कर्मचारी र कार्यकर्ता खुशी पार्ने होइन, देश बचाउने बजेट ल्याइयोस्, सरकार !

रुषा थापा
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट आउँदो जेठ १५ गते ल्याउँदैछ । नीति तथा कार्यक्रम केही दिनपछि ल्याइँदैछ । बजेट र नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आउँछ ? यो सबैको चासोको विषय हो । बजारमा कोही बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब बढाउन थालिएको बताउँछन् त कोही चाँहि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि हुन्छ भन्दै मख्ख परेका छन् ।

तर, यस पटक सरकारले खर्च बढाउने होइन, घटाउने खालको बजेट ल्याउन आवश्यक छ । किनकि देश कस्तो अवस्थामा छ ? सबैलाई थाहै छ । यो पटक देश विदेशलाई बेच्ने होइन, जोगाउने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने सर्वसाधारण बताउँछन् । यसका लागि राजस्वका स्रोत पहिचानमा सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।

यातायात क्षेत्रमा दशकौंदेखि सिण्डिकेट छ । ४७ वर्षदेखि ट्याक्सीमा सिण्डिकेट छ । नयाँ दर्ता खुलेको छैन । जसका कारण नयाँ व्यवसायीले प्रवेश गर्न नपाउनुका साथै ट्याक्सीको संख्या दशकअघिकै स्थितिमा छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जम्मा दुई सय ७ वटा ट्याक्सी छन् । ती ट्याक्सीले मात्र एअरपोर्टमा यात्रु बोक्न पाउँछ । अर्कोतर्फ काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ट्याक्टी चल्छ । हरियो, कालो प्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता देशभर बन्द छ ।

फो स्टक ट्याम्पो र दुवानी गाडीको पनि दर्ता बन्द छ । उपत्यकामा कालो प्लेटको ट्याक्सीको संख्या जम्मा नौ हजार छ । कालोमाटीमा तरकारी तथा फलफूल बोक्ने ढुवानी गाडी जम्मा दुई सय ५० वटा छन् । यातायात क्षेत्रमा यत्रो वर्षदेखि सिण्डिकेट छ । एउटै व्यवसायीको रजगज चलिआएको छ । विडम्बना, सरकार मुकदर्शक भएर बसिरहेको छ ।

यदि सरकारले ट्याक्सी, फो स्टक ट्याम्पो, दुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने सिण्डिकेट मात्र हट्दैन, यात्रुले सस्तो शुल्कमा सेवा पाउनुका साथै रोजगारी र सरकारी राजस्वमा समेत अभिवृद्धि हुनेछ । दुर्भाग्य सरकारले यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउन चासो नदिँदा जनता महंगो भाडा तिरेर निजी प्लेटको गाडीमा यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् भने राज्य राजस्वविहीन बनेको छ ।

उपत्यकामा जनसंख्या करोडौंको हाराहारीमा छ । हतार हुँदा, बिरामी पर्दा उपत्यकामा ट्याक्सी पाउन मुस्किल पर्ने परेको छ । उपत्यकामा काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुर गरी तीन वटा जिल्ला पर्छन् । तर, ट्याक्सी चाँहि राजधानीको मुटु न्यूरोड, इन्द्रचोक, रत्नपार्क, ठमेलतिर मात्र पाइन्छ । उपत्यकाकै भक्तपुरमा ट्याक्सी पाइँदैन । बिरामी हुँदा निजी प्लेटको गाडीलाई चर्को भाडा तिरेर अस्पताल पुग्न बाध्य छन् यहाँका सर्वसाधारण ।

यो देशभरको कहानी छ । ट्याक्सीको रोडपर्मिेट उपत्यकामा मात्रै छ । यसैले, दुर्गम तथा ग्रामीण जिल्लामा अहिले पनि अस्पताल पुग्न बिरामीलाई डोकोमा हालेर लैजानुपर्ने अवस्था छ । एकातिर अस्पताल टाढा, अर्कोतिर सवारीको अभाव । कतिपयले चाँहि बोक्न सक्ने अवस्था नै नभएपछि निजी प्लेटको गाडीलाई एक किलोमिटरकै एक–दुई हजार रुपैयाँ तिरेर भएपनि अस्पताल लैजाने गर्छन् ।

निजी प्लेटका दुई तथा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनमा तीन लाखदेखि करोडसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । एउटै गाडीले मासिक तीन हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछ । तर, आम्दानी र लगानी दुवैको राजस्व राज्यलाई तिर्दैन ।

यति मात्र होइन, जाँचपास, रोडपर्मिेट, प्रदूषणलगायतको राजस्व पनि तिर्दैन । न त निजी प्लेटका गाडी घरेलु र कम्पनीमा दर्ता भई पञ्जीकरण नै हुन्छन् । सार्वजनिक यातायातमा सिण्डिकेट भएको फाइदा निजी प्लेटका गाडीले मज्जाले उठाइरहेका छन् ।

एकातिर यात्रुसँग चर्को भाडा असुल्ने, अर्कोतिर राज्यलाई राजस्प नतिर्ने । अहिले देशभर ५९ लाखभन्दा बढी निजी प्लेटका सवारीसाधन छन् । यदि सरकारले यी गाडीलाई अनिवार्य रुपमा घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्नुपर्ने र ६–६ महिनामा जाँचपास, रोडपर्मिेट, प्रदूषणलगायतको व्यवस्था गरिदिए राज्यलाई कति फाइदा होला ? पक्कै पनि वर्षेनी खर्बौ रकम यहाँबाट आउनेछ ।

अटेरी गर्ने तथा घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता नहुने, पञ्जीकरण नगर्ने गाडीको यातायात कार्यालयमा नामसारी रोक्नुका साथै लाइसेन्स खारेज गरिदिनुपर्छ । सार्वजनिक यातायातमा सरकारले लिनुपर्ने राजस्व विगत ३५–३६ वर्षदेखि बढेको छैन । जबकी यस अवधिमा यात्रुले गाडीलाई तिर्नुपर्ने भाडा सयौं गुणा बढिसक्यो । अब सरकारले यसमा पनि कर अभिवृद्धि गरिनुपर्छ ।

निजी होस् या भाडाका गाडी लाखदेखि करोडौंमा खरिदबिक्री हुने गरेको छ । तर, त्यही गाडी सरकारले भने आठ सय रुपैयाँ लिएर नामसारी गर्ने गरेको छ । अब सरकारले जति मूल्यमा खरिदबिक्री भएको छ, त्यति नै मूल्यको राजस्व उठाउनु पर्छ ।

यो विषय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम वा बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ । अर्को कुरा अहिले देशभर करोडौंको संख्यामा घर तथा भवन बनेका छन् । एउटै भवनमा करोडदेखि अर्बसम्म लगानी गरिएको छ । त्यो भवन भाडामा लगाएर मासिक लाखदेखि करोडसम्म उठाइन्छ ।

अहिले एउटै कोठाको ठाउँअनुसार मासिक पाँच हजारदेखि २० हजार, एक फ्याल्टको ३० हजारदेखि तीन लाख र एउटा सटरको २० हजारदेखि १९ लाख रुपैयाँसम्म भाडा असुल्छन्, घरधनीहरु । खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्ममा किनबेच गर्ने गरिएको छ । खाली जग्गा भाडामा लगाएर पनि मासिक लाखौं रकम आम्दानी गरिन्छ ।

यद्यपि, घरधनीहरुले लगानी र आम्दानीको राजस्व त राज्यलाई छल्छन् नै सँगै घरबहाल कर समेत छलिरहेको अवस्था छ । त्यसैले, अब सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा घरभाडा निर्धारण गर्नुपर्छ । घरबहाल कर पनि बढाउनुपर्छ । राजस्व छल्ने र तोकिएभन्दा बढी भाडा असुल्ने घरधनीहरुलाई कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ ।

योसँगै घरलाई कम्पनी र घरेलुमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्नुपर्ने र ६–६ महिनामा पूर्वाधार चेकजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अटेरी गरिए घरको सम्पन्नता प्रमाणपत्र खारेज तथा राज्यबाट उपलब्ध सेवासुविधाबाट वञ्चित गराइनुपर्छ । अहिले उपत्यकामै एउटै व्यक्तिको ४७ वटासम्म् घर रहेको पाइन्छ । ती घर भाडामा लगाएर मासिक करोडौं त आम्दानी नै गरिन्छ ।

यद्यपि, राज्यलाई चाँहि केही फाइदा भएको छैन । त्यसैले, आउँदो आर्थिक वर्षदेखि सरकारले दश लाख रुपैयाँभन्दा बढीको घरलाई अनिवार्य रुपमा घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण र पूर्वाधार चेकजाँचको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

यता, घरजग्गा करोडौंमा किनबेच गरिन्छ । मालपोतमा नामसारी गर्ने समयमा चाँहि १५ लाखमा किनबेच गरेको भनी सोहीअनुरुप राजस्व तिरिन्छ ।त्यसकारण अब सरकारले घरजग्गा किनबेच भएको मूल्यकै राजस्व असुल्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।

सरकारको काम नीति बनाउने हो । राजस्वको स्रोतको पहिचान गर्नुपर्यो । अहिले देशमा राजस्वका थुप्रा स्रोत छन् । तर, सरकारले पहिचान गर्न नसकेको अवस्था छ । बैंकले सय रुपैयाँ प्रतिकित्तामा निष्काशन गरेको सेयर दलालीहरुले २६ सयमा बेचिरहेका छन् ।

फेरि त्यो सेयर नामसारी तथा किनबेच गर्दा सरकारलाई सय रुपैयाँको मात्र राजस्व जान्छ । त्यसकारण अब सरकारले जति मूल्यमा सेयर किनबेच हुन्छ, सो बराबरकै राजस्व लिनुपर्छ । पछिल्लो समय व्यापारीहरुले नयाँ तरिका अपनाएर राजस्व छलिरहेका छन् ।

एकातिर व्यवसाय दर्ता नगर्ने, अर्कोतिर दर्ता भएपनि सामान किनबेचको कारोबार इ–सेवामार्फत गरिन्छ । त्यो इ–सेवा कम्पनीको नाममा नभई व्यक्तिको नाममा हुन्छ । व्यक्तिगत खातामा मासिक करोडौंको कारोबार गरिन्छ । सरकारलाई कर तिर्ने बेला चाँहि घाटामा रहेको देखाइन्छ । फेरि सरकारले त्यो इ–सेवामार्फत भएको कारोबार हेर्दैन ।

त्यसैले, अब सरकारले इ–सेवामार्फत आर्थिक कारोबार गर्दा पनि राजस्व असुल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन खाने कर्मचारीलाई पनि ३० प्रतिशत कर लगाउनुपर्छ । निजामती कर्मचारीलाई दिइने गाडी सुविधा हटाउनुपर्छ ।

पोशाक दिनुहुन्न त खाजा खर्च घटाउनुपर्छ । करार र ज्यालाका कर्मचारी कटौती गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा पनि घटाउनु वा हटाउनुपर्छ । सरकारले विदेशी ऋण ल्याउने होइन, देशभित्रैबाट राजस्व उठाउने हो ।

अहिले नै विदेशी ऋण २७ खर्ब पुगिसक्यो । अझै पनि सरकारले राजस्व नउठाउने र ऋण मात्र ल्याइरहने हो भने दुई वर्षमाा दोब्बर हुने छ । सरकारले तात्न आवश्यक भइसक्यो । राजस्व उठाउनतिर सरकारको ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्छ ।

राजस्व उठाएरै निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुध र उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना महामारीको २४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । सरकारले खर्च कटौती र राजस्व अभिवृद्धि गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्छ । देश विदेशीलाई बेच्ने होइन, जोगाउने बजेट हुनुपर्छ ।

सरकारका निकायहरुको ध्यान राजस्व उठाउनेतर्फ केन्द्रीत रहोस् । यो पालि देश जोगाउने बजेट ल्याइयोस् । यसअघिका सरकारले देश बेच्ने बजेट ल्ष्याए, यस पटकको सरकारले देश बचाउने बजेट ल्याउनुपर्छ ।