सेवासुविधा बढी भएर सरकारी कर्मचारीलाई लाग्यो मात, मासिक नभई घण्टाको हिसाबमा तलब दिन जनताको माग !

अनुसा थापा
मुलुकमा पटकपटक राजनीति परिवर्तन तर व्यवस्था भने पुरानै ! प्रसंग हो सरकारी कर्मचारीलाई दिइने तलबको । अन्य मुलुकमा घण्टाको हिसाबले तलब दिइन्छ । चाहे त्यो निजी क्षेत्रका कर्मचारी हुन् या सरकारी । यद्यपि, यहाँ त मासिक रुपमा तलब दिने प्रचलन छ । यो प्रचलन पञ्चायती व्यवस्थामा ल्याइएको हो ।

काम नगरेपनि तलब आइहाल्छ । अनि जनताले कसरी सेवासुविधा पाउँछन्, कसरी देशले विकासमा फड्को मार्छ । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सेवासुविधाको थुप्रोले पुरेको छ । तलबसँगै भत्ता, सरकारी गाडी, ड्रेस पाउँछन् । सरकारको नुन खान्छन् अनि सरकारकै विरोधमा उत्रिन्छन् ।

झण्डै एक महिनादेखि शिक्षक आन्दोलन चलिरहेको छ । जनताले तिरेको कर खाएर शिक्षकहरु पढाउन छोडेर सडकमा आएका छन् । तलब बढाउनुपर्ने र करारलाई स्थायी गर्नुपर्ने माग यिनीहरुको छ । त्यही सडकमा स्वास्थ्यकर्मी पनि आन्दोलनमा छन् । तलबभत्ता पुगेन् भनेर उनीहरु सडकमा आएका हुन् ।

निजामती कर्मचारीले पनि आन्दोलन थाल्ने घोषणा गरेका छन् । बसिबसि खान पाएका छन्, तैपनि सरकारलाई घुर्की लगाउँछन् । अहिले शिक्षक, निजामती सेवामा भएकाभन्दा दक्ष व्यक्तिहरु विदेशिरहेका छन् । रोजगारी नपाएर अब्बलहरु धमाधम विदेशिरहँदा सरकार यिनीहरुसँग किन डराउने ?

यिनीहरु गए अर्को आउँछ । जसले सक्छ, त्यसैले गर्छ । सरकारी कर्मचारीमा नैतिकता भएको भए आज देशको यो दुर्दशा हुन्थ्यो ? राजनीतिक दलको झोला बोक्ने, जागिर खाने अनि ऊ बाँचुञ्जेल जनताले तिरेको करबाट तलब खाइरहने । मरेपछि पनि सरकारी जागिर भएको श्रीमान्को श्रीमती, श्रीमतीको श्रीमानलाई पेन्सन आउँछ ।

यसले जनतालाई ठूलो भार परेको छ । जनता खान नपाएर भोकभोकै हिँडेका छन् । उपचार गर्न नसकेर रोग पालेर बसेका छन् । जनताले भोकै बसेर पनि सरकारी कर्मचारीलाई पालेका छन् । यिनीहरुलाई जति खाएपनि पुग्दैन् । अब अति भइसक्यो, जनताले भार खेप्न सक्दैनन् ।

सरकारले विदेशबाट ऋण ल्याएर हुन्छ कि जनतालाई मार पारेर, सरकारी कर्मचारीको खातामा खुरुखुरु तलब हाल्दिरहेको छ । योभन्दा बढी सरकारले के गरोस् ? सरकारी कर्मचारी कार्यालय आउँछन्, हल्लिछन् । काम गरेको हिसाबमा तलब दिने हो भने यिनीहरु सबै निस्किनुपर्छ ।

राजनीतिक पार्टीको आडमा जागिर खानेलाई के नै आउँछ र ? सरकारले घण्टाको हिसाबमा तलब दिने निर्णय गरिदिने हो भने जनताले छिटोछरितो सेवासुविधा पाउँछन् । सरकारमाथि आर्थिक भार घट्छ । रोजगारीको खोजीमा हिँडेका क्षमता भएकाहरुले काम पाउँछन् । अहिले त आफू काम पनि नगर्ने, नयाँ पनि भित्रिन नदिने प्रवृत्ति बढ्यो ।

मासिक तलबभत्ता बुझ्छन्, सरकारी गाडी चढ्छन्, तैपनि घुस खान छोड्दैनन् । सरकारले सबैलाई हटाएर नयाँ भर्ती गर्न आवश्यक छ । अनि मात्र यिनीहरुको चेत खुल्छ । सेवासुविधाका कारण यिनीहरुलाई धेरै नै मात लागेको छ । हामीले जे गर्दापनि सरकारले केही बोल्न सक्दैन् भन्ने भ्रममा छन् यिनीहरु ।

जतिखेर हेर्यो सडकमा आएका छन्, रमिता देखाएका छन् । काम नगरेपनि तलब पाकिहाल्छ अनि रमिता देखाउँदा के नै जान्छ र । तर, त्यसले जनताले साह्रै दुःख पाए । स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा आउँदा अस्पतालमा बिरामीको बिजोग भएको छ । उपचार नपाएर कसैको ज्यान गयो भने कसले जिम्मा लिन्छ ?

बौद्धिक वर्ग भनिएका शिक्षकहरुको बौद्धिकता पनि देखिइसकिएको छ । जनताको छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छन् । प्रायजसोः विद्यालयमा नतिजा निल आएको छ । त्यसको यिनीहरुलाई मतलब छैन्, सेवासुविधाचाँहि बढ्नुपरेको छ । निजामती कर्मचारीहरु पनि सडकमा उत्रिने घोषणा गरिसकेका छन् ।

जति खाएपनि नपुग्नेलाई ‘हाँडीघोप्टे’ हरुलाई अझैपनि ‘राष्ट्रसेवक’ भन्ने ? सडकमा आएका छन्, जनतालाई दुःख दिएका छन् । मिडियामा अन्तरवार्ता दिएका छन् । यिनीहरु नेता हो ? त्यति नै अन्तरवार्ता दिन मन छ भने जागिर छोडेर राजनीतिमा आए हुन्छ । नत्र जनताले बिना कारण दुःख दिन पाइँदैन् ।

यिनीहरुले काम गर्दैनन्, जनताले दुःख पाएका छन् । आन्दोलनमा उत्रिन्छन्, फेरि जनताले नै दुःख पाउँछन् । जनताले तिरेको कर खाएर जनतालाई नै दुःख दिन सुहाउँछ ? देशको अवस्था नाजुक हुँदै गएको छ भन्ने कुरा एउटा भारी बोकेर गुजारा गर्ने जनतालाई थाहा छ भने यिनीहरुलाई थाहा छैन् ?

वैदेशिक ऋण झण्डै २७ खर्ब रुपैयाँ पुग्न लागिसक्यो । त्यो पैसा ल्याएर सरकारले यिनीहरुलाई नै बाँडेको होइन् ? भाँडामा भात भएसम्म न पस्किने हो । सरकारसँग पैसा छैन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारी कर्मचारीहरुले बुझ पचाएका छन् । अबको एकाध वर्षमा वैदेशिक ऋण दोब्बर पुग्छ ।

दुध किसान र उखु किसानको सात अर्ब, निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । देशमा भित्रिने विप्रेषण बढेपनि मुलुकभित्रका सबै व्यापार व्यवसाय मन्दीमा गएको छ । जसका कारण राजश्व उठेको छैन् । घरजग्गा, सेयर र गाडीको कारोबार डामाडोल छ ।

राजश्वको स्रोतहरु जम्मै बन्द भइसकेको छ । अमेरिकाले आफ्नो सहयोग रोकेको छ । त्यसले नेपाललाई ठूलो धक्का लागेको छ । अन्य मुलुकले दिने अनुदान पनि कटौती हुँदै गएको छ । नेपाल कति पानीमा छ ? यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले थाहा पाइसकेको छ । अब सरकारले खर्च धान्न सक्दैन् ।

सरकारले विदेशीसँग हात थापेर कर्मचारीलाई खुवाइरहेको छ । अब त्यो पनि नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । हिजो देश ऋणमा नहुँदा त भारत र चीनले मुलुकको भूभाग कब्जा गर्यो । अब यी दुई मुलुकलाई नेपाल लिन के गाह्रो ? सरकारी कर्मचारीहरुको लोभी स्वभावका कारण देशको अस्तित्व नै खतरामा पर्यो ।

शिक्षकले नपढाउने, स्वास्थ्यकर्मी उपचार नगर्ने, निजामती कर्मचारी काम नगर्ने अनि जनताले किन कर तिर्ने ? कामै नगरिकन यिनीहरुलाई किन पोस्ने ? अब जनताले किन कर तिर्ने ? कसैले कर नतिरौं । जसले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न सक्दैन्, उसलाई किन खुवाउने ? जनताले करै नतिरेपछि के खाँदा रहेछन् ? हेरौ न ।

सक्ने त सरकारले दिइरहेको छ । सत्तामा जान नपाएकाहरु उचाल्छन्, अनि सरकारी कर्मचारीहरु सडकमा उत्रिहाल्छन् । अहिले यो आन्दोलनमा मलजल गर्नुमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हात छ । उनले माग पुरा नभएसम्म नफर्किन भन्दै उक्साइरहेका छन् ।

देशको अवस्था के छ ? उनलाई राम्ररी थाहा छ । देश आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको थाहा हुँदाहुँदै बारम्बार प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले आगोमा घिउ थप्ने काम गर्नुहुन्छ ? के उनले ल्याएर तिनीहरुलाई तलब खुवाउने हो ? आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट दिन्छन् भने ठिकै छ । होइन् भने आफू सत्तामा जानका लागि किन उनीहरुलाई अस्त्र बनाइराखेको ?

किन जनतालाई दुःख दिएको ? जनताको छोराछोरीको भविष्यमाथि किन खेलबाड गरेको ? प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अब मासिक तलब लिनुहुँदैन् । सांसदहरुलाई पनि मासिक तलब दिनुहुँदैन् । जनप्रतिनिधिको हकमा पनि त्यही लागू गर्नुपर्छ । माथिदेखि तलबसम्म यो व्यवस्था लागू गर्ने हो भने मात्रै देश बच्ला ।

बसिबसि मासिक तलब आउँछ अनि कसले काम गर्छ ? दिँउसो १२ बजे आएपनि २ बजे निस्किएपनि पुरा तलब आइहाल्छ । देश र जनतालाई फाइदा हुने निर्णय गर्न ढिलाई नगरौं ।