तीनै तहका सरकार जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको आफन्त भर्तीकेन्द्र, अनावश्यक भारले अर्थतन्त्र अर्को संकटमा !

रुषा थापा
अहिले देशमा तीन तहको सरकार छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह । तीनै तहका सरकारसँग आवश्यक अधिकार छ । राजस्व संकलनदेखि कर्मचारी भर्नासम्मका कार्य संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सक्छन् । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका निम्ति तीनै तहका सरकारले करार सेवामा कर्मचारी भत्र्ती गर्ने गरेका छन् ।

तर, अहिले तीनै तहका सरकार जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका आफन्त, साथीभाइहरुको भर्ती केन्द्र बन्दै गइरहेको छ । आफ्नालाई कुनै योग्यताबिना जागिर दिने, अरुलाई भने उच्च योग्यता भएपनि पन्छाइदिने गर्ने गरिन्छ । आजकल जुनै पनि सरकारी कार्यालय गएमा त्यहाँ करारमा कार्यरत कर्मचारी कि नेताका आफन्त हुन्छन् कि कार्यालयका हाकिम वा कर्मचारीका परिवारजन, आफन्त ।

मानौं, त्यो सरकारी कार्यालय नभई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको अर्को घर हो । फेरि आफैँले भर्ना गरेको मान्छे भएपछि उनीहरुले काम नगरेपनि कार्यालयका हाकिम चुइक्क बोल्दैनन् । उल्टै कार्यकक्षमा गफ हाँकेर बस्छन् । अहिले संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको अवस्था यस्तै छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले आफ्ना आफन्त भत्र्ती केन्द्र बनाइरहेका छन्, यी ठाउँलाई । आफ्ना मान्छेलाई जागिर लगाएर सरकारी ढुकुटीबाट तलब बाँड्छन् ।

काम चाँहि केही गर्दैनन् । राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठ्न छोडिसकेको छ । आम सर्वसाधारणले कर तिर्न छोडेका छन् । विदेशी ऋण झण्डै २७ खर्ब पुगेको छ । जसको मासिक ब्याज मात्र अर्बौ तिर्नुपर्छ । राज्यको राजस्वको प्रमुख स्रोत घरजग्गा, गाडी र सेयरमा पूरै मन्दी आउँदा राजस्व पनि ठप्प भएको छ । केही वर्षअघिसम्म राज्यको ढुकुटीमा यी तीन वस्तुबाट वर्षेनी खर्बौ रुपैयाँ राजस्व उठ्थ्र्यो । अहिले करोड उठ्न समेत महामुस्किल परिरहेको अवस्था छ ।

देश मन्दीमा छ । बजारमा व्यापार व्यवसाय ठप्पै छ । कुनै बेला एउटा सटरको लागि हारालुछ हुने काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्ला दिनहरुमा धमाधम सटर खाली भइरहेका छन् । कोठा र फ्ल्याट पनि खाली हुने क्रम बढ्दो छ । सहकारी डुबेको त सबैलाई थाहै छ । तर, साँच्चिकै भन्नुपर्दा सहकारी डुबेको होइन, जनता डुबेका हुन् । किनकि सहकारीमा भएको रकम सर्वसाधारण जनताको थियो ।

त्यसकारण सहकारी भाग्दा वा डुब्दा जनता डुबेका छन् । सहकारीमा सर्वसाधारणको खर्बौ रकम डुबेको छ । एउटैको लाखदेखि करोडौं डुबेको बताइन्छ । देशभर ३५ हजार बढी सहकारी दर्ता भएका थिए । तर, राज्यका तालुक निकायहरुले सहकारीमाथि अनुगमन र निगरानी नगरिदिँदा आज सहकारीमा बचत गरेका ती करोडौं सर्वसाधारण बिचल्लीमा परेका छन् । यता, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा पनि समस्या देखा पर्न थालिसकेको छ । ‘कहिले सासुको पालो, कहिले बुहारीको पालो’ भनझैं सहकारीपछि अब बैंक, वित्तिय संस्था टाट पल्टिने संकेत देखिरहेको छ ।

घरजग्गा, गाडी र सेयरमा आम नागरिक वा बैंक, वित्तिय संस्थाले गरेको लगानी नराम्ररी डुबेको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि जनता डुब्दै गएका छन् । अहिले बजारमा लगानीको धेरै अभाव छ । आम सर्वसाधारणले लगानी गर्ने छोडेका छन् । पैसा नहुनेहरुले त के नै लगानी गर्नु थियो र । तर, पैसा भएकाहरु पनि मन्दीका कारण लगानी गर्नबाट पन्छिएका छन् । जसका कारण मुलुकमा अर्थतन्त्रमा समेत असर परिरहेको छ ।

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान तब हुन्छ, जब देशका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी हुन्छ । हामी कहाँ अहिले लगानी निरन्तर घट्दो क्रममा छ । डुब्ने त्रासमा मानिसहरुले लगानी गर्ने छोडिदिएका छन् । यसले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्त हुन पुगेको छ । त्यसो त घरजग्गा, गाडी र सेयरमा गरेको लगानी डुब्दा पनि अहिले बजारमा लगानी गर्नेहरु पछि हटेको बताइन्छ ।

छिटो नाफा कमाउने उद्धेश्यले व्यक्ति होस् या बैंक, वित्तिय संस्थाले घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गरेका थिए । चार दशकअघि दश हजार रोपनीमा बिक्री नहुने खेतीयोग्य जमिनमाथि व्यक्ति, बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले पाँच वर्षअघि आनामै ६०–७० लाखदेखि करोडसम्म लगानी गरे । जबकी यसको मूल्य दलालीहरुले कृत्रिम रुपमा बढाएका थिए । उता, छिमेकी मुलुकमा एक–दुई लाखमा पाइने सवारीसाधन यहाँ ल्याएर ३०–३५ लाखदेखि करोडौंमा बेचियो ।

बैंक आफैंले एक सय रुपैयाँ कित्तामा सेयर निष्काशन गरेको हो । दलालीहरुले मूल्य बढाएर ३२ सयदेखि पाँच हजार प्रतिकित्तामा त्यो सेयर बेचबिखन गरिदिए । फेरि त्यँही सेयर धितो राखेर बैंकले पनि ३२ सय कित्ताको २७ सय र पाँच हजारको चार हजार रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्यो । आफैंले सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेको सेयरलाई दलालीले कृत्रिम रुपमा बढाएको मूल्यको आधारमा यसरी कर्जा दिनु बैंकको पनि मुर्खता थियो ।

अहिले घरजग्गा, गाडी र सेयर लगानी गरेका व्यक्ति होस् या बैंक, वित्तिय संस्था नराम्ररी डुबेका छन् । जसको असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत परिरहेको छ । राजस्व उठ्न ठप्प भइरहँदा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले भने अझै पनि राज्यलाई लुट्न छोडेका छैनन् । देशको अर्थतन्त्र दिनप्रति दिन नाजुक अवस्थामा पुगिरहँदा अहिले पनि आफन्त, साथीहरुलाई करारमा जागिर लगाइदिनबाट पछि हटेका छैनन् । सरकारी कार्यालयहरुमा स्थायी कर्मचारी छन् । त्यो पनि आवश्यकता बढी । अहिले त्यँही स्थायी कर्मचारीलाई समेत तलब खुवाउन राज्यलाई सास्ती भएको छ ।

अनि यस्तो अवस्थामा बेगर आवश्यकता राज्यलाई भार पर्ने गरी करारमा आफ्ना आफन्त, साथीभाई भत्र्ती गर्नुले जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरु राष्ट्र सेवक नभई राज्यलाई भार बोकाउने हुन् भनेर प्रष्ट हुन्छ । अहिले देशभर लाखौंको संख्यामा करार र ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छ । यीनीहरुले पनि सरकारी कर्मचारीसरह तलब बुझ्छन् । एउटै करार कर्मचारीको तलब २५ हजारदेखि ५५ हजार रुपैयाँसम्म हुन्छ ।

पोशाक, दशैं पेश्की, उपचार पनि जनताले तिरेकै करबाट दिइन्छ । फेरि काम चाँहि केही हुँदैन, ती कर्मचारीहरुको । अहिले सरकारी कर्मचारीमा जाँदा अधिकांश कर्मचारीहरु घाम तापेर, कार्यस्थलमै फोन चलाएर बसिरहेको वा हाकिम–कर्मचारी भेला भई गफ हाँकिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन् । एउटा कर्मचारीले गर्न सक्ने कामका लागि १५ जना करार कर्मचारी भर्ना गरिएको छ । कार्यालयमा कामै हुँदैन । अनि १० बजे हाजिर हुनुपर्ने कर्मचारी १२ बजे कर्मचारी पस्छन् ।

हाजिर गर्छन् खाजा खान्छन् अनि फेरि घरतिर लाग्छन् । सरकारले जनताको सेवा गर्न भन्दै लाखौंको हाराहारीमा झण्डै निजामती कर्मचारी भर्ना गरेको छ । उनीहरुबाट जनताको कामकारबाही हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ त कर्मचारीहरु नै हाकिम बनेका छन् । जनशक्ति अपुग भएको भन्दै उनीहरु आफैं करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्छन् । अनि आफन्तलाई जागिर दिलाइदिन्छन् ।

समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकै सरकारी अडडहरु जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीहरुको राज गर्ने थलो बनेको छ । उनीहरु जे–जस्तो चाहन्छन्, त्यस्तै गर्छन् । फेरि उनीहरुलाई रोक्ने पनि कोही छैन । अहिले तालुक निकाय आफैं सोही कार्यमा संलग्न हुन्छन् । जनप्रतिनिधि अर्थात् जनताको सेवक । विडम्बना, हामी कहाँ जनप्रतिनिधि जनताको सेवक नभई देश र जनताका निम्ति बोझ बनेका छन् ।

अहिले देशभर ३६ हजार बढी जनप्रतिनिधि छन् । एउटैले पदअनुसार मासिक ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म तलब बुझ्छन् । यहाँ लाखौंको संख्यामा सेना र प्रहरी छन् । सेनालाई तलब मात्र दिएर पुग्दैन, उनीहरु ब्यारेकभित्रै बस्ने भएकाले खानाको पनि व्यवस्था गरिनुपर्छ । प्रहरीमा लाखौंको संख्यामा कार्यरत छन् । सेना र प्रहरीका लागि मात्र वार्षिक अर्र्बौ रकम राज्यको ढुकुटीबाट खर्चिने गरेको छ । यता, सरकारी सेवाबाट निवृत्त कर्मचारीको संख्या पनि लाखौं रहेको छ । उनीहरुले पनि पदअनुसार मासिक २५ हजारदेखि लाखसम्म पेन्सन थाप्छन् । सरकारको खर्च विकासभन्दा पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा बढी छ । अहिले कर्मचारीको तलबभत्तामा मात्र मासिक अर्बौ रकम खर्चिने गरेको छ ।

राजस्व उठ्न छोडेकोले अहिले सरकार विदेशीसँग ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाइरहेको छ । तर, विदेशीले पनि ऋण दिन छोडेपछि के गर्छ, सरकार ? अब सरकारले अनावश्यक कर्मचारी हटाउनैपर्छ । यसो नगरेमा देशमा ठूलै संकट आउने छ । किनकि राज्यको ढुकुटी रित्तिँदै गएको छ भने कोही पनि तलब र सेवासुविधा बिना काम गर्दैनन् । फेरि तलब र सेवासुविधा दिन नसकेमा यहाँ कर्मचारीहरुको आन्दोलनले अर्को रुप लिन्छ । त्यसैले, अहिलेबाटै कर्मचारी हटाउन सरकारले थाल्नुपर्छ ।

राजस्वको स्रोत केही छैन भने सरकारी खर्च दिनप्रति दिन बढ्दो छ । अहिले ४० लाख जनतालाई सरकारले मासिक चार हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराइरहेको छ । जेलमा लाखौंको संख्यामा कैदीहरु छन् । उनीहरुको खाना, बस्नमा पनि मासिक करोडौं रकम खर्चिने गरेको छ । सरकारको खर्च जताजतै छ ।

तर, आम्दानी भने केही छैन । दुग्ध, उखु किसान, निर्माण व्यवसायी वा कोरोना महामारीका बेला बीमा गराएका अस्पतालहरुले खर्बौ भुक्तानी पाएका छैनन् । भुक्तानी नपाउँदा उनीहरुलाई जीविकोपार्जन गर्न समेत हम्मेहम्मे परेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार भने बिना काम करार कर्मचारी राखेर तलब खुवाइरहेको छ । सरकार करार कर्मचारी हटाऊ, बरु बक्यौता भुक्तानी गर ।