अाेली सरकारलार्इ सर्वाेच्चले दियाे फेरि अर्काे धक्का

काठमाडौं । सामूहिक नियुक्ति बदर गर्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकारकाे निर्णय विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले देउवा सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिएका १२ जनालाई हटाउने ओली सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

केहीसमय अघि सरकारले निर्वाचन अाचार संहिता लागू भएपछि देउवाले गरेका नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे । साे निर्यका बिरूद्ध उनीहरूले सर्वाेच्चमा रिट हालेका थिए । साेही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्बाेच्चले  तत्काल बदर गर्ने  निर्णय लागू नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न अर्को पेशी तोकेको छ ।

तत्कालीन कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नियुक्ति सम्बन्धी विषय संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा अड्किएको बेला स्थगित हुँदै आएको पेशीमा आज सुनुवाई भएको हो ।

कार्कीको एकल इजलासले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका सदस्य प्रा।डा। चिन्तामणि पोखरेल यस्तै विष्णु जोशी, काशीनाथ मरासिनी, सन्तोष चौधरी र अरबिन्द कुमार अग्रवाललाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

त्यसैगरी जोगबुढा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मणप्रसाद भट्ट, टीकापुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष रतनबहादुर खड्का, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमका समन्वयकर्ता योगेन्द्र रोका मगर, रामचन्द्र गौतम र शुशील बस्नेत, राष्ट्रिय समाचार समितिका सदस्य एकराज पाठक र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड भागवतप्रसाद यादवले दायर गरेको रिटमा पनि सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।