बाँसबारी जग्गा प्रकरणः विनोद चौधरीले बयान दिए, ‘मुद्दा चलाउनेबारे निर्णय लिन समय लाग्ने’

विनोद चौधरी के भन्छन्

बाँसबारीको जग्गा “नितान्त आर्थिक विषय” रहेको दाबी गर्दै त्यो राजनीतिक विषय बन्नु दु:खद रहेको बताएका छन्। बिहीवार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै “लगानीकर्ता र करदातालाई राजनीतीकरण गर्न खोजिएको” टिप्पणी गरे।

“बयालीस वर्षअगाडि जग्गाको मूल्य कति नै पर्थ्यो होला? हजारौँ रोपानीको निजी औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने ग्रूपले मुलुकभरि नै १४० वर्षदेखि र अझै व्यवस्थित रूपले ८० वर्षदेखि विभिन्न परियोजना गर्ने ग्रूपले १० रोपनी जग्गाको बारेमा कुनै प्रकारको कुदृष्टि राख्छ भन्ने सोच्नु नै विकृत मानसिकताको उपजबाहेक केही होइन।”

“पैँतालीस वर्षको यात्रापछि मैले आफ्नो चरित्रको सर्टिफिकेट कसैलाई बुझाउनुपर्दैन,” गृहमन्त्री रवि लामिछानेप्रति कटाक्ष गर्दै उनले भने, “त्यो पनि खास गरीकन स्टन्ट गर्नेहरूलाई।”

सीआईबीका अनुसार चौधरी परिवारले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको नाममा रहेको १० रोपनी जग्गा विसं २०५२ साल साउन १२ गते ३६ लाख रुपैयाँ सरकारलाई दिएर आफ्नो नाममा बनाएको थियो।

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको शेअर लगानी बापतको ३६ लाख सरकारलाई दिएर उक्त कम्पनी निजी बनाएको र जग्गाको स्वामित्व हत्याएको प्रहरीको आशङ्का छ।

बाँसबारीको जग्गामा अहिले के छ

महालेखा परीक्षकले त्यस बेला नै दिएको प्रतिवेदनमा बाँसबारीको जग्गा अर्को कम्पनीलाई दिने सम्झौता अपारदर्शी भएको र सरकारबाट निर्णय नभएको विषय औँल्याइएको प्रहरीको दाबी छ।

उक्त फुटवेअर कम्पनी अहिले “सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि’का रूपमा छ। विवादित जग्गामा अहिले अहिले चौधरी परिवारले सञ्चालन गरकेो चाँदबाग स्कूल छ ।

त्यसबारेमा यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआईबीमा उजुरी परेको विवरण आए पनि आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको थिएन।

सरकारले रुग्ण उद्योगसम्बन्धी २०७७ सालमा तयार पारेको एउटा प्रतिवेदनमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाबारे उल्लेख गरेको छ।

स्तरीय छालाको जुत्ता उत्पादन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको उक्त उद्योग राज्यको निजीकरण गर्ने नीतिअनुरूप मिति २०४९ सालमा निजीकरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

निजीकरण गर्नुपूर्व बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगले गुणस्तरीय जुत्ता उत्पादन गर्दै आएको थियो।