अस्तव्यस्त शहर, प्राकृतिक विपद्ले उपत्यकाका घरधनी र डेरावाललाई सँधै डर !

हिजो सबेरै भुकम्पको धक्का गयो । तिब्बत केन्द्रविन्दू भएर आएको धक्काले काठमाडौंसमेत हल्लायो । बिहान गएको भूकम्पको चर्चा दिनभर चलिरहेको थियो । सर्वसाधारणहरु ठूलो भूकम्पको धक्का आएको भए जम्मै सखाप हुनेथियो भनेर कुरा गरिरहेका थिए । यता, कतिपयले सो धक्का ठूलो भूकम्प आउने संकेत भएको बताइरहेका थिए ।

भूकम्पको धक्का महसुश हुनेबित्तिकै सर्वसाधारणको भागाभाग चलिरहेको थियो । तर, भागेर कहाँ जाने ? आफ्नो घरबाट बचेपनि अर्काको घरले नथिच्ला भन्न सकिन्न । खुल्ला ठाउँ कहीँ कतै छैन्, जता भागेपनि जोखिम नै जोखिम । नेपालीमा एउटा उखान छ,‘बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बीड ।’

हिजोको घटना ठ्याक्कै सो उखानसँग मेल खाने खालको छ । घर कत्रो र कस्तो बनाउने नबुझ्दा ठूलो जोखिम निम्तिएको छ । केही बेरपछि सम्म हल्लाएको र केही ठूलो भूकम्प आएको भए हिजो ठूलै धनजनको क्षति हुन्थ्यो । प्राकृतिक विपद् बाजा बजाएर आउँदैन् । जतिबेला पनि आउन सक्छ ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थाले गर्दा प्राकृतिक विपद्को घटना झनै बढिरहेको छ । तैपनि खेलाँची गरिएको छ । सरकार कहिलेपनि नागरिकप्रति जिम्मेवार भएन् । देशभरको जनसंख्या काठमाडौंमा आएर थुप्रिएका छन् । उपत्यका अस्तव्यस्त छ । कहीँ कतै खुल्ला ठाउँ छैन् । चारैतिर टाँसेर घर बनाइएको छ ।

थोरै जग्गामा अग्लाअग्ला भवन निर्माण भएका छन् । ती भवनमा दशौं परिवार बस्छन् । ठूलै प्राकृतिक विपद् आएको अवस्थामा के गर्ने ? सरकारसँग कुनै योजना नै छैन् । ‘जब पर्यो राति, तब बुढी ताती’ कै अवस्था सरकारको छ । घटनाबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनिकरणमा सरकारलाई कुनै चासो छैन् ।

बरु सरकार विपद्मा परेर मरेकाको लास गन्न तम्सिन्छ । बुढापाखाहरु उपत्यकाभित्रको माटो कमशल छ भन्छन् । विगतमा यहाँ तालपोखरी भएकाले यहाँको माटो फुसफुसे भएको उनीहरुको भनाइ छ । २०४५ सालमा भूकम्प आउँदा कालिमाटीमा घर नै जमिनभित्र भाँसिएको थियो ।

जमिन फुटेर लेदोसमेत आएको बताइन्छ । २०७२ वैशाख १२ गते भुइँचालो आयो । उपत्यकाभित्रै सबैभन्दा बढी क्षति भएको देखिन्छ । भुइँचालोले सुन्धारा ढल्यो । धेरै घर ग्र्ल्यामगुर्लुम ढल्यो । धेरैले ज्यान गुमाए । एउटाको घरको कारण अर्कोको घरसमेत ढलेको हो ।

त्यसपछि सरकारले भन्यो,‘उपत्यकाभित्र तीन तलामाथि घर बनाउन नदिने ।’ घर बनाउन खाली ठाउँ छोड्नुपर्ने सरकारले बताएको थियो । त्यसैगरी, घर बनाउन अनिवार्य माटो चेक गर्नुपर्ने भनिएको थियो । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई त्यो मापदण्ड कमाउने भाडो बन्यो ।

शहरी विकासमन्त्री हुँदा उनले मापदण्ड परिवर्तन गरिदिइन् । सरकारले अब उपत्यकालाई जोखिमपूर्ण स्थान घोषणा गरिदिनुपर्छ । यहाँ बस्न जोखिमपूर्ण साबित भइसकेको छ । सरकारले जोखिमपूर्ण स्थान भनेर घोषणा गरिदिने हो भने धेरै बाहिरी जिल्ला जान्छन् । कतिबेला भूकम्प आउने हो ? कति धनजनको क्षति हुने हो ? भन्न सकिन्न ।

तर, आएपछि ठूलै रौद्ररुप देखाउँछ । सरकारले जनता र जनताको सम्पत्ति बचाउने निर्णय गर्नुपर्छ । देशमा तीन तहको सरकार छ । शहरी विकास मन्त्रालय, विभागदेखि लिएर स्थानीय पालिकासमेत छन् । तर, सबै व्यवस्थित शहर बनाउन चुके । योजनाविहिन अस्तव्यस्त शहर बन्यो ।

एक आना जग्गामा पनि घर बनाएका छन् । घुस खाँदै नक्सा पास गरिदिँदै । यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ । सरकारलाई जनता मारेरपनि कर चाहिएको छ । कर उठाउनमै सरकारको ध्यान केन्द्रित छ । जनताको जनधन सुरक्षाप्रति न सरकार हिजो गम्भीर थियो, न भोलि नै हुन्छ ।

विडम्बनापूर्ण कुरा के भने जनता पनि कहिल्यै सचेत बनेनन् । ठूल्ठूला घरको बोझ यहाँको जमिनले धान्न सक्छ ? सोच्दै नसोचिकन धमाधम घर बनाए । घर बनाउँदा मापदण्डसमेत पालना गर्दैनन्, घरधनी । आफ्नो कमाइका लागि घरधनीले भाडावालको ज्यान जोखिममा पारिरहेका छन् ।

सरकार आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न पटकपटक चुकेको छ । अहिले गाउँघर रित्तियो, किन ? किन कि सरकारले रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा दिन सकेन् । उनीहरु बाध्य भएर काठमाडौं पसे । भूकम्प गयो भने यहाँका घरधनीको ज्यान जान्छजान्छ, साथै उपत्यका बाहिरका बासिन्दाले पनि अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्छ ।

सरकारको कमजोरीका कारण ठूलो मानवीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । सरकारलाई जनताको अभिभावक भनिन्छ । जनताको जनधनको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, सरकारले कहिलेपनि आफ्नो दायित्व पुरा गर्न सकेन् । सरकारलाई त प्राकृतिक विपद् जति गयो, त्यति फाइदा ।

वैदेशिक दातृबाट आएको सहयोगमा मोजमस्ती पाइयो । जनताको नाममा वैदेशिक ऋण ल्यायो, खायो । जनताले यत्रो ऋण के कारणले लिइयो ? भनेर प्रश्न गर्दा महामारी या प्राकृतिक विपद् देखाइदियो । कति सजिलो । जनताको थाप्लोमा ऋणको भारी थुपारेर सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलहरुले आफ्नो धोक्रो भरिरहेका छन् ।

हुन त राजनीतिक दल र सरकारी कर्मचारी दलाली छन् । तिनीहरु राष्ट्र र जनताको काम गर्न आएकै होइनन् । कहाँबाट कमिशन खान पाइन्छ ? भनेर कोही नेत ाबनेका हुन् त कोही सरकारी कर्मचारी । उपत्यकामा नयाँ नयाँ डिजाइनका घरहरु बनेका छन् । कुनैमा ढुंगा टाँसिएको छ, कुनैमा माथिदेखि तलसम्म सिसा हालिएको छ ।

उपत्यकामा सिसा र ढुंगा छापेको घर बनाउने अवस्था छ ? जतिपनि पनि पैदलयात्री ओहोरदोहोर गरिरहनुपर्ने हुन्छ । सवारी साधन गुडिरहन्छ । सिसा मान्छेको टाउकोमाथि खस्यो भने के हुन्छ ? त्यसको भर्पाइ कसले गर्छ ? ख्यालख्याल गर्ने पनि एउटा हद हुन्छ । उपत्यकाका घरहरु ‘मान्छे मार्ने पासो’ बनिरहेका छन् ।

सरकार यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । २०७० सालमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाभित्रका ९५ प्रतिशत घरहरु मापदण्डविपरीत रहेको तथ्याङ्कसहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । मेयर र वडाध्यक्षहरुले पाँचदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म घुस खाएर मापदण्डविपरीतका घरहरुलाई सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिए ।

अधिकांश घरमा बैंकहरुको कर्जा लगानी छ । बैंकमा भएको पैसा बचतकर्ताको हो । बचतकर्ताले बैंकको पैसा कता लगानी गरिएको छ ? सोधिखोजी गरेनन् । हिजो अलिकति मात्र ठूलो भूकम्प आएको भए बैंकहरुको लगानी ‘वालुवामा पानी’ हुन्थे । बचतकर्ता चार्लामचुर्लुम डुब्थे ।

भूमाफियाहरुले सर्वसाधारणलाई त डुबाए नै, बैंक्हरुलाई पनि पंगु बनाए । आफ्नो कमाउधन्दाका लागि उनीहरुले जोखिमपूर्ण बस्ती बसाए । अस्तव्यस्त शहर सरकारको लागि भविष्यमा ‘फलामको चिउरा’ साबित हुनेछ । अहिले नै अस्तव्यस्त शहरको असर देखिन थालिसकेको छ ।

तैपनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । भोलिको दिनमा आज गरेको बेवास्ताको ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । ७४ जिल्लाकै बासिन्दाले यहाँ घर बनाए । अहिले उनीहरुलाई ती घर ‘टोक्नु न बोक्नु’ भएको छ । उनीहरु घर बेचेर अन्यत्रै जान खोज्छन् । तर, किन्ने मान्छे भेटिँदैनन् । घरधनीहरुलाई पनि साह्रो तनाव परेको अवस्था छ ।

जनताको ज्यान जोगाउने हो भने सरकारले अब मापदण्डविपरीत परेको घरहरुमा राज्यबाट पाउनुपर्ने सबै सेवासुविधा रोकिदिनुपर्छ । त्यसो भएपछि कोठा भाडामा लिएर बस्नेहरु जोगिन्छन् ।

अनुसा थापा
भक्तपुर