको आरोप छ ।

गम्भीर आरोप लागेको व्यक्ति अहिले देशको परराष्ट्रमन्त्री छिन् । जनताबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरु सदनमा छन् । तर, उनीहरुलाई आफ्ना नागरिक कहाँ छन् ? थाहा छैन । उनीहरुको खोजी गर्नुपर्यो । गृहमन्त्री त यहीँ छन् । उनले गल्ती गरेको भए, जतिबेला पनि समात्न मिल्छ ।

प्रमुख प्राथमिकतामा नागरिकलाई राखौं । सबै दलका सांसदले भिजिट भिसामा गएका नागरिकको खोजी थाल्नुपर्छ । अपराधी कोही पनि उम्किनुहुँदैन । भिजिट भिसा प्रकरणमा लेखकको हात छ भने उनलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याऔं । अन्यलाई पनि उम्किन नदिऔं ।

पदमा पुगेर जनता बेच्नेहरुलाई छोड्नुहुँदैन । जति पनि कसूरवार छन्, उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस् । नेताहरुले जनतालाई रोजगार दिन सकेनन् । रोजगारी दिन नसक्ने नेताहरुले मानव तस्करी गर्न थाले । मिलेमतोमा जनता भिजिट भिसामा पठाउन थालियो ।

देशलाई बद्नाम गराउने भिजिट भिसा प्रकरण रोक्ने हो भने एउटा बलियो छानबिन समितिको खाँचो छ । जसको सबैमाथि अनुसन्धान गरोस् । दोषीहरु पत्ता लगाओस् । भिजिट भिसा प्रकरणको शुरुवात गर्नेदेखि हालसम्म मान्छे बेच्नेलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइयोस् ।

सबै जनताले न्याय पाउनुपर्छ । गल्ती गर्नेहरु मन्त्री होस् या कर्मचारी, उनीहरु कारबाहीको भागिदार हुनैपर्छ । मानव तस्करीको आरोपमा कानुनमन्त्रीको समेत पद चैट भएको घटना छ । कोशी प्रदेशका कानुनमन्त्री लिलाबल्भव अधिकारीले आफ्ना कर्मचारी बनाएर जापान छिराउन खोजेका थिए ।

तर, जापानको विमानस्थलबाट उनलाई फर्काइयो । यसले पनि नेताहरुकै आडमा मानव तस्करी भएको प्रष्ट छ । रातो पासपोर्ट हुने अधिकांशले मानव तस्करीको धन्दा चलाएका छन् । आफ्ना नातेदार भनेर लिएर जाने, आफू फर्किने अनि उनीहरुलाई त्यही छोडिदिने । सांसदहरु माथि पनि अनुसन्धान हुन आवश्यक छ ।

कुन सांसदसँग कति जना गए ? कति फर्किए ? कति फर्किएनन् ? यो पनि खोताल्न आवश्यक देखिन्छ । मान्छे बेच्ने जोसुकै होस्, त्यसलाई कारबाही गरौं ।