झण्डै एक वर्षपछि संसद छिर्दै एमसीसी

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको कम्प्याक्ट सम्झौताले अनुमोदनका लागि दर्ता भएको झण्डै एक वर्षपछि संसदमा प्रवेश पाउने भएको छ । संसदमा प्रवेश नपाउँदै विवादमा परेको एमसीसी सम्झौताले अघिल्ला सभामुखको जागिर नै चट्काइदिएको थियो ।

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि लामो समय सभामुख रिक्त हुँदा एमसीसी सम्झौता संसद्को अघिल्ला अधिवेशनमा पेश हुन पाएन । संसदको छैटौँ अधिवेशनमा आएर एमसीसीले कार्यसूचीको रुपमा प्रवेश पाउने भएको हो । सत्तारुढ नेकपाभित्र सम्झौता यथास्थितिमा पारित नगर्न आवाज उठेपछि लामो समय थन्किएको थियो ।

गएको माघ १५ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले यसबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, स्थायी कमिटी सदस्य भीमबहादुर रावल र प्रदीपकुमार ज्ञवाली रहेको अध्ययन कार्यदल गठन गरेकामा त्यसले गत फागुन ९ गते नेकपा अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डलाई प्रतिवेदन दिइसकेको छ ।

कार्यदलले संशोधनसहित सम्झौता पारित गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, पछिल्लो समय बालुवारमा बसेको सचिवालय बैठकमा कार्यदलकै सदस्यले विपरीत धारणा राखेका छन् । खनाल, रावल लगायतले संशोधन गरेर मात्रै एमसीसी पारित हुनुपर्ने बताउँदा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका प्रदीप ज्ञवालीले जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नु पर्ने मत जाहेर गरेको बताइँदै छ ।