नेता सिंहदरबार र बालुवाटार बसेर ज्यान जोगाउने, कार्यकर्तालाई नदी, खोला आसपास राखेर मार्ने !

रुषा थापा
काठमाडौं उपत्यकामा नदी खोला आसपास सुकुम्बासीको नाममा सरकारी, सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बस्नेहरु हजारौंको संख्यामा छन् । यति मात्र होइन, देशभर सुकुम्बासीको नाममा नदी खोला छेउछाउका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास गरिएको छ ।

सुकुम्बासी नामको मात्र छन्, सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीहरु बसिरहेका छन् । राजनीतिक दलको आडमा । यो वर्षको गर्मी मौसम शुरु भइसकेको छ । यो समयमा आकाशबाट पानी धेरै पर्छ । बाढीपहिरो, डुबानको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ ।

विशेष गरी असार, साउन र भदौमा अविरल बर्षा हुने हुँदा ठाउँ ठाउँमा पहिरोसँगै बाढी र डुबान आउने गर्छ । यसैमा परेर वर्षेनी सयौंको संख्यामा मानिसहरुले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । प्राकृतिक विपद् हरेक वर्ष आउँछ । त्यसबाट हामी सबैले पाठन सिक्नुपर्ने हो ।

तर, यहाँ त सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि कब्जा गर्न खोज्दा मानिसहरुले आफ्नो काल आफैंले बोलाउने गरेका छन् । नदी खोला आसपास बस्दा बर्खामा डुबान पर्छ । बाढीले बगाएर भनेर सबैलाई थाहा छ । तैपनि, सरकारी जग्ग कब्जा गर्ने दाउमा ज्यानै जोखिममा राखेर मानिसहरुले त्यस्ता ठाउँमा बसिरहेका छन् ।

फेरि उनीहरु साँच्चिकै सुकुम्बासी भएको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो । यहाँ त सुकुम्बासीको नाममा दलका खानदानी कार्यकर्ताहरु सरकारी अतिक्रमण गरेर बसेका छन् । त्यो जग्गा पाउने आशामा छोड्न तयारै छैनन् । सुकुम्बासी हटाउन काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले पटकपटक पहल गरिरहेका छन् ।

मेयरमा निर्वाचित भएको केही महिनापछि अर्थात् ०७९ मंसिर १२ गते उनले थापाथलीको सुकुम्बासी हटाउन महानगर प्रहरी बलको नेतृत्वमा डोजर पठाएका थिए । त्यहाँका सुकुम्बासीहरु महानगर प्रहरीमाथि जाइलागे । ढुंगामुंढा गरे । जसका कारण महानगरले उनीहरुलाई हटाउन सकेन ।

थापाथलीमा त्यस्तो भएपनि महानगरले हार मानेन । गैरीगाउँको सुकुम्बासी हटाउन पुग्यो । तर, त्यहाँ सुकुम्बासीहरुलाई पहिल्यै सूचना दिइएको रहेछ । अनि उनीहरुले हातहतियार बोकेर बस्नुका साथै आवश्यक तयारी गरेका थिए । गैरीगाउँको सुकुम्बासी पनि महानगरले हटाउन सकेन ।

राजनीतिक दलहरुले सुकुम्बासीको नाममा राजनीतिक गर्दै आएका छन् । यसमा दईमत छैन । काँग्रेस, एमाले र माओवादीले भोटका लागि हुकुम्बासीलाई समेत सरकारी जग्गा कब्जा गर्न दिएका छन् । अहिले सुकुम्बासीको नाममा नदी खोला आसपास जति पनि घर, टहरा बनाएर बसेका छन्, ती सबै यिनै तीन दलका कार्यकर्ता हुन् ।

तिनीहरुको राजधानीकै तीन–चार वटासम्म् घर भेटिन्छ । कतिपयको छोराछोरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया छन् भने कतिपयको डाक्टर, इन्जिनियर । घाँटीमा तोलाका तोला सुन लगाउँछन् । उनीहरुको लगाई खुवाई हेर्दा कतैबाट सुकुम्बासी देख्दैनन् । सरकारी जग्गा हड्पन मात्र उनीहरुले यो रणनीति अपनाएको त्यहाँ पुगेपछि प्रष्ट हुन्छ ।

त्यसो त उपत्यका होस् या देशभर सुकुम्बासी बढाउनेमा दलहरुको ठूलो हात छ । उनीहरुकै कारण सुकुम्बासी संख्यामा वर्षेनी बढोत्तरी आइरहेको छ । दलहरुको चुनावको बेला जहिल्यै एउटा नारा हुने गरेको छ,

सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउँछौं । सुकुम्बासी हटाउनभन्दा पनि हुकुम्बासीलाई सुकुम्बासीको नाममा सरकारी, सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउने दलहरुको प्रयत्न छ ।

अनि कसरी सुकुम्बासी हट्छ ? कसरी नदी खोला आसपासका सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोकिन्छ ? काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट नेपाली काँग्रेसका नेता एवं हाल उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले ०६४ सालयता लगातार चुनाव जित्दै आएका छन् ।

०७९ मंसिरमा चुनाव हुनुअघि काठमाडौं महानगर, एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति, उपत्यका विकास प्राधिकरणबीच सुकुम्बासी हटाउन छलफल भइरहेको थियो । सोहीअनुरुप महानगरले ३५ दिने सूचनासमेत निकाल्यो । त्यसैबीच, सिंह चाँहि सुकुम्बासी हटाउन दिँदैनौं भन्दै सुकुम्बासी बस्तीहरुमा पुगेर भोट मागे ।

त्यही भोटले जिते पनि । सुकुम्बासी हटाउने निर्णय महानगरको मात्र होइन । मन्त्रिपरिषद्कै हो । ०६५ सालमै नदी खोला आसपास कुनै पनि संरचना बनाउँदा अनिवार्य रुपमा बाँया २० र दायाँ २० मिटर छोड्नुपर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यो पनि निजी जग्गा भएमात्र संरचना बनाउन पाइने ।

तर, दलहरुको आडमा तिनका कार्यकर्ताहरुले कानूनकै धज्जी उडाएर नदी, खोला छेउछाउका सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा घर, टहरालगायत संरचना बनाए । महानगरको सुकुम्बासी हटाउने सुचनाविरुद्ध सुकुम्बासीहरुले नै सर्वोच्चमा रिट हाले ।

सर्वोच्चले ०८० पुसमा खोला नदी आसपास संरचना बनाउँदा ४० मिटर अनिवार्य छोड्नैपर्ने फैसला सुनायो । यो फैसलाको राजनीतिक दलहरुले आलोचना गर्दा आम सर्वसाधारण निकै खुशी भए । महानगरलाई समेत सुकुम्बासी हटाउने बाटो खुल्यो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि महानगरले पुनः सुकुम्बासीहरुलाई हट्न ३५ दिने सूचना निकाल्यो । अनि सरकार सर्वोच्चको फैसला पुरावलोकन गर्नतिर लाग्यो । जसका कारण सुकुम्बासी हटाउन पुनः बाधक आइलाग्यो । भूमाफियाहरुले खोलालाई कुलो बनाए । खोलामाथि घर बनाए । उपत्यकाभित्र मात्र नभई देशभरका नदी, खोला मिचेर ठूल्ठूला घर ठड्याइएको छ ।

०८१ असोज १०,११ र १२ गते अविरल वर्षा भयो । वर्षाले उपत्यका डुब्यो । ठाउँ ठाउँमा बाढी गयो । डुबान पर्यो । नख्खु खोलाले इतिहासकै ठूलो रुप लिँदा त्यहाँ आसपास बस्दै आएका सर्वसाधारणको बिजोग भयो । बागमती नदी, विष्णुमती नदीलगायत राजधानीका अधिकांश नदी तथा खोला आसपास बस्दै आएकाहरु पनि डुबानमा परे ।

डुबानमा परेपछि सुकुम्बासीहरुले भने, सरकारले हामीलाई हेरेन । पहिला उनीहरुकै भलोका निम्ति महानगरले हटाउन खोज्दा खुकुरी बोकेर आउने । अनि जोखिममा परेपछि चाँहि सरकारमाथि आइलाग्ने । सुकुम्बासीहरुको दोहोरो चरित्र छ । एकातिर ठाउँ नछोड्ने, अर्कोतिर सरकारमाथि आरोप लगाउने ।

दलहरु पनि भोटका निम्ति खोला छेउमा मानव बस्ती बसाउन दिन्छन् । अनि बाढीले बगाएपछि गोहीको आँसु झार्छन् । यहाँ सबैलाई मोजमस्ती गर्नुछ । आनाको करोड पर्ने जग्गा सित्तैमा पाइने भएपछि मानिसहरु खोला छेउ गएर बस्छन् । गाउँको रोपनीका रोपनी जग्गा छोडेर ।

कतिपयको काठमाडौंमै घर छ । काम नगरी मोजमस्ती गर्न खोज्दा मानिसहरुले आफ्नै ज्यान जोखिममा पारेका छन् । उनीहरुले यतिसमेत सोचेका छैनन् कि ठूलो पानी परेमा जग्गा परको कुरा हो, ज्यानैसमेत बचाउन सकिँदैन । यहाँ त दलको लहैलहैमा लागेर ज्यानै जोखिममा पारी सुकुम्बासीको नाममा नदी, खोला छेउछाउ अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति मौलायो ।

जनताले पनि आफैं दुःख गरेर रमाउन सिकेनन् । छिटो कमाउन खोज्दा खोलाले बगाएर ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । नेताहरु सिंहदरबार र बालुवाटार बसेर ज्यान जोगाउने, कार्यकर्तालाई चाँहि नदी, खोला आसपास राखेर मार्ने । हुन त नेता र कार्यकर्ता दुवै चोर हुन् । दुवै राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नतिर लागिपरेका छन् ।