अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण देखाउनका लागि मात्र खडा गरिएको हो सरकार ?

अनुसा थापा
सरकार भन्छ,‘कसैले भ्रष्टाचार गरेको थाहा भयो भने जानकारी गराउनू ।’ भ्रष्टाचार गरेर जोडेको सम्पत्तिमाथि छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको स्थापना गरिएको छ । तर, उजुरी हाल्दासमेत अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले छानबिन गरेर कारबाही गर्दैन् । अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण नाम मात्रको निकाय बनेको पुष्ट्याइँ गर्ने यो एउटा उदाहरण नै काफी छ ।

राजधानीको पुतलीसडकस्थित सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडका पदाधिकारीविरुद्ध बारम्बार अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उजुरी परिसकेको छ । यद्यपि, दुवै निकायले छानबिनमा तदारुकता देखाएका छैनन् । पहिलोपटक २०७९ चैत ८ गते सिन्सियरविरुद्ध अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उजुरी परेको छ ।

\अख्तियारमा परेको उजुरीको दर्ता नम्बर सी–०४८८०९ र सम्पत्ति शुद्धिकरणको दर्ता नम्बर ४४५५ रहेको छ । पीडित नेपाली जनताको नामबाट परेको सो उजुरीमा सिन्सियरको कालो कर्तुत प्रष्ट छर्लङ्ग हुनेगरी उल्लेख गरिएको छ । विसं २०५७ मंसिर २९ गते दर्ता भएको संस्थाले सहकारीको नाममा सयौंको बिल्लीबाठ बनाएको भन्दै परेको उजुरीमाथि दुवै निकायले छानबिन गरेको छैन् ।

स्थापनाकालदेखि नै संस्थासँग जोडिएका अध्यक्ष राजेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक राजेश खड्का र कर्जा अधिकृत मीरा कर्माचार्यले बचतकर्ता र ऋणीलाई ठगेर अंकुत सम्पत्ति जोडेको उजुरीकर्ताको आरोप छ । पुर्ख्यौली सम्पत्ति खासै नभएका यी तीन हर्ताकर्ताको काठमाडौंमा भव्य महलजस्तो घर छ ।

राजेन्द्रभक्त इन्द्रचोक, राजेश कलंकी र मीरा ढल्कुको बासिन्दा हुन् । सहकारी संस्थाको पदाधिकारी उनीहरुले छोटो समयमा कमाएको मोटो सम्पत्तिले उनीहरुकै आफन्तसमेत तीनछक्क परेका छन् । ऋणी र बचतकर्ता दुवैको बिचल्ली बनाउने उनीहरु शुरुवातकालदेखि नै घुसमा चलेका छन् ।

उजुरीकर्ताका अनुसार उनीहरुले विगतदेखि नै ट्याक्सीमा लगानी गर्दै आएका छन् । घरजग्गा र सेयरमा पनि लगानी गर्ने उनीहरु ट्याक्सीमा लगानी गर्न अलि बढी रुचि राख्छन् । यसको पछाडिको कारण हो, ट्याक्सी चालकहरु कम पढलेख हुनु । नपढेकालाई लुट्न सहज हुने भएकाले सिन्सियरले ट्याक्सी चालकलाई ‘मुर्गा’ बनाउँदै आएको छ ।

चार पृष्ठ लामो समय उजुरीमा भनिएको छ,‘१५ लाख पर्ने ट्याक्सी राखेर १० लाख रुपैयाँ कर्जा दिँदा सिन्सियरले २५ हजार रुपैयाँ घुस नै खाने गरेको छ । यता, २० हजार रुपैयाँ त सेवाशुल्क नै लिने गरेका छन् । ब्याज पनि १८–२० प्रतिशतसम्म लिने गरेको छ । तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै धितो नै पचाइदिन्छ । सेयर र घरजग्गामा पनि त्यस्तै गर्दै आएको छ । यता, सिन्सियरले ऋणीले तिरेको किस्तासमेत हिनामिना गर्ने गरेको छ । मासिक तिरेको किस्ता बचत खातामा लगेर जम्मा गरिदिने अनि धितो पचाइदिने । एकातिर घुस पनि खान्छन्, अर्कोतिर धितो पनि । यसरी सिन्सियरका तीन हर्ताकर्ता धनी भएका हुन् ।’

त्यसैगरी, एक करोडको घर राखेर ६० लाख रकम दिने र त्यसबापत पनि १० लाख रुपैयाँ घुस खाने गरेको उजुरीपत्रमा उल्लेख छ । तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै अर्कोलाई बेचेर आएको रकम सिन्सियरका तीन हर्ताकर्ताले बाँडिचुडी खान्छन् । उनीहरुले गुण्डा र राजनीतिक दल पालेको पनि उजुरीकर्ताले बताएका छन् । ऋण दिनुअगावै खाली नेपाली कागज र फोटोकपी पेपरमा साइन गर्न लगाउने सिन्सियरले त्यसमा आफूखुशी लेखेर ऋणीको उपस्थितिबेगर नै धितो पचाइदिने गरेको पनि लेखिएको छ । दोस्रोचोटि २०८० साउन २८ गते उजुरी परेको देखिन्छ ।

दर्ता नम्बर सी–००८०६२ भएको उजुरीमा उनीहरुले सरकारी, गुठी, सरकारी, मठमन्दिर र तालपोखरीको जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्दै आएको उल्लेख छ । सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाजस्तो गम्भीर अपराधिक क्रियाकलाप गरेर उनीहरु मालामाल बनेको आरोप लगाइएको छ । सिन्सियरका पदाधिकारी मात्र नभएर कर्मचारीहरु पनि उत्तिकै घुसखोरी रहेको उजुरीकर्ताले बताएका छन् । पछिल्लोपटक गत कात्तिक २५ गते सिन्सियरविरुद्ध उजुरी परेको देखिन्छ । सी–०२७४८५ दर्ता नम्बर भएको उजुरीमा सिन्सियरमा भएको कालोधनमाथि छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।

उक्त संस्था कालोधन थुपार्ने थलो बनेको उजुरीपत्रमा भनिएकोछ । राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी, व्यापारीलगायतले आफ्नो स्रोत नखुलेको कालोधन त्यहाँ लगेर लुकाएको भनि अख्तियारलाई जानकारी गराइएको छ । सो रकम खोताल्न माग गरेपनि अख्तियारले चासो देखाएको पाइँदैन् । त्यसैगरी, उनीहरुले संस्थाको नाममा कारोबार गर्नुपर्ने र खाता खोल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका बाबजूद राजश्व छल्नका लागि व्यक्तिगत बैंक खाता खोलेर पैसा जम्मा गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ । आफ्नो र आफन्तको नाममा विभिन्न जिल्लामा जग्गा किनेको, गाडी र सेयरमा मनमौजी ढंगले लगानी गरेको पनि भनिएको छ । साधारण सभा र अडिट प्रतिवेदन भिन्दाभिन्दै बनाउने गरेको सिन्सियरले साधारण सभामा एउटा प्रतिवेदन देखाएर सदस्यहरुको आँखामा छारो हालेको उजुरीकर्ताको जिकिर छ । उनीहरुमाथि अनुसन्धान गरेमा भ्रष्टाचार, राजश्व छलीको रकम बाहिर आउने भन्दै उजुरीकर्ताले अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उजुरी हालेको लामो समय बितिसक्दासमेत अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणले छानबिन अगाडि नबढाएको बुझिएको छ । सिन्सियरमाथि यी निकाय नरम देखिनुले भित्रभित्रै चलखेल भएको हुनसक्ने उजुरीकर्ताको अनुमान छ । उजुरी हाल्दासमेत कारबाहीमा चासो नदेखाएपछि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमाथि जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ भने ठगहरुलाई थप ठग्न मनोबल पुगेको छ । यसमा सहकारी विभाग, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा प्रदेशको सहकारी मन्त्रालयले पनि छानबिनमा चासो देखाएको छैन् । जसले यहाँ सक्नेलाई जति लुटेपनि छुट रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।