सहकारीमा करोडौं बचतकर्ताको खर्बौ रकम झवम, सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनलाई कमाउने अवसर !

रुषा थापा
भन्ने गरिन्छ, ‘एउटा नबिग्री, अर्कोले कमाउँदैन ।’ अहिले ठ्याक्कै यस्तै भएको छ । सहकारीमा करोडौं बचतकर्ताको खर्बौ रकम डुबेर रुवाबासी चलिरहँदा सरोकारवाला निकायहरुमा बस्नेलाई भने कमाउने मौका मिलेको छ । झण्डै चार वर्षअघि सहकारी संस्थाहरुमा समस्या निम्तिन थाल्यो ।

सहकारीले बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न आलटाल गर्यो । बचतकर्ताहरुले शुरुमा गम्भीर रुपमा लिएनन् । तर, समयसँगै सहकारी समस्या जटिल बन्दै गयो । देशभर ३५ हजार बढी सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । यी सहकारीमा कराडौं बचतकर्ताले खर्बौ रकम जम्मा गरेका थिए ।

सहकारी सञ्चालक, अध्यक्षहरु भागेपछि अहिले बचतकर्ताहरुको कन्तबिजोग भएको छ । बचतकर्ताहरु निक्षेप फिर्ता आउने आशामा दिनहुँ उजुरीका निम्ति कुनै न कुनै निकाय धाइरहन्छन् । कहिले सहकारी विभाग त कहिले प्रहरी चौकी । त्यस्तै, स्थानीय तह, प्रदेशको सहकारी कार्यालय नधाएको पनि बचतकर्ता भेटिँदैनन् ।

रकम फिर्ता आउला कि भन्ने आशामा जतिसुकै उजुरी दिएपनि उनीहरुले एक सुको पाएका छैन । उल्टै अहिले त समस्या नभएका सहकारीले समेत विभिन्न बहाना बनाएर बचत फिर्ता दिन आलटाल गरिरहेको व्यापक गुनासो सुन्नि थालिएको छ । भाग्ने सहकारी त भागिहाले । सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालक, कर्मचारीहरु सम्पर्कविहीन भइहाले ।
तर, नभागेका वा सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरुले निक्षेपकर्ताहरुको रकम फिर्ता गरिरहेका छैनन् । यता, उजुरी दिएपनि समस्या समाधान नभएको वा निक्षेप फिर्ता नपाएको गुनासो पनि उत्तिकै छ । उजुरी दिएका निकायहरुले सहकारी अध्यक्ष, सञ्चालकसँग घुस खाएको अधिकांश पीडित बचतकर्ताहरुको आरोप छ ।

बचतकर्ताहरुले सहकारीविरुद्ध उजुरी दिएपश्चात् सम्बन्धित निकायले सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालकलाई छलफलका निम्ति बोलाउँछ । यसरी छलफलका क्रममा आफ्नै पार्टीको सदस्य भएको वा घुस पाएपछि कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाइने सुनिएको छ । यति मात्र नभई सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा नगर्न करोडौंको चलखेल भएको बताइन्छ ।
सहकारीका कारण सर्वसाधारणको घरबार तहसनहस भएको छ । उनीहरु मर्नु कि बाँच्नु अवस्थामा पुगेका छन् । विडम्बना, सर्वसाधारणको पीडा जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारीका निम्ति कमाउने भाँडो बनेको छ । उनीहरुले बसिबसि करोडौंको कमाउने मौका पाएका छन् । एकातिर बचतकर्तालाई अल्माउने, अर्कोतिर सहकारी अध्यक्ष, सञ्चालकहरुसँग घुस बुझ्ने ।

दिनभर बचतकर्ताको गुनासो सुन्ने अनि राति होटलमा सहकारी सञ्चालक, अध्यक्षहरुसँग रकम बुझ्ने क्रम बढ्दै गएको छ । सहकारी सञ्चालक, अध्यक्षहरु पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दैनन् तर कारबाहीबाट बच्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनलाई घुस दिन्छन् । फेरि पनि सर्वसाधारणकै दुःखको कमाईको उनीहरुले दुरुपयोग गरिरहेका छन् । सरकार सर्वसाधारणको निक्षेपप्रति जिम्मेवार भएन ।

उल्टै जिम्मेवार निकायमा बसेकाहरुले जनताको दुःखको कमाई सहकारी अध्यक्ष, सञ्चालकबाट घुसस्वरुप बुझिरहेका छन् । अनि योभन्दा विडम्बनापूर्ण कुरा के हुन सक्छ ? सहकारीबाट बचतकर्ता मात्र पीडित भएका छैनन् । घरधनीहरु पनि उत्तिकै समस्यामा परेका छन् । आफ्नो घरमा सहकारी सञ्चालन गर्न दिएका घरधनीहरुले वर्षौदेखि भाडा पाएका छैनन् ।

त्यसमाथि बचत फिर्ता नपाएको झोकमा आक्रोशित बचतकर्ताहरुले आफ्नो घर तोडफोड वा आगजनी गर्नसक्ने डर, त्रास पनि घरधनीहरुमा उत्तिकै छ । अहिले आफ्नो घर खाली गराइदिन माग गर्दै घरधनीहरुले धमाधम वडा कार्यालयमा निवेदन दिइरहेका छन् । तर, यसमा पनि सहकारी अध्यक्ष, सञ्चालकहरुले चलखेल गरेर घर खाली गरिरहेका छैनन् ।
सहकारीबाट बचतकर्ता, घरधनीहरुसँगै सहकारी सञ्चालित टोल, छिमेकमा बसोबास गर्नेहरुको समेत रातको निद्रा र दिनको भोक हराएको छ । सहकारीका कारण जुनै बेला पनि अलोकप्रिय घटना घट्न सक्ने हुँदा सबैजसो चिन्तित भेटिन्छन् । कतिपय बाँठाटाँठा घरधनीहरु आफैंले सहकारीको ढोकामा ताल्चा लगाइदिएका छन् ।

बाहिरको बोर्ड झिकेर लुकाएका छन् । आफ्नो घर दुर्घटनामा पर्नबाट जोगाउन घरधनीहरु सचेत बन्दै गएका छन् । सहकारी अध्यक्ष, सञ्चालकहरुले अटेरी गरेपनि उनीहरु आफैं चलाख बनेका छन् । अहिले अधिकांश सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालकहरु भागिसकेका छन् । बचतकर्ताको अगाडि उनीहरु आउँदैनन् । तर, सरकारी कर्मचारी, मन्त्री, जनप्रतिनिधिहरुलाई भने गोप्य रुपमा भेटिरहेको बताइन्छ ।

एउटा मात्र सहकारीमा बचतकर्ताको रकम डुबेको छैन, हजारौं सहकारीमा करोडौं बचतकर्ताको खर्बौ रकम डुबेको छ । यति धेरै सहकारीमा निक्षेपकर्ताको रकम डुबेपनि सरकार भने रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पछाडि मात्र लागिपरेको छ । के उनले मात्र सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेको हो र ? यदि होइन भने सरकार किन अन्य सहकारी अध्यक्ष, सञ्चालक र पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदैन ?

यसबाट दुईटा कुरा बुझिन्छ । कि सरकार सहकारी अध्यक्ष, सञ्चालकबाट डराएको हुनुपर्छ । होइन भने यहाँ ठूलो चलखेल भइरहेको स्पष्ट हुन्छ । सहकारीमा राजनीतिक दलहरुको लगानी रहेको तथ्य बाहिरिसकेको छ । सर्वसाधारणको बचत डुबाउनेमा दलकै नेता, कार्यकर्ता रहेका छन् ।

एमालेदेखि काँग्रेस, माओवादी, राप्रपा, मधेशी दल, मजदुर किसान पार्टीलगायत सबैजसो पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरुको सहकारी ठगीमा संलग्नता भेटिन्छ । जनताको रगतपसिनाको कमाइ खाने यीनै राजनीतिक दलहरु हुन् । सहकारीमा सबैभन्दा बढी लगानी एमालेका नेता, कार्यकर्ताको रहेको छ । देशभर सञ्चालित सहकारीमध्ये ७० प्रतिशत एमालेका नेता, कार्यकर्ताले खोलेका हुन् ।

बाँकी सहकारीमा काँग्रेस, माओवादी, राप्रपा, रास्वपा, मधेशी दल, मजदुर किसान पार्टीको लगानी रहेको पाइन्छ । वर्तमान सरकार काँग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकार हो । त्यसैले, यो सरकारले रवि लामिछानेलाई समातेर जिल्ला जिल्लामा घुमाइरहेको छ भने आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई जोगाइरहेको अवस्था छ । काँग्रेस र एमाले जनताको नजरबाट गिद्र्धै गएका छन् ।

जनताले थाहा पाइसकेका छन् कि हाम्रो दुःखको कमाई खाने यीनीहरु नै हुन् । यता, माओवादीमा शक्तिबहादुर बस्नेतमाथि सहकारी ठगीको आरोप छ । यो बेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पीडित बचतकर्ताहरुको हितमा बोल्न सकेनन् । उनले न बस्नेतलाई कारबाही गर्न सके न पीडित बचतकर्ताहरुको पक्षमा आवाज उठाए ।

प्रचण्ड पनि सहकारी ठगहरुबाट हराएको जनताले बुझेका छन् । सहकारी पीडित बचतकर्ताहरुको पक्षमा बोलिदिनेमा अहिले चित्रबहादुर केसी मात्रै छन् । उमेरले ८२ वर्ष पुगिसकेका उनले कुनै डर, त्रास नलिई पीडितहरुको पक्षमा बोलिरहेका छन् । यसैले, उनलाई आगामी निर्वाचनमा पनि जनताले जिताउने छन् ।

मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल सहकारी पीडितहरुको पक्षमा आवाज उठाउँदैनन् । उल्टै भक्तपुर सल्लाघारी तीनकुनेको सरकारी जग्गामा ख्याप विश्वविद्यालय बनाउन उनी लबिङ गरिरहेका छन् । त्यसो त तीनकुने आसपासको अधिकांश सरकारी जग्गा कब्जा गरेर संरचना बनाउनेमा पनि मजदुर किसान पार्टीकै कार्यकर्ता रहेको बताइन्छ ।

राजनीतिक दलहरु सबै दलाल छन् । कसैलाई पनि सरकारी, सार्वजनिक, गुठीका जग्गा देख्नै हुँदैन । यतिले पनि नपुगेर आफ्ना कार्यकर्तालाई सहकारी खोल्न लगाएर जनताको पैसामाथि उनीहरुले मोजमस्ती गरेका छन् ।

मुलुक सञ्चालनमा बसेकाहरु भ्रष्टाचारी, घुसिया मात्रै छन् । कोहीलाई देश र जनताको मतलब छैन । आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न पाए पुग्यो । फेरि विपक्षी दलहरु पनि जनताको आवाज बन्न सकेनन् । जसको फाइदा सत्तामा बस्नेहरुले भरपुर उठाइरहेका छन् ।