हैदराबादको चंचलगुडा सेन्ट्रल जेलमा एक रात बिताएपछि अभिनेता अल्लु अर्जुन शनिबार बिहान रिहा भएका छन् । अल्लु अर्जुनको फिल्म ‘पुष्पा २ : द रुल’ को…
जनतालाई जवाफ चाहियाे सरकार !
हरि पूर्व निरौला, इलाम
सधैं किन नेपाली जनतालाई सास्ती दिन्छौ सरकार? एक त देशमा कुनै अवसरको सिर्जना गर्दैनौ, भएको ढुकुटीमा राज गरेर सर्वस्व विदेशलाई सुम्पिसक्याै फेरि किन गरीब जनताको पेटमा लात हान्ने काम गर्दै छौ। के आफ्नो हैसियत देखाउन खोज्या हो यदि हो भने राज्य संयन्त्र परिवर्तन गरी नेपालको कृषियोग्य भूमि सबै कब्जा गरी सरकारी तवरबाट आलु प्याजको खेती गर अनि विदेशबाट आयत गर्नु पर्दैन तब न भ्याट न ट्याक्स अनि त सबै खुसी प्राय सबै ठाउँमा उचित न्यूनतम मूल्य कायम हुन्छ अनि कहीं कोही ठगिने छैनन् ।
देशका विभिन्न ठाउँमा कृषि संकलन केन्द्र स्थापना गर सरकार अनि त्यहीँबाट आम जनसमुदायमा सिधा सरकारी तवरबाट कृषिजन्य उपभोग्य सामानको आपूर्ति गर तब कोही बिचौलिया पनि हुँदैन सिधा सरकारसँग किसान जोडिन्छन् अनि कसैले आत्माहत्या पनि गर्ने छैनन्। समयमा नै मल बीउको प्रबन्ध गर्न के कति क्षेत्रफलमा के कस्ता बाली उत्पादन हुन्छन् डाटा संकलन गरी काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ अनि मित्रराष्ट्रको मुख ताकेर बस्नु पर्ने अवस्था पनि दूर हुन्छ ।
आफू केही न गर्ने खाली जनताको टाउकोमा थुपार्ने अनि तिनै जनताको कर र रेमिट्यान्स बापत आएको रकमबाट छाेरा छोरी विदेशका महँगा कलेज मा पढाउने अनि आफ्नो परिवारका कोई सदस्य सानो बिरामी परे भने पनि विदेशका महँगा हस्पिटलमा उपचार गराउने यो प्रवृत्तिले गर्दा आज देश नै धरासायी भएको अवस्था छ अब नीति नियम लेखेर मात्र पुगेन पूर्ण रूपमा जनतामा असर हुने गरी यसको अभ्यास गर्दै त्रुटिहरू सुधार गर्दै अगाडि बढ्न ढिलो भइसक्यो सरकार !
देशमा रहेका किसानले विभिन्न चुनौतीहरूसँग जुध्दै दिन रात एक गरेर उब्जाएको सब्जी टमाटर उचित मूल्यको अभावमा पटक पटक खोलामा हालेको र बाटोमा पोखेको देख्दा लाज लाग्दैन भित्रीआत्मामा ग्लानी हुँदैन मैले यो पदमा रहेर पदीय मर्यादा कायम गर्न सकिनँ भन्ने कुनै सोचाइ आउँदैन भने त्यस्ता नेता देशको लागि घातक एटम बम तुल्य हुन, त्यसैले गर्दा जनता सचेत हुन लागि सके अब कोही यस्ता नेताको खेर छैन बेलैमा सोच विचार गरे हुन्छ । संस्कृतमा भन्ने गरिन्छ “अति सर्वत्रः बज्रयतः” त्यसैले अब अति गर्न छोडनु पर्दछ सरकार जनता जागरुक भइसके।
विचरा जनता आर्थिक मन्दीको मार खेपिरहेको यो अवस्थामा न कतै सहुलियत ऋणको व्यवस्था छ न कतै निःशुल्क परामर्श नै त्यसमाथि बाहिरबाट आउने आलु प्याजमा कर लगाएर आफ्नै देशमा उत्पादित भएका आलु र प्याज ३० रूपयाँ केजीमा खाइरहेका निम्न वर्गीय परिवारमा एकै पटक ९० रूपयाँ केजी पुग्दा कसरी मिलाउने दैनिक गुजारा सरकारको नजर कता छ ? बिचौलियाको टेबुल मुनिको विटोले जनताको पेटमा लात हान्ने काम न गरियोस् !