घरधनीहरुको मनोमानीः डेराबहालको अनुमतिबगेर पस्छन् कोठामा, मन लागेको सामान सोध्दै नसोधी लैजान्छन् !

रुषा थापा
कानूनअनुसार निजी घर, कोठा, फ्ल्याटमा सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिबेगर प्रवेश गर्न पाइँदैन । अहिले भाडामा बस्ने अधिकांशको एउटै गुनासो छ कि घरधनीहरु सोध्दै नसोधी कोठाभित्र पस्छन् । अनि आफूलाई मन परेको सामान बोकेर हिँड्छन् । यतिसम्म कि बिहान, बेलुकाकै खाना भाडामा बस्नेकोमा खान्छन् ।

घरधनीले भनेजति पैसा तिरेर मानिसहरु भाडामा बसेका हुन्छन् । काठमाडौं उपत्यका भित्र तथा बाहिर ठाउँअनुसार एउटै कोठाको मासिक भाडा पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँ छ । एउटा सटरको १५ हजारदेखि १९ लाख र एक फ्ल्याटको २० हजारदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म मासिक भाडा असुलिन्छ । खाली सटर त २० देखि ६० लाखमा किनबेच गरिन्छ ।

बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेटको पैसा दोब्बर उठाउनु त घरधनीका लागि रीतिरिवाजजस्तै बनेको छ । तीन सय रुपैयाँको बत्ती बालेमा हजार रुपैयाँ असुल्छन् । एउटा मोबाइलमा नेट चलाएको एक हजार लिन्छन् । फोहोरको दुई सय रुपैयाँ भएमा पाँच सयदेखि हजारसम्म असुल्छन् भने पानी त दिँदै नदिई पैसा तिराइन्छ । सवारी साधन राखेकोसमेत महिनाको दुईदेखि पाँच हजार रुपैयाँ उठाइन्छ ।

भाडामा बस्नेहरुसँग घरधनीहरु यसरी ठग्छन्, लुट्छन् । तर, राज्यलाई तिर्नुपर्ने घरबहाल कर चाँहि तिर्दैनन् । भाडामा बस्नेलाई सेवासुविधा केही पनि दिँदैनन् । पैसा लिन्छन्, बिल दिँदैनन् । महिना मर्नुअघि नै भाडा माग्दै आइपुग्छन्, घरधनीहरु । अनि लाजै पचाएर भाडामा बस्नेको कोठामा छिरेर खानेकुरा र सामान माग्छन् । घरधनीहरु ठग त भए नै सँगै मगुवासमेत भए ।

हुन त एकदेखि तीन आना जग्गामा घर बनाएकाहरुसँग अपेक्षा पनि के गर्नु ? जत्रो जग्गा, त्यत्रै बुद्धि पनि । भाडामा बस्नेहरुको गाउँमा रोपनीका रोपनी जग्गा छ । उनीहरु घरधनी माग आएपछि केही नभनी दिन्छन् । किनकि उनीहरु बुद्धिजीवी हुन्छन् । घरधनी ठग हुन् । डेराबहाल र राज्य दुवैलाई घरधनीहरु ठग्छन् । अरुलाई ठगेर सुकिलामुकिला भएर उनीहरु हिँड्छन् ।

अरुले तपाईं भनोस् नभनोस् आफैंले आफूलाई तपाईं भन्छन् । सरकारले अहिलेसम्म घरभाडा निर्धारण गरेको छैन । कुन ठाउँमा कोठाको कति ? फ्ल्याटको कति र सटरको कति ? भनेर सम्बन्धित निकायहरुले तोकेका छैनन् । यता, कस्ता घर भाडामा लगाउन दिने र कस्ता घरमा अफिस वा कार्यालय सञ्चालन गर्न दिने ? भनेर पनि तोकिएको छैन ।

यहाँ अधिकांशले सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, गुठी, तालपोखरी, मठमन्दिरको जग्गामा घर बनाएका छन् । सरकारले राज्यको सम्पत्तिको त संरक्षण गर्न सकेन नै सँगै जनता ठग्ने घरधनीहरुलाई कानूनी दायरामा समेत ल्याउन सक्दैन । सरकार घरभाडा निर्धारणमा कुनै चासो देखाउँदैन । जसका कारण घरधनीहरुको मनोमानी र लुटधन्दा झनै मौलाउँदै गएको छ ।

घरधनीहरु दलका कार्यकर्ता हुन् । दलकै संरक्षणमा उनीहरुले सरकारी जग्गा हड्पेर घर ठड्याए । घर बनाएपछि चर्को भाडामा लगाएका छन् भने राज्यलाई भने घरबहाल कर तिर्दैनन् । यस्ता घरधनीमाथि सरकार कारबाही गर्न सक्दैन । किनकि कारबाही गर्यो भने अर्को पटक भोट पाइँदैन । सरकारमा बसेका र दलहरुलाई भोट भए पुग्छ । त्यसका लागि उनीहरु जसको जत्रो ठूलो अपराधसमेत लुकाउँछन् । यहाँ सबैलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न पाए भयो ।

२०२९ सालअघि काठमाडौंको अनामनगर, कालिस्थान, घट्टेकुलो, हनुमानस्थान, हाडीगाउँ, नारायणथान, कपन, थानकोट, आरुबारी, जोरपाटी, दक्षिणढोका, चावहिल, गौरीघाट, मूलपानी, गोठाटार, काँडाघारी, पेप्सीकोला, लोकन्थली, जडीबुटी, नरेफाँट, टिकाथली, बुद्धनगर, बानेश्वर, पिगंलस्थान, बत्तीसपुतली, कालोपुल, रातोपुल, तीनकुने, शान्तिनगरको जग्गा सरकारी, सार्वजनिक तथा ऐलानी हो भन्नेहरु अझै पनि भेटिन्छन् ।

यी ठाउँका जग्गा अहिले आनाकै २५ लाखदेखि करोडौंमा बिक्री हुन्छ । तर, यहाँ सरकारी जग्गा कब्जा गरेर निजी ठूल्ठूला घर बनिसकेका छन् । लाखौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसक्यो । त्यो पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, कानून व्यवसायी र दलालीको मिलेमतोमा । मुलुकमा ७७ वटा जिल्ला छन् । एक सय ३४ वटा मालपोत कार्यालय छन् । दार्जेलिङ, सिकिम, टनकपुर, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालगायत नेपालको थुप्रै भूभाग भारतले कब्जा गरिसक्यो ।

चीनले पनि नेपालको भूभाग कब्जा गरेको छ । नेपालको कति भूभाग भारत र चीनले कब्जा गर्यो ? २०२१ सालअघि मुलुकमा सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, ऐलानी, आर्यघाटका जग्गा कति थिए ? ताल पोखरी, मठमन्दिर कति थिए ? र, अहिले कति छन् ? ६ दशकको बीचमा सरकारी सम्पत्ति घट्यो कि बढ्यो ? पक्कै पनि घटेको छ । तर, कसरी ? यसबारे सरकार आफैं अन्जान छ । सरकारसँग त राज्यको सम्पत्तिको विवरणसमेत छैन । २०२१ सालअघि कति सरकारी सम्पत्ति थिए र अहिले कति छ ? भनी सरकार खोजतलास गर्दैन ।

न त अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत कृषि समितिले यसबारे खोजबिन गर्छ । समिति सभापति कुसुमदेवी थापाको यसतर्फ ध्यान गएकै छैन । अब उनले खोजतलास थाल्नुपर्छ । ६ दशकअघि काठमाडौं उपत्यकामा मात्र लाखौं रोपनी सरकारी, सार्वजनिक जग्गा थिए । अहिले त्यो जग्गा कहाँ गयो ? सभापति थापाले खोज्नुपर्यो ।

राज्यको सम्पत्तिको दोहन कसरी भइरहेको छ ? एउटै उदाहरण काफी छ । भक्तपुरको सल्लाघारी तीनकुनेमा तत्कालिन राजपरिवारले २०२४ सालमा एक सय आठ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गा रोपनीको एक हजार रुपैयाँमा स्थानीयसँग किन्यो । अहिले यो जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा छ । तर, ७०–७२ रोपनी मात्र जग्गा बाँकी छ ।

त्यसमा पनि भक्तपुर नगरपालिकाको आँखा छ । हुन त यो जग्गा कब्जा गर्ने पनि मजदुर किसान पार्टीकै कार्यकर्ता हुन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिकै संरक्षणमा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर मजदुरका कार्यकर्ताहरुले ठूल्ठुला घर ठड्याएका छन् । त्यसमध्येका एक हुन्, विकुलाल ख्याँजु । उनले तीन वटा ढुंगेधारा पुरेर तीन तले ठूलो घर बनाएको स्थानीय बताउँछन् । त्यो घरमा फलफूल तथा किराना पसलसमेत सञ्चालन गरिएको छ ।

सल्लाघारी आमी ब्यारेकमुनि गणेशस्थान दुई पट्टी, दुवाकोट जाने टेम्पो पार्क र हनुमन्ते खोला यता तथा सिर्जनानगरको जग्गा सरकारी र ऐलानी हो । स्थानीयका अनुसार ०३२ सालअघि यहाँ एउटै घर बनेको थिएन । तर, ०३२ सालमा मजदुर किसान पार्टीका एक कार्यकर्ताले सल्लाघारीको सरकारी जग्गामा छाप्रो हाले । त्यही जग्गामा ०३५ सालमा कच्ची इट्टाको घर बनाए । त्यसपछि शुरु भयो यहाँ सरकारी जग्गा हड्पने क्रम ।

०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो । अनि मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँले यहाँको सबै सरकारी जग्गा आफ्ना कार्यकर्ताको नाममा दर्ता गराइदिए । यहाँ ७६ जिल्लाका मानिसहरुले जग्गा किनेर घर बनाएका छन् । तर, स्थानीय, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनावमा सबैले मजदुर किसान पार्टीलाई नै भोट दिन्छन् । भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापति हुन् । वडा नम्बर १, का वडाध्यक्ष श्याम खत्री र सांसद प्रेम सुवाल हुन् ।

तीनै जना मजदुर किसान पार्टीका हुन् । ०४८ सालदेखि ०७९ सालसम्मको चुनावमा यहाँ मजदुर किसान पार्टीले नै जित्दै आएको छ । यहाँ मजदुरलाई भोट नदिएमा सेवासुविधाबाट वञ्चित गराइन्छ । वडाध्यक्षले नागरिकता सिफारिस नै रोकिदिन्छ । जसका कारण यहाँका जनता बाध्य भएर मजदुरलाई भोट हालिरहेका छन् । यता, सल्लाघारी तीनकुनेको सरकारी जग्गामा ड्राइभिङ सेन्टर सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

चाडपर्वका बेला यो जग्गामा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ । तर, त्यसको राजस्व नेपाल ट्रष्टले पाउँदैन । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको मिलेमतोमा त्यो रकम गोजीमा हाल्ने गरिएको आरोप छ । त्यसैले, अब भूमि मन्त्रालय वा ट्रष्टले यो जग्गाको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ । व्यक्तिको नाममा गएको वा कब्जा गरिएको जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्छ । साथै, चर्को भाडामा लगाएर राज्यलाई राजस्व छल्ने घरधनीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । घरभाडा निर्धारण गर्नतिर सरकारको ध्याज जाओस् ।