ट्राफिक प्रहरी ‘निकम्मा’ हुँदा बढ्दै यातायात व्यवसायीको दादागिरी, यात्रुले अनाहकमा पाउँदै सास्ती !

अनुसा थापा
सर्वसाधारण दैनिक दुई–चार पटक गाडी चढ्छन् नै । कार्यालय जानेहरु सँधै बिहान र बेलुका सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्छन् । अन्य सर्वसाधारण पनि आफ्नो गन्तव्यमा जान सार्वजनिक यातायातकै प्रयोग गर्छन् । पाँच प्रतिशतको निजी गाडी छ भने ९५ प्रतिशत भाडाकै गाडी चढ्छन् ।

यात्रुले यात्रा गरेबापत पैसा तिर्छन् । तर, सिटमा कहिल्यै बस्न पाउँदैनन् । उभिएर, ढोकामा झुण्डिएर, गुन्द्रुक खाँदिएझैं निस्सासिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सार्वजनिक यातायातमा सिट पाउनु युद्ध जित्नुसरह हो । चढेदेखि झर्दासम्मै उभिनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म २० रुपैयाँ भाडा तोकेको छ ।

तर, चढ्नेबित्तिकै २५ रुपैयाँ लिन्छन्, सहचालक । सरकारले भागबण्डा लगाइदिने हो भने एक किलोमिटरको चार रुपैयाँ पर्न आउँथ्यो । यात्रुलाई राहत हुन्थ्यो । यता, लामो रुटको हकमा पनि त्यही नै छ । सरकारले निर्धारण गरेको भाडा तीन सय छ भने पाँच सय रुपैयाँ उठाउँछन् ।

सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा यात्रु ठग्ने क्रम जारी नै छ । विद्यार्थी, अपाङ्गता र ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले नै भाडामा छुट दिन भनेको छ । तर, यातायात व्यवसायीले अटेर गर्दै आएका छन् । परिचयपत्र देखाएपनि उनीहरु भाडा छुट दिँदैनन् । तर, कर भने छुट लिइरहेका छन् ।

यात्रुलाई छुट नदिने तर राज्यबाट करमा छुट लिने । एउटा सानो सुटकेस वा झोलाको पनि पैसा असुल्छन् । उपत्यकाभित्र चल्ने होस् या बाहिर, सार्वजनिक यातायातको अवस्था कस्तो छ ? सबैलाई थाहा नै छ । सिट भाँच्चिएको, झ्याम्पट, सिसा फुटेको, थोत्रो गाडीहरु सञ्चालनमा छ । सरकारले माइक्रोबसलाई १३ सिटको स्वीकृति दिएको छ ।

तर, चालक–सहचालकले नक्कली सिट, मुडा राखेर २६–२७ जना हाल्छन् । बसमा २४ देखि २६ सिटको इजाजत दिइएको हुन्छ । यद्यपि, हाल्छन् ६०–७० जना । टेम्पोको हालत पनि उस्तै छ । टेम्पोले समेत झुण्ड्याएर यात्रा गराउँछ । पैसा लिने टिकट नदिने र यात्रुसँग नराम्रो व्यवहार गर्ने त चालक–सहचालकको प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ ।

यातायात व्यवसायीले एकै दिन देशैभरबाट १८ करोड रुपैयाँ ठग्छ, सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा उठाएर । खुलेआम लुटको धन्दा चलिरहँदा सरकार हातमाथि हात राखेर बसेको छ । यातायात व्यवसायीको ठगीधन्दामा सरकारले आँखामा कालोपट्टी बाँधेको छ । न यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गर्छ न ट्राफिक प्रहरीले ।

सार्वजनिक यातायात सबैलाई पायक हुनुपर्छ । तर, सरकारको कमीकमजोरीले यात्रु सहज सेवासुविधाको अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । ट्याक्सीमा दशकौंदेखि सिण्डिकेट कायमै छ । सरकारले नयाँ दर्ता खोल्न चासो नदेखाउँदा यात्रु मर्कामा परेका छन् । सिण्डिकेटका कारण आपतविपत पर्दा सहज रुपमा ट्याक्सी पाइँदैन् ।

ट्याक्सीमा गएर बस्नेबित्तिकै यात्रुले फोगट्टे ५० रुपैयाँ सेवाशुल्क तिर्नुपर्छ । यता, पठाओमार्फत ट्याक्सी बुक गर्यो भने शुरुमै १७७ रुपैयाँ लिन्छन् । जुन सरासर गैरकानुनी हो । यता, सरकारले प्रति किलोमिटर ५० रुपैयाँ तोकेको छ । तर, ट्याक्सी चालक मीटर र नजिक जानै मान्दैनन् ।

जसले गर्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ । काठमाडौं उपत्यका देशभित्रको सबैभन्दा विकसित ठाउँमा गनिन्छ । तर, यहाँ सार्वजनिक यातायातको अवस्था देख्ने हो भने टाउको दुखेर आउँछ । राजधानीजस्तो ठाउँमा बिहान ६ बजेपछि बल्ल गाडी चल्छ । एउटा गाडी चढ्नका लागि घण्टौं कुनुपर्ने बाध्यता सर्वसाधारणलाई छ ।

एउटा गाडी आयो भने यात्रु ठेलमठेल गर्दै दौडिँदै चढ्न पुग्छन् । राजधानीमा त यस्तो अवस्था छ भने बाहिरी जिल्लाको हालत के होला ? काठमाडौंको रत्नपार्कमा दिँउसै गाडी चढ्नको लागि लाम हुन्छ । कोही उभिन नसकेर सडकमै बसिरहेका हुन्छन् । अब भनौं, सरकार कहाँ छ ?

देशमा यातायात मन्त्रालय छ, विभाग छ । विडम्बना, कुनै निकायले यातायात व्यवसायीको दादागिरी तोड्न आँट गर्दैन् । यसले सरकारले नै सिण्डिकेटलाई मलजल गरिरहेको प्रष्ट देखिन्छ । सरकारदे जनताले तिरेको करबाट सडक निर्माण गरेको छ । तर, त्यो सडकमा यातायात व्यवसायीको एकलौटी राज चलिरहेको छ ।

सडक बेचेर यातायात व्यवसायी धनी बनिरहेका छन् । राज्यचाँहि टुलुटुलु रमिता मात्र हेरिरहेको छ । राज्यको कमजोरी र यातायात व्यवसायीको दादागिरीले सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ । अर्कोतर्फ, सरकारले सिण्डिकेट नतोड्दा ट्याक्सीको नम्बर प्लेट सात–आठ लाखमा खुलेआम बिक्री भइरहेको छ ।

जुन सरासर कानुन विपरीत छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय निदाएपछि जनताले सुविधा पाउने त ‘सम्झिने पानी छम्किने’ झैं हो । यातायात व्यवस्था विभागकै सामुन्नेबाट ढोकासम्म झुण्ड्याएर नेपाल यातायात गुडिरहेको हुन्छ । त्यो ढोकाबाट खसेर कुनै यात्रुको ज्यान गयो भने कसले जिम्मा लिन्छ ?

सरकारले लिन्छ ? आखिर कमजोरी त सरकारको हो । व्यवसायीको काम पैसा कमाउने हो । उनीहरुले पाउने हो भने छतमा यात्रु राखेर पनि गाडी गुडाउँथे । यातायात व्यवसायीले कानुनको पालना गरे–नगरेको ? हेर्ने जिम्मा विभाग र ट्राफिक प्रहरीको हो । तर, दुवै निकायले चासो नदेखाउँदा यातायात व्यवसायीको मनोमानी बढेको छ ।

बस स्टपपिच्छे दशौं मीनेट रोक्छन् । जसले गर्दा सडकमा चर्को जाम हुन पुग्छ । यद्यपि, ट्राफिकलाई कुनै मतलब नै छैन् । ट्राफिकलाई हल्लिनका निम्ति सडकमा पठाएझैं भएको छ । अर्कोतिर, चालक, सहचालकको बोलीव्यवहारदेखि यात्रु आजित भइसकेका छन् । उनीहरुलाई रातिकै रक्सीले छोडेको हुँदैन् ।

यात्रुले ढिला भइराछ जाऊँ न भनेमा उनीहरु ‘आफ्नो प्राइभेट गाडीमा चढ्नुपर्थ्यो, ढिलो भएको भए उत्रिहाल’ लगायतका शब्द बोलेर दुर्व्यवहार गर्छन् । चालक–सहचालक जस्ता छन्, सार्वजनिक यातायातको अवस्था पनि त्यस्तै छ, फोहोर । बाटोमा अहिलेपनि धुँवाको मुस्लो फ्याँकेर २० वर्ष कटेका सवारी साधनहरु निष्फिक्री दौडिरहेको भेटिन्छ ।

तर, न ट्राफिकले त्यस्ता सवारीलाई समात्छ न अनुगमन नै गर्छ । सवारी साधनको कागजात र स्पिड चेक गर्न ट्राफिकले पछिल्लो समय छोडेको छ । बरु, सडकमा ग्रुप बनाएर गफ ठोकिरहेका हुन्छन् । ट्राफिकको काम दिन ‘कटाउने र माना पचाउने’ बाहेक केही नै भएन् ।

भद्रकालीबाट सिंहदरबार आउनेतर्फ तीन–चार जना ट्राफिक जतिबेला पनि गफिएरै बसिरहेको देखिन्छ । घाम ताप्न र गफ ठोक्नलाई सरकारले तलब दिइरहेको छ । ट्राफिकहरु आफ्नो काम जाम खुलाउने र दुर्घटनामा पुग्ने मात्र हो भन्छन् । तर, सडक र सवारीसँग जोडिएको हरेक काम ट्राफिकको हो ।

आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्ने अनि सडकमा उभिएर सर्वसाधारणलाई धुँलोपिठो हुनेगरी पिट्ने । यस्तोपनि ट्राफिक प्रहरी हुन्छन् ? बर्दी लगाएपनि उनीहरुलाई सर्वसाधारण कुट्ने अधिकार छैन् । कसैले कानुन उल्लंघन गरेमा सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्छ । तर, चार ट्राफिक मिलेर एकलाई कुट्छन् अनि यस्तालाई पनि ‘प्रहरी मेरो साथी’ भन्ने ?

ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्दा राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आएन् । यता, कानुन कार्यान्वयन पनि भएनन् । वर्तमान ट्राफिक प्रहरी असक्षम साबित भइसकेका छन् । सरकारले ट्राफिक प्रहरीको सेवासुविधा बढाइदिएको छ तर कामचाँहि जिरो छ । न राज्यलाई आम्दानी हुने काम गरेको छ न जनतालाई फाइदा हुने ।

यी ट्राफिक पाल्नु जनताले तिरेको कर स्वाहा पार्नु मात्र हो । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख विनोद घिमिरेले काम गर्न सिपाहीलाई निर्देशन दिँदैनन् । अब यातायात व्यवसायीले किनेको व्यक्तिले के जनताको सेवासुविधा हेर्थ्यो ?