ढक्का शिविरका ‘अनागरिक’

४२ वर्षमा बनेका ३१ वटा आयोगले ढक्का शिविरका बासिन्दाको ठेगाना बनाइदिन सकेनन्। प्रत्येक निर्वाचनका बेला बस्ती पुगेर आश्वासन बाँड्ने नेतासँग आशै मरिसक्यो। आफ्नै देशभित्र अनागरिक झैं जीवन बाँचिरहेका कञ्चनपुरका आरक्ष पीडितको कथाः

उन्नती चौधरी | खाेज पत्रकारिता केन्द्र

घना जंगलबीचको ठूलो फाँटमा लस्करै खरले छाएका झुप्रा। ती झुप्राभित्र वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्र भेटिन्छन्। ढोका विनाका यी झुप्राको छानोबाट राति शीत चुहिन्छ। बर्खे झरी त झन् कसरी थेग्नु ! सडक, बिजुली कल्पना बाहिर भइहाल्यो, खानेपानी सुविधासम्म छैन।

यो ढक्का शिविरको ‘दर्दको कथा’ हो। नाम यही हो, ठरठेगाना यसले कञ्चनपुर जिल्ला भन्नेबाहेक अरू केही पाएकै छैन।

२०३१ सालमा सरकारले १५५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र समेटेर शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज) स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसपछि २०३७ सालमा आरक्ष विस्तार गर्न १५० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र थपियो। थपिएको क्षेत्रमा बस्ती पनि थियो।

आरक्ष विस्तारसँगै त्यस क्षेत्रका बस्ती विस्थापित भए। सरकारले आयोग गठन गरेर त्यसक्रममा नम्बरी जग्गा भएकालाई अर्को ठाउँमा सट्टाभर्ना दिने निर्णय गर्‍यो। त्यसअनुसार २०३७ देखि २०४३ सालसम्म गठित आयोगहरूबाट नम्बरी जमीन भएकालाई सट्टा भर्ना दिइयो।

तर, त्यसबेला ऐलानी जमीनमा बसोबास गरिरहेका २ हजार ३७३ परिवारमध्ये ६४५ परिवारलाई ढक्का, बेल्डाँडी, तारापुर र लल्लारेडाँडा शिविरमा बसालियो। आरक्षबाट विस्थापितहरूका समस्या सुल्झाउन पहल गर्दै आएको संस्था, संवाद समूह कञ्चनपुरका सहजकर्ता गगन खत्रीका अनुसार बाँकी परिवार वन क्षेत्रको वरिपरि बसे।

खत्रीका अनुसार आरक्ष विस्तार गर्दा ऐलानी जमीनमा बसोबास गरिरहेका र त्यहाँबाट विस्थापित भएपछि तारापुर, हतिया, ढक्का चानदेउ, लालपानी, विचवा, अण्डैया, पटैया, हिरापुर र भतपुरीमा बसेकाहरू माओवादी द्वन्द्वका बेला त्यहाँबाट पनि विस्थापित हुनुपर्‍यो। ती विस्थापितहरू शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा १४ वटा शिविर बनाएर बस्न थाले।

त्यसरी बसिरहेकाहरूलाई सरकारले २०६४ माघ ८ गते त्यो ठाउँबाट हटायो। यसरी उठिबास लागेपछि आरक्ष छेउछाउका ९ वटा गाविस क्षेत्रसँग जोडिएर रहेका किसान आफ्नो पुर्ख्याैली सम्पत्तिसमेत माया मारेर ढक्का शिविरमा झुप्रो बनाएर बस्न थाले।

पीडा पचाएको बस्ती

तत्कालीन शुक्लाफाँटा गाविस–९, सुन्दरपुरबाट विस्थापित ढक्का शिविरमा बसिरहेका देव विष्ट (३७) भन्छन्, “यसलाई बस्ती पनि के भन्नु, समस्याको पोको हो। सरकारलाई मान्छेभन्दा जनावर प्यारा भए।”

६०४ घरधुरी बस्ने यो बस्ती (शिविर) कुन पालिकामा पर्छ भन्ने पनि सरकारी निकायबाट स्पष्ट पारिएको छैन। निर्वाचित स्थानीय सरकारहरू चलायमान भएको पाँच वर्ष नाघिसक्दासम्म पनि शिविरको ठेगाना समेत निर्धारण नगरिएको यो शिविरका बासिन्दा अनागरिक बनिरहेका छन्।

यहाँका बासिन्दा केही समस्या लिएर स्थानीय सरकार गुहार्न कहाँ जाने निश्चित छैन। एकातिर शुक्लाफाँटा नगरपालिका छ। त्यहाँ पुगे ‘तिमीहरूको लालझाडी गाउँपालिका हो, उतै जाऊ’ भनेर फर्काइदिन्छ। लालझाडी पुगे उसले हाम्रो पालिका पर्दैन, शुक्लाफाँटालाई भन भन्छ।

ढक्कामा साविकका ९ गाविसबाट विस्थापित परिवारहरू छन्। निकुञ्ज विस्तारका क्रममा तत्कालीन पिपलाडी गाविस–१ र २, रौतेलीविचुवा गाविस–१ र ६, लक्ष्मीपुर गाविस–७ र ९, देखतभूली गाविस–१ र ५ तथा सुडा गाविसको वडा नम्बर २, ४ र ५ का बस्तीहरू विस्थापित भएका थिए।

धेरैले अहिले पनि साविकका गाविसबाटै भोट हाल्छन्। यसपालि पनि उनीहरूले त्यही गरे। जहाँ भोट हाल्छन्, त्यहाँ आफ्नो केही छैन। जहाँ बस्छन्, त्यहाँका स्थानीय सरकारले ‘तिमीहरू हाम्रा होइनौ’ भन्छन्।

जो जहाँबाट ढक्का शिविरमा आए, तिनहरूसँग बसाइँसराइको कागज नभएकाले (बसाइँको ठेगान नभएकाले बसाइँसराइको सिफारिश नै हुँदैन) कुनै सरकारी कामकाज परे पहिले छाडेकै ठाउँ पुग्नुपर्छ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका मेयर रणबहादुर महरा ढक्का शिविर निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने र पहिल्यैदेखि विवादित रहेको बताउँछन्। “ढक्का शिविर भूगोलको हिसाबले हाम्रो भूभाग पर्दैन, तर हाम्रा केही भोटर त्यहाँ बस्छन्” उनी भन्छन्, “यसकारण व्यावहारिक हिसाबले हामी पालिकाबाट हुने सेवा–सुविधा दिन्छौं।”

लालझाडी गाउँपालिका उपाध्यक्ष सपना रानाले भने यो बस्ती आफ्नो पालिकामा पर्दै नपर्ने जिकिर गरिन्। चारवटा पालिकाका बासिन्दा ढक्का शिविरमा बस्ने भएकाले उनीहरू मतदाता परिचयपत्रका आधारमा आ–आफ्नै पालिकामा सेवा लिन जाने गरेको उनको तर्क छ।

पालिकाहरूको यही विवादका कारण पनि अहिलेसम्म ढक्का शिविरलाई कताको मान्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री मानबहादुर धामीले वन क्षेत्रका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिइएकाले ढक्का शिविरको यो (सीमा) विवाद सुल्झाउन नसकिएको बताउँछन्। प्रदेश सरकारले पालिकाबीचको सीमा विवाद समाधान गर्न गत साउनमा सीमा समाधान समिति गठन गरेको हुँदा अब त्यही समितिको राय–सुझाव अनुसार काम अगाडि बढाउने उनले बताए। तर, यस्तो आश्वासनबाट शिविरका बासिन्दा सन्तुष्ट छैनन्।

देव विष्ट ढक्का शिविरमा आउनुअघि शुक्लाफाँटा गाविस–९, सुन्दरपुरमा उनले एक बिघा ऐलानी जग्गा चर्चेका थिए। त्यहाँबाट हटाउँदा देव र उनका छिमेकीलाई सुन्दरपुरमा उनीहरूको जति जग्गा छ, त्यति नै अर्को ठाउँमा दिइने भनियो। आफ्नो थातथलो छाड्न नमान्ने केही घरमा आगो समेत लगाइयो। त्यो घटना भएको १५ वर्ष बित्यो, तर वाचा पूरा भएन।

वनको माझमा रहेको बस्तीमा जंगली जनावरको कहर खपिसक्नु छैन। बँदेललगायत वन्यजन्तुका कारण लगाएको बाली भित्र्याउन पाइँदैन। गत वर्ष जंगली हात्तीबाट यहाँ एक जनाको ज्यान गयो।

खेती गर्ने जग्गा–जमीन र गरिखाने अरू उपाय नहुँदा यहाँका बासिन्दाको आयआर्जनको प्रमुख स्रोत पशुपालन हो। तर, निकुञ्जले घाँस, दाउरा ल्याउन दिंदैन। विष्टका अनुसार ल्याएको थाहा पाए वार्डेनले मानिस र गाईको ५००, भैंसीको १ हजार र बाख्राको ५० रुपैयाँ जरिवाना असुल्छन्।

यस्ता पीडा कति कति ! रौतेलीविचुवाबाट उठिबास लागेर ढक्का शिविरमा आइपुगेकी सीता रोकायाका श्रीमान् राजेन्द्र हराएको १० वर्ष बित्यो। बिहानको खाना खाएर घरबाट निस्केका उनी त्यसपछि फर्केनन्।

श्रीमान्को खोजीमा उनले निकुञ्ज, जंगल कहाँ मात्र चहारिनन् ! महेन्द्रनगर बजारदेखि भारतका विभिन्न ठाउँमा खोज्न मान्छे पठाइन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुगेर गुहार मागिन्। रेडियोमा सूचना दिइन्। तर, श्रीमान् कतै भेटिएनन्। “श्रीमान्लाई खोज्दा एक लाख जति ऋण लाग्यो” सीता भन्छिन्, “पछि सबैले तिम्रो श्रीमान् मरिसक्यो होला, मृत्युदर्ता बनाऊ भने। तर, वडा कार्यालयले मृत्युदर्ता बनाइदिएन।”

श्रीमान् हराएपछि छोरा भीमबहादुर उनको सहारा थिए। गुजाराको समस्याले पाँच वर्ष पहिले कामको खोजीमा दिल्ली जान भनेर हिंडेका भीमबहादुर पनि बेपत्ता छन्।

“कोरोनाको महामारीका बेला यहाँका एकल महिलाहरूले संघ–संस्थाबाट राहत पाए, पालिकाले सिफारिश नगरिदिंदा मैले पाइनँ” उनले भनिन्, “श्रीमान् आउने आशैआशमा १० वर्ष बिते। मृत्युदर्ता भइदिए केही सहयोग पाइन्थ्यो कि !”

ढक्का शिविरकी कमला भण्डारीका श्रीमान् कामको खोजीमा भारतमा छन्। श्रीमान्सँग कुराकानी गर्न उनी पाँच किलोमिटर हिंडेर ‘चान्ददेउ’ बजारमा मोबाइल चार्ज गर्न जान्छिन्। दिनभर मोबाइल त्यहीं रहन्छ। साँझको काम सकेर फेरि मोबाइल लिन जान्छिन्। यति गरेपछि बल्ल श्रीमान्सँग एकफेर फोनमा बोल्न पाइन्छ। बालबच्चा पढाउन पनि त्यो बजार नपुगी उपाय छैन।

यसपालि असारमा उनको झुपडी भत्कियो तर, बनाउनका लागि निकुञ्ज क्षेत्रको ढलापडा काठ पनि ल्याउन पाइएन। “बल्लतल्ल खोजखान गरेर बाँसको झुप्रो बनाएँ”, उनले भनिन्।

कञ्चनपुरमा आरक्ष विस्थापितका १४ वटा शिविर भए पनि ढक्का, तारापुर र बेलडाँडी शिविर आरक्षभित्रै छन्। संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म कसैले नहेरेपछि ढक्का शिविरका बासिन्दाले छोराछोरी पढाउन आफ्नै पहलमा बाल कक्षा शुरू गरेका थिए। बालकक्षा चलाउन टिनले छाएको टहरा बनाइएको थियो। शिविरका मोतीलाल डगौरा थारूका अनुसार टिनले मृगको आँखालाई असर गर्ने भन्दै शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको टोली आएर टहरा नै हटाइदियो। अनि बालकक्षा उजाडियो।

ध्वनिले जनावरलाई असर गर्छ भनेर बस्तीमा ट्रयाक्टर, थ्रेसरलगायत कृषि यन्त्र प्रयोग गर्न दिइँदैन। डगौरा भन्छन्, “न गरिखान दिन्छ, न केही काम। हामी खुला जेलका कैदी जस्ता भयौं।”

४२ वर्षमा ३१ आयोग, गरे के ?

शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकाहरूको समस्या समाधानका लागि भनेर सरकारले आयोग गठन गर्न थालेको ४२ वर्ष भयो। कहिले यसलाई शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापितहरूलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने आयोग भनिन्छ, कहिले कार्यदल नाम दिइन्छ। अहिले ३१औं आयोगको अध्यक्षमा दलबहादुर बोहरा पदासीन छन्।

उनीभन्दा अघि, चैत २०७७ मा सुरेन्द्र बम अध्यक्ष रहेको ३०औं आयोगले पीडितहरूको लगत संकलनमै आफ्नो कार्यकाल गुजारेको थियो। उक्त आयोगले निकुञ्जबाट विस्थापितलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने, पीडितलाई कम्तीमा १० कट्ठा जमीन वा ६० लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। सम्भवतः ३१औं आयोगले पनि यस्तै प्रतिवेदन बुझाएर कार्यकाल सिध्याउनेछ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षको भ्रमणमा आउँदा ३ माघ २०३७ मा बनेको पहिलो आयोगका अध्यक्ष अमृतमान श्रेष्ठ थिए। त्यसबेला मुआब्जावापत कुल ३२० बिघा जग्गा बाँड्ने अनुमति पाएको आयोगले ७३० परिवार विस्थापित रहेको ठम्याउँदै केहीलाई प्रतिपरिवार तीन बिघाका दरले जग्गा वितरण गरेको थियो। त्यसको एक वर्षपछि ३ माघ २०३८ मा वन सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगका नाममा सर्वज्ञराज पण्डित अध्यक्ष रहेको दोस्रो आयोग गठन भयो। त्यो आयोगले डेढ बिघाका दरले मुआब्जा वितरण गरेको भनिए पनि त्यसबेलाको कुनै अभिलेख भेटिन्न।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि आरक्ष विस्तारित क्षेत्रमा अतिक्रमण शुरू भयो। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट कञ्चनपुर झर्ने क्रम बढ्न थालेसँगै उनीहरूको आडमा भू–माफिया र काठ तस्करले आरक्षको जंगल र जमीन सखाप पार्न थाले।

पुराना कागजात केलाउँदा प्रेम विष्ट अध्यक्ष रहेको आयोगले चैत २०५६ मा ४६६ परिवारलाई मुआब्जासँगै बाटो खर्चसमेत दिएको देखिन्छ। मुआब्जा पाएको ठाउँसम्म सरसामान ढुवानी गर्न प्रत्येक परिवारलाई दुई हजार रुपैयाँका दरले पैसा दिइए पनि त्यसबेला माओवादी हिंसा चर्केका कारण सुरक्षाकर्मी अतिक्रमित क्षेत्रमा जान सकेनन्। मुआब्जा पाएकाले पनि बसिरहेको ठाउँ छाडेनन्। बरु पहाडबाट झरेका थप मानिस आरक्ष क्षेत्रमा बस्नथाले।

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि आयोगको अध्यक्ष बनेका नेपाली कांग्रेसका नेता दिवान विष्टको कार्यकाल लगत मिलाउँदैमा सकियो। उनीपछि क्रमशः माओवादीका मोहन गिरी, एमालेका हीरा सार्की, राप्रपाका पूर्णबहादुर चन्द, एमालेका लालबहादुर खड्का, मधेशी जनअधिकार फोरमका पुष्कल चौधरी, नेपाली कांग्रेसका वीरबहादुर सुनार नेतृत्वका आयोगले ६÷६ महीनाको म्याद शिविरको निरीक्षण गर्दागर्दै सिध्याए।

एवं रीतले २०७१ सालमा २८औं आयोगको अध्यक्षका रूपमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्मा आए। ६ महिना म्याद तोकिएको शर्मा आयोगले १४८० परिवारलाई प्रमाणीकरण गरेर क, ख र ग वर्गको परिचयपत्र बाँडेको थियो।

उनीपछि आएका २९औं आयोगका अध्यक्ष सुधीर कोइरालाको कार्यकाल केही नगरी सकियो। आरक्षपीडित जिल्ला संघर्ष समितिका अध्यक्ष हीरासिंह भण्डारी भन्छन्, “सरकारले आयोग बनाउँछ, प्रतिवेदन बुझ्छ। तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैन, फेरि अर्को आयोग गठन गर्छ। यो त केही नहुने, कहिल्यै नसकिने शृंखला भयो।”

यसै पीडित, राजनीतिले झन् पीडित

ढक्का शिविरलाई माओवादीले बसाएको बस्ती भन्ने गरिन्छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीले वन क्षेत्रको खाली जमीनमा यो बस्ती बसाउँदा अर्को व्यवस्था नहुन्जेल यहाँ बस्न दिइने जनाएको थियो।

२०६४ सालतिर नेकपा माओवादी कञ्चनपुरका सेक्रेटरी रहेका वीरबहादुर राजवंशी विस्थापित परिवारलाई ढक्का शिविरमा बस्न आफ्नो पार्टीले सहयोग गरेको स्वीकार्छन्। आरक्ष विस्तारका क्रममा विकल्प नदिई विस्थापित गराइएकाहरू थप समस्यामा परेपछि सहयोग गरिएको उनको भनाइ छ।

तर, माओवादीको आड पाएर अरू सुकुम्बासी पनि यो ठाउँमा आइपुगे। माओवादीले सरकारसँग वार्ता गरेर सबैको व्यवस्थापन गर्ने भनेकाले पनि यो शिविरमा ठूलो चाप पर्‍यो। राजवंशी त्यहाँ बसिरहेकाहरूमाथि ठूलो अन्याय गरिएको बताउँदै भन्छन्, “अहिलेसम्म उनीहरूले नागरिक भएकै अनुभूति गर्न पाएनन्।”

यो बस्ती बसाउन सहयोग गरेको माओवादी आफैं पटक–पटक सत्तामा पुग्यो तर, ढक्का शिविरमा बसेकाहरूको व्यवस्थित बसोबासका लागि केही पहल गरेन। जिल्ला आरक्षपीडित संघर्ष समिति कञ्चनपुरका अध्यक्ष हीरासिंह भण्डारी माओवादी पार्टीले बसाएको शिविर भनेर अरू पार्टीले पनि वास्ता नगरेपछि समस्या झन् बढेको बताउँछन्।

पार्टीका कार्यकर्ता र नेताहरू चुनावका बेला मात्रै यो बस्तीमा टेक्छन्। यसपालि पनि कैयौं नेता बस्तीमा आए, सबैको उचित पुनःस्थापना गर्ने वाचा गरे। “चुनाव आएपछि सबै एकदुई पल्ट आउँछन्, समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गर्छन्। तर, चुनाव सकिएपछि फर्केर आउँदैनन्”, भण्डारी भन्छन्।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक दीपकचन्द्र भट्ट शुक्लाफाँटा आरक्षका कारण विस्थापितहरू भोटब्यांक मात्र बनिरहेको बताउँछन्। त्यहाँ धेरैजसो दलित, थारू र आर्थिक रूपले अति कमजोर समुदाय रहेकाले पार्टीहरूको दृष्टि फेरिन नसकेको उनको बुझाइ छ।

“पार्टीहरूले उनीहरूको गरीबी र बाध्यताको फाइदा मात्र उठाए, उनीहरूको समस्यामा कहिल्यै ध्यान दिएनन्” भट्ट भन्छन्, “गरीबीले जकडेको बस्तीमा चेतना र पहुँच समेत नहुँदा पार्टीहरू झूटा आश्वासन दोहोर्‍याइरहन्छन्।”

संघर्ष समितिका अध्यक्ष भण्डारी भन्छन्, “हाम्रो समस्यालाई देखाएर ६–६ महीनामा आयोग बनाइन्छ, एउटा आयोगले ५० लाखदेखि १ करोडसम्म खर्च गर्छ। उनीहरू गाडी चढेर धूलो उडाउँदै जान्छन्, त्यही धूलोमा हाम्रो सपना पनि उड्छ।”

अहिलेसम्म ३१ आयोगले कागजमा २ हजार ७६९ बिघा १६ कट्टा १८ धुर जग्गा पीडितलाई वितरण गरेको देखाएका छन्। यो अवधिमा उनीहरूले कार्यालय व्यवस्थापन, फिल्ड भत्ता र यातायात खर्चबापत पनि ठूलो रकम खर्च गरिसकेको देखिन्छ। आयोगले सामान्य कागजमा उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार आयोगका लागि वर्षेनि ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन हुने गरेको छ।

आयोगका कर्मचारी भने पुराना फाइल नभेटिएकाले पहिलेको बजेट कति थियो भन्ने पत्ता लगाउन नसकिएको बताउँछन्।

अहिलेसम्मका आयोगको उपलब्धि के भयो भन्ने एउटा आँकडा हेरौं। पूर्वन्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा गठित २८औं आयोगले २ हजार ६८० परिवारमध्ये १ हजार ४८० परिवारलाई व्यवस्थापनको लागि सिफारिश र १२०० परिवारलाई पुनः छानबीन गर्न सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, ३१औं आयोगमा पुग्दासम्म पनि सरकारसँग सही तथ्यांक नै उपलब्ध छैन।

३१औं आयोगका अध्यक्ष दलबहादुर बोहरा छोटो अवधिका लागि बनेका आयोगबाट समस्या समाधान नहुने बताउँछन्। “म आफैं अध्यक्ष छु, तर यो पैसा सक्ने काम मात्र रहेछ। समस्या समाधान गर्न चाहेको हो भने काम गर्न पुग्ने समय दिनुपर्‍यो नि”, उनले भने।