पैसाका लागि जे पनि गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको प्रवृत्ति

मापदण्डविपरीत र भूकम्पले चर्काइसकेको घरलाई भटाभटी सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र बाँड्दा हुने हो कत्रो क्षति ?

अनुसा थापा
स्थानीय पालिका र वडामा केही समययता व्यापक भीड बढेको छ । तर, त्यो भीड घरबहाल कर तिर्न र व्यवसाय दर्ता गर्न होइन्, घरको सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र लिनको लागि हो । सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र भएको घरको बेच्दाखेरि राम्रो मूल्य आउँछ । बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिन पनि सहज हुन्छ ।

त्यसैले सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र लिन आउनेको चाप बढेको हो । सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र सरकारले बनाएको मापदण्डभित्र बनेको घरले मात्र पाउँछ । गज्जबको कुरो के भने, अधिकांश घर सरकारको मापदण्डभित्र पर्दैन् । तैपनि तिनले घरको सम्पूर्णको प्रमाणपत्र लिएका छन्, कसरी ?

सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र लिन उनीहरुले तीन वटा विकल्प आएका छन् । पहिलोः त्यहाँ भएका कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिलाई फकाउने । दोस्रो राजनीतिक दलमार्फत भन्सुन गर्ने । तेस्रो जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई घुस खुवाउने । राजनीतिक आड, पैसाको लोभ र भोटको प्रलोभनमा स्थानीय पालिकाहरुले सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिइरहेका छन् ।
सम्पूर्णता नभएका घरहरुलाई दिइएको प्रमाणपत्रले भविष्यमा सरकारलाई ठूलो क्षति पुर्याउने निश्चय नै छ । पैसा दिएर खरिद गरेको प्रमाणपत्र देखाएर उनीहरुले सरकारलाई नै अप्ठेरोमा पारिदिन्छन् । केही कारणबस त्यो घर भत्काउनुपर्यो भने उनीहरुले क्षतिपूर्ति माग्छन् ।

देशमा शहरी विकास मन्त्रालय र शहरी विभाग छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण पनि यस विषयमा चुप्पी साँधेर बसेको छ । माथिल्लो तह चुपचाप बस्दा तलकालाई कमाउने अवसर भएको छ । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्छन्,‘मपनि भ्रष्टाचार गर्दिन्, अरुलाई पनि गर्न दिदिन् ।’

त्यसो भए सम्पूर्णताको नाममा खुलेआम भइरहेको भ्रष्टाचार गर्न के हो त ? काठमाडौं उपत्यकाभित्रका ९५ प्रतिशत घरहरु सरकारको मापदण्डभित्र पर्दैन् । तर, यी घरधनीहरुले भटाभटी सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र लिइरहेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र त्यसमातहतको विभागले भू–माफियासँग कमिशन खाएर जग्गा प्लानिङ गर्न दियो ।

माफियाले डाँडाकाडा केही भनेनन् । खेतीयोग्य जमिन त प्लानिङ गरियो गरियो, साथै डाँडाकाडामा पनि डोजर चलाइयो । दलालीकै कारण अस्तव्यस्त बस्ती बस्यो । एक आना जग्गामा पनि घर बनेको छ । फाइदा कसलाई भयो भन्दा माफिया र घुस खाएर डाँडाकाडामा डोजर चलाउन दिनेहरुलाई ।

आज काठमाडौं उपत्यका मुलुककै अव्यवस्थित शहर बनेको छ । अन्य जिल्लामा पनि उपत्यकाको यो रोग सर्दैछ । आनाको हजार रुपैयाँ नपर्ने जग्गा लाखौंमा बिक्री गरियो । कुनै पनि सफासुग्घर, हरियो उपत्यका आज प्रदूषणको केन्द्र बनेको छ । हरियाली त मानौं, नाम मात्रमा सीमित भएको छ ।

जताततै घरघर मात्र छ । विकासको नाममा घर बनाउनभन्दा अरु केही प्रगति भएन् । कंक्रिटको शहर बनेको छ । रुखविरुवा सबै मासिएको छ । जसका कारण अक्सिजनकै अभाव पर्न थालिसकेको छ । अव्यवस्थित बस्तीले शहर कुरुप बनाएको छ । उपत्यकामा बर्खामा डुबान हुन्छ, हिँउदमा धुलैधुलो ।

चारैतिर जोडेर घर निर्माण गरिएको छ । आफैंले बनाएको घरले आफैंलाई किच्न बेर छैन् । यो उपत्यका होइन्, मृत्युको मुखजस्तै बनेको छ । घरमा बसौं, घरले किच्ला भन्ने डर, बाहिर जाऊँ गाडीले हान्ला भन्ने भय । यस्तो जोखिमपूर्ण ठाउँमा सरकारले जनतालाई कोचेको छ ।

जता गएपनि असुरक्षित । २०७९ जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चार आना दुई पैसाभन्दा मूनि कित्ताकाट नहुने निर्णय गर्यो । खेतीयोग्य जमिन प्लानिङ गर्न नदिने भनियो । जग्गाको वर्गीकरण गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ्गको पालामा दुई आना दुई पैसा पनि कित्ताकाट हुने निर्णय भयो ।

खेतीयोग्य जमिन प्लानिङ गर्न खुला गरियो । यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको प्रष्ट छ । मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाएर मन्त्रिपरिषद् पठाइएको टिप्पणी २०८० साउन ३० गतेको क्याबिनेटको बैठकले स्वीकृत गरिदियो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सो निर्णय भएको हो ।

तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्मलाई माफियाहरुले आफ्नो मुठ्ठीमा लिएका छन् । सरकारी कर्मचारी, मन्त्री पैसामा बिक्छन्, उनीहरु खुरुखुरु आफ्नो काम गराउँछन् । खेतीयोग्य जमिन आँखा चिम्लेर प्लानिङ गर्न दिँदाको असर अहिले नै देखिसकिएको छ । देशमा भोकमरी निश्चित छ ।

सबै खाद्यान्न बाहिरबाट आयात गरेर धानिरहेको अवस्था छ । उब्जनी हुने जग्गामा घरैघर बनेको छ, नहुनेमा बाँदर दौडिएको छ । पहिले कृषि पेशा गरेर जीविको टार्नेहरु धमाधम विदेश पलायन भइरहेका छन् । देशमा बेरोजगारी बढ्नुको प्रमुख कारण खेतीयोग्य जमिन मासिनु हो ।

त्यहाँ मान्छेले उब्जनी गर्थें, बेच्थें । अहिले कहाँ उब्जनी गर्ने ? बाहिर जाने कमाउने अनि विभिन्न मुलुकबाट आयात गरिएको सामान किनेर खाने । अरुले दिएसम्म त हामीले पैसा तिरेर खाऊँला, नदिए के गर्ने ? सरकारसँग के योजना छ ? अहिले नै खाद्यको संकट देखिन थालिसकेको छ भने यसपछिको पुस्ताको के हालत हुन्छ ?

माटो जनताको भोक मेट्ने एउटा मात्र आधार हो । त्यहाँ रोपेपछि फल्छ अनि मान्छेले खान पाउँछन् । तर, सरकारले जग्गालाई व्यापारतर्फ मोड्यो । व्यापार पनि यस्तो भयो कि सबै खेतीयोग्य जमिन नै मासियो । कानुनले किनेको भाउमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन पाइँदैन् ।

तर, यहाँ कानुन कसले टेर्छ ? कानुन निर्माणकर्ताले त टेर्दैनन् भने अरुको के अपेक्षा गर्नु ? एक लाखमा किनेको रोपनी जग्गालाई टुक्राटुक्रा पारियो । कुनै समय फाँट हुने ठाउँ माफियाका कारण टुक्रामा बदलियो । अनि एक आनालाई नै लाखदेखि करोडमा बेचियो । सरकारले गाउँ खाली भएको र शहर भरिएको देखेन् ।

सरकार आँखामा पट्टी बाँधेर बस्यो । भूमि मन्त्रालय जग्गा मासिएकोमा मख्ख छ । जग्गा बिक्रीबाट यति राजश्व उठ्यो, यति नामसारी भयो भन्नमै मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित छ । यद्यपि, अस्तव्यस्त शहर बनेको, खाद्य किन्दा पैसा विदेश गएको, गाउँ रित्तिएको र शहर कोचाकोच भएको मन्त्रालयले देखेन् ।

वर्षेनि खर्बौं रुपैयाँ व्यापार घाटा भइरहेको छ । भूमिबाट उठेको राजश्वको एक हिस्सा पनि त्यसले पूर्ति गर्न सक्दैन् । यता, स्थानीय पालिकाले एउटा मोटरसाइकल जाने बाटो नभएको ठाउँमा घर बनाउन नक्सा पास गरिदिएको छ । भोलि केही कारणबस् त्यहाँ सानो दुर्घटना भयो भनेपनि त्यसले ठूलो क्षतिको रुप लिन्छ ।

भुइँचालो कति खेर आउँछ ? ठेगान छैन् । विपद् बाजा बजाएर आउँदैन्, जतिबेला पनि आउन सक्छ । नेपालले पटकपटक भुइँचालोको अनुभव गरिसकेको छ । १९९०, २०४५, २०७२ सालमा भूकम्प आयो । त्यतिबेला धेरैले ज्यान गुमाए । तर, विडम्बनापूर्ण कुरा के भने हामीले सो भुइँचालोबाट पाठ सिकेनौं ।

अहिलेपनि अस्तव्यस्त बस्ती बसाउने क्रम जारी छ । र, यसलाई प्रोत्साहन सरकारले नै गरिरहेको छ । पैसाका लागि जेपनि गर्ने प्रवृत्तिले ठूलो क्षतिको स्वाद चखाउँछ । गत असोजको १०,११, १२ गते पानी पर्यो । उपत्यका पुरै डुबानमा पर्यो । यस्तो जोखिमपूर्ण ठाउँमा नबस् भनेर सरकारले सचेत गराउँदैन् ।

काठमाडौंलाई रेड एरिया घोषित गर्ने बेला भइसकेको छ । प्राकृतिक विपद, सवारी दुर्घटना, प्रदूषणलगायत धेरै समस्या छन् यहाँ । उपत्यकाभित्रको घरले पटकपटक भुइँचालोको स्वाद चाखिसकेको छ । अब आउने सानो भुइँचालोले पनि ठूलो क्षति गर्ने देखिएको छ । यस्ता घरलाई सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र बाँडिएको छ । यसले त सरकारले सरकारले जनता मार्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।