दलित महिला वडा सदस्य : ‘माइन्यूटमा सही गर्‍यो, घर गयो’

 स्थानीय सरकारमा निर्वाचित ६ हजार ५०० दलित महिला वडा सदस्य भूमिकाविहीन छन् । एक वडा सदस्यका भनाइमा, ‘उनीहरूलाई माइन्यूटमा सही गर्नमा सीमित गरिएको छ ।’

लक्ष्मी बस्नेत: खोज पत्रकारिता केन्द्र

सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका–४ की दलित महिला वडा सदस्य भवानी महरालाई अहिले आफ्नो पद नै बोझिलो लाग्न थालेको छ । मधेशका गाउँमा घुम्टो ओढ्ने बुहारीहरू वडा सदस्य बनेकाले नातामा जेठाजु, ससुरा आदि पर्ने जनप्रतिनिधिसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्न समेत कठिन हुने गरेको छ । भवानी भन्छिन्, “म त वडामै जान्न, कामै छैन किन जानु ? काम गर्नु भनेर कानूनमा पनि लेखिएको छैन ।”

अरू त अरू, दलित नै वडाध्यक्ष भएको वडामा पनि दलित महिला सदस्यको दुर्दशा भवानीको भन्दा भिन्न छैन । दैलेख टाँठीकाँध गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष रूपलाल विश्वकर्मा छन् । तर, त्यो वडाकी दलित महिला सदस्य माता नेपाली भने वडामा बाख्रापालनको लागि बजेट माग्दा नपाएको अनुभव सुनाउँछिन् । भन्छिन्, ‘‘गरीबलाई गरिखान बाख्रापालनको लागि तालिम र बाख्रा माग गरेको, सुनुवाइ भएको छैन ।”

दलित नै वडाध्यक्ष रहेको नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–३ की दलित महिला सदस्य अनामिका हरिजनको वडा सदस्यको दुईवर्षे अनुभव सुखद छैन । उच्च माविसम्मको अध्ययन गरेकी अनामिका वडा सदस्य हुनुअघि सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय थिइन् । अनामिकाले वडाध्यक्ष गोधन हरिजनले भन्दा झण्डै दोब्बर मत हासिल गरेर चुनाव जितेकी थिइन् ।

अनामिकाको भूमिका वडाध्यक्षले भनेको बेला वडा कार्यालयमा जाने र माइन्यूटमा सही गर्नेमै सीमित छ । उनलाई न कुनै जिम्मेवारी तोकिएको छ, न वडा कार्यालयमा बस्ने व्यवस्था छ । जिम्मेवारीविहीन भएकोले उनलाई अहिले आफ्नै पद घाँडो लाग्न थालेको रहेछ । अनामिका भन्छिन्, “वडाध्यक्षले आफू अनुकूल योजना र बजेट विनियोजन गर्नुहुन्छ, हामीले माइन्यूटमा सही मात्रै गर्ने हो ।” अध्यक्ष गोधन हरिजन चाहिं “चुनाव जितेको जनप्रतिनिधिले आफैं आएर काम गर्नुपर्छ, अरूसँग माग्ने होइन” भन्छन् ।

‘ढोग्न मात्र बाँकी’

दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका–१ को वडा सदस्यमा निर्वाचित जानुका गहतराजको चुनावपछिको अवस्था फेरियो । सिलाई कटाई प्रशिक्षक उनी जनप्रतिनिधि बनेपछि राजनीतिमा अघि बढ्ने योजना बनाउन थालिन् । तर, दुई वर्ष नपुग्दै उनी निराश हुँदै गएकी छन् । वडा सदस्य भएपछि पनि केही गर्न नसकेका कारण उनको राजनीति गर्ने आत्मविश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । जानुका भन्छिन्, “शुरूमा महीनाको दुई–तीन पटक बैठक हुन्थ्यो । अचेल त तीन महीनामा एक पटक बोलाउँछन्, गयो सही गर्‍यो, घर आयो ।”

मुलुकभरिका अभ्यास हेर्दा वडाको बैठकमा विषयवस्तु र एजेण्डाका बारेमा पूर्व तयारी तथा छलफल हुने चलन देखिंदैन । राजनीतिक पृष्ठभूमि खासै नभएका साधारण दलित महिलाले एकैपटक वडा र पालिकाको बैठकमा आउँदा कुनै भेउ नै पाउँदैनन् । कतिपय वडामा तीन महीनामा एउटा बैठक बोलाउने अनि त्यसैमा एकै पटक निर्णय लेखेर सबैलाई सही गराउने गरिएको छ । गहतराज भन्छिन्, “निर्णय पढ्न खोज्यो भने पनि समय छैन भनिदिन्छन् । हाम्रो काम उनीहरूले गरेका निर्णयमा सही गर्ने र घर जाने भएको छ ।”

वडामा चुनिएपछि गहतराजले दलित समुदायको आयआर्जन बढाउन बाख्रापालन लगायतका योजना माग गरिन् । तर, उनको मागको सुनुवाइ भएन । हिजोआज १०० घरधुरी दलित रहेको आफ्नै वडामा हिंड्न समेत असजिलो हुन थालेको छ । जानुका भन्छिन्, “महिला र दलितका लागि बजेट छुट्याइदिनुस् भनेर अब खुट्टै ढोग्न मात्र बाँकी छ ।”

पार्वती भूल बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका–४ की दलित महिला सदस्य हुन् । प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण पार्वती यसअघि दलित महिला संघ (फेडो) को जिल्ला उपाध्यक्ष थिइन् । हलिया मुक्तिका लागि सक्रिय उनका कुरा चुनाव अघि धेरैले सुन्थे । वडा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि उल्टो भयो । आफ्नै वडाध्यक्षले उनका प्रस्ताव पन्छाउन थाले ।

नगर र वडाबाट महिला र दलित लक्षित योजनाका प्रस्ताव अघि सार्दा ‘जनप्रतिनिधिले दलित र महिलाको मात्रै काम गरेर हुन्न, विकासको काम गर्नुपर्छ’ भन्न थालेको उनको कथन छ । वडाध्यक्ष मोहन चन्दले नै ‘किन चाहियो ?’ भन्न थालेपछि उनी निरुत्साहित छिन् । “शुरूशुरूमा आफूले गरेका निर्णयमा हामीलाई सही गर्न मात्र लगाउँथे, धेरै कराएपछि बैठकमा बोल्न चाहिं दिन थालेका छन्” पार्वती भन्छिन्, “हाम्रो काम चित्त नबुझी नबुझी वडाध्यक्षको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने मात्र भएको छ ।”

कर्णालीतिरको स्थिति पनि सुदूरपश्चिमको भन्दा खासै फरक छैन । हुम्लाको तिला गाउँपालिका–३ की वडा सदस्य राजकली नेपालीको खोजी पनि बैठकका बेला मात्र हुन्छ । महिला र दलित समुदायका लागि काम गर्ने सपना बुनेकी उनलाई  निर्वाचित भएपछि वडामा सार्थक काम गर्न नसक्दा सपनामा ठेस लागेको अनुभूति हुन्छ । निर्वाचनका बेला महिला र दलित समुदायको सेवा गर्ने बाचा गरेकी नेपालीले भनिन्, “पहिला परिषद्मा गाउँभरिका महिला आउँथ्यौं, बोल्थ्यौं, अहिले म एक्लै हुन्छु, बोलेको पनि कसैले सुन्दैनन् ।”

वडाध्यक्षसँग कलह

दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिका–१ की दलित महिला सदस्य ठूूलीकान्छी विश्वकर्मा नेपाली कांगे्रसबाट उम्मेदवार बनेपछि विपक्षी उम्मेदवारले समेत छाडिदिए । त्यसरी निर्विरोध निर्वाचित भएपछि उनले दलित समुदायको सीप विकास र आयआर्जनका लागि बजेट माग्न थालिन् । तर, जतिपल्ट उनले यस्तो माग गरिन्, उतिपल्ट वडाध्यक्ष वृखबहादुर तामाङसँग झगडा पर्न थाल्यो । वडाध्यक्ष तामाङले सडक, खानेपानी र अरू विकास भयो भने दलितको पनि विकास भइहाल्छ नि भन्ने जवाफ दिन थाले । ठूलीकान्छी भन्छिन्, “दलित महिला सदस्य पद त ‘मूर्ति’ मात्रै रहेछ ।”

वडाध्यक्ष तामाङ भने आफूले महिला, बालबालिका तथा दलित समुदायका लागि काम गरिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘‘मैले काम गरेको उहाँले कसरी थाहा पाउनु भएन । विगतमा झैं लक्षित वर्गका लागि बजेट छुट्याइएको छैन, त्यही भएर पनि गुनासो गर्नुभएको होला ।”

ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिका–१२ की सुनिता नेपाली (दमाई) को दलित महिला सदस्यमा निर्वाचित भएपछिको शुरूआती अनुभव उत्साहजनक थियो । वडा कार्यालय र गाउँपालिकामा हुने बैठकमा उनी नियमित पुग्थिन् । बैठकमा लामै छलफल हुन्थे । विस्तारै त्यो क्रम रोकियो । उनलाई पहिल्यै निर्णय भइसकेका माइन्यूटमा हस्ताक्षर गर्न मात्र बोलाउन थालियो । उनले राखेका कुरा पनि सुन्न छाडियो । “जुन समुदायको कोटाबाट चुनाव लडें, उनीहरूकै लागि केही गर्न नसक्दा खिन्न छु” सुनिता भन्छिन्, “कतिले अर्को पटक चुनाव लड्नुपर्दैन भनेर सोध्छन्, म अझै तीन वर्ष बाँकी छ, पर्खनुस् भनेर टार्छु ।”

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महानगरमै पनि निर्वाचित दलित महिला सदस्य भूमिकाविहीन छन् । काठमाडौं महानगरपालिका–१ की दलित महिला सदस्य मीना सुनारले २०७५ फागुन महीनाको एक दिन एकैपल्ट चार वटा बैठकको माइन्यूटमा हस्ताक्षर गरिन् । उनका निम्ति त्यो पहिलो घटना थिएन । किनभने, दुई वर्ष यता वडामा ३/४ वटा बैठकको माइन्यूटमा एकै पटक हस्ताक्षर गर्ने चलन चलाइएको छ । आफू सहभागी नभएको बैठकको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नै पर्ने बाध्यता छ । मीना भन्छिन्, “तपाईंहरूको निर्णयमा म हस्ताक्षर गर्दिनँ भन्दा वडाध्यक्ष माइन्यूट बोकेरै आउनुहुन्छ, अर्कोपटक तिमीले भनेको योजनामा बजेट पारुँला भनेर फकाउनुहुन्छ ।”

ललितपुर महानगरपालिका–१४ बाट निर्वाचित दलित महिला सदस्य संगीता अछामीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट आफ्नो वडामा महिलाका निम्ति तीनमहिने अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिन् । जनप्रतिनिधिका रूपमा उनले गरेको काम यही हो । कार्यपालिका सदस्य समेत रहेकी संगीताले कार्यपालिका बैठकमा महिला र दलित समुदायका लागि काम गर्नुपर्ने कुरा राख्दा कैयौं पटक ‘जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणको काम गर्नुपर्छ, दलित र महिला मात्र भनेर हुन्छ ?’ भन्ने जवाफ पाएकी छिन् ।

दलित नै प्रमुख भएको स्थानीय तहमा भने दलित महिलाको भूमिका तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी देखिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ की दलित महिला सदस्य सिलसरी देवी विक ५ चैतको बिहान ११ बजे सज्जन आधारभूत विद्यालय डुमलियाको बैठकमा थिइन् । विद्यालयले अस्थायी शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउन नसकेको विषयमा छलफल गर्न वडा प्रतिनिधिका रूपमा उनलाई बोलाइएको थियो । उनले भनिन्, “जनप्रतिनिधि भएपछि जनताकै काममा व्यस्त हुनुपरेको छ, बैठकहरू भइरहन्छ, वडाले खटाएको काममा भ्याई नभ्याई हुन्छ ।”

उनी मात्र होइन, धनगढी उपमहानगरपालिकाका अरू वडा सदस्यहरूको पनि जिम्मेवारी तोकिएको छ । जस्तो वडा ६ की धर्मादेवी सार्की पनि बिजुली बत्ती, बाटोघाटो निर्माण लगायतका काममा अगुवाइ गर्छिन् । भन्छिन्, “वडा सदस्य भएकोमा सन्तुष्ट छु । अहिलेसम्म म जनताकै काममा छु ।”

धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर वड दलित भएका कारण पनि दलित महिला सदस्यले सहज महसूस गरेका हुन् । प्रमुख वड भन्छन्, “वडा सदस्यहरूको विज्ञता र क्षमता अनुसार उनीहरूको इच्छामा कामको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट मैले काम पाइनँ वा भूमिका पाइनँ भन्ने गुनासो आएको छैन ।”

महिला वडाध्यक्ष भएको वडामा पनि दलित महिलाका लागि केही सहज छ । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–५ की दलित महिला सदस्य लालकुमारी रसाइली आफ्नो भूमिकामा सन्तुष्ट छिन् । त्यो वडाकी वडाध्यक्ष पिपला बुढा हुन् । रसाइलीलाई महिला वडाध्यक्ष भएका कारण काम गर्न सहज भएको छ । लालकुमारी भन्छिन्, “जे कुरा पनि सल्लाहमा हुन्छ, पुरुषसँग भन्दा महिलासँगै मन मिल्ने रहेछ । निर्वाचित भएपछि राम्रोसँग सकेको, जानेको काम गरिरहेका छौं ।” वडाध्यक्ष पिपला पनि वडाका पाँचै जना सदस्यले मिलेर काम गरेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “सबै जना जितेर आएका हौं, त्यही अनुसार सबैले मिलेर ‘टीम वर्क’ मा काम गरिरहेका छौं ।’

कार्यवाहकमा उपेक्षा

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा वडाध्यक्ष सात दिनभन्दा बढी अनुपस्थित हुने भएमा दैनिक कामकाज सञ्चालनका लागि सम्बन्धित वडा समितिका कुनै पनि सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकी त्यसको जानकारी गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रमुखलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रायः ज्येष्ठ र पुरुष सदस्यलाई नै यस्तो जिम्मेवारी दिइन्छ । दलित महिला संघ फेडोकी अध्यक्ष रेणु सिजापति भन्छिन्, “कतिपय ठाउँमा महिला सदस्यले कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाए पनि दलित महिलालाई त्यो जिम्मेवारी दिइएकै छैन भने हुन्छ ।”

पढेलेखेका, जनप्रतिनिधि बन्नुअघि सामाजिक संस्थामा काम गरिरहेका र लोकप्रिय मतमा अगाडि रहेका दलित महिला सदस्यले पनि कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाएका छैनन् । बैतडीकी पार्वती भूल, दोलखाकी जानुका गहतराज, सिरहाकी भवानी महरादेखि नवलपरासीकी अनामिका यसका उदाहरण हुन् । प्लस टु उत्तीर्ण जानुका भन्छिन्, “लेखपढ नगरेका र आफूभन्दा निकै कम मत ल्याएकाहरू कार्यवाहक भएको देख्दा यो कथित उपल्लो जातकाले मात्र राज गर्ने ठाउँ रहेछ जस्तो लाग्छ ।”

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १८ (३) मा वडा समिति वा वडाध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार वडा समितिका कुनै सदस्य वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनले स्थानीय कार्यपालिकाको कार्यविभाजन सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको नियमावली बमोजिम हुने स्पष्ट गरेको छ । जसमा अध्यक्ष तथा प्रमुख, उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भएको हुनुपर्छ ।

ऐनको दफा १६ (ग) ले वडाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ, जसअन्तर्गत वडा समितिका सदस्यहरूको समन्वय र सहजीकरण गर्ने समेत उल्लेख छ । कार्यपालिकाको नियमावली नबन्दासम्म वडाभित्रको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन, तथ्यांक अद्यावधिक तथा संरक्षण, विकास कार्य, नियमन कार्य, सिफारिश तथा प्रमाणित गर्ने लगायतका पाँच वटा बुँदामा समेटिएका ८० वटाभन्दा बढी काम गर्ने अधिकार वडासमितिलाई हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

बेलायतमा ‘तुलनात्मक संघीयता’ सम्बन्धी अध्ययन गरेका मीन बस्नेत भने निर्वाचित सदस्यहरूका अधिकार ऐनमै प्रष्टसँग तोक्नुपर्ने बताउँछन् । “जस्तो कि, वडाभरिका महिलाको अवस्था हेर्ने जिम्मा महिला सदस्य र दलित समुदायबारे हेर्ने निश्चित अधिकार दलित महिला सदस्यलाई दिने व्यवस्था ऐनमै गरिएको भए निर्वाचित जनप्रतिनिधिको यो हालत हुँदैनथ्यो, देशभरका महिला र दलित समुदायको मसिनो अवस्था पनि थाहा हुन्थ्यो” बस्नेत भन्छन्, “अब पनि त्यसो नगरिए निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका बाँकी तीन वर्ष पनि माइन्यूटमा हस्ताक्षर गर्दैमा बित्छ, चुनाव जितेर पनि केही नगरेको भनेर उनीहरू बहिष्कृत हुने खतरा आउन सक्छ ।”

राष्ट्रिय महिला आयोगकी पूर्व सदस्य धनुकुमारी सुनारको बुझाइमा अपवादका रूपमा एकाध वडाध्यक्ष, गाउँ वा नगरपालिका प्रमुखले भूमिका दिए पनि सबैतिर दलित महिलाको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने सोच हावी छ । “पढेलेखेका, केही बुझेका महिला जनप्रतिनिधिकै अवस्था यस्तो छ, दुर्गममा त वडाध्यक्षले भत्ता लिन आउ भन्दै निर्णय गरेको माइन्यूटमा हस्ताक्षर गराएर भत्ता थमाइदिने गरेको देखिन्छ” सुनार भन्छिन्, “जबर्जस्ती चुनावमा उठाएर जितेका, नपढेका, सोझा महिलाले माइन्यूटमा के छ भनेर सोध्ने आँट नै गर्दैनन् ।”

दलित महिला सदस्यहरूको योग्यता, क्षमता अनुसार तिनको जिम्मेवारी तोक्ने काम वडाले गर्न सक्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित भन्छन्, “पछाडि परेका महिलालाई अवसर दिनुस् भनेर कतिपय ठाउँमा भन्न सकिएला, तर सबै ठाउँमा हामीले यसै गर भन्न मिल्दैन । किनकि वडा आफैं सरकार हो ।”

२०६८ को जनगणना अनुसार दलितको जनसंख्या १३.८ प्रतिशत छ । निर्वाचन आयोगको आँकडा अनुसार देशभरिका वडामा ६ हजार ५६७ दलित महिला वडा सदस्य निर्वाचित छन् । “यति ठूलो संख्यामा दलित महिलाको मात्र होइन, दलित समुदायकै प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा अहिलेसम्म थिएन” अध्यक्ष सिजापति भन्छिन्, “दलित महिलाको यो ऐतिहासिक प्रतिनिधित्वको सदुपयोग हुनसकेको छैन । उनीहरूलाई माइन्यूटमा सही गर्नमा मात्र सीमित गरिनुहुन्न ।”