AI बजेट विश्लेषण : बजेटमा निश्चित स्वार्थ समूहसँग बाझिन सक्ने कार्यक्रमहरू, तिनको सम्भावित असर !

AI Content: 
राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, नेपालको आगामी बजेटले विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय, र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित समाजवादतर्फ अघि बढ्न मार्गदर्शन गर्दछ। यसमा उच्च व्यापार घाटा, कमजोर उत्पादन क्षमता, र अपर्याप्त सेवा निर्यात जस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रमहरू र नीतिगत परिवर्तनहरू समावेश छन्।

बजेटले निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, र कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, र ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसले पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाउन पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। बजेटले राजस्व परिचालन र चुहावट नियन्त्रणका लागि पनि उपायहरू प्रस्ताव गरेको छ, र यसको कार्यान्वयनबाट ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको छ।

तपाईंले यसपालिको बजेटमा निजी क्षेत्र वा कुनै निश्चित स्वार्थ समूहसँग बाझिन सक्ने कार्यक्रमहरू, तिनको सम्भावित असर, जनतामा पर्ने प्रभाव र दीर्घकालीन असरबारे विस्तृत विश्लेषण गर्न भन्नुभएको छ। बजेट वक्तव्यले सामान्यतया देश र जनताको बृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्छ। यसैले, सीधा रूपमा ‘स्वार्थसँग बाझिने’ भनेर उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरू बजेटमा पाइँदैनन्। तर, केही नीति तथा कार्यक्रमहरू जसले नियमन बढाउने, सुविधा कटौती गर्ने वा प्रणालीगत सुधार गर्ने लक्ष्य राख्छन्, ती निश्चित रूपमा ती क्षेत्र वा समूहहरूको विद्यमान स्वार्थ वा अभ्याससँग बाझिन सक्छन् जसलाई ती नीतिहरूले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन्।

बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित केही बुँदाहरू जसले निश्चित निजी क्षेत्र वा स्वार्थ समूहको हालको अभ्यास वा हितसँग बाझिन सक्ने सम्भावना छ र तिनको सम्भावित प्रभाव बारे स्रोतमा आधारित भएर विश्लेषण गरौं:

१. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कडाई र अनुगमन सूचीबाट बाहिर निस्कने प्रयास: * कार्यक्रम:
मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको सघन अनुगमन सूचीबाट यथाशीघ्र बाहिर निकाल्ने र भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिने महत्वपूर्ण कार्यसूची रहेको छ [६, ६९]। यसका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ [६९]। गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई तीव्रता दिइनेछ [६९]। नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, सहकारी नियामक प्राधिकरण लगायतका नियामक निकायको निगरानी, अनुसन्धान र कारबाहीलाई सबल बनाइनेछ [६९]। *

बाझिने स्वार्थ: यो नीति सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाहरूको स्वार्थसँग सीधा बाझिन्छ। यसले विद्यमान नियमन कमजोर हुँदा वा पर्याप्त अनुगमन नहुँदा फाइदा उठाइरहेका समूहहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ। वित्तीय क्षेत्र (बैंक, बीमा, सहकारी), घरजग्गा व्यवसाय, सुन चाँदी व्यवसाय लगायत सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढी हुने क्षेत्रमा हुने कडाईले ती क्षेत्रमा नियमन पालनाको लागत बढाउँछ र अपारदर्शी कारोबार गर्नेहरूको हितमा बाधा पुर्याउँछ। * सम्भावित असर/प्रभाव: देशको वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता बढ्छ [६]। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा सहजता आउँछ र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्छ [६, २३]। यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्छ। जनतामा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास वृद्धि हुनुका साथै अवैध आर्थिक गतिविधि कम हुँदा दीर्घकालमा अर्थतन्त्रको स्थायित्व बढ्न सक्छ। दीर्घकालीन रूपमा, यो मुलुकको वित्तीय सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि अत्यावश्यक छ।

२. सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुधार: * कार्यक्रम:
सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनागत सुधार गरिनेछ [१९]। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन राष्ट्रिय सहकारी नियामक प्राधिकरणबाट गरिनेछ [१९]। समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताको सम्पत्ति एवं राहदानी रोक्का गरिनेछ [१९]। सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिनेछ [१९]। *

बाझिने स्वार्थ: यो कदम वित्तीय अनुशासनहीनता, अपचलन वा गैरजिम्मेवार सञ्चालनका कारण समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी र ठूलो रकम अपचलन गर्ने ऋणीहरूको स्वार्थसँग बाझिन्छ। यसले सहकारी क्षेत्रको विद्यमान अव्यवस्था र नियमनको अभावबाट फाइदा लिइरहेका समूहहरूलाई असर गर्छ। *

सम्भावित असर/प्रभाव:
यसको मुख्य उद्देश्य निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षा गर्नु हो [१९]। समस्याग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापन र निक्षेप फिर्ताका लागि कोष र न्यायाधिकरणको व्यवस्थाले लाखौं निक्षेपकर्तालाई राहत दिने लक्ष्य राखेको छ। जनतामा यसको सीधा सकारात्मक प्रभाव बचतको सुरक्षा प्रत्याभूति हुनु हो। दीर्घकालमा, यसले सहकारी क्षेत्रलाई बढी पारदर्शी, जवाफदेही र सुशासित बनाउने लक्ष्य राखेको छ, जुन समग्र वित्तीय स्थायित्व र जनताको विश्वासका लागि महत्वपूर्ण छ। यद्यपि, यसको कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा निक्षेपकर्ताको सुरक्षा निर्भर गर्छ।

३. जग्गा प्रयोगमा कडाई र भू-उपयोग योजना: * कार्यक्रम:
कृषि योग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति लिइनेछ [१७]। कृषि योग्य भूमिको उपयोग गर्न भू-बैंक सम्बन्धी कानूनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गरिनेछ [१७]। स्थानीय तह मार्फत भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरी भू-उपयोग योजना तर्जुमा गरिनेछ [१८]।

* बाझिने स्वार्थ: कृषि योग्य जमिनलाई गैर-कृषि प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेका वा जानीबुझी बाँझो राखिरहेका भू-स्वामीहरूको स्वार्थसँग यो नीति बाझिन सक्छ। भू-बैंकको अवधारणाले जग्गाको व्यक्तिगत स्वामित्व र त्यसलाई प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रतालाई निश्चित हदसम्म नियमन गर्ने प्रयास गर्छ।

* सम्भावित असर/प्रभाव:
यसको उद्देश्य कृषि उत्पादन बढाउनु, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र जमिनको अधिकतम उपयोग गर्नु हो [१२]। भू-उपयोग योजनाले अव्यवस्थित बसोबास र जग्गाको खण्डीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राख्छ। जनतामा यसको प्रभाव कृषि उत्पादन बढ्दा खाद्य वस्तु सस्तो हुन सक्ने र जमिनको सदुपयोग हुँदा समग्र अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्ने हुन सक्छ। तर, यसको कार्यान्वयनले जग्गाको स्वामित्व र प्रयोगमा पार्ने प्रभावले केही व्यक्ति वा समूहलाई असुविधा हुन सक्छ। दीर्घकालमा, यसले कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थान र व्यवस्थित शहरीकरणमा सहयोग पुर्याउन सक्छ।

४. सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मको नियमन: * कार्यक्रम:
सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइनेछ [३९]। साइवर सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ [३९]।

* बाझिने स्वार्थ: यो नीति सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरू (विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय) र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण वकालत गर्ने समूहहरूको स्वार्थसँग बाझिन सक्छ। ‘मर्यादित र व्यवस्थित’ भन्ने परिभाषाले सरकारको नियन्त्रण वा सेन्सरसिपलाई बढावा दिन सक्ने चिन्ता कतिपयमा रहन सक्छ।

* सम्भावित असर/प्रभाव: यसको उद्देश्य डिजिटल स्पेसलाई सुरक्षित, जिम्मेवार र कानुनी दायरामा ल्याउनु हो [३९]। यसले साइवर अपराध नियन्त्रण गर्न र डिजिटल प्लेटफर्मको दुरुपयोग रोक्न मद्दत गर्न सक्छ। जनतामा यसको प्रभाव अनलाइन सुरक्षा बढ्नु, गाली बेइज्जती वा अफवाह फैलने क्रम घट्नु हुन सक्छ। तर, यदि नियमन अति restrictive भयो भने यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न सक्छ र जनताको सूचनामा पहुँचलाई सीमित पार्न सक्छ। दीर्घकालमा, यसले डिजिटल स्पेसको भविष्य र नागरिक स्वतन्त्रतामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ।

५. सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र सुविधा कटौती: * कार्यक्रम:
सार्वजनिक खर्च मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ [८४]। छरितो र कामकाजी संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गरी चालु खर्चमा उल्लेखनीय कटौती गरिनेछ [८४]। सरकारी स्रोतमा हुने वैदेशिक भ्रमणमा कडाई गरिनेछ (अत्यावश्यक बाहेक) [८५]। परामर्श सेवा लिने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ (अत्यावश्यक र जटिल बाहेक) [८५]। घाटामा रहेका वा लेखा परीक्षण नगराएका सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारीलाई विदेश भ्रमण र आर्थिक दायित्व बढ्ने सुविधामा रोक लगाइनेछ [७६]।

* बाझिने स्वार्थ:
यी कदमहरू सरकारी निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी, परामर्शदाता र सार्वजनिक संस्थानका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूको स्वार्थसँग सीधा बाझिन्छ जसले यी सुविधा र अवसरबाट लाभ लिइरहेका हुन्छन्। विशेषगरी अनावश्यक वैदेशिक भ्रमण र परामर्श सेवामा निर्भर रहने समूहलाई यसले प्रत्यक्ष असर गर्छ।

* सम्भावित असर/प्रभाव:
यसको उद्देश्य सार्वजनिक स्रोतको कुशल उपयोग गर्नु, वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु र अनुत्पादक खर्च कटौती गर्नु हो [८४, ८५]। यसले सरकारी वित्तको अवस्था सुधार गर्न र विकास कार्यका लागि बढी स्रोत उपलब्ध गराउन मद्दत गर्न सक्छ [४, ५, ८१]। जनतामा यसको प्रभाव सरकारी खर्चको दुरुपयोग कम हुनु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दक्षता बढ्नु हुन सक्छ (यदि चालु खर्च कटौतीले सेवामा नकारात्मक असर पारेन भने)। दीर्घकालमा, यसले सरकारी वित्तको स्थायित्व र सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारितामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

६. सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संरचना र व्यवस्थापन: * कार्यक्रम:
सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्न पुनर्संरचना, कम्पनीमा रूपान्तरण, रणनीतिक साझेदारी, विनिवेश लगायत उपयुक्त नीति अवलम्बन गरिनेछ [७५]। बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरूलाई नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी सञ्चालन गरिनेछ [७५]। नेपाल वायुसेवा निगमको क्षमता विस्तार, गुणस्तर सुधार र व्यावसायिकता विकास गर्न रणनीतिक साझेदारी गरिनेछ [७६]।

* बाझिने स्वार्थ:
यो नीति सार्वजनिक संस्थानहरूमा कार्यरत कर्मचारी, ट्रेड युनियन र विद्यमान व्यवस्थापन जसले यथास्थितिबाट लाभ लिइरहेका छन्, उनीहरूको स्वार्थसँग बाझिन सक्छ। निजीकरण वा साझेदारीले रोजगारी गुम्ने वा सुविधा कटौती हुने डर उनीहरूमा हुन सक्छ।

* सम्भावित असर/प्रभाव:
यसको उद्देश्य घाटामा चलिरहेका वा अकुशल सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सुधार गरी productive बनाउनु हो [७५]। यसले सरकारी दायित्व घटाउन र ती संस्थानहरूको सेवा प्रवाह वा उत्पादनलाई बढी कुशल र प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत गर्छ। जनतामा यसको प्रभाव सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त हुने सेवा वा वस्तुको गुणस्तर सुधार हुनु हुन सक्छ। दीर्घकालमा, यसले मुलुकको आर्थिक भार कम गर्न र संस्थानहरूलाई गतिशील बनाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ।

७. कर नीतिमा परिवर्तन (केही वस्तुमा कर वृद्धि): * कार्यक्रम:
मदिरा, वियर, सुर्ती र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि गरिएको छ [९१]। विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि गरिएको छ [९१]। स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरिएको छ [९१]।

* बाझिने स्वार्थ:
यो नीति मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ र अन्य स्वास्थ्य जोखिमयुक्त वस्तु उत्पादन, आयात वा बिक्री वितरण गर्ने निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूको स्वार्थसँग सीधा बाझिन्छ। कर वृद्धिले उनीहरूको उत्पादन लागत बढाउँछ र बिक्रीमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

* सम्भावित असर/प्रभाव:
यसको उद्देश्य राजस्व संकलन बढाउनु र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरूको उपभोग निरुत्साहित गर्नु हो [९१]। जनतामा यसको प्रभाव हानिकारक वस्तुको मूल्य बढ्दा उपभोग कम हुन सक्छ, जसले जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। तर, यसले कालोबजारी वा अवैध आयातलाई बढावा दिन सक्ने जोखिम पनि रहन्छ। दीर्घकालमा, यसको सकारात्मक प्रभाव राजस्व वृद्धि र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा निर्भर गर्छ।

८. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियाको सरलीकरण: * कार्यक्रम:
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई शीघ्र, सरल र सहज बनाइनेछ [३३]। आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण र वातावरणीय प्रतिवेदन एकैपटक स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ [३३]। प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि कटान गर्नुअघि रूखको सङ्ख्या घटेमा वा १० प्रतिशतसम्म बढेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ [३३]।

* बाझिने स्वार्थ:
यो व्यवस्था वातावरणीय संरक्षणको वकालत गर्ने संघ संस्थाहरू, वातावरणविद्हरू र स्थानीय समुदाय जसलाई विकास आयोजनाको वातावरणीय प्रभावले प्रत्यक्ष असर गर्छ, उनीहरूको स्वार्थसँग बाझिन सक्छ। यसले विकास आयोजनाका प्रवर्तक (सरकारी वा निजी) लाई वातावरणीय अध्ययन प्रक्रिया छिटो गराउन सहज बनाए पनि वातावरणीय सुरक्षा मापदण्ड कमजोर हुन सक्ने चिन्ता रहन्छ।

* सम्भावित असर/प्रभाव:
यसको उद्देश्य पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनु र वातावरणीय अध्ययनमा लाग्ने समय घटाउनु हो [३३]। जनतामा यसको प्रभाव विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुँदा पूर्वाधारको लाभ चाँडो प्राप्त हुनु हुन सक्छ। तर, यदि यसले वातावरणमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पारेमा त्यसको मूल्य जनताले नै चुकाउनु पर्ने हुन्छ (जस्तै: पानीका मुहान सुक्ने, प्रदूषण बढ्ने आदि)। दीर्घकालमा, यसले विकास र वातावरण संरक्षणबीचको सन्तुलनमा महत्वपूर्ण असर पार्छ।

निष्कर्ष:
बजेट वक्तव्यमा प्रस्तुत गरिएका अधिकांश कार्यक्रम तथा नीतिहरूले सैद्धान्तिक रूपमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि, विकास, सुशासन र सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेका छन् [१, ९, १०]। कतिपय कार्यक्रमहरू त निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न र लगानी आकर्षित गर्न लक्षित छन्, जस्तै: स्टार्टअप उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा [२१], दलित समुदायको परम्परागत सीपमा आधारित उद्यम विकास [२२], उद्योग र होटललाई आयकर तथा विद्युत महसुल छुट [८८], आईटी सेवा निर्यातमा कर छुट [८८]।

तर, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन, अनुत्पादक खर्च कटौती गर्न वा प्रणालीगत सुधार गर्न प्रस्तावित केही कदमहरू निश्चित रूपमा ती क्षेत्र वा समूहहरूको हालको अभ्यास, सुविधा वा अनौपचारिक फाइदा (जस्तै: कमजोर नियमन, अपारदर्शिता) सँग बाझिन्छन्। जस्तै: सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कडाई, सहकारी क्षेत्रको नियमन, जग्गाको अव्यवस्थित प्रयोगमा नियन्त्रण, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र सार्वजनिक संस्थान सुधार।

यी बाझिने सम्भावना भएका कार्यक्रमहरूले तत्काल ती प्रभावित समूहहरूलाई असुविधा पुर्याए पनि वा उनीहरूको प्रतिरोधको सामना गर्नुपरे पनि, बजेट वक्तव्य अनुसार तिनको अन्तिम लक्ष्य मुलुकको समग्र हित र जनताको दीर्घकालीन कल्याण हो। उदाहरणका लागि, सहकारी नियमनले निक्षेपकर्तालाई सुरक्षा दिने, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता बढाउने र सरकारी खर्चमा मितव्ययिताले सार्वजनिक वित्तलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ [१९, ६९, ८४]। वातावरणीय अध्ययनको सरलीकरणले विकासलाई गति दिने भनिएको छ [३३]।

साँच्चिकै मुलुक र जनताका लागि यसको दीर्घकालीन असर सकारात्मक वा नकारात्मक कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा ती कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी, पारदर्शी र निष्पक्ष हुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्छ। यदि नियमन र सुधारका कदमहरू राजनीतिक हस्तक्षेप बिना, निष्पक्ष ढंगले लागू भए र त्यसबाट सिर्जित द्वन्द्वलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई बढी सुशासित, पारदर्शी र सक्षम बनाउँछ, जसको दीर्घकालीन लाभ मुलुक र जनताले प्राप्त गर्छन्। तर, यदि कार्यान्वयन कमजोर भयो, प्रभावकारी नियमनबाट बच्न स्वार्थ समूहहरू सफल भए वा सुधारका नाममा अनावश्यक नियन्त्रण वा असुविधा मात्र थपियो भने यसको दीर्घकालीन प्रभाव अपेक्षित नतिजाभन्दा फरक हुन सक्छ। बजेटले यी कार्यक्रमहरूबाट सकारात्मक परिणामको अपेक्षा गरेको छ [७, २८]।