कानुनको धज्जी उडाउनेलाई राजनीतिक दलको आड, मापदण्डविपरीत सञ्चालन हुँदै उपत्यकाका बसपार्क !

अनुसा थापा
बसपार्क सञ्चालनको निम्ति सरकारले मापदण्ड बनाएको छ । जसमा घनाबस्तीको बीच बसपार्क राख्न नपाइने, एउटा पालिकाभित्र दुई वटा बसपार्क सञ्चालन गर्न नपाइने, खुल्ला ठाउँ चाहिनेलगायत बसपार्क निर्माणको आधारभूत मापदण्ड हुन् । तर, मापदण्डको धज्जी उडाउँदै काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र चार वटा बसपार्क सञ्चालन गरिएको छ ।

महानगरले रमिता हेर्नेबाहेक कुनै कदम चाल्न सकेको छैन् । एउटा बसपार्क जडीबुटीमा छ । पूर्व अरनिको यातायात प्रालिले सञ्चालन गरेको सो बसपार्क एकाध रोपनी जग्गामा निर्माण भएको छ । त्यसमा पनि सटरहरु बनाएर भाडामा लगाइएको छ । जडीबुटीको बसपार्क घना मानव बस्तीको बीचमा छ ।

यता, गोगंबुमा सञ्चालित नयाँ बसपार्कको कूल जग्गा १६१ रोपनी छ । जसमध्ये ६१ रोपनीमा बसपार्क फैलिएको छ भने बाँकी जग्गामा भवन ठड्याइएको छ । त्यहाँ होटल, रेष्टुरेण्ट, गेष्टहाउस सञ्चालन भइरहेको छ । धेरै जमिन हिनामिना भइसकेको छ । राजनीतिक दल, तिनका कार्यकर्ताले सरकारी जग्गा दर्ता गरेर व्यक्तिको नाममा लगिसकेका छन् ।

भक्तपुरको रुटमा चल्ने गाडीको बसपार्क बागबजारमा छ । एक रोपनी जमिनमा बनेको बसपार्क घनाबस्तीको बीचमा छ । अर्को बसपार्क माकलबारीमा छ । त्यहाँबाट सिन्धुपाल्चोक जाने गाडीहरु छुट्छ । त्यो बसपार्क पनि मानव बस्तीको बीचमा बनाइएको छ । रोचक कुरा के भने, जडीबुटी र बागबजारको बसपार्कको दर्ता नै छैन् ।

सरकारबाट स्वीकृति नै नलिईकन बसपार्क सञ्चालन गरिएको छ, त्यो पनि मान्छेको चाप भएको बस्तीको बीचमा । पालिकाबाट स्वीकृति नलिईकन टहरासमेत बनाउन पाइँदैन् । तर, पूर्व अरनिकोले सरकारको मापदण्ड लत्याएको छ । दुई तल्लाको संरचना बनाएको छ । एउटा सटरबाट पूर्व अरनिकोले ३० हजार रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म भाडा उठाउने गरेको छ । व्यवसायीहरु कानुन टेर्दैन्, सरकार हात बाँधेर बस्छ ।

यता, बसपार्क निर्माणका लागि समेत स्वीकृति लिइएको छैन् । मेयर बालेन्द्र साहले अवैध बसपार्क भत्काउनका लागि डोजरसहित नगरप्रहरी भत्काएका थिए । तर, अरनिकोको अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले गुण्डा उतारेर बसपार्क भत्काउन दिएनन् । यहाँ त गुण्डाको अगाडि कानुन पनि लाचार बन्छ भन्ने कुराको पुष्ट्याइँ हो ।

यहाँ कानुन कसलाई लाग्ने रहेछ ? छर्लङ्ग भइहाल्यो । राजनीतिक दलका झोले, गुण्डालाई कानुन केही पनि होइन् । गुण्डा उतार्ने, व्यवसाय दर्ता नगर्ने अनि कर छल्ने । त्यस्तो व्यवसाय सञ्चालनमा छ तर संरचना नै गैरकानुनी छ । दर्ताबिना र राज्यको ऐनकानुन नटेरिकन सञ्चालन भएको जडीबुटीको बसपार्कले ‘जसको शक्ति, उसैको भक्ति’ ठ्याक्कै चरितार्थ भएको छ ।

पूवअरनिकोले रोड पनि खरिदबिक्री गर्दै आएको छ । गाडी धनीले एउटा गाडी हाल्नका लागि सात लाख रुपैयाँ असुल्दै आएको छ । गाडीबाट दिनहुँ लेबी उठाउँछन् । नयाँ बसपार्कको ठेक्का ल्होत्सेले पाएको छ । सरकारी जग्गामा जापान सरकारले बनाइदिएको बसपार्कमा ल्होत्सेले मोजमस्ती गर्दै आएको छ ।

ल्होत्सेले लामो रुटको गाडी छिर्नेबित्तिकै एक हजार रुपैयाँ उठाउँछ । लोकल गाडीले तीन सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । २४ घण्टा गाडी पार्किङ्गको शुल्क एक हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यात्रुले काटेको प्रति टिकटबाट ल्होत्सेले ३० प्रतिशत उठाउँछ । ल्होत्सेको मासिक आम्दानी करोडौंमा छ । तर, महानगरलाई वार्षिक रुपमा जम्मा एक करोड १० लाख रुपैयाँ बुझाउँदै आएको छ ।

बागबजारको बसपार्क सरकारी जग्गामा बनेको छ । त्यो सरकारी जग्गा पनि दोहन भएको छ । त्यहाँ विभिन्न पार्टीका जनवर्गीय संगठनका भवनहरु बनेको छ । धेरै जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा लगिसकेका छन् । भवन ठड्याएर घरधनीले मासिक लाखौं रुपैयाँ भाडा उठाउँदै आएका छन् ।

राजनीतिक दलहरु पर्दाभित्र बसेर सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने, घनाबस्तीमा बसपार्क राख्ने, सरकारी जग्गामा भवन ठड्याएर आफू भाडा खाने अनि राजश्व छल्ने । राजनीतिक दलकै आडका कारण त व्यवसायीहरुमा मनलाग्दी गर्ने र कानुन नटेर्ने मनोबल बढेको छ । बाहिर व्यवसायी देखिएपनि भित्रबाट राजनीतिक दलले सबै प्लानिङ गरेका छन् ।

हुन त यहाँ सबै पार्टीका कार्यकर्ता छन् । जनप्रतिनिधि पनि पार्टीकै कार्यकर्ता, यातायात व्यवसायी पनि पार्टीकै कार्यकर्ता, मजदुर संगठन पनि पार्टीकै कार्यकर्ता, जग्गा दलाली पनि पार्टीको कार्यकर्ता । सबै ठाउँमा कार्यकर्ता बनाउने अनि जनता लुट्ने, राज्यको ढुकुटीमा राजश्व जान नदिने ।

कानुन उल्लंघन भएको देख्दादेख्दै जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता भनेर छोडिदिन्छन् । केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाललगायतका कारण देशमा दण्डहीनताले प्रश्रयता पायो । राजनीतिको बर्को ओढेर नेताहरुले अवैध धन्दा चलाइरहेका छन् ।

काठमाडौंको ट्राफिक जामबारे सबै जानकार नै छौं । अस्तव्यस्त छ काठमाडौं । भक्तपुर र ललितपुरमा पनि बसपार्क छ । ट्राफिक जाम कम गर्ने, व्यवस्थित शहर बनाउने र भीडभाड कम गर्ने हो भने सरकारले बसपार्कहरु उपत्यकाबाहिर सार्नुपर्छ । बाहिरी जिल्लाका गाडीलाई उपत्यकाभित्र छिर्न दिनुहुँदैन् ।

अहिले देशैभरको गाडी यात्रु उपत्यका प्रवेश गरिरहेको छ । यसले ट्राफिक जाम बढायो । देशका नेतासँग भिजन छैन् । गुण्डा पृष्ठभूमिबाट आएकाहरुलाई के देश, के जनता ? जताबाट फाइदा हुन्छ, त्यतै ढल्किनेलाई प्रवृत्तिले देशमा व्यापक कानुन लत्याउने काम भइरहेको छ ।

२०४८ सालदेखि काठमाडौं महानगरमा लगातार काँग्रेस र एमालेको जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदै आएका थिए । २०७९ मा भएको स्थानीय तहको चुनावबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार आए । बालेनले काम गर्न खोजे तर काँग्रेस र एमालेको जनप्रतिनिधि अवरोध बनेका छन् । जुनसुकै काम गर्न लागेपनि विरोध । अनि कसरी बन्छ महानगर ?

पार्टीबाट आएकाहरुलाई स्वतन्त्रलाई काम गर्न दियो भने अर्को चुनावमा पनि जित्छन् र हाम्रो खाने बाटो सकिन्छ भन्ने डर छ । देशको संघीय राजधानी काठमाडौंमै सिंहदरबार छ । भएभरका मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय यही छ । अन्तर्राष्ट्रिय एअरपोर्ट पनि यहाँ नै छ । तरकारी बजार काठमाडौंमै छ । बसपार्क, कबाडी संकलन केन्द्र पनि यही सञ्चालन भइरहेको छ ।

अनि देशभरका जनता पनि यही आएर थुप्रिएका छन् । त्यसैले काठमाडौं अस्तव्यस्त हुन स्वाभाविकै हो । विगतमै दिगो योजना बनाउन नसक्दा आज काठमाडौंको गति यस्तो भएको होइन् ? अझै अव्यवस्थित संरचना बनाउन दिने हो भने काठमाडौंको हालत के हुन्छ ? उपत्यका कसरी व्यवस्थित शहर बन्छ ?

बालेनले काम गर्न खोजेकि उपमेयर सुनिता डंगोलदेखि सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि विरोधमा उत्रिन्छन् । पार्टीको सदस्यता बाँड्ने अनि आफ्नो बाटो खोल्ने काम नेताहरुले गरे । भारी बोक्नेलाई पनि पार्टीको सदस्यता बाँडेका छन् । पार्टीको सदस्यता लिएपछि कार्यकर्ता चुइक्क बोल्दैनन् ।

देशै बेचेपनि कार्यकर्ता मुखमा ताला लगाएर राख्छन् । बालेन र महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले जडीबुटीको बसपार्क भत्काउनुपर्छ । बागबजारको बसपार्क व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । ल्होत्सेसँग नयाँ बसपार्कको सम्झौता तोड्नुपर्छ र माकलबारीमा भएको बसपार्क बन्द गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि मेयर बालेन तात्न आवश्यक छ । थन्किएको डोजर पुनः निकाल्न जरुरी भइसकेको छ । बसपार्कका कारण छेउछाउका स्थानीयको रातको निद्रा र दिनको चेन हराम भएको छ । आवाजका कारण उनीहरुको शान्त वातावरणमा बस्ने अधिकार खोसिएको छ । उनीहरुले बसपार्क हटाउन माग गरेपनि सरकारमा भएका ‘दलाल’ हरु सुन्दैनन् ।