आन्दोलनकारी र कानूनका कारण सडक छेउछाउका घरधनीहरु चिन्तित, ग्राहक खोज्दै !

रुषा थापा
काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिरी जिल्लामा दुई दशकअघि बाटो छेउछाउ जग्गा किनेर घर बनाउनेको लर्को देखिन्थ्यो । सडक छेउ घर बनाउन बैंक, वित्तिय संस्थाबाट तुरुन्त कर्जा पाइने र जग्गाको मूल्य पनि दिनको दुई र रातको रात गुणाले बढ्ने । कोठा, सटर र फ्ल्याट तत्काल भाडा लागिहाल्नेजस्ता विविध कारणले मानिसहरुले सडक छेउ घर बनाए ।

एक आनादेखि चार आना जग्गा किनेर घर बनाइयो । २०३३ सालमै सरकारले एउटा कानून बनाएको थियो, त्यो हो सडक छेउछाउ २० मिटर छोडेर मात्र घर बनाउन पाइने । ०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । २०३३ सालदेखि ०६८ सालसम्म धेरै वटा सरकार बन्यो । यद्यपि, कुनै पनि सरकारले उक्त कानून कार्यान्वयनमा चासो देखाएनन् ।

भट्टराईले भने सो कानून कार्यान्वयनमै ल्याए । उनले सडक छेउ बनाइएका ठूल्ठुला घर डोजर चलाएर भत्काइदिए । जबकी मानिसहरुले भने यो कानून कार्यान्वयन हुँदैन भनेर बाटो छेउका सरकारी, सार्वजनिक जग्गासमेत मिचेर संरचना बनाएका थिए । भट्टराईले कानून कार्यान्वयन गरी सडक फराकिलो बनाए । पहिलेभन्दा ठूलो र राम्रो ।

तर, अहिले पुनः बाटो सानो भएको छ । किनकि त्यतिबेला र अहिलेको जनसंख्यामा धेरै भिन्नता आइसकेको छ । अहिले जनसंख्या दश गुणाले बढिसक्यो । जनसंख्या बढेसँगै सडकमा हिँड्ने, सवारी चलाउने पनि बढ्दो छन् । यस्तो अवस्थामा त्यतिबेलाको जनसंख्यालाई मध्यनजर गरेर बनाइएको सडकले चाप धान्न मुस्किल परिरहेको छ ।

०८१ मंसिर २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घर तथा संरचना बनाउनेसम्बन्धी ०६४ सालको मापदण्ड खारेज गरेर ०८१ पारित गरिसकेको छ । जसअनुसार अहिले सडक छेउ बनेका घरहरु भत्किएपछि त्यहाँ पुनः घर बनाउन जग्गा पुग्दैन । किनकि त्यो आधाभन्दा बढी जग्गा बाटोका लागि जान्छ । अहिले बाटो छेउछाउका घरधनीहरुलाई चिन्तै चिन्ता छ ।

एकातिर चौबिसै घण्टा सवारीसाधनको आवतजावतले घरधनीहरु सुत्न पाउँदैनन्, अर्कोतिर सवारीसाधन दुर्घटना भए घरमा समेत क्षति पुग्न सक्छ । साथै, आन्दोलन हुँदा बाटो छेउकै घरमाथि तोडफोड तथा आगजनी हुन्छ । जुन शुक्रबारको घटनाले समेत देखाइसकेको छ । मानिसहरुले सहजता र मूल्य बढ्ने प्रलोभनमा बाटो छेउ घर बनाए । तर, कसलाई के थाहा थियो र, सडक छेउ घर बनाएकै कारण यति क्षति व्यहोर्नुपर्छ भनेर ।

प्हिला पहिला घरहरु ढुंगा, माटोको हुन्थ्यो । जसका कारण हत्तपत्त आगो लाग्दैन्थ्यो । न त तोडफोड गर्नै सकिन्थ्यो । पछिल्लो समय घर राम्रो र आकर्षक बनाउन सिसाको प्रयोग गर्न थालियो । घर अनेकौं रंगले रंगाउन थालियो । यसले ढुंगा हान्दा सिसा फुट्नुका साथै रंगमा भएको केमिकलले आगो लाग्न तथा फैलिनसमेत सहज भयो । बाटो छेउछाउ जति पनि घर बनेका छन्, ती सबै जोखिममा देखिन्छन् ।

सरकार र आन्दोलनकारी दुवैबाट यी घर जोखिममा छन् । बाटो छेउ घरलगायत संरचना बनाउँदा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डबारे सरकारले स्पष्ट कानून बनाएको छ । तर, मानिसहरुले अटेरी गरेर सडक आसपास घर बनाए । जसको नतिजा देखिँदैछ । यहाँ सबैलाई कमाउनु छ । छिटो धनी हुनु छ, त्यो पनि मेहेनत नगरी । त्यसैले, मानिसहरुको आँखा कामै नगरी रातारात धनी हुनेतिर लाग्यो ।

सडक छेउका जग्गा किनेर घर बनायो । भाडामा लगाएर मासिक लाखदेखि करोडौं आम्दानी गरियो । एउटै कोठा पाँच हजारदेखि २० हजार, फ्ल्याट ४० हजारदेखि तीन लाख र सटर ३० हजारदेखि १९ लाखसम्म भाडामा लगाइयो । खाली सटर त २० देखि ६० लाखमा बेचबिखन गरियो । यसरी आम्दानी गरिएको पैसाले फेरि अर्को ठाउँमा घडेरी किनेर जग्गामा लगाउने ।

यो क्रम विगत केही वर्षयता हामी कहाँ बढ्दो छ । काम गरेर कमाउनेभन्दा बसिबसि भाडामा घर लगाएर मासिक लाखौं रकम आम्दानी गर्ने गरिन्छ । तर, अब घरै नभएपछि कसरी आम्दानी गर्ने ? सरकारले सडक छेउ संरचना बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन गरिसकेको छ । जसका कारण अहिले जति पनि सडक बाटो आसपास बनेका छन्, ती घर ढिलो चाँडो भत्किनैपर्छ ।

यसरी घर भत्किएपछि त्यहाँ व्यक्ति तथा बैंक, वित्तिय संस्थाले लगानी गरेको रकम डुब्ने छ । हुन त यहाँ व्यक्ति होस् या कर्मचारी, नेता, कार्यकर्ता कसैलाई पनि सरकारी, सार्वजनिक जग्गा देख्नै हुँदैन । सरकारी जग्गा देख्नेबित्तिकै कब्जा गरिहाल्नुपर्ने । ०४६ सालअघि काठमाडौंको कालिस्थान, अनामनगर, घट्टेकुलो, हनुमानस्थान, सिडियो कार्यालयलगायत क्षेत्रका जग्गा सरकारी थियो ।

भक्तपुरको सल्लाघारी चौर आसपास घर बनेका जग्गा पनि पहिला सरकारी नै थियो । सिर्जनानगर र राधेराधेमा पनि थुप्रै सार्वजनिक जग्गा थियो । तर, अहिले यहाँ सबै सरकारी जग्गा अतिक्रमण भइसकेको छ । व्यक्तिको नाममा गइसक्यो । कुनै बेला सरकारको नाममा रहेको जग्गामा अहिले व्यक्तिका ठूल्ठुला घर देखिन्छन् ।

यहाँका स्थानीय पहुँचका आधारमा सरकारी जग्गा कब्जा गरिएको बताउँछन् । अनामनगर र राधेराधे दुवैका स्थानीय यहाँ भाटभटेनी बनेको जग्गा सरकारी रहेको दाबी गर्छन् । ०२१ सालमा नापी गर्नुअघि यी जग्गा सरकारको नाममा रहेको तर ०३२ सालमा भएको नापीका क्रममा भूमाफियाले आफ्नो नाममा ल्याएको अधिकांश स्थानीयको भनाइ छ ।

अहिले बाटो आसपास घर बनाएकाहरु डुब्दैछन् । यस्ता घर भएकाहरु ग्राहक खोज्दैछन्, घर बेच्न । सस्तोमा घर बेच्न खोज्दासमेत बिक्री भइरहेको छैन । आखिर किन त ? कुनै बेला सडक छेउ घर बनाउन हारालुछ गरेकाहरु किन एकाएक घर बेच्न लागिरहेका छन् ? यसको जवाफ एउटै छ, सरकारको कानून । विगतमा मानिसहरुले सोचेका थिए कि सरकारले अब कानून परिवर्तन गर्दैन ।

हामीले सधैं यसरी नै कमाउन पाउने छौं । नभन्दै सरकारले कानून फेरियो । अनि सडक छेउ घर भएकाहरुको होश आवाज नै उडेको छ । करोडौं लगानीमा बनाइएको घर अब लाखमा समेत बिक्री नहुने अवस्था आएको छ । यहाँ लगानी गरेका बैंक, वित्तिय संस्था पनि डुब्ने देखिन्छन् । घरको मूल्य बढाउन हिजो काठ, सिसा, मार्बल टाँसिए । अहिले त्यसैले जोखिम बढाएको छ । अब त्यस्ता घर किनबेच हुने छाँटकाँट नै देखिँदैन ।

रातारात धनी हुने लोभले मानिसको जीवनभरको कमाई स्वाह पारिदिएको छ । उनीहरुको रातको निन्द्रा र दिनको भोक हराएको छ । भनिन्छ नि लोभले लाप, लापले विलाप । त्यस्तै, भएको छ हामी कहाँ पनि । मानिसहरुले धेरै लोभ गर्दा आज भएको सम्पत्तिसमेत गुमाउनुपर्ने स्थिति आएको छ । मानिसहरुको सोचाई दीर्घ भएन । तत्कालका लागि मात्र सोच्दा डुब्नुपर्ने भएको छ । यसैले, सरकारका ऐन, कानूनबारे जानकारी रहिरहौं । कुनै पनि कुराबारे दीर्घ सोचाई बनाऔं ।