राजावादी कर नतिर्न भन्दै जनता भड्काउँदै, सरकार भने सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउँदै !

अनुसा थापा
पूर्वपञ्चहरुको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ‘राप्रपा’ को सदनमा १४ जना सांसद छन् । उनीहरु नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम सांसद बनेका हुन् । लोकतन्त्र गणतन्त्र मान्छौ भनेर सांसद भएका उनीहरुले आगामी जेठ १५ गतेदेखि राजा फर्काउने आन्दोलन गर्दैछन् । सो आन्दोलनमा सहभागी हुनका लागि आग्रह गर्दै राप्रपाका नेताहरु जनताको घरदैलोमा गइरहेका छन् ।

उनीहरुले जनतालाई कर नतिर्न पनि आह्वान गरिरहेका छन् । एकातिर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट सांसद भनेर राजावादी आन्दोलन गर्ने, अर्कोतिर जनतालाई कर नतिर भन्ने अनि आफूले चाँहि सेवासुविधा खाइरहने । यदि वास्तवमै राजा फर्काउनका लागि संघर्ष गर्ने हो भने राप्रपाका सबै सांसदले पद त्याग्नुपर्छ ।

तर, राप्रपाका नेताहरु पाएसम्म यताबाट पनि खाने, उताबाट पनि खाने दाउमा छन् । तलब र सेवासुविधा लिन नछोड्ने अनि जनतालाई कर नतिर भन्दै हिँड्ने ? राप्रपाका नेता–कार्यकर्ता सार्वजनिक स्थलमा जनताहरुलाई कर नतिर्नु भन्दै हिँडेका छन् । राप्रपाले आगामी जेठ १५ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सो आन्दोलनले कुन मोड लिन्छ ? आन्दोलन कहिलेसम्म चल्छ ? हेर्न बाँकी छ । सरकारले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट ल्याउँदैछ । त्यस बजेटबाट सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने सरकारको योजना छ । सरकारचाँहि तलब बढाउने तयारी गर्दैछ, राजावादीचाँहि कर नै नतिर भन्दै भड्काइरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले बढेको तलबको भार कहाँबाट पूर्ति गर्छ ? दुर्गा प्रसाईँका समर्थकहरु पनि कर तिर्न नहुने भन्दै सर्वसाधारण र व्यापारीहरुलाई भड्काउँदै हिँडेका छन् । गत चैत १५ गते राजधानीको तीनकुनेमा राजावादी आन्दोलन थियो । एकाएक त्यो आन्दोलन हिंसात्मक बन्न पुग्यो ।

भाटभटेनी सुपरमार्केटदेखि लिएर धेरै व्यापारिक घरहरु तोडफोड भए । दुई जनाको ज्यानै गयो । गत वैशाख ७ गते राप्रपाले निषेधाज्ञा तोड्ने घोषणा गर्दै आन्दोलन गर्यो । त्यस दिन बानेश्वर, अनामनगर, कोटेश्वरलगायत सो एरियाको सुपरमार्केटसहित सबै पसल बन्द भयो । लुटपाट र तोडफोड हुने भयले व्यापारीले पसल नै खोलेनन् ।

राप्रपाको आन्दोलनले व्यापारीहरु पुनः भयवित भएका छन् । फेरि लुटपाट हुन्छ, तोडफोड हुन्छ, गोली चल्छ भन्ने डर सर्वसाधारण र व्यापारीलाई छ । व्यापार नै चल्न नपाएपछि राज्यलाई कसले कर तिर्छ ? सरकारले अझैपनि बजारबाट कर उठ्छ, हामी खर्च धान्छौं भन्ने सोच्नु नै गलत छ ।

किन कि न बजारबाट कर उठ्छ न राज्यले त्यसबाट आफ्नो खर्च धान्न सक्छ । राजनीतिक दलबाट जनता वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, मधेशी दललगायतबाट जनता आजित भएका छन् । जनताको बारेमा नसोच्ने र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र हेर्ने प्रवृत्तिका कारण जनताले व्यवस्था परिवर्तनको माग राख्न थालिसकेका छन् ।

जोकोही पीडित छन्, तर सरकारले उनीहरुको घाउमा मल्हम लगाउन सकेको छैन् । उल्टै घाउमा नुन छर्किने काम सरकारले गरेको छ । सहकारी पीडित, लघुवित्त पीडित, मीटरब्याज पीडितले आन्दोलन गरेको लामो समय भइसक्यो । तर, सरकारले उनीहरुको पीडालाई नसुनेझैं गरिरहेको छ ।

जसका कारण उनीहरु राजावादीतर्फ ढल्किएका छन् । निर्माण व्यवसायी, कोरोना बीमा गरेका अस्पताल, दूध किसान र उखु किसान पनि राप्रपाको पक्षमा देखिएका छन् । आफ्नो भुक्तानी नपाएका उनीहरु प्रदेशका कारण देश खोक्रो बनेको निचोड पुगेका छन् । देश संघीयतामा गएपछि खर्च बढेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले ठूलो आर्थिक भार थपेको छ । जनता आधा पेट खाएर कर तिर्छन्, त्यो कर जनप्रतिनिधिहरुकै तलबभत्ता र सेवासुविधामै ठिक्क छ । राप्रपाले देशबाट संघीयता खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । यो मागमा भने धेरै जनताको समर्थन देखिन्छ । किन कि अझैपनि संघीयता रह्यो भने देशै सिद्धिन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझिसकेका छन् ।

राजनीतिक दलले देशै बेचेर खाइसके । वैदेशिक ऋण २७ खर्ब पुगिसकेको छ । बढ्दो वैदेशिक ऋणले कतै देशै सकिने त होइन् ? भन्ने त्रासमा छन् सर्वसाधारण । पहिले देशमा एउटा राजा थिए । अहिले हजारौं छोटे राजा निस्किए । एउटाको भार थेग्न समस्या परेको जनतामाथि हजारौं छोटे राजाको भार हालिएको छ ।

त्यसैले कतिपय जनता हजारौं छोटेराजालाई पाल्नुभन्दा एउटै राजालाई पाल्नु बेस भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ‘रास्वपा’ का नेता–कार्यकर्ताले खुलेरै राजाको वकालत गरिरहेका छन् । रवि सहकारीको केसमा जेल गएपछि उनीहरु राजाकै पक्षमा उभिएका छन् ।

राजावादीहरु एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतको देश छोडेर भाग्ने दिनगन्ती शुरु भएको बताउँछन् । राजावादीको आन्दोलनको घोषणापछि सँधै ‘कुकुर–बिरालो’ झैं झगडा गर्ने नेताहरु एक ठाउँ आएका छन् ।

तैपनि जनता लागेपछि जति नै एकजुट भएपनि के लाग्छ ? नेताहरु जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही नहुँदा आज देशको यो दुरावस्था बनेको हो । नेताहरु गतिलो नहुँदा नागरिकहरु आफ्नो परिवार छोडेर विदेशमा काम गर्न जान बाध्य छन् । दैनिक दुई हजार नेपालीले आफ्नो मातृभूमि छोडिरहेका छन् ।

१८ वर्षदेखि ५२ वर्षका व्यक्तिहरु खाडी गइरहेका छन् । योभन्दा पीडादायी कुरा के होला ? अभिभावक मुटुमा ढुंगामा राखेर आफ्नो छोराछोरी अर्काको देशमा काम गर्न पठाउन बाध्य छन् । जनताको यो नियति बनाउने को ? यही नेता होइनन् । बेरोजगारीले जनता शिथिल छन् ।

जनतालाई विभिन्न पीडा छ, जुन सरकारले अनदेखा गरेको छ । मँहगीले जनताको ढाड सेकिएको छ । त्यसकै फाइदा राजावादीहरुले लिए । देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउने को ? नेताहरु । तपाईँका छोराछोरी विदेशमा बेच्ने को ? नेताहरु । देशको भूभाग बेच्ने को ? नेताहरु ।

जनताले पनि ‘हो’ भन्न थालिसकें । सबै जनता सडकमा ओइरिए भने नेताको हालत के हुन्छ ? नेताहरु भिजिट भीसा प्रकरणमा मुछिएका छन् । झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा हिनामिना गरेको आरोप लागेको व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री छन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएको देउवापत्नी डा आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री छिन् ।

हरेक नेता कुनै न कुनै काण्डमा जोडिएका छन् । तर, उनीहरुलाई कारबाही हुँदैन्, उल्टै पद उपहार दिइन्छ । सरकारका यस्ता कार्यले पनि जनतामा आक्रोश थपिएको छ । यही आक्रोशको फाइदा उठाउँदै राजावादीहरुको आफ्नो शिर उठाए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह के निहुँ पाऊँ र फेरि गद्दीमा आऊँ भनेर कुरेर बसेका थिए ।

सरकारले भने ‘आफ्नो खुट्टामा आफैंले बञ्चरो’ हान्यो । अब नेपालमा एकपछि अर्को आन्दोलन चर्किँदै जान्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले न नेपाललाई ऋण दिन्छ न अनुदान । जटिल अवस्था बनेपछि छिमेकी मुलुकबाट पनि कुनै सहयोग पाइँदैन् । सरकारले झन् खर्च कटाउने र आर्थिक भार कम गर्ने बजेट ल्याउनुपर्थ्र्यो ।

यसले आन्दोलन लम्ब्यो भनेपनि त्यति समस्या पर्दैन् । तर, सरकारले त्यसलाई मनन गरेको छैन् । कर्मचारी रिझाउने कामतिरभन्दा पनि देश बचाउनतिर लागोस् सरकार । सरकारको बजेट बर्खामा आएको भलजस्तो नबनोस् । राजावादीहरु राजा फर्काउन घरदैलो गरिरहेका छन्, सरकार भने कसरी आफ्नो भोट बढाउने भनेर लागिपरेको छ ।