बयालीस दिन लामो आन्दोलनपछि मिटर ब्याज पीडित घर फर्कन थाले, सहमतिबारे के भन्छन्?

काठमाडाैं । काठमाडाैं केन्द्रित बयालीस दिन लामो विरोधका कार्यक्रमपछि मिटर ब्याज पीडितहरू घर फर्कन थालेका छन्।

देशका विभिन्न स्थानबाट पैदल हिँडेर सङ्घीय राजधानी आएका उनीहरू सरकारसँग सोमवार साँझ चारबुँदे सहमति भएसँगै फर्कन थालेका मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले बताए।

तर यसअघि पनि सरकारले आफूहरूसँग सहमति गरेर कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पीडितहरूले अझै पूर्ण रूपमा ढुक्क हुन नसकेका बताएका छन्।

केन्द्रीय ब्याङ्कका एकजना पूर्वगभर्नरले पनि पछिल्लो सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरे।

नवीनका अनुसार आन्दोलनमा सहभागी हुन १,२०० जनाभन्दा बढी पीडित काठमाण्डू आएका थिए। “तीमध्ये धेरै बेखर्ची भएर घर फर्कनका लागि पैसाको जोरजाम गरिरहेको” उनले बताए।

पछिल्लो सहमति भएको सुनाउन सोमवार बेलुका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने भृकुटीमण्डप पुगेका थिए।

सङ्घर्ष समिति के भन्छ?

आफूहरूले उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेको भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको समितिका प्रवक्ता नवीन बताउँछन्।

“संविधानले गरेको परिकल्पना अनुसार नमिल्ने भएर न्यायिक आयोगको सट्टा जाँचुझ आयोग ऐनअन्तर्गत अर्को आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो,” बीबीसीसँग उनले भने।

“तर अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले विश्वास दिलाएकै आधारमा विश्वास्त हुने कुरा भएन। किनभने योभन्दा अगाडि पनि जाँचबुझ आयोग बनेकै हो।”

यद्यपि न्यायिक निरुपणको अन्तिम समयसम्म पीडितलाई साथ दिने भनिएकोले आफूहरू सहमतिमा आएको नविनको भनाइ छ।

अहिलेका लागि सरकारलाई सहमति अनुसार काम गर्नमा सहयोग गर्ने पीडितहरूले बताएका छन्।

“जुन दिन सहमतिअनुसार काम हुन बन्द हुन्छ, त्यही दिनबाट हामी फेरि आन्दोलन शुरू गर्छौँ। अहिले आन्दोलनको स्वरूप मात्र फेरिएको हो,” प्रवक्ता नवीनले भने।

“मिटर ब्याजको आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट पटकपटक धोका भएको छ। सहमतिलाई एउटा प्रस्थानबिन्दुको रूपमा मात्र लिएका छौँ। पूरै विश्वस्त हुने स्थिति चाहिँ छैन।”

पूर्वगभर्नर के भन्छन्?

मिटर ब्याज पीडितको समस्याबारे राज्य पूरै गम्भीर नदेखिएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको ठम्याइ छ।

दीर्घकालीन समाधानका लागि समस्याको जरासम्म पुग्नुपर्नेमा हालसम्म त्यस्तो नदेखिएको उनको तर्क छ।

“राम्रोसँग अध्ययन नगरीकन सरकार परिवर्तन हुनासाथ हामीले यसको जस लिनुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट मात्रै जान खोजे फेरि यो समस्या बल्झिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ,” क्षेत्रीले बीबीसीसँग भने।

“सरकारको प्रकृतिलाई हेर्दा उहाँहरू पनि कति दिनको पाहुना हो भन्नुपर्ने भएकोले समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा फेरि पनि शङ्का गर्ने ठाउँ रहन्छ,” उनले थपे।

यद्यपि एकमुष्टमा हेरेर समाधान गर्न खोज्नुभन्दा गहन अध्ययन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको सुझाव छ।

“कानुनी प्रक्रियाबाट जानुपर्ने हो कि, प्रशासकीय ढङ्गबाट मात्रै गर्ने हो कि, वित्तीय क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने कुरा पनि छन् कि भनेर हेर्न सकियो भने स्थायी समाधान निस्किन सक्छ,” उनले भने।

पछिल्लो सहमतिमा के छ?

सोमवार भएको सहमति अनुसार मिटर ब्याज समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेस गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिनेछ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रतिवेदन पेस गर्न आयोगलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ।

वास्तविकभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेको, लेनदेन गर्दा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडेर लिखत बनाएको, ऋणीले तिरेको रकमको समेत भर्पाइ नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको लगायत अवस्थामा आयोगले जाँचबुझ गर्नेछ।

प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋण असुलीका लागि धम्की दिएको, हिंसा वा शोषण गरेको, अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिमा अधिकार जमाएको लगायतका अवस्थामा पनि आयोगले छानबिन गर्ने छ।

अनुचित लेनदेन गर्ने गरी अस्वाभाविक ऋण लगानी गरेको वा शंकास्पद कागजात खडा गरी अस्वाभाविक आम्दानी गरेको देखिए सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्ने पनि सहमति भएको छ।

त्यसैगरी आर्थिक समस्याका कारण मिटर ब्याजी साहु महाजनको चङ्गुलमा पर्न नदिन उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।