What To Know नेपाली चलचित्र क्षेत्रका महानायक राजेश हमालको जीवन, अभिनय, व्यक्तित्व र बोली दशकौंदेखि लाखौं दर्शकको मनमा बसेको छ। उनी एक सफल कलाकार मात्र…

श्रमिकको ज्याला बढ्यो, घण्टाको हिसाबले काममा लगाउँदा कति ?
What To Know
- चिया बगानमा काम गर्ने र चिया बगान बाहेकका क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको फरकफरक तलब वृद्धि गरिएको छ। चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकको तलब मासिक १३ हजार ८९३ रुपैयाँ पुगाइएको छ। जसमा आधारभूत पारिश्रमक आठ हजार ९३४ रुपैयाँ महङ्गी भक्ता चार हजार ९५९ रुपैयाा तोकिएको छ।.
- यस्तै, अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको तलब मासिक १७ हजार तीन सय तोकिएको छ। जसमा आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८२० रुपैयाँ र महङ्गी भत्ता ६ हजार ४८० रुपैयाँ तय गरिएको छ।.
काठमाडाैं । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०६ बमोजिम साउन १ गतेदेखि लागुहुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय पुर्याएको हो।
चिया बगानमा काम गर्ने र चिया बगान बाहेकका क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको फरकफरक तलब वृद्धि गरिएको छ। चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकको तलब मासिक १३ हजार ८९३ रुपैयाँ पुगाइएको छ। जसमा आधारभूत पारिश्रमक आठ हजार ९३४ रुपैयाँ महङ्गी भक्ता चार हजार ९५९ रुपैयाा तोकिएको छ।
दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने चिया बगानका श्रमिकको पारिश्रमिक पनि पाँच सय रुपैयाँ पुगाइएको छ। जसमा आधारभूत ज्याला ३२३ रुपैयाँ र महङ्गी भत्ता १७७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रतिघण्टामा काम गर्दा ६६ रुपैयाँ दिनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। चिया प्रशोधन वा चिया कारखानामा काम गर्ने श्रमिक तथाचिया बगानका सरदार, नाइके र चौकीदारको समेत दैनिक भत्ता ६३ रुपैयाँ तोकिएको छ।
यस्तै, अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको तलब मासिक १७ हजार तीन सय तोकिएको छ। जसमा आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८२० रुपैयाँ र महङ्गी भत्ता ६ हजार ४८० रुपैयाँ तय गरिएको छ।
यस्तै, दैनिक काममा लगाउँदा श्रमिकको पारिश्रमिक ६६८ रुपैयाँ तोकिएको छ। यसमा आधारभूत पारिश्रमिक ४१८ रुपैयाँ र महङ्गी भत्ता २५० रुपैयाँ तय गरिएको छ।
घण्टाको हिसाबले काममा लगाउँदा प्रतिघण्टा ८९ रुपैयाँ दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यससँगै आंशिक समय मात्र काम गर्ने कामदारको प्रतिघण्टा न्यूनतम पारिश्रमिक ९५ रुपैयाँ तोकिएको छ।
सरकारले तोकेकोभन्दा कम पारिश्रमिकमा काम लगाउन नपाइने भएको छ। यससँगै श्रम सम्झौता, नियुक्तपत्र, श्रमिकले पाउने सञ्चयकोष र उपदान लगायतका सुविधा अनिवार्य रुपमा हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै, स्थानीय सरकार तथा अन्य निकायले न्यूनतम पारिश्रमक निर्धारण गर्दा योभन्दा कम नहुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।