कोशी प्रदेशः नामकरणले बल्झाएको पहिचानको पीडा

विक्रम निरौला
विराटनगर । प्रदेश नं १ ले अन्य सबै ६ वटा प्रदेशभन्दा पछि अर्थात् सातौँ नम्बरमा आफ्नो नाम कोशी प्रदेश राख्यो।

पहिलो प्रदेशसभाले राख्न नसकेको नाम दोस्रो प्रदेशसभाका प्रमुख दलहरूको दुई तिहाइभन्दा बढी मतले गत फागुन १७ गते कोशी प्रदेश राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको नेकपा एमालेले कोशी प्रदेश नाम राख्न गरेको प्रस्तावमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहित माओवादी केन्द्र र राप्रपाले पनि समर्थन जनाएपछि नामकरणमा दुई तिहाइ बहुमत जुटेको थियो।

प्रदेश १ को नाम कोशी राखेको भोलिपल्ट खुसीयाली मनाउन प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो। तर प्रदेशको नाम कोशी राख्ने निर्णयप्रति जातीय पहिचानको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका ठूलो सङ्ख्या र समूह भने असन्तुष्ट भए।

पोस्टमार्टम नहुँदा प्रतिवेदन अपूरो

प्रदेशको नामकरण भएको एक महिना पुग्दा उक्त समूहको असन्तुष्टिले कोशी प्रदेश अशान्त बन्दै गएको छ। कोशी प्रदेशको नाम खारेज गर्नुपर्ने र जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको पुन: नामकरण हुनुपर्ने माग राख्दै विभिन्न समूहले सडक आन्दोलन चर्काउँदै आएका छन्।

प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा भएको आन्दोलनकै क्रममा घाइते भएका सङ्घीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध युवा पदम लिम्बु (लाजेहाङ)को मृत्यु समेत भएको छ।

नामकरणमा असन्तुष्ट पक्षले कोशी प्रदेश नाम खारेजीको माग गर्दै सरकारी कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गर्ने, साइनबोर्ड फेर्ने र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्य लक्षित विरोधका आन्दोलन जारी राखेका छन्।

कोशी प्रदेशको पुनः नामकरणको माग गर्दै चैत ५ गते विराटनगरमा भएको प्रदर्शनमा सहभागी लिम्बुको चैत १० गते उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको संयोजकत्वमा एउटा छानबिन समिति बनाएको थियो।

तर लिम्बुको शवको पोस्टमार्टम नभएका कारण छानबिन प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन नसकिएको उक्त समितिले बताएको छ।

के भन्छन् पहिचानबादीहरु
जातीय पहिचानसहितको प्रदेशको नाम माग गर्दै विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका विभिन्न समुदाय र सङ्गठनले कोशी नाम अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

किरात, लिम्बुवान, कोचिला लगायतका राज्य माग गरेर विगतमा थुप्रै सडक आन्दोलन चलाएका ती सङ्गठनले प्रदेशको नामकरणले आफूहरूको अस्तित्व मेटाउने षडयन्त्र भएको ठानेका छन्।

हालै नामकरण भएको कोशी प्रदेशको भूगोललाई पहिचानका आधारमा किरात राज्य हुनुपर्ने माग राख्दै विगतमा सशस्त्र आन्दोलनको नेतृत्व समेत गरेका गोपाल किराती भन्छन्, “पहिचानका लागि थालेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन दबाउन सरकारले नै हिंसा गर्न थालेको छ। त्यसको हामी सशक्त प्रतिवाद गर्छौँ।”

पहिचान पक्षधर विभिन्न पक्ष र सङ्गठनको भेला गरेर एउटा छुट्टै राजनीतिक मोर्चा बनाउने र त्यसले साझा एजेन्डा र आगामी आन्दोलनको खाका बनाउने किरातीले बताए।

दलहरूको टिप्पणी

प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्ने पक्षमा मतदान गरेका कोशी प्रदेशसभाका चार वटा दलले सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित भएका प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रदेशको नामकरण गरेको जिकिर गरेका छन्।

उनीहरूले प्रदेशसभाबाट पारित भएको कोशी नामलाई नै स्वीकार गर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्।

नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रदेश स्तरका नेताहरूले हालै विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश नामकरण कुनै दल विशेषको मात्रै विषय नभएको उल्लेख गरे।

उनीहरूले सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने तथा असंवैधानिक गतिविधि तत्काल बन्द गरी शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट आफ्ना मत र मुद्दालाई स्थापित गर्न तथा संवाद, वार्ता र छलफलको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न सरकार लगायत सम्बन्धित सबै पक्षलाई अपिल गरेका छन्।

अघिल्लो कार्यकालमा जातीय पहिचानको नामको पक्षमा अडान राख्दै आएको माओवादी केन्द्रले यस पटक कोशी प्रदेशको नाममा सहमति जनाएको थियो।

माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर आंबो कोशी प्रदेश नामलाई समर्थन गर्नु आफ्नो पार्टीको बाध्यता ठान्छन्।

उनले भने, “प्रदेशलाई लामो समयसम्म बेनामे राख्न सकिएन। अर्को कुरा प्रदेशसभामा पहिचान पक्षको बहुमत नहुँदा आफ्नो एजेन्डा पारित हुने सम्भावना पनि देखिएन।”

नामकरणमा रस्साकस्सी

प्रदेशको राजधानी विराटनगर राख्ने विषयमा भन्दा नामकरणका विषयमा निकै रस्साकस्सी देखियो।

भूगोलका आधारमा कि जातीय पहिचानलाई आधार मानेर प्रदेश नामकरण गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेशसभाका सदस्यहरू विभाजित भएका कारण पहिलो पाँच वर्षे प्रदेशसभाले नामकरण गर्न सकेन।

विवादका कारण पहिलो प्रदेशसभामा नामकरणको प्रस्ताव नै टेबल हुन सकेन।

दोस्रो प्रदेशसभा चुनावपछि एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कार्कीले नामकरणलाई आफ्नो पहिलो प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै आएका थिए।

त्यसपछि उनले प्रमुख दलहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेर कोशी प्रदेश नामकरणमा दुई तिहाइ सांसदको सहमति जुटाएका थिए।

प्रदेशसभामा भएको मत विभाजनमा कोशी प्रदेशको पक्षमा मत हाल्ने कैयौँ प्रदेशसभा सदस्यहरूले कोशीमै सबैको पहिचान र जीवन भेटिने तर्क गर्दै आएका छन्।

तर कोशी प्रदेशको विपक्षमा किरात–खम्बुवान–सगरमाथा प्रदेश प्रस्ताव गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्यहरूले भने चुनावताका जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता आफूहरूले नबिर्सिएको बताउँदै आएका छन्।

प्रदेशसभाले कोशी प्रदेश नामकरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी गर्दा जसपाकी सांसद एवं स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बु रोष्ट्रममै रोएकी थिइन्। बीबीसी नेपालीबाट