वैदेशिक रोजगारी: ‘आत्महत्या एउटा प्रमुख समस्या’, समाधान कसरी खोज्ने?

काठमाडाैं । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूमा देखिएका आत्महत्या गर्ने प्रवृत्तिप्रति विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

करिब डेढ दशकको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा झन्डै साढे दश हजार जनाभन्दा बढी श्रमिकले ज्यान गुमाएको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसमध्ये करिब १२.७५ प्रतिशतको मृत्यु आत्महत्याका कारण भएको तथ्याङ्क छ।

सरकारी अधिकारीहरूले आफूहरूले गन्तव्य देशका सरकारहरूलाई श्रमिकको सुरक्षामा ध्यान दिन बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहेको भए पनि अपेक्षा गरेअनुसार परिणाम प्राप्त नभइसकेको बताउँछन्।

तर श्रम र मानसिक स्वास्थ्य मामिलाका विज्ञहरूले श्रमिकहरूका मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी चुनौतीहरू सम्बोधनका लागि थप कदमहरू चालिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

तथ्याङ्क कस्तो छ?

नेपाल लेबर माइग्रेशन रिपोर्ट सन् २०२२ का अनुसार पछिल्लो १४ वर्षमा १०,६६६ श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका छन्। तीमध्ये १०,४०० भन्दा बढी पुरुष रहेको तथ्याङ्क छ।

श्रम मन्त्रालयले निकालेको उक्त प्रतिवेदनले खाडी देश तथा मलेशियामा श्रमिकहरूको मृत्यु हुनुको एउटा प्रमुख कारण आत्महत्यालाई मानेको छ।

उक्त प्रतिवेदनका अनुसार १४ वर्षको अवधिमा १,१८७ नेपाली श्रमिकहरूको मृत्युको कारण आत्महत्या रहेको छ।

एउटा अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा जनाइएअनुसार चिन्ता, निराशा, क्षयरोग, दुर्घटना र चोटपटक, टाउको दुख्नु अनि आत्महत्याको प्रयासलाई खाडी देशमा काम गर्ने पुरुषहरूको प्रमुख स्वास्थ्य जोखिमका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो।

तथ्याङ्कले सन् २०१९-२० देखि सन् २०२१-२२ सम्म नेपाली श्रमिकहरूको आत्महत्याको आँकडा पनि प्रस्तुत गरेको छ जसमा तीन वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै ८० जना श्रमिकले मलेशियामा आत्महत्या गरेको पाइएको थियो।

त्यसपछि साउदी अरेबियामा ७८, कतारमा ५० र यूएईमा ५८ नेपाली कामदारले आत्महत्या गरेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपाली कामदारमाझ लोकप्रिय अरू श्रम गन्तव्यहरू कुवेत, बहरेन, ओमान र दक्षिण कोरियामा पनि त्यस्ता घटनाहरू भएका जनाइएको छ।

श्रम मामिलासम्बन्धी विज्ञ के भन्छन्

श्रम मामिलासम्बन्धी एकजना विज्ञ गणेश गुरुङ वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको बढ्दा आत्महत्या गर्ने प्रवृत्ति सम्बोधन गर्न सरकारले नगन्य प्रयास गरेको ठान्छन्।

उनले भने, “कामदारहरू विदेश जानुअघिको प्रणालीमा हाम्रो संरचनागत सुधार आवश्यक भइसकेको छ। जानुभन्दा अघि दिइने तालिम र अभिमुखीकरणमा हामीले मानसिक स्वास्थ्य समस्याका लक्षणहरू के के हुन् भन्ने कुरा सिकाउनुपर्छ। आफू र आफ्ना साथीभाइलाई लक्षण देखियो भने चिकित्सकहरूलाई भन्नुपर्छ भनेर समेत उनीहरूलाई जानकारी गराउनुपर्छ।”

गुरुङका अनुसार विभिन्न देशमा खटिने श्रम सहचारीलाई पनि यो विषयमा तालिम दिनु आवश्यक छ।

उनी भन्छन्, “हरेक देशका राजदूतावासमा श्रम सहचारीहरू छन् उनीहरूलाई पनि तालिम दिन सकियो र उनीहरूले पनि कामदारका यस्ता समस्या हल गर्ने उपाय उनीहरूलाई बताउन सके भने आत्महत्याको दर कम गर्न सकिन्छ।”

सरकारी अधिकारी के भन्छन्?

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे नेपाल सरकारले श्रम गन्तव्य देशहरूसँग नेपाली कामदारहरूका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित गर्न दबाव दिइरहेको बताउँछन्।

उनले भने, “सहज अवस्था हुँदा हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूले यहाँको भन्दै निक्कै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था खेप्दा डिप्रेशनमा गएको पाइन्छ। हामीले कतिपय अवस्थामा उपचारका लागि पनि कुरा उठाएका छौँ।”

नेपालसहितका देशहरूको दबावका कारण खाडी देशहरूले कामदारलाई रोजगारदाता परिवर्तन गर्न प्रतिबन्ध लगाउने कफाला प्रणाली अन्त्य गरेको र त्यो पनि महत्त्वपूर्ण सुधार भएको उनको भनाइ छ।

कतारसहित केही देशहरूले उन्मुलन गरेको घोषणा गरेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो रहेको काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्स नामक एउटा अनुसन्धान संस्थाले प्रकाशित गरेको लेखमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रवक्ता घिमिरेले थपे, “केही दिनअघि हामीले मलेशिया सरकारलाई प्रवेशाज्ञा नभएका तर निर्दोष मानिसहरूलाई तपाईँहरूले उपचारको सेवा समेत दिईरहनुभएको छैन। यस्तो व्यवहार एकदमै क्रूर हो भनेर हामीले भन्दा उहाँहरूले मानवीय व्यवहार गर्छौँ। उपचार हुन्छ भन्नुभएको छ।”

उनका अनुसार नेपाल सरकारले श्रमिकले बेहोरिरहेका यी चुनौतीबारे निरन्तर आवाज उठाएको छ।

उनी भन्छन्, “हामीले निरन्तर दबाव दिँदा पनि उल्लेख्य रूपमा सुधार भएको अवस्था होइन।”

मानसिक स्वास्थ्य विज्ञहरू के भन्छन्

त्रिभुवन विश्व विद्यालय शिक्षण अस्पतालका मानसिक स्वास्थ्य प्रमुख डा. सरोज ओझा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूमा चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई आत्महत्या रोकथामका लागि स्थापना गरिएका हटलाइनहरूमा पहुँच हुने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, “एउटा सानो सन्देशले मात्रै पनि आत्महत्या नियन्त्रणमा मद्दत पुर्‍याउँछ। विदेशमा पनि कामदारहरूले व्यावसायिक मनोपरामर्श सेवामा पहुँच कायम गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।”

उनका अनुसार अहिले कतिपय निजी सेवा प्रदायकहरूले अनलाइनमार्फत्‌ त्यस्तो परामर्श लिनसक्ने व्यवस्था मिलाएका छन्।

तर उनको विचारमा सोझै कामदारहरूले सहयोग उपलब्ध गराउनसक्ने हटलाइनहरूमा सम्पर्क गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ।

डा. ओझाले थपे, “मनोविज्ञान कमजोर हुने अवस्थालाई रोक्न सकिन्छ। यसलाई मानसिक रोग हो भन्ने हिसाबले हेर्नु हुँदैन। जनचेतनाको अभावले अहिले मानिसहरू आजीवन औषधि खानुपर्छ भन्ने ठान्छन्, तर त्यो सही होइन।”

उनले दमकल लगायत आपत्कालीन सेवाहरूमा सहजै सम्पर्क गर्न सकिएको जस्तै हटलाइनहरू आत्महत्या नियन्त्रणका लागि पनि स्थापना गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

त्यसबाहेक कार्यस्थल मानसिक स्वास्थ्य मैत्री हुने कुरा सुनिश्चित गर्न पहल गरिनुपर्ने पनि विज्ञहरू बताउँछन्।

दशौँ लाख नेपालीहरू खाडी र मलेशियासहित विभिन्न देशहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।

उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले नेपालको कुल गाह्रस्थ उत्पादनको लगभग एक चौथाइ हिस्सा ओगट्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। बीबीसी