किन खोजिदैछ संविधान संशोधनको छोटो बाटो ?

काठमाडौँ । सरकारले निशान छाप अद्यावधिक गर्न संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने तयारी गरेको छ । कानून मन्त्रालयका अनुसार निशान छापमा अंकित नेपालको नक्शा बाहेक अरु नचलाइने भएकाले फास्ट ट्रयाक अर्थात् छोटो बाटो अपनाउन लागिएको हो ।

१० वैशाखमा कानून तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक फास्ट ट्रयाक अर्थात् छोटो बाटो बाट पारित गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो । सरकारले मंगलवार संसद बैठक बोलाएको छ । मंगलवारको बैठकमै कानूनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले दर्ता गराएको संशोधन विधेयक पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । बैठक दिउँसो १ बजेलाई डाकिएको छ । मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले निशान छापमा अंकित नेपालको नक्शा बाहेक अरु नचलाइने भएकाले फास्ट ट्रयाकबाट संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ । प्रक्रिया अनुसार, संशोधन विधेयक अघि बढाउँदा डेढ महिना लाग्न सक्छ । त्यही कारण संविधान संशोधनका लागि राखिएका प्रक्रिया छोट्याउन लागिएको कानूनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेको भनाई छ ।

संविधानको धारा २७४ (३) ले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश भएपछि सर्वसाधरणको जानकारीका लागि ३० दिनभित्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक अध्येयताहरु आम जानकारीका लागि यो कुरा पत्रपत्रिकामै प्रकाशन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । पूरा प्रक्रियामा जाने हो भने सर्वसाधरणलाई विधेयकबारे जानकारी दिएपछि संसदमा सैद्धान्तिक छलफल शुरु हुन्छ । यसपछि सांसदहरुलाई विधेयक माथि संशोधन दर्ताको समय दिइन्छ । संशोधन प्रस्ताव परे त्यसमाथि पनि छलफल गरेर मात्रै निर्णयार्थ पेश गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रक्रिया त्यति मात्रै होइन, सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन विधेयक सार्वजनिक गरेपछि सांसदहरुलाई सैद्धान्तिक छलफल गर्न पनि सात दिनको समय दिनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभाबाट संशोधन पारित भए फेरि राष्ट्रियसभामा उही प्रक्रिया दोहोरिनेछ ।

दुवै सदनबाट पारित भएपछि मात्रै राष्ट्रपतिलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरी संविधान संशोधन भएको ठहरिनेछ । तर, सरकारले यी सबै प्रक्रिया छोट्याउँदै अगाडि बढ्ने तयारी गरेको छ । सरकारले संविधान संशोधन विधेयकको अन्तर्वस्तुबारे जनता जानकार रहेको र यसबारे दलहरु पनि सहमत भएको भन्दै छोटो प्रक्रिया अपनाउन लागेको प्रतिक्रिया दिएको छ । भारतले नेपाली भूमि मिचेर चीनको मानसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि सरकारले तुरुन्तै लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरी बाँकी छलफललाई तीव्रता दिएको छ ।

२९ वैशाखमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालय बोलाएर कूटनीतिक नोट थमाउँदै भारतसँग वार्ताका लागि तयार रहेको सन्देश दिनु भएको थियो । तर, भारतले कोरोना महामारी साम्य हुँदासम्म कुर्न भनेपछि सरकारले सर्वदलीय सहमति जुटाउँदै नयाँ नक्शा सार्वजनिक र संविधान संशोधनलाई गति दिएको हो ।

नेपाली भूमि मिचिएकोबारे ३१ वैशाखमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु सहित सर्वदलीय छलफल गरेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् नयाँ नक्शाको बहस सार्वजनिक गरेको थियो । नक्शा जारी गर्ने निर्णयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र एकमत देखिएको छ भने मुख्य विपक्षी कांग्रेसले पनि सहयोग गर्ने जनाउ दिएको छ ।