ठूलादेखि साना व्यापारी ठग्दै उपभोक्ता, छल्दै राजश्व, अनुगमन गर्ने निकायलाई भने हाइसञ्चो !

अनुसा थापा
काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिरी जिल्लाका व्यापारीहरुले महाबौद्ध, न्यूरोड, असनमा भएका पसलबाट रेडिमेट कपडा लगेर बेच्छन् । जुत्ता, बेल्ट, ब्यागहरु पनि त्यतैबाट लग्ने गरिएको छ । ठूल्ठूला व्यापारीहरुले छिमेकी मुलुक चीन र भारतबाट सामान मगाउँछन् । भन्सार छरेर सामान ल्याइन्छ भन्ने त सबैलाई थाहा नै छ ।

उनीहरुले होलसेल व्यापारीलाई एक सयको सामान तीन सयमा बेच्छन् । ससाना व्यापारीहरुले होलसेल व्यापारीबाट पाँच सयमा लगेको सामान १५ सयमा बेचिरहेका छन् । होलसेल होस् या खुद्रा व्यापारी, कसैले भ्याट बिल दिँदैन् । खोइ त राज्य ? राजश्व छलेर व्यक्ति मोटाउने काम भइरहेको छ ।

सर्वसाधारणले एक सयको सामान १४ सय बढी मूल्य हालेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । खुलेआम रुपमा यस्तो गैरकानुनी धन्दा भइरहँदा राज्य निदाएको छ । कपडामा मात्र होइन्, खाद्यान्न र तरकारीमा पनि त्यस्तै छ । अन्य मुलुकबाट आयात गर्ने व्यापारीले राजश्व छलेर वा न्यून राजश्व तिरेर सामान ल्याउँछन् ।

गोदाममा थन्काउँछन् । दुई गुणा नाफा खाएर होलसेल व्यापारीलाई बेच्छन् । होलसेल व्यापारीले त्यसमा पाँचौं गुणा थपेर खुद्रा पसललाई बेच्छन् । उपभोक्ताको हातसम्म पुग्दा सो सामानको मूल्य धेरै बढिसकेको हुन्छ । अहिले त ठग्नका लागि सबैभन्दा सजिलो सामान बनेको छ, व्यापार ।

हामीले देख्दा मँहगिएको मात्र देख्छौं । तर, सामान मँहगिएको होइन्, धेरैले आफ्नो हिस्सा छुट्याउँदा बढेको हो । किसानहरु बन्दा दुई रुपैयाँ किलोमा बिक्री नभएको बताउँछन् । तर, बजारमा सोही बन्दाको मूल्य किलोको ५० रुपैयाँ माथि छ । अनि मूल्यवृद्धि गर्नुमा बिचौलियाको हात भएको प्रष्ट छ ।

अर्कोतर्फ, बाटोमा गलैंँचा बोक्दै हिँडेकाहरु यत्तिकै भेटिन्छ । उनीहरुले बोकेको एउटै गलैंचा हजारौं मूल्यको हुन्छ । तर, महाबौद्ध, असन, ढल्कुतिर गएर बुझ्ने हो भने त्यो गलैंँचा पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँमा पाइन्छ । उनीहरुले कति नाफा खाइरहेका छन् ? त्यसपछि आफैंलाई थाहा हुन्छ ।

व्यापारीहरु राजश्व छल्छन् । अधिकांश पसल दर्ता नै नगरिकन सञ्चालन भइरहेको छ । तर, राज्य अनुगमन गर्दैन् । जसका कारण ठूलो राजश्व गुमिरहेको अवस्था छ । बजार अनुगमनका लागि सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छ । त्यसैगरी, स्थानीय सरकारलाई पनि सो अधिकार दिइएको छ ।

तर, कसैलाई पनि बजार अनुगमनमा चासो छैन् । सरकारको लापरवाहीले व्यापारीहरुमा राजश्व छल्ने मनोबल बढेको हो । कुनै व्यवसायले भ्याट बिल दिँदैनन् । न उपभोक्ताले नै माग्छन् । सामान किनेपछि भ्याट बिल माग्नु जनताको कर्तव्य र अधिकारको कुरा हो । तर, दर्ता नै नभएका पसलहरुले कहाँबाट भ्याट बिल ल्याएर दिऊन् ?

सुन पसलकै कुरा गरौं । एक तोला सुनको लगभग दुई लाख रुपैयाँ पुग्न थालिसक्यो । सुन खरिदकर्तालाई उनीहरुले भ्याट बिलको साटो एउटा सानो चिट दिन्छन् । कानुन मान्ने हो भने व्यापारीले अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्छ । कसैले सामान किनेपछि पसलेले बिल दिनैपर्छ । सिंहदरबार पछाडि धेरै पसल छ ।

कानुन व्यवसायीदेखि चिया पसल, मःम पसल, लन्ड्री र ड्राई क्लिनर्स, मासु पसल, मोबाइल पसललगायत दर्जनौं व्यवसाय छ । तर, कुनैको पनि दर्ता छैन् । वडा नम्बर २९ को कार्यालय केही मीनेटको दुरीमा छ । यद्यपि, वडा कार्यालयले अनुगमनमा चासो देखाएको छैन् ।

स्थानीय सरकार कर उठाउन चासो देखाउँदैन् । काठमाडौं महानगर मात्र होइन्, अन्य महानगरपालिकाले पनि कर उठाउनमा कुनै तदारुकता देखाएको छैन् । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्र सञ्चालित अधिकांश पसलमध्ये एकाध मात्र दर्ता छ । तर, कसले अनुगमन गर्ने ?

म्हानगरको छेउछाउ नै त्यस्तो हालत छ भने नजर नपुगेको ठाउँमा के होला ? सरकार अनुगमन गर्न नजाने, व्यापारी दर्ता गर्न नआउने । अनि थपिएको छ, राज्यमाथि अनावश्यक आर्थिक भार । काम पनि गर्न नसक्ने, कर पनि उठाउन नसक्ने स्थानीय सरकार किन चाहियो ? फोगट्टेमा जनताले तिरेको कर दुरुपयोग भइरहेको छ ।

म्याद गुजिएको सामानहरु बजारमा छ्याप्छ्याप्ती छ । लुगा होस् या खाद्यान्न त्यसको म्यानुफ्याक्चर मिति लेखिनुपर्छ । ड्यामेज भएका सामान पनि बेचिएको छ । खान अयोग्य सामान पनि धमाधम बेचिरहेका छन् । प्लास्टिकमा प्याक गरेर सामान बेचिरहेका छन्, व्यापारी । बोरामा सामान ल्याउने, पोका पारेर मैनबत्तीले बन्द गरेर बेच्ने ।

त्यसमा केही नै लेखिएको हुँदैन् । व्यापारीले मायाले दिएका हुँदैनन् । दुःखले कमाएको पैसाले किनेको सामान पो हो । व्यापारीहरुको नियत नै ठग्ने हो । तर, यो कुरा जनताले बुझ्दैनन् । के मासु पसलेले खसीबोका रोयो भनेर काट्न छोड्छन् ? व्यापारीले आफ्नालाई पनि छोड्दैनन् ।

पढेर मात्र चेतनाको विकास हुँदैन् । जनताले आफ्नो हकअधिकार खोज्न सकेका छैनन् । व्यापारीले ठगिरहेका छन्, तैपनि उनीहरुको चेत खुल्न सकेको छैन् । पछिल्लो समय चिया पसलेहरुले पेपर कप र प्लास्टिक कपमा चिया बेच्न थालेका छन् । ३० रुपैयाँ लिएर एक घुट्को चिया दिन्छन् ।

यसले व्यापारीलाई फाइदा भयो तर उपभोक्ताको हकमा के ? प्लास्टिकको कपमा चिया खाँदा क्यान्सरको जोखिम हुन्छ । तर, कसले अनुगमन गरेर त्यस्ता व्यापारीलाई कारबाही गर्ने ? एकातिर गिलास माझ्न नपर्ने, अर्कोतिर पानी खर्च नहुने र चिया पनि थोरै दिए पुग्ने । अनि मँहगो पैसा तिरेर ज्यान जोखिममा पार्ने जनता ।

पछिल्लो समय थर्मसमा चिया बोकेर बेच्न हिँड्नेहरु यत्तिकै छन् । उनीहरुले चिया बेच्छन्, पैसा लिन्छन्, हिँड्छन् । चिया खानेले यत्रतत्र कप फालिदिन्छन् । यसले वातावरण प्रदूषण भएको छ । राज्यले कसैलाई पनि नियमन गर्न सकेन् । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री स्वयम् खटेर अस्पताल अनुगमन गरिरहेका छन् ।

मापदण्ड पालना नगर्ने अस्पताललाई उनले धमाधम कारबाही गरिरहेका छन् । तर, संघीय राजधानीमा यत्रो निकाय हुँदा कसैले अनुगमनमा चासो देखाएका छैनन् । कर्मचारीहरु गफ ठोक्न र घाम ताप्नमै व्यस्त छन् । बजार अनुगमन कसले गर्ने ? काम नगरेपनि तलब आइरहेकै छ ।

मर्कामा चाँहि उपभोक्ता र राज्य परेको छ । अधिकारप्राप्त कर्मचारीहरुले बजार अनुगमन गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आउँथ्यो । उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीहरु कानुनको दायरामा आउँथें । बजार भाउ घट्थ्यो । तर, कसैले पनि यसतर्फ चासो दिएका छैनन् । बजार अनुगमनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ ।

तर, स्थानीय सरकार अनुगमनमा उत्रिँदैन् । उपभोक्ताले पनि ठगी गर्ने व्यापारीविरुद्द उजुरी दिँदैनन् । यहाँ त जोपनि तै चुप मै चुप भनेर बसेका छन् । सामानमा गुणस्तर शून्यबराबर छ । व्यापारीहरुले दिँउसै रात पारेर राज्य र व्यापारीलाई लुटेका छन् । महाबौद्ध, न्यूरोडतिरका व्यापारीले दिनमै करोडौंको व्यापार गर्छन् ।

तर, भ्याट बिल सुको पनि तिर्दैनन् । कोही कर नतिर्ने अनि राज्य विदेशी ऋण लिँदै सरकारी खर्च धान्ने । सर्वसाधारण बेरोजगार छन् । आर्थिक मन्दी छ । यद्यपि, व्यापारीलाई जसरी भएपनि ठग्नु छ । बजारमा बेतिथि व्याप्त छ, सरकार भने सिंहदरबारभित्र निदाएर बसिरहेको छ ।