नेतादेखि व्यापारीसम्म लुट्ने, जनता कहिलेसम्म मुखमा दही जमाएर बस्ने ?

नाम सुपरमार्केट, सामान डुप्लिकेट ! म्याद गुज्रिएको, खान अयोग्य सामानहरु सुपरमार्केटहरुमा छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छ । मँहगो मूल्यमा गुणस्तरहीन सामान बेच्न राखिएको सर्वसाधारणहरु गुनासो गर्छन् । सुपरमार्केटमा बेच्न राखिएको तरकारी, फलफूल कहिलेको हो ? भन्नै सकिन्न । प्लास्टिकको पोको बनाएर बिग्रिएको सामान बेच्न राखिएको हुन्छ ।

अर्कोतिर म्याद गुज्रिसकेको सामानमा नयाँ म्याद टाँसेर बिक्री गर्ने काम जारी छ । सुपरमार्केटका सामान र किराना पसलका सामानमा आकाशपातालको फरक छ । सामान उही, मूल्यचाँहि मँहगो । उनीहरुले जति लेखेर टाँसेका हुन्छन्, उपभोक्ताले त्यति नै तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सर्वसाधारणहरु सुपरमार्केटले ‘लुटतन्त्र’ मच्चाएको गुनासो गर्छन् । पछिल्लो समय भाटभटेनीको कम्पाउण्डमा लुगा, जुत्ताहरु बेच्न राखिएको छ । त्यहाँ गएका उपभोक्ताहरु ती पुराना सामान हो भन्छन् । सेकेण्ड ह्याण्ड सामानहरु धोएर, पालिस गरेर बेच्न राखिएको सर्वसाधारणको भनाइ छ ।

बिगमार्केटमा राखिएको तरकारी, फलफूलहरु चाउरी परेको देखिन्छ । दाग लागेको, बिग्रिएको तरकारी तथा फलफूलहरु बेच्न राखिएको छ । तर, अनुगमन गर्ने कसले ? यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले भाटभटेनीबाट कुहिएको नरिवल बरामद गरेको थियो । खान अयोग्य सामान बेचेर सुपरमार्केटहरुले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छन् ।

यता, भाटभटेनीका साहु मीनबहादुर गुरुङ्गमाथि चार अर्ब ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व छली गरेको आरोप छ । यता, वालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएको उनीलाई दुई वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइएको छ । एकातिर उपभोक्तालाई ठग्ने, अर्कोतिर राज्यलाई ।

बाहिरी पसलमा पाउनेभन्दा सुपरमार्केटहरुमा सामान निकै नै मँहगो छ । मुलुकको राजनीतिक दललाई प्रभावमा पारेर उपभोक्ता र राज्य ठग्ने खेल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा एमालेले राजश्व छलीमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिबाट पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दान लिएका छन् ।

१० रोपनी १४ आना जग्गामा भाटभटेनी साहु गुरुङ्गले नै पार्टी कार्यालय बनाइदिने भएका छन् । ओली सरकारले अब न भाटभटेनीको अनुगमन गर्छ । न उनले छलेको राजश्व नै उठाउँछन् । न ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषी ठहरिएका उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछन् ।

यहाँ कस्तो र कत्रो सेटिङ्ग हुँदो रहेछ ? स्पष्ट भएको छ । राज्यलाई लुटिरहेको पसलबाट उपभोक्ताले सामान किन्छन् । बाहिर भन्दा सामान मँहगो छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सामान किन्न जानुलाई के भन्ने ? भाटभटेनीमा सामान किन्दा कहाँकहाँ नै गएकोझैं गर्छन् सर्वसाधारण ।

विडम्बनापूर्ण कुरा के भने उनीहरुलाई आफू ठगिएको थाहा नै हुँदैन् । एमाले उपभोक्तालाई ठग र हामीलाई पोस भन्छ । जनता र राज्य लुटिएपनि आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाचाँहि हुनुपर्ने एमालेको सिद्धान्त हो । केपी शर्मा ओलीसँग केही क्षमता छैन् । न राजश्व उठाउन सक्छन् न व्यापारीलाई कारबाही गर्ने आँट उनीसँग छ ।

त्यस्तो व्यक्ति म देशको प्रधानमन्त्री भन्दै झण्डावाल गाडीमा हिँड्छन् । भाटभटेनी र मीनबहादुरको ठगीधन्दा सबैको आँखाअगाडि छर्लङ्ग छ । तर, सञ्चारकर्मीले किन बुलन्द भएर आवाज उठाउँदैनन् ? विज्ञापनको लागि ? एउटा चर्चित गीत थियो,‘लुट्न सके लुट कान्छा, नेपालमै छ छुट ।’

लुट, ठगहरु सँधै राजनीतिक पार्टीको संरक्षणमा जोगिएका छन् । उनीहरुले राज्यलाई अर्बौंको नोक्सानी पुर्याएपनि कारबाही गरिँदैन् । जो कानुनको कठघरामा उभिनुपर्ने हो, ऊ राजनीतिक दललाई दान दिएर आफू जोगिन्छ । मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । तीनै तहको सरकारमा अनुगमन गर्न कर्मचारी छन् ।

तर, तीनै तहको सरकारलाई अनुगमनमा चासो छैन् । कर्मचारीहरु अनुगमनमा निस्किँदैनन् । ‘दिन कटाउने, माना पचाउने’ काम मात्रै भइरहेको छ । बजार अनुगमन गर्ने हो भने अधिकांश पसलको दर्ता नै भेटिँदैन् । दर्ता बिना पसल सञ्चालन गरिएको छ । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार छेउछाउ थुप्रै पसलहरु छन् ।

मासु पसल, लुगा धुने पसल, होटल, मोबाइल पसललगायत थुप्रै व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ । यद्यपि, तीमध्ये कुनैपनि पसलको दर्ता छैन् । घरधनीले एउटा सटरको १२ देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म लिएका छन् । सिंहदरबार छेउकै पसलको अवस्था यस्तो छ भने अन्य स्थानको अवस्था के होला ?

त्यहाँबाट फटाफटी गयो भने पाँच मिनेटमा काठमाडौं महानगरपालिका २९ नम्बर वडा कार्यालय पुगिन्छ । तैपनि वडा कार्यालयको आँखा यसतर्फ जान सकेको छैन् । व्यापारीहरुले पसल दर्ता गर्दैनन् । दर्ता नभएको व्यवसायीहरु जहाँतहीँ छ्याप्ट्याप्ती भेटिन्छ । ती पसलहरुलाई करको दायरामा ल्याउन सरोकारवालालाई चासो छैन् ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु कहाँबाट कमिशन आउँछ ? भनेर कुरेर बस्छन् । उनीहरुलाई कमिशन पाए भयो । उपभोक्ता ठगिऊन् कि व्यवसायीले कर नतिरुन् ? उनीहरुको सरोकारको विषय नै रहेन् । बजारको अवस्था के छ ? केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई थाहा छैन् ।

कसरी विदेशी ऋण ल्याएर कमिशन खाने ? सरकारी जग्गा कहाँकहाँ बाँकी छ ? यिनीहरुको ध्यान यतातिर ध्याउन्न छ । यिनीहरु देशको नेतृत्वकर्ता होइनन्, ‘दलाली’ हुन् । न यिनीहरुले राजश्व उठाउन सक्छन् न देश चलाउने क्षमता यिनीहरुसँग छ । यिनीहरुलाई सत्ताबाट हटाउनुपर्छ भनेर जनताले पनि माग गर्न सकेका छैनन् ।

यिनीहरुले देश ‘धोती न टोपी’ बनाइसके । तैपनि जनता चुप लागेर रमिता हेरेर बसेका छन् । आफ्नो सन्तान खाडीमा बेचिदाँसमेत अभिभावकले राज्यको विरोधमा बोल्न सकेका छैनन् । नेताहरु आफ्नो मनोमानी चलाइरहन्छन्, जनता मौनता साँधेर हेरिरहन्छन् । त्यसैले त उनीहरुको मनोबल बढेको हो ।

आफूले जे गरेपनि जनता बोल्दैनन् भन्ने यिनीहरुमा परेको छ । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले केही समयअघि दुई तिहाई सरकारमाथि प्रश्न उठाए । दुई तिहाई सरकारले के गर्यो भन्दै प्रश्न तेर्स्याएका उनले चाँहि के गरे ? उनको क्षेत्रभित्र व्यवसायहरु दर्ताबिनै चलिरहेको छ ।

घरबहाल तोक्न उनी चुकेका छन् । सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेकालाई उनले हटाउन सकेका छैनन् । सुकुम्बासीले अझैपनि नदी किनार ओगटेका छन् । आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसक्ने व्यक्तिले अरुमाथि प्रश्न उठाउन सुहाउँछ ? जनप्रतिनिधिहरु आफूलाई आफ्नो क्षेत्रको ‘राजा’ ठान्छन् ।

ज्नताको सेवक हुनुपर्ने उनीहरु आफूलाई को–को न हुँ भन्ने ठान्छन् । आफूलाई राजा ठान्दाठान्दै उनीहरु आफ्नो कर्तव्यचाँहि बिर्सिएका छन् । जनताले किन चुनेर पठाए ? उनीहरुलाई ख्याल छैन् । अहिले एमाले र काँग्रेस मिलेर बनेको सरकार छ । एमालेबाट त जनतालाई कुनै अपेक्षा नै थिएन् तर काँग्रेसले पनि केही गरेन् ।

सरकारको नेतृत्वकर्तामाथि विभिन्न आरोप छ । झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेको आरोप प्रधानमन्त्री ओलीमाथि छ । अर्थमन्त्री पौडेलमाथि वालुवाटारको जग्गा छोराको नाममा पास गरेको आरोप छ । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवामाथि नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन खोजेको आरोप छ ।
दागैदाग लागेको व्यक्तिहरुले देश र जनताको लागि केही गर्न सक्छन् ? नेता, सरकार कर्मचारी, र व्यापारी, जनता चुप लागेर बस्ने । यो क्रम कहिलेसम्म हो चल्ने ?

अनुसा थापा
भक्तपुर