नेपालमा राजतन्त्रको पुनरागमनको सम्भावना ! AI

१. परिचय: नेपालको स्थायी राजनीतिक प्रश्न

नेपालमा वि.सं. २०६५ साल जेठ १५ गते (मे २८, २००८) एक ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन भयो। सो दिन शताब्दीयौँ पुरानो शाह राजतन्त्र अन्त्य भयो। राष्ट्रलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो। यो परिवर्तन दशकौँ लामो संघर्षको परिणाम थियो। । राष्ट्रलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो। यो परिवर्तन दशकौँ लामो संघर्षको परिणाम थियो।  शासन प्रणाली मात्र बद्लिएको थिएन। यो परिवर्तनले राष्ट्रिय पहिचान र सार्वभौमिकतालाई पनि गहिरो रूपमा पुनःपरिभाषित गर्‍यो।

नेपालमा राजतन्त्रको सम्भावित पुनरागमनसम्बन्धी प्रश्नले नेपाली राजनीतिक विमर्शमा एक स्थायी र प्रायः विवादास्पद प्रश्नलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। यो प्रश्न वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता र गणतान्त्रिक प्रणालीप्रति व्यापक जनअसन्तुष्टिको बीचमा विशेष सान्दर्भिकता प्राप्त गर्दछ। यस प्रतिवेदनले यस जटिल मुद्दाको एक विस्तृत, प्रमाणमा आधारित विश्लेषण प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसमा शाहीवादी भावनाको पुनरुत्थानका अन्तर्निहित कारणहरू, खेलमा रहेका जटिल राजनीतिक र सामाजिक शक्तिहरू, र राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको व्यावहारिक सम्भाव्यताको अन्वेषण गरिएको छ।

नेपालको समकालीन राजनीतिक मार्ग र लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणका लागि यसको निरन्तर संघर्षलाई बुझ्न यो बहस महत्वपूर्ण छ। यसले ऐतिहासिक विरासत, गहिरो जरा गाडेका जनगुनासोहरू, र क्षेत्रीय भूराजनीतिक शक्तिहरूको जटिल अन्तरक्रियालाई प्रकाश पार्छ। यो छलफल केवल राजनीतिक संरचनाभन्दा बाहिर राष्ट्रिय पहिचान, आर्थिक विकास, र एक युवा गणतन्त्रमा शासन प्रभावकारिताको आधारभूत प्रश्नलाई छुन्छ।

२. राजतन्त्रको अन्त्य: ऐतिहासिक सन्दर्भ र मुख्य कारकहरू

वि.सं. २०६५ जेठ १५ (मे २८, २००८) मा राजतन्त्रको अन्त्य नेपालमा एक महत्वपूर्ण क्षण थियो, जसले दुई शताब्दीभन्दा बढी शाही शासनको अन्त्य गर्‍यो। यो घटना अचानकको परिवर्तन थिएन, बरु लोकतन्त्रका लागि जनताको चाहना र राजाहरूको असीमित शक्तिको महत्वाकांक्षाबीचको प्रणालीगत द्वन्द्वको पराकाष्ठा थियो। शाह वंशको पतन धेरै कारकहरूको संगमले भएको थियो, मुख्यतया राजतन्त्रद्वारा संवैधानिकवादको निरन्तर अवमूल्यन, लामो माओवादी विद्रोह, र छिमेकी भारतले खेलेको महत्वपूर्ण, यद्यपि अप्रत्यक्ष, भूमिका।

अन्त्यका मुख्य कारणहरू:

• संवैधानिकवादमाथि राजतन्त्रको आक्रमण: राजतन्त्रको पतनको एउटा आधारभूत कारण नेपाली राजाहरूद्वारा संवैधानिकवाद र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निरन्तर अवमूल्यन थियो। वि.सं. २००७ (१९५०) को क्रान्तिपछि, राजा त्रिभुवनले प्रतिज्ञा गरेअनुसार संविधानसभा स्थापना गर्न असफल भए, बरु बिस्तारै राजनीतिक शक्ति संकलन गर्दै कार्यकारी शक्तिमार्फत शासन गरे। संवैधानिक सीमा नाघ्ने यो प्रवृत्ति राजा महेन्द्रको वि.सं. २०१७ (१९६०) को कू सँगै जारी रह्यो, जसले निर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गर्‍यो, संसद विघटन गर्‍यो, सबै राज्य शक्ति कब्जा गर्‍यो, र एक निरंकुश “पञ्चायती संविधान” स्थापना गर्‍यो जसले स्पष्ट रूपमा राजालाई कानूनभन्दा माथि राख्यो। यस कार्यले राजा र जनताबीचको संघर्षलाई उल्लेखनीय रूपमा बढायो, जुन द्वन्द्व वि.सं. २०६५ (२००८) सम्म करिब पचास वर्षसम्म जारी रह्यो। वि.सं. २०४६ (१९८९) को पहिलो जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गरेपछि पनि, राजा वीरेन्द्रले संवैधानिक राजतन्त्रको पालना गर्न अनिच्छा देखाए। दरबारले वि.सं. २०४७ (१९९०) को संविधानको एक संस्करण तयार गर्‍यो जुन सिफारिस गरिएको मस्यौदाभन्दा पर्याप्त फरक थियो, र राजा वीरेन्द्रले यसको घोषणाको क्रममा आफ्नो अधिकारको दाबी गरे, जुन प्रस्तावनामा संविधान मन्त्रिपरिषद्को सल्लाहमा जारी गरिएको थियो भन्ने कुराको विरोधाभास थियो। वि.सं. २०४७ (१९९०) को संविधान आफैँ त्रुटिपूर्ण थियो, आंशिक रूपमा मस्यौदाकारहरूको राजाप्रति अत्यधिक वफादारीका कारण, जसले गर्दा राजाबाट जनतामा शक्तिको अपूर्ण हस्तान्तरण भयो। वि.सं. २०५८ (२००१) मा भएको दुखद शाही नरसंहारपछि स्थिति अझ बिग्रियो। सिंहासनमा बसेका राजा ज्ञानेन्द्रले निरंकुश प्रवृत्तिलाई तीव्र पारे। उनले वि.सं. २०५९ (२००२) मा र फेरि वि.सं. २०६१ (२००५) मा निर्वाचित सरकारहरूलाई बर्खास्त गरे, मौलिक अधिकारहरू निलम्बन गरे, र आपतकालिन शासन लगाए, जसले प्रभावकारी रूपमा राज्य शक्ति हडप्यो र निरंकुश शासनको अवधि सुरु गर्‍यो। यी कार्यहरूले राजनीतिक दलहरूलाई, जो पहिले एकअर्कासँग मतभेदमा थिए, राजाविरुद्ध माओवादीहरूसँग एकताबद्ध हुन बाध्य बनायो। यो गठबन्धन वि.सं. २०६२ कार्तिक/मंसिर (नोभेम्बर २००५) मा माओवादी र प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच “निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना” गर्ने सम्झौतामा परिणत भयो। यो सम्झौताले देशभरि जनआन्दोलन II भनेर चिनिने व्यापक जनआन्दोलनलाई जन्म दियो, जसले राजा ज्ञानेन्द्रलाई वि.सं. २०६३ वैशाख ११ (अप्रिल २४, २००६) मा झुक्न बाध्य बनायो, जनसार्वभौमिकता स्वीकार गर्दै संसद पुनर्स्थापित गर्‍यो। त्यसपछि, माओवादीहरू अन्तरिम सरकारमा सामेल भए, जसले वि.सं. २०६३ पुस/माघ (जनवरी २००७) मा नयाँ अन्तरिम संविधानको नेतृत्व गर्‍यो, जसले संविधानसभाले राजतन्त्रको भाग्यको निर्णय गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गर्‍यो। वि.सं. २०६५ (२००८) को चुनावपछि, जहाँ माओवादीहरूले बहुमत प्राप्त गरे, संविधानसभाले औपचारिक रूपमा नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो, जसले गर्दा राजतन्त्रको अन्त्य भयो।
• दशवर्षे माओवादी विद्रोह र जनआन्दोलन: वि.सं. २०४० को दशक (१९९० को दशक) मा माओवादी विद्रोहको उदयले राजतन्त्रको पतनमा निर्णायक भूमिका खेल्यो। यो विद्रोही समूहले ग्रामीण गरिबहरूको पक्षमा वकालत गर्न र राजतन्त्रको अन्त्यको लागि हिंसात्मक रणनीतिहरू प्रयोग गर्दै द्रुत गतिमा शक्ति प्राप्त गर्‍यो। २१ औं शताब्दीको सुरुसम्म, माओवादीहरूले सरकारलाई गम्भीर खतरा पुर्‍याए, जसले प्रभावकारी रूपमा देशलाई गृहयुद्धको अवस्थामा धकेल्यो। राजनीतिक रूपमा दीक्षित मिलिशियाद्वारा गरिएको यो दशवर्षे लामो विद्रोहले सशस्त्र संघर्षमार्फत राजतन्त्रलाई रणनीतिक रूपमा कमजोर बनायो। महत्वपूर्ण कुरा, राजाका लोकतन्त्रविरोधी कार्यहरूले अनजानेमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई माओवादीहरूसँग गठबन्धन गर्न बाध्य बनायो। यो गठबन्धन वि.सं. २०६२ कार्तिक/मंसिर (नोभेम्बर २००५) मा माओवादी र प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच “निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना” गर्ने सम्झौतामा परिणत भयो। यो सम्झौताले देशभरि जनआन्दोलन II भनेर चिनिने व्यापक जनआन्दोलनलाई जन्म दियो, जसले राजा ज्ञानेन्द्रलाई वि.सं. २०६३ वैशाख ११ (अप्रिल २४, २००६) मा झुक्न बाध्य बनायो, जनसार्वभौमिकता स्वीकार गर्दै संसद पुनर्स्थापित गर्‍यो। त्यसपछि, माओवादीहरू अन्तरिम सरकारमा सामेल भए, जसले वि.सं. २०६३ पुस/माघ (जनवरी २००७) मा नयाँ अन्तरिम संविधानको नेतृत्व गर्‍यो, जसले संविधानसभाले राजतन्त्रको भाग्यको निर्णय गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गर्‍यो। वि.सं. २०६५ (२००८) को चुनावपछि, जहाँ माओवादीहरूले बहुमत प्राप्त गरे, संविधानसभाले औपचारिक रूपमा नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो, जसले गर्दा राजतन्त्रको अन्त्य भयो।
• भारतको अप्रत्यक्ष तर महत्वपूर्ण भूमिका: भारतले राजतन्त्रको अन्त्यमा महत्वपूर्ण, यद्यपि अप्रत्यक्ष, भूमिका खेल्यो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनबाट भारतको मुक्ति र लोकतन्त्रमा यसको रूपान्तरणले नेपाली लोकतान्त्रिक आकांक्षालाई प्रेरित गर्‍यो, नेपाली सरकारको पहुँचभन्दा बाहिर सञ्चालन गर्ने नेपाली राजनीतिक दलहरूलाई आश्रय र समर्थन प्रदान गर्‍यो। भूराजनीतिक रूपमा, भारत नेपालमा चिनियाँ प्रभावको बारेमा चिन्तित थियो र आफ्नो सुरक्षा हितको रक्षा गर्न लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच सहयोगीहरू खोज्यो। भारतको नेहरू-गान्धी परिवार र नेपालको शाह परिवारबीचको सम्बन्ध समयसँगै बिग्रियो, जसको उदाहरण वि.सं. २०४६ (१९८९) मा भारतले नेपालमाथि लगाएको नौ महिनाको व्यापार नाकाबन्दी थियो। अझ महत्वपूर्ण कुरा, दशवर्षे माओवादी विद्रोहको क्रममा, भारत शाही नेपाली सेनासँग सहयोग गर्न अनिच्छुक थियो, जसले उनीहरूको हतियार र गोलाबारुदको आपूर्तिलाई सीमित गर्‍यो। यो सीमाले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उल्लेखनीय रूपमा बेफाइदा पुर्‍यायो, जसले उनलाई जनताविरुद्ध सेनालाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नबाट रोक्यो र अन्ततः उनलाई संविधानसभाको राजतन्त्र अन्त्य गर्ने निर्णयलाई प्रतिरोध नगरी स्वीकार गर्न बाध्य बनायो। यसले देखाउँछ कि कसरी आन्तरिक राजनीतिक गतिशीलता, जस्तै राजा र जनताबीचको द्वन्द्व वा माओवादी विद्रोह, क्षेत्रीय भूराजनीतिक विचारहरूद्वारा उल्लेखनीय रूपमा विस्तार र आकार दिइयो। नेपालमा कुनै पनि भविष्यको राजनीतिक परिवर्तन, राजतन्त्रको सम्भावित पुनरागमन सहित, आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता र छिमेकी शक्तिहरूको रणनीतिक हितहरूद्वारा समान रूपमा प्रभावित हुनेछ। भारतको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको निरन्तर समर्थन कुनै पनि पुनर्स्थापनाको लागि एक महत्वपूर्ण बाह्य बाधा बनेको छ।

३. नेपालको गणतान्त्रिक युग: वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य र शासनका चुनौतीहरू

राजतन्त्रको अन्त्यपछि, नेपालले वि.सं. २०७२ असोज ३ (सेप्टेम्बर २०, २०१५) मा नयाँ संविधानको घोषणासँगै धर्मनिरपेक्ष संघीय गणतन्त्रमा संक्रमण गर्‍यो। यस नयाँ ढाँचाले राजाको स्थानमा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रप्रमुखको रूपमा स्थापित गर्‍यो। वर्तमान राजनीतिक संरचनामा प्रमुख दलहरू, मुख्यतया नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को प्रभुत्व छ। यी दलहरू, जसले वि.सं. २०६५ (२००८) मा राजतन्त्रविरुद्ध संयुक्त रूपमा अभियान चलाएका थिए र यसको अन्त्यको लागि मतदान गरेका थिए, संसदका २७५ सिटमध्ये करिब २०० सिटमा सामूहिक रूपमा कब्जा गरेका छन्। यसको विपरीत, राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको वकालत गर्ने प्रमुख राजनीतिक शक्ति, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग केवल १३ सिट छन्।

निम्न तालिकाले वि.सं. २०८१ चैत २० (अप्रिल २, २०२५) सम्मको वर्तमान संसदीय दलहरू र तिनीहरूको सिट वितरणको विस्तृत सिंहावलोकन प्रदान गर्दछ:

तालिका १: वर्तमान संसदीय दलहरू र सिट वितरण (वि.सं. २०८१ चैत २० सम्म)

क्र.सं.	राजनीतिक दल	कुल सदस्य
१	नेपाली कांग्रेस	८८
२	नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)	७९
३	नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)	३२
४	राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी	२१
५	राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी	१३
६	नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)	१०
७	जनता समाजवादी पार्टी	७
८	जनमत पार्टी	६
९	जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल	५
१०	नागरिक उन्मुक्ति पार्टी	४
११	नेपाल मजदुर किसान पार्टी	१
१२	राष्ट्रिय जनमोर्चा	१
१३	आम जनता पार्टी	१
१४	स्वतन्त्र	२
कुल		२७४

Export to Sheets

स्रोत: hr.parliament.gov.np, वि.सं. २०८१ चैत २० मा अद्यावधिक गरिएको

यो तालिकाले नेपालको संसदमा वर्तमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई मात्रात्मक रूपमा चित्रण गर्दछ। यसले गणतान्त्रिक दलहरूको तुलनामा राप्रपा जस्ता राजतन्त्र समर्थक दलहरूको सीमित संसदीय शक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा हाइलाइट गर्दछ। राजतन्त्रको पुनर्स्थापना जस्ता कुनै पनि संवैधानिक परिवर्तनका लागि दुई तिहाइ बहुमत (१८४ सांसद) आवश्यक पर्दछ। तथ्याङ्कले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि राजतन्त्र समर्थक दलहरू यो थ्रेसहोल्डबाट धेरै टाढा छन्, जसका लागि ठूलो क्रस-पार्टी समर्थन आवश्यक छ, जुन हाल अनुपस्थित छ।

लोकतान्त्रिक संक्रमणको बावजुद, नेपालको गणतान्त्रिक युग पुरानो राजनीतिक अस्थिरता र महत्वपूर्ण शासन चुनौतीहरूले ग्रस्त छ। वि.सं. २०६५ (२००८) मा राजतन्त्रको अन्त्य भएदेखि, देशले “१६ वर्षमा १४ सरकार” को चिन्ताजनक आवृत्ति अनुभव गरेको छ। नेतृत्वमा यो द्रुत परिवर्तनले लगातार नीति कार्यान्वयन र प्रभावकारी शासनलाई गम्भीर रूपमा बाधा पुर्‍याएको छ।

गणतान्त्रिक प्रणालीलाई सार्वजनिक अपेक्षा पूरा गर्न असफल भएको, “विकासमा स्थिरता, र व्यापक भ्रष्टाचार” को आरोप लगाइएको छ। नागरिकहरूले “अनावश्यक पदहरू—मुख्यमन्त्रीहरू, प्रदेश सांसदहरू, भीआईपीहरू, र कर्मचारीतन्त्र—जसले राष्ट्रिय स्रोतहरू उपभोग गर्छन् तर अर्थपूर्ण परिवर्तन ल्याउँदैनन्” भन्ने “फुलेको, अक्षम संघीय संरचना” को रूपमा बुझेको कुराप्रति गहिरो निराशा व्यक्त गर्छन्। यो धारणाले शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने र शासनलाई जनताको नजिक ल्याउने उद्देश्यले बनाइएको संघीय प्रणालीले धेरैको नजरमा भ्रष्टाचार र अक्षमताका लागि थप मार्गहरू सिर्जना गरेर समस्याहरूलाई बढाएको छ भन्ने सुझाव दिन्छ। यसले राजतन्त्रवादी, यद्यपि केन्द्रीकृत, प्रणालीमा फर्कन खोज्नेहरूका लागि गहिरो वैचारिक आधार प्रदान गर्दछ।

आर्थिक निराशा र बेरोजगारी पनि सार्वजनिक असन्तुष्टिमा योगदान पुर्‍याउने महत्वपूर्ण कारकहरू हुन्। हजारौं युवा नेपालीहरू कामको खोजीमा विदेश जान बाध्य छन्, जसले गर्दा व्यापक “युवा पलायन” भएको छ किनभने उनीहरू “यहाँ कुनै आशा देख्दैनन्”। गणतान्त्रिक शासनलाई “आर्थिक निर्भरता” र कमजोर पूर्वाधारको लागि पनि दोष लगाइएको छ। सार्वजनिक क्रोधलाई बढाउने शासन असफलताको एक विशेष उल्लेखनीय उदाहरण कुलमान घिसिङ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका व्यापक रूपमा सम्मानित प्रमुखको राजनीतिक रूपमा प्रेरित हटाउने कार्य थियो। घिसिङलाई देशको कमजोर लोडसेडिङ संकटको अन्त्य गरेकोमा प्रशंसा गरिएको थियो र उनी सक्षम शासनको दुर्लभ प्रतीक बनेका थिए। उनको हटाउने कार्यलाई “योग्यताको क्षय” को रूपमा हेरिएको थियो र देशका कमजोर संस्थाहरू राजनीतिक सुविधाका लागि भत्काइँदैछन् भन्ने डरलाई गहिरो बनायो, जसले सामान्य असन्तुष्टिलाई वर्तमान नेतृत्वको केन्द्रित अभियोगमा परिणत गर्‍यो।

राजतन्त्र समर्थक भावनाको वर्तमान लहर यसरी लोकतान्त्रिक थकान र गणतान्त्रिक प्रणालीले आफ्ना प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्न नसकेको कथित असफलताको लक्षण हो। यसले नवजात लोकतन्त्रका लागि एक महत्वपूर्ण चुनौतीलाई हाइलाइट गर्दछ: सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई शासन र सामाजिक-आर्थिक अवस्थाहरूमा मूर्त सुधारहरूमा अनुवाद गर्ने आवश्यकता। यी मुख्य मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नगरी, वैकल्पिक प्रणालीहरूको अपील, ऐतिहासिक रूपमा समस्याग्रस्त भए पनि, जारी रहनेछ। यसले सुझाव दिन्छ कि वर्तमान राजतन्त्र समर्थक आन्दोलन राजतन्त्रको अन्तर्निहित अपीलको बारेमा कम र वर्तमान गणतान्त्रिक नेतृत्वको अपीलको अभाव को बारेमा बढी छ।

४. शाहीवादी भावनाको पुनरुत्थान: चालक र मागहरू

नेपालमा शाहीवादी भावनाको पुनरुत्थान मुख्यतया क्रमिक निर्वाचित सरकारहरूको प्रदर्शनप्रति व्यापक जनअसन्तुष्टिले गर्दा भएको हो। पछिल्लो १७ वर्षमा बनेका सरकारहरूले “विकास, रोजगारी सिर्जना र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने आफ्ना प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्न असफल भएका छन्” भन्ने व्यापक भावना छ। यो असफलता प्रायः प्रमुख राजनीतिक दलहरूद्वारा व्याप्त “भ्रष्टाचार र असफल शासन” लाई श्रेय दिइन्छ। जनताले राजनीतिज्ञहरूप्रति गहिरो निराशा व्यक्त गर्छन्, विशेष गरी “दशकौँदेखि नेतृत्व पदमा उही पुराना अनुहारहरू देख्दा”। अनियन्त्रित राजनीतिक कलहले गणतान्त्रिक प्रतिज्ञामा जनविश्वासलाई थप चकनाचूर पारेको छ।

राजनीतिक गुनासोहरूभन्दा बाहिर, सामाजिक-आर्थिक कारकहरूले यस निराशालाई उल्लेखनीय रूपमा बढाउँछन्। आर्थिक निराशा, उच्च बेरोजगारी, र अवसरको व्यापक अभाव प्रमुख चिन्ताका विषय हुन्। लाखौं युवा नेपालीहरू कामको खोजीमा विदेश जान बाध्य छन्, जसले गर्दा महत्वपूर्ण “युवा पलायन” भएको छ किनभने उनीहरू “यहाँ कुनै आशा देख्दैनन्”। गणतान्त्रिक शासनलाई “आर्थिक निर्भरता” र निरन्तर कमजोर पूर्वाधारको लागि पनि दोष लगाइएको छ।

वर्तमान लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको निराशाले “शासन अझ केन्द्रीकृत र, धेरैको नजरमा, अझ जवाफदेही भएको समयको लागि” एक उल्लेखनीय “नोस्टाल्जिया” लाई जन्म दिएको छ। यो लालसा ऐतिहासिक राजतन्त्रका त्रुटिहरूको समर्थन होइन, बरु वर्तमान राजनीतिक वातावरणमा प्रायः अनुपस्थित रहेको कथित स्थिरता र व्यवस्थाको लागि एक लालसा हो। राजतन्त्र समर्थक आन्दोलनले यस चयनात्मक नोस्टाल्जियालाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्दछ, राजतन्त्रलाई विगतको स्थिरता र राष्ट्रिय पहिचानको प्रतीकको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ , यसलाई गणतान्त्रिक युगको कथित असफलता र विखण्डनको विपरीत देखाउँछ। यो भावनात्मक अपीलले राजतन्त्रको ऐतिहासिक निरंकुशताको बारेमा तर्कहरूलाई बाइपास गर्न सक्छ, जसले गर्दा गणतान्त्रिक समर्थकहरूलाई विगतका दुर्व्यवहारहरूको बारेमा मात्र तथ्यहरूसँग प्रतिवाद गर्न गाह्रो हुन्छ।

शाहीवादी आन्दोलनका मुख्य मागहरू स्पष्ट छन्: “अपदस्थ राजतन्त्रको पुनर्स्थापना” र “पूर्व राजालाई राष्ट्रप्रमुख बनाइयोस्”। महत्वपूर्ण कुरा, यो माग लगातार “हिन्दु धर्मलाई राज्य धर्मको रूपमा पुनर्स्थापना” को आह्वानसँग जोडिएको छ। वि.सं. २०८० (२०२४) को एक सर्वेक्षणले लगभग आधा जनसंख्याले देशको धर्मनिरपेक्ष स्थितिको यो उल्टोपनको पक्षमा रहेको संकेत गरेको थियो। राज्यको धर्मनिरपेक्ष रूपान्तरणले नेपालको हिन्दू पहिचान र सांस्कृतिक विरासतमाथि आक्रमण भएको महसुस गर्नेहरूमा असन्तुष्टि बढाएको छ। यसले सुझाव दिन्छ कि राजतन्त्र समर्थक आन्दोलन केवल राजनीतिक वा शासन-केन्द्रित आन्दोलन मात्र होइन, बरु एक सांस्कृतिक र धार्मिक आन्दोलन पनि हो, जसले धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र अन्तर्गत राष्ट्रिय पहिचान र धार्मिक विरासतको क्षति महसुस गर्ने जनसंख्याको एक खण्डमा ट्याप गर्दछ। यो दोहोरो अपीलले यसको आधारलाई बलियो बनाउँछ, किनकि यसले राजनीतिक विकल्प र कथित परम्परागत मूल्यहरूको पुनर्स्थापना दुवै प्रदान गर्दछ, यस मागले थप कर्षण प्राप्त गरेमा धार्मिक आधारमा सामाजिक ध्रुवीकरणको सम्भावनालाई संकेत गर्दछ। विरोध प्रदर्शनहरूमा सामान्य नाराहरू, जस्तै “राजालाई सिंहासनमा फर्काउनुहोस् र देश बचाउनुहोस्। हामी हाम्रो राजालाई हाम्रो जीवनभन्दा बढी माया गर्छौं,” यस दोहोरो आकांक्षालाई समेट्छन्।

५. राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको पक्ष र विपक्षमा तर्कहरू

नेपालमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापनासम्बन्धी बहस पक्षधर र विरोधी दुवैबाट बलियो तर्कहरूद्वारा विशेषता छ, प्रत्येक नेपालको इतिहास र वर्तमान चुनौतीहरूको भिन्न व्याख्यामा आधारित छ।

पुनर्स्थापनाको पक्षमा तर्कहरू (शाहीवादी समूहहरूबाट): राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका पक्षधरहरू, मुख्यतया शाहीवादी समूहहरू र तिनीहरूका समर्थकहरू, वर्तमान गणतान्त्रिक प्रणालीको आलोचनाको रूपमा आफ्नो स्थिति व्यक्त गर्छन्। उनीहरूले देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई व्यापक “भ्रष्टाचार र असफल शासन” को आरोप लगाउँछन्। उनीहरू तर्क गर्छन् कि अवस्थित लोकतान्त्रिक ढाँचाले विकास, रोजगारी सिर्जना, र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्न स्पष्ट रूपमा असफल भएको छ। राजनीतिज्ञहरूप्रति व्यापक जननिराशालाई उनीहरूको कारणलाई औचित्य दिन स्पष्ट रूपमा प्रयोग गरिन्छ, विरोध प्रदर्शनहरूमा उच्च सहभागितालाई वर्तमान प्रणालीको विकल्पको लागि जनताको खोजीको प्रमाणको रूपमा उद्धृत गरिन्छ। शासन अझ केन्द्रीकृत र जवाफदेही भएको मानिने समयको लागि स्पष्ट नोस्टाल्जिक लालसा छ, जसले वर्तमान अराजक राजनीतिक वातावरणमा अभाव भएको स्थिरताको भावना प्रदान गर्दछ। यसबाहेक, राजतन्त्रलाई गुमेको राष्ट्रिय पहिचान र स्थिरताको प्रतीकको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ, जुन नेपाललाई हिन्दू राज्यमा फर्काउने मागसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ, जुन स्थिति यसले राजतन्त्रको अन्त्यसँगै गुमाएको थियो। महत्वपूर्ण कुरा, शाहीवादीहरूले हाल “औपचारिक राजा” को वकालत गरिरहेका छन्, यो स्वीकार गर्दै कि सक्रिय, निरंकुश राजतन्त्रको लागि पिच नेपालको इतिहासलाई हेर्दा सम्भवतः असफल हुनेछ। यो रणनीतिक परिवर्तनले शाहीवादी शक्तिहरूद्वारा एक व्यावहारिक अनुकूलनलाई संकेत गर्दछ, निरंकुश शक्तिको बारेमा सतर्क जनतालाई राजतन्त्रलाई स्वीकार्य बनाउने प्रयास गर्दै।

पुनर्स्थापनाको विपक्षमा तर्कहरू (राजनीतिक दलहरू, विश्लेषकहरू, र आलोचकहरूबाट): राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका विरोधीहरू, जसमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक विश्लेषकहरू, र विभिन्न आलोचकहरू समावेश छन्, ऐतिहासिक उदाहरण र लोकतान्त्रिक शासनका सिद्धान्तहरूमा आधारित एक बलियो प्रति-तर्क प्रस्तुत गर्छन्। उनीहरूले शाह वंशको निरंकुश शक्तिको निरन्तर खोजीमा जोड दिन्छन्, यसको “संवैधानिकवादमा बारम्बारको अपमान र आक्रमण” र “जनताको सार्वभौमिकतामाथि आक्रमण” लाई उद्धृत गर्दै। राजा महेन्द्रको वि.सं. २०१७ (१९६०) को कू र राजा ज्ञानेन्द्रको वि.सं. २०६१ (२००५) को सत्ता कब्जा जस्ता ऐतिहासिक उदाहरणहरूलाई राजतन्त्रको अन्तर्निहित निरंकुश प्रवृत्तिहरू चित्रण गर्न बारम्बार उद्धृत गरिन्छ। राजनीतिक दुर्व्यवहारहरूभन्दा बाहिर, नेपालको राजतन्त्र दुखद शाही नरसंहार र राजा ज्ञानेन्द्रका छोरा पारस शाहमाथि अवैध लागुऔषध प्रयोग, गैरन्यायिक हत्या, यौन हिंसा, विवाहेतर सम्बन्ध, र आपराधिक सञ्जालसँगको सम्बन्ध जस्ता गम्भीर आरोपहरू सहितका घोटालाहरूले ग्रस्त छ। यी विवादहरूले राजतन्त्रको नैतिक वैधतालाई उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ। ऐतिहासिक रूपमा, शाह वंशले प्रभावकारी रूपमा शासन गर्न असफल भएको तर्क गरिन्छ, क्रमिक पुस्ताहरू हिंसात्मक आन्तरिक शक्ति संघर्षमा फसेका थिए। वि.सं. २०४० को दशक (१९९० को दशक) को राजनीतिक सुधारपछि पनि, राजतन्त्रले निरंकुश शक्तिको रूपमा काम गरिरह्यो, लोकतान्त्रिक मापदण्डहरूमा अनुकूलन गर्न अस्वीकार गर्दै र निहित स्वार्थ समूहहरू सिर्जना गर्दै जसले यसको प्रतिष्ठालाई थप क्षति पुर्‍यायो र जनविश्वास गुमायो।

एउटा मुख्य तर्क राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको विरुद्धमा यो हो कि वि.सं. २०६५ (२००८) मा भएको अन्त्य “जनताका राजनीतिक प्रतिनिधिहरूद्वारा व्यक्त जनमत” को परिणाम थियो, र यसलाई उल्ट्याउनु यो ऐतिहासिक निर्णयको विरुद्धमा जानेछ। वि.सं. २०७२ (२०१५) मा अपनाइएको वर्तमान संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा दृढतापूर्वक स्थापित गरेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरू र विरोधीहरूले राजतन्त्र फिर्ता ल्याउँदा नेपालका वर्तमान समस्याहरूको एक अंश पनि समाधान हुनेछ भन्ने “कुनै प्रमाण छैन” भनी दाबी गर्छन्। पुनर्स्थापनाको आह्वानलाई प्रायः “उद्देश्यहीन” र लोकतान्त्रिक प्रगतिको लागि प्रयासरत राष्ट्रको लागि मौलिक रूपमा “एक कदम पछाडि” मानिन्छ। आलोचकहरूले विशुद्ध औपचारिक राजतन्त्रको प्रभावकारितामा पनि प्रश्न उठाउँछन्, तर्क गर्छन् कि यदि बाँकी संवैधानिक व्यवस्था यथावत रह्यो भने यसले खासै फरक पार्नेछैन, किनकि राजाको प्रवृत्ति निरंकुश शासनमा फर्कने नभएसम्म उही राजनीतिक दलहरू र नेताहरू नै नेतृत्वमा रहनेछन्। यसले शाहीवादी तर्कमा एउटा आधारभूत कमजोरीलाई हाइलाइट गर्दछ: यदि राजतन्त्र विशुद्ध औपचारिक छ भने, यसले आन्दोलनलाई बढावा दिइरहेको भ्रष्टाचार र खराब शासनका गहिरो जरा गाडेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दैन। यसले सुझाव दिन्छ कि “औपचारिक” तर्क वास्तविक समाधानको सट्टा प्रारम्भिक कर्षण प्राप्त गर्ने एक रणनीति हुन सक्छ, सम्भावित रूपमा प्रणालीगत समस्याहरू समाधान नगरी एक नाममात्रको व्यक्तिलाई पुन: परिचय गराउँदै, वा अझ खराब, ठूलो शाही अधिकारमा फर्कने पूर्ववर्तीको रूपमा सेवा गर्दै।

अन्तमा, केहीले तर्क गर्छन् कि केही राजनीतिक दलहरू र “बदमास सञ्जालहरू” ले राजतन्त्र समर्थक बयानबाजीलाई मुख्यतया लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाउन र राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्न प्रयोग गर्छन्, राजतन्त्रको पुनरागमनको लागि वास्तविक विश्वासबाट होइन। यो परिप्रेक्ष्यले सुझाव दिन्छ कि राजतन्त्र समर्थक आन्दोलन, यसको सार्वजनिक प्रदर्शनमा महत्वपूर्ण भए पनि, राजतन्त्रलाई एक प्रभावकारी समाधानको रूपमा राम्रोसँग तर्क गरिएको विश्वासको सट्टा यथास्थिति प्रति गहिरो जननिराशाको एक अभिव्यक्ति हो। यसले आन्दोलनको ऊर्जा प्रतिक्रियात्मक (गणतन्त्र विरोधी) भन्दा बढी सक्रिय (राजतन्त्र समर्थक) छ भन्ने संकेत गर्दछ, यदि अन्तर्निहित शासन मुद्दाहरू कुनै पनि प्रणालीद्वारा सम्बोधन गरिएन भने यसको दीर्घकालीन व्यवहार्यतालाई प्रश्नमा पार्छ।

६. मुख्य पात्रहरू र तिनीहरूको अडान

नेपालमा राजतन्त्रको सम्भावित पुनरागमनसम्बन्धी राजनीतिक परिदृश्यमा धेरै मुख्य पात्रहरू संलग्न छन्, प्रत्येकको विशिष्ट भूमिका, अडान, र प्रभावको स्तर छ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भूमिका: ज्ञानेन्द्र शाह, जो अहिले एक सामान्य नागरिकको रूपमा बस्छन्, सार्वजनिक रूपमा आरक्षित मुद्रा कायम राख्छन् तर सूक्ष्म रूपमा जनभावनासँग मेल खाएका छन्, राष्ट्रिय विखण्डन र नैतिक पतनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै। उनले वि.सं. २०८१ फागुन ८ (फेब्रुअरी १९, २०२५) मा प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको लागि अप्रत्यक्ष आह्वान गरे, जसले पछि राजतन्त्र समर्थक गतिविधिहरूलाई प्रोत्साहित गर्‍यो। उनले शाहीवादीहरूबीचको शत्रुतालाई कम गर्न र समर्थन सुदृढ गर्न रणनीतिक प्रयासहरू पनि गरेका छन्, जसमा नवरत्न सुवेदी र दुर्गा प्रसाई जस्ता विवादास्पद व्यक्तिहरूलाई आन्दोलनको नेतृत्व गर्न छनौट नगरेको स्पष्ट पार्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ नेताहरूसँग भेटघाट पनि समावेश छ। यद्यपि, पूर्व राजाले महत्वपूर्ण व्यक्तिगत अवरोधहरूको सामना गर्छन्। उनको उमेर (७७) र उनका छोरा पारसको विवादास्पद सार्वजनिक छवि, लागुऔषध प्रयोग, हिंसा, र आपराधिक सम्बन्धका आरोपहरूले दागिएको, उनको परिवारको सत्तामा फर्कने सम्भावनाका लागि महत्वपूर्ण अवरोधहरू प्रस्तुत गर्दछ। वर्तमान सरकारले हालैका विरोध प्रदर्शनहरूमा उनको कथित संलग्नताप्रति कडा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ, उनको सुरक्षा घटाएको छ र वि.सं. २०८१ चैत १४ (मार्च २८) को हिंसात्मक प्रदर्शनपछि उनलाई “आतंकवादी गतिविधि” को आरोप लगाउँदै उनको राहदानी रद्द गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अटल विरोध: नेपालको राजनीतिक स्थापनामा तीन प्रमुख दलहरूको प्रभुत्व छ: नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)। यी दलहरूले संसदका २७५ सिटमध्ये करिब २०० सिटमा सामूहिक रूपमा कब्जा गरेका छन्। उनीहरू राजतन्त्रको पुनरागमनको विरोधमा एकताबद्ध छन्, वि.सं. २०६५ (२००८) मा यसको विरुद्धमा संयुक्त रूपमा अभियान चलाएका थिए र यसको अन्त्यको लागि मतदान गरेका थिए। उनीहरूको “गणतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास अटल थियो,” र उनीहरू लगातार भन्छन् कि राजतन्त्र “इतिहासमा गाडिएको छ र पुनर्स्थापित गर्न सकिँदैन”। प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली र अन्य प्रमुख नेताहरूले राजतन्त्र समर्थक आन्दोलनको निन्दा गरेका छन्, पूर्व राजालाई चुनावमा भाग लिन चुनौती दिएका छन् र वि.सं. २०८१ चैत १४ (मार्च २८) को हिंसापछि उनलाई “आतंकवादी गतिविधि” को आरोप लगाएका छन्।

राजतन्त्र समर्थक समूहहरू र तिनीहरूको नेतृत्व: राजतन्त्रको पुनर्स्थापना र हिन्दू राज्यको लागि अभियान चलाउने प्रमुख राजनीतिक दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) हो। उनीहरूको मुखर वकालतको बावजुद, राप्रपाले लगातार “आम चुनावमा कमजोर प्रदर्शन” देखाएको छ र संसदमा केवल १३ सिट मात्र राखेको छ, जसले सडक समर्थन र चुनावी शक्तिबीचको महत्वपूर्ण विच्छेदलाई संकेत गर्दछ। हालैका विरोध प्रदर्शनहरूको लागि एक प्रमुख आयोजक निकाय वि.सं. २०८१ चैत १३ (मार्च २७, २०२५) मा गठित संयुक्त जनआन्दोलन समिति हो, जसको नेतृत्व नवरत्न सुवेदीले गरेका छन्, जसमा विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाई एक प्रमुख व्यक्ति हुन्। यस समितिले संवैधानिक हिन्दू राजतन्त्रको लागि आन्दोलनलाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि, राजतन्त्र समर्थक आन्दोलनको नेतृत्व, विशेष गरी नवरत्न सुवेदी र दुर्गा प्रसाई जस्ता व्यक्तिहरूले आन्तरिक आलोचना र विवादको सामना गर्छन्। सुवेदीको ज्ञानेन्द्र शाहको विगतका आलोचनाहरू र प्रसाईको बदलिँदो राजनीतिक निष्ठा र वि.सं. २०८१ चैत १४ (मार्च २८) को हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनको क्रममा उनको अनुपस्थिति, त्यसपछि उनको गिरफ्तारीले आन्दोलनको सुसंगतता र जनविश्वासलाई कमजोर पार्छ। पूर्व राजा आफैँले उनीहरूलाई छनौट नगरेको स्पष्ट पार्नुपरेको थियो। यो विखण्डन र विवादले आन्दोलनलाई व्यापक असन्तुष्टिलाई एक सुसंगत र राजनीतिक रूपमा प्रभावकारी शक्तिमा अनुवाद गर्नबाट रोक्न सक्छ जुन यसको उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न सक्षम छ। यसले सुझाव दिन्छ कि आन्दोलनको अपील मुख्यतया ग्रासरुट र प्रतिक्रियात्मक छ, बलियो, दूरदर्शी नेतृत्वद्वारा संचालित होइन।

अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य: अन्तर्राष्ट्रिय पात्रहरूले पनि नेपालको राजनीतिक मार्गलाई आकार दिन भूमिका खेल्छन्। भारतले “नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समर्थन दोहोर्‍याएको छ” , पूर्व नेपाली प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतको गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको निरन्तर प्राथमिकताको पुष्टि गरेका छन्। नेपालको प्रभावशाली दक्षिणी छिमेकीबाट यो सार्वजनिक अडानले गणतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्दछ र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको लागि एक महत्वपूर्ण अवरोधको रूपमा कार्य गर्दछ। यद्यपि, भारतभित्रका दक्षिणपन्थी गुटहरूले शाहीवादी कारणप्रति सहानुभूति व्यक्त गरेका छन् भन्ने कुरा उल्लेखनीय छ। यसको विपरीत, चीन यस मुद्दामा “रणनीतिक रूपमा मौन” रहेको छ, क्षेत्रमा व्यापक भूराजनीतिक हितहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै। यो मौनतालाई नेपालमा कुनै पनि भविष्यको राजनीतिक विन्याससँग संलग्न हुन चीनलाई लचिलोपन प्रदान गर्ने रणनीतिक हेजिङको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। जबकि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको लागि प्रत्यक्ष विदेशी हस्तक्षेप असम्भव छ, नेपालका शक्तिशाली छिमेकीहरूको भूराजनीतिक हितहरूले यसको आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता र यसको छनौट गरिएको प्रणालीको दीर्घकालीन व्यवहार्यतालाई आकार दिन जारी राख्नेछ।

७. सम्भाव्यता मूल्याङ्कन: राजतन्त्रको पुनरागमनको सम्भावना

नेपालमा राजतन्त्रको पुनरागमनको सम्भावनाले वर्तमान अवस्थामा यसको तत्काल पुनर्स्थापनालाई अत्यधिक असम्भव बनाउँदै, जबरदस्त संवैधानिक, राजनीतिक, र सामाजिक अवरोधहरूको सामना गर्दछ।

संवैधानिक अवरोधहरूको विश्लेषण: राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण बाधा राज्य संरचनामा कुनै पनि मौलिक परिवर्तनको लागि संवैधानिक आवश्यकता हो। संविधान संशोधन गर्न र राजतन्त्रलाई पुन:स्थापित गर्न, संसदमा दुई तिहाइ बहुमत (१८४ सांसद) आवश्यक पर्दछ। छलफल गरिएअनुसार, राजतन्त्रको कडा विरोध गर्ने तीन प्रमुख राजनीतिक दलहरू—नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), र नेकपा (माओवादी केन्द्र)—ले सामूहिक रूपमा २७५ सिटमध्ये करिब २०० सिटमा कब्जा गरेका छन्। उनीहरूको “गणतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास अटल थियो” , जसले कुनै पनि उल्टोपनको विरुद्धमा एकताबद्ध र दृढ अडानलाई संकेत गर्दछ। यो संसदीय अंकगणितले मात्र शाहीवादी पक्षधरहरूका लागि लगभग दुर्गम बाधा प्रस्तुत गर्दछ।

शाहीवादी दलहरूको सीमित संसदीय शक्तिको मूल्याङ्कन: राजतन्त्रको वकालत गर्ने प्रमुख राजनीतिक दल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग संसदमा केवल १३ सिट छन्। यो सीमान्त प्रतिनिधित्वले स्थापित लोकतान्त्रिक ढाँचाभित्र उनीहरूको सीमित राजनीतिक शक्तिलाई जोड दिन्छ। ऐतिहासिक रूपमा, शाहीवादी दलहरूले “आम चुनावमा उनीहरूको कमजोर प्रदर्शनले प्रमाणित गरेअनुसार बलियो जनसमर्थनको अभाव” देखाएका छन्। उनीहरूको सडक प्रदर्शनलाई, जतिसुकै ठूलो भए पनि, वैध राजनीतिक माध्यमबाट आफ्ना उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न आवश्यक संसदीय बहुमतमा अनुवाद गर्न नसक्नु एक प्रमुख बाधा हो। यसले सडक शक्ति र राजनीतिक शक्तिबीचको महत्वपूर्ण विच्छेदलाई हाइलाइट गर्दछ, जहाँ ठूला सार्वजनिक प्रदर्शनहरूले व्यापक असन्तुष्टिलाई संकेत गरे पनि, संवैधानिक परिवर्तनको लागि आवश्यक संसदीय बहुमतमा स्वतः अनुवाद हुँदैन।

हालैका राजतन्त्र समर्थक विरोध प्रदर्शनहरूको प्रकृतिमाथि छलफल: जबकि हालैका राजतन्त्र समर्थक विरोध प्रदर्शनहरूमा “दशौं हजार” ले सडकमा प्रदर्शन गरे पनि , राजनीतिक विश्लेषकहरूले यस “वर्तमान शक्ति… जनताको राजालाई फिर्ता ल्याउने उत्सुकताका कारण होइन। बरु, यो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको शासन असफलताप्रतिको आक्रोश हो” भनी व्यापक रूपमा हेर्छन्। विरोध प्रदर्शनहरू मुख्यतया भ्रष्टाचार, अवसरको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, र वर्तमान नेताहरूको अनैतिक व्यवहारप्रतिको गहिरो असन्तुष्टिले गर्दा भएको हो। यसले सुझाव दिन्छ कि राजतन्त्रको लागि समर्थन प्रायः सशर्त हुन्छ, राजतन्त्र आफैंको बिना शर्त समर्थनको सट्टा गणतान्त्रिक प्रणालीको असफलता विरुद्धको विरोधको रूपमा कार्य गर्दछ। यदि वर्तमान सरकारले यी मुख्य मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सकेमा, राजतन्त्र समर्थक आन्दोलनको गति कम हुन सक्छ। यसबाहेक, वि.सं. २०८१ चैत १४ (मार्च २८, २०२५) को हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन, जसले मृत्यु र सम्पत्ति क्षति निम्त्यायो, ले राजतन्त्र समर्थक गतिविधिहरूमा “क्षति” पुर्‍यायो र सरकारको कारबाही, जसमा गिरफ्तारी र पूर्व राजाविरुद्ध “आतंकवादी गतिविधि” को आरोप पनि समावेश थियो। यस्ता घटनाहरूले व्यापक जनसहभागितालाई निरुत्साहित गर्न सक्छ र सरकारलाई दमनको औचित्य प्रदान गर्न सक्छ।

पूर्व राजाको छवि र एकीकृत राजतन्त्र समर्थक मञ्चको अभावसम्बन्धी चुनौतीहरू: पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको उमेर (७७) र उनका छोरा पारसको विवादास्पद सार्वजनिक छवि, लागुऔषध प्रयोग, हिंसा, र आपराधिक सम्बन्ध सहितका कथित घोटालाहरूले दागिएको, राजतन्त्रको सम्भावनाका लागि महत्वपूर्ण अवरोधहरू प्रस्तुत गर्दछ। यी मुद्दाहरूले शाही परिवारको नैतिक अधिकार र सार्वजनिक अपीललाई कमजोर पार्छ। यसबाहेक, शाहीवादी शिविरभित्र पनि “विखण्डन स्पष्ट छ” , र त्यहाँ “एक एकीकृत राजतन्त्र समर्थक राजनीतिक मञ्चको अभाव” कायमै छ। पूर्व राजाको विवादास्पद नेताहरू अन्तर्गत शाहीवादीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने प्रयासहरूले प्रतिरोध र आन्तरिक असन्तुष्टि सामना गरेका छन्। यो आन्तरिक विखण्डन र यसका केही प्रमुख व्यक्तिहरूको विवादास्पद प्रकृतिले आन्दोलनको क्षमतालाई कमजोर पार्छ जुन लोकप्रिय निराशालाई वर्तमान प्रणालीको एक सुसंगत र विश्वसनीय विकल्पमा अनुवाद गर्न सक्षम छ।

८. निष्कर्ष

नेपालमा राजतन्त्र फर्कन्छ कि भन्ने प्रश्न एक जटिल प्रश्न हो, जुन राष्ट्रको ऐतिहासिक मार्ग, वर्तमान राजनीतिक वास्तविकताहरू, र सामाजिक-आर्थिक गुनासोहरूमा गहिरो रूपमा निहित छ। जबकि गणतान्त्रिक सरकारको प्रदर्शनप्रति व्यापक जनअसन्तुष्टिले बढाएको हालैका राजतन्त्र समर्थक विरोध प्रदर्शनहरूले परिवर्तनको बढ्दो भावनालाई संकेत गर्दछ, एक विस्तृत विश्लेषणले राजतन्त्रको पुनरागमनले जबरदस्त राजनीतिक र संवैधानिक अवरोधहरूको सामना गर्ने सुझाव दिन्छ।

वि.सं. २०६५ (२००८) मा राजतन्त्रको अन्त्य एक अनियमित घटना थिएन, बरु जनताको लोकतान्त्रिक आकांक्षा र राजतन्त्रको निरन्तर निरंकुश शक्तिको खोजीबीचको शताब्दीयौँ लामो द्वन्द्वको पराकाष्ठा थियो। शाह वंशको संवैधानिकवादमाथि बारम्बारको आक्रमण, दशकौँ लामो माओवादी विद्रोह र भारतको रणनीतिक प्रभावसँगै, राजतन्त्रको निरन्तर अस्तित्व असहज हुने वातावरण सिर्जना गर्‍यो। निरंकुशताको ऐतिहासिक रेकर्ड, शाही परिवारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण घोटालाहरूसँगै, यसको पुनर्स्थापनाको विरुद्धमा बलियो तर्कहरू प्रस्तुत गर्दछ।

वि.सं. २०७२ (२०१५) मा स्थापित नेपालको वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पुरानो राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार सरकार परिवर्तन, र भ्रष्टाचार, अक्षमता, र विकास र रोजगारी सिर्जनाका प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्न असफलताको व्यापक धारणाले विशेषता छ। यी शासन असफलताहरू, आर्थिक निराशा र युवा पलायनसँगै, जननिराशाका मुख्य चालकहरू हुन्, जसलाई राजतन्त्र समर्थक आन्दोलनले प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरेको छ। राजतन्त्रको माग प्रायः नेपाललाई हिन्दू राज्यमा फर्काउने आह्वानसँग जोडिएको छ, जसले सांस्कृतिक र धार्मिक पहिचानका चिन्ताहरूलाई समेट्छ।

यद्यपि, राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मार्ग चुनौतीहरूले भरिएको छ। संवैधानिक रूपमा, यस्तो मौलिक परिवर्तनका लागि दुई तिहाइ संसदीय बहुमत आवश्यक पर्दछ, जुन राजतन्त्र समर्थक दलहरूको वर्तमान चुनावी शक्तिभन्दा धेरै टाढा छ। प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू गणतान्त्रिक प्रणालीप्रति दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध छन्। यसबाहेक, ठूला सडक प्रदर्शनहरूले महत्वपूर्ण जनअसन्तुष्टिलाई प्रदर्शन गरे पनि, यो निराशालाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले राजाको पुनरागमनको लागि वास्तविक, एकीकृत इच्छाको सट्टा “गणतन्त्र विरोधी” भावनाको रूपमा व्यापक रूपमा व्याख्या गर्छन्। राजतन्त्र समर्थक आन्दोलनभित्रको विवादास्पद नेतृत्व र पूर्व राजाको आफ्नै छवि मुद्दाहरूले लोकप्रिय निराशालाई ठोस राजनीतिक शक्तिमा अनुवाद गर्ने यसको क्षमतालाई थप बाधा पुर्‍याउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय पात्रहरू, विशेष गरी भारत, नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समर्थन गर्न जारी राख्छन्, जसले कुनै पनि राजतन्त्रवादी पुनरुत्थानको लागि बाह्य प्रतिरोधको तह थप्छ।

निष्कर्षमा, सडकमा शाहीवादी भावनाको स्पष्ट पुनरुत्थानको बावजुद, नेपालमा राजतन्त्रको तत्काल पुनरागमन अत्यधिक असम्भव देखिन्छ। आन्दोलनको वर्तमान शक्ति मुख्यतया गहिरो जरा गाडेको गणतन्त्र विरोधी निराशा र शासन असफलताहरूको लक्षण हो, राजाको पुनरागमनको लागि एक एकीकृत, चुनावी रूपमा व्यवहार्य शक्तिको सट्टा। नेपालको भविष्यको प्रगति यसको लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्न, नेतृत्वमा पुस्तागत परिवर्तनलाई बढावा दिन, र भ्रष्टाचार, अस्थिरता, र आर्थिक कठिनाइहरूको व्यापक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त शासन सुधारहरू गर्नमा बढी निर्भर हुने सम्भावना छ। नेपालका गणतान्त्रिक नेताहरूका लागि चुनौती भनेको शासन र सामाजिक-आर्थिक अवस्थाहरूमा मूर्त सुधारहरू प्रदान गरेर जनविश्वास पुन: प्राप्त गर्नु हो, जसले गर्दा ऐतिहासिक रूपमा राष्ट्रको लामो राजनीतिक संघर्षमा योगदान पुर्‍याएको प्रणालीमा फर्कने अपीललाई कम गर्न सकिन्छ। AI