कठिन हुँदै अन्त्येष्टि

नेपालका अल्पसंख्यक समुदायका लागि शव जलाउने र गाड्ने ठाउँको उपलब्धता तीव्र रूपमा खुम्चिंदो छ।

अलिशा सिंजापति | खोज पत्रकारिता केन्द्र

काठमाडौंको पशुपतिनाथ मन्दिर छेउबाट एउटा बाटो मृगस्थली वनतिर लाग्छ। मानिसहरूको नियमित आउजाउ हुने भए पनि धेरैलाई यो ठाउँमा दशकौंदेखि चिहान छ भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ। पहिले यस वन क्षेत्रमा साना बालबालिका र हिन्दू साधुका शव गाडिन्थ्यो। पछि काठमाडौंका किराँत र इसाई समुदायले पनि सद्गतका लागि यही ठाउँलाई उपयोग गरे।

हिन्दू विधि अनुसार प्रायःजसो शवलाई जलाएरै अन्त्येष्टि गरिन्छ। निकै साना बालबालिका र केही सम्प्रदायमा वयस्कको मृत्यु भएपछि जमीनमा गाड्ने चलन पनि छ। किराँत, इस्लाम र इसाई समुदायमा भने शव जमीनमै गाड्ने चलन छ। अन्तिम संस्कारको यो परम्परागत अन्तर सामुदायिक सामञ्जस्यतामा अहिले स्थान अभाव र बहुसंख्यकको प्रभुत्वका कारण खलल पुगेको छ।

केहीअघि मात्रै भक्तपुरको हनुमन्ते खोला किनारमा सेतो लुगा लगाएका केही मानिस शव जलिरहेको चिता वरिपरि थिए। अर्को किनारमा पार्किङ जस्तो क्षेत्र छ। त्यो पनि हिन्दू धर्मावलम्बीकै एक रैथाने समूहको समाधिस्थल (चिहान) हो।

रवीन्द्र पुरी दशनामी सन्न्यासी सम्प्रदायका सदस्य हुन्। भक्तपुरकै स्थानीय बासिन्दा उनका पुर्खाले आफूलाई स्थानीय नेवाः संस्कृतिमै समाहित गरे। आफ्ना बाबु र अन्य पूर्वजको शव गाडिएको ठाउँतिर हेर्दै उनी भन्छन्, “दिक्क लागेका बेला वा पारिवारिक जीवनमा केही महत्त्वपूर्ण घटना हुँदा म यहाँ आउँछु। यहाँ आउँदा पुर्खाबाट ऊर्जा पाएको महसूस हुन्छ।”

रवीन्द्र एक दिन त्यही समाधिस्थलमा जाँदै गर्दा जेसीबी डोजरले माटो सम्याइरहेको देखे। उनको समुदायका मानिसहरूको परम्परागत संस्कार गर्ने ठाउँमा पार्किङ बनाउने काम भइरहेको थियो। “हाम्रो परम्परामाथि सरकारले डोजर चलाउँदा हामी केही भन्न पाउँदैनौं”, प्रसिद्ध सम्पदा संरक्षणविद् र अभियानकर्मी पुरीको गुनासो छ।

हालै पुरी समुदायका एक युवा एक वर्षअघि बितेकी श्रीमतीलाई श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न उक्त स्थल पुग्दा चिहानमाथि शौचालय बनिरहेको थियो। उक्त ठाउँलाई खाली जग्गा ठानेर वडा अध्यक्षले सार्वजनिक शौचालय बनाउनका लागि ठेक्का दिएका रहेछन्। पुरी समुदायको आपत्तिपछि त्यहाँको निर्माणकार्य त रोकियो तर, हिन्दू–बहुसङ्ख्यक नेपालमा जनजाति समुदाय र धार्मिक अल्पसंख्यकहरूका लागि सद्गत गर्ने ठाउँ पाउन कठिन बन्दै गएको छ।

काठमाडौंका मुसलमानहरूको शव गाड्ने ठाउँ स्वयम्भूनजिकै भए पनि त्यहाँ ठाउँको अभाव हुन थालेपछि पुराना चिहानमाथि तीन मिटरसम्म माटो थपेर चिहानहरूको अर्को तह बनाइएको छ। आधा हेक्टरको यो क्षेत्रमा काठमाडौंका जामे र कश्मिरी दुवै मुस्लिम समूहले उपयोग गर्छन्। जमल क्षेत्रमा रहेको मस्जिदको केही भाग लिएबापत राणा शासकहरूले मुस्लिम समुदायलाई उक्त जग्गा दिएका थिए।

“माटो थपेपछि कुनै समस्या आएको त छैन तर, भविष्यमा कुनै समस्या आइपरे सरकारले सुनिदेला भन्ने आशा छ”, काठमाडौंको जामे मस्जिदका अब्दुल शमिम भन्छन्।

कश्मिरीहरू भने काठमाडौंनजिकै अर्को चिहान क्षेत्र खोजिरहेका छन् तर, अर्को ठाउँमा शव गाड्दा स्थानीय समुदायसँग विवाद हुनसक्ने डर पनि छ। “अल्लाहको उपदेशअनुसार हामीले शव गाड्नुुपर्छ। अहिले हामीसँग दुईवटा विकल्प छन्– कि शव गाड्ने अर्को ठाउँ भेट्टाउनु पर्‍यो, नभए नदीमा बगाइदिनुपर्‍यो”, कश्मिरी मस्जिदका मोहम्मद अशरफ भन्छन्।

काठमाडौंको किराँत समुदायको द्विविधा अझ गहिरो छ– शव जलाउने र गाड्ने विकल्पबीच। पछिल्लो समय बहुसंख्यक किराँत परिवारले पशुपतिनाथ क्षेत्रभित्रको विद्युतीय शवदाह गृहमा अन्तिम संस्कार गर्न थालेको भए पनि समुदायका सबै यसका लागि तयार छैनन्। “तर चिहानका लागि ठाउँ नै छैन”, पत्रकार गणेश राई भन्छन्।

 

सन् १९९८ मा सर्वोच्च अदालतले युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रमा शव गाड्न नपाउने आदेश दियो। तर, चिहानमाथिको सतहमा कंक्रिट राखेर छोप्नुपर्ने लगायत केही शर्तमा यो प्रतिबन्ध अस्थायी रूपमा हटे पनि सन् २०११ पछि यो प्रतिबन्ध पुनः लागू भएको छ। अर्थात् पछिल्लो दशकमा काठमाडौं बसाइँ सरेका विभिन्न जातीय समुदायहरूले अन्तिम संस्कारका लागि समस्या भोग्दै आएका छन्।

परम्परा अनुसार आफूसँग शव गाड्ने अधिकार रहेको किराँत समुदायको भनाइ छ भने काठमाडौंमा निरन्तर फैलँदो इसाई समुदायले पनि पशुपतिनजिकै चिहान क्षेत्र पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। तर ठाउँ नै नभएपछि काठमाडौंका धेरै इसाईले पनि पशुपति क्षेत्रको विद्युतीय शवदाह गृहमा शव जलाई खरानीलाई आ–आफ्ना गिर्जाघर (चर्च) मा राख्न थालेका छन्।

करिब तीन करोड जनसंख्या रहेको नेपालमा ८१.९ प्रतिशतले हिन्दू धर्म मान्छन्। तीमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै २४ लाख रहेको आकलन छ। २०७८ सालको जनगणना अनुसार उपत्यकामा ८४ हजार इसाई, ४८ हजार किराँत र ३२ हजार ५०० मुसलमान छन्। उनीहरूका लागि एउटा मात्र विद्युतीय शवदाह गृह छ भने चिहान बनाउने क्षेत्रको चरम अभाव छ।

वि.सं. १८२५ अघिसम्म उपत्यकामा फरक–फरक राज्य थिए। त्यसबेला यहाँको जनसंख्या न्यून थियो र सबै समुदायले आ–आफ्ना परम्परा अनुसार अन्तिम संस्कार गर्न पाउँथे। तीव्र शहरीकरणसँगै अहिले काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या ३५ लाख नाघिसकेको छ। बहुसंख्यक हिन्दूकै लागि पनि शव जलाउने ठाउँहरू साँघुरा हुन थालेका छन् र केही ठाउँमा स्थानीयवासीको विरोध खेप्नु पनि परेको छ।काठमाडौंैका नेवाः समुदायले शोभाभगवती, चावहिल, मैतीदेवी, शंखमूल, नख्खु र बालकुमारीमा शव जलाउँथे। तर घाट नजिकै भएको बस्ती–विकास र व्यवस्थित चिताको अभावका कारण अचेल यी ठाउँका घाट प्रयोगविहीन छन्।

चावहिलको गङ्गाहिटीमा शाक्य र डङ्गोल परिवारका लागि दुईवटा घाट अहिले नयाँबस्ती विकाससँगै उपयोग गर्न सकिने अवस्थामा छैनन्। २० वर्षदेखि गङ्गाहिटीमा बस्दै आएकी निर्मला कर्माचार्यलाई आफ्नो नयाँ घरनजिकै घाट रहेको थाहै थिएन। “त्यहाँ शव जलाउँदा हामी झ्याल थुनेर बस्नुपर्छ” उनी भन्छिन्, “सरकारले घाटहरूको राम्ररी नियमन गर्नुपथ्र्याे।”

कोभिडकालमा काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले गङ्गाहिटीमा ग्याँसबाट चल्ने शवदाह गृह बनाए। तर शव जलाउन आउने र स्थानीय बासिन्दा बीच अहिले पनि बारम्बार झडप हुने गरेको छ। “हामी उनीहरूको दुःख बुझ्छौं तर पशुपतिमा शवदाह गृह हुँदाहुँदै यहाँ किन आउनुपर्‍यो ?” कर्माचार्यको प्रश्न छ।

स्थानीय बासिन्दाको मागअनुसार पाटन उच्च अदालतले सन् २०२३ मा यहाँका घाटको प्रयोग निषेध गर्ने एउटा आदेश जारी गरेको छ। पुरानो घाटको ठ्याक्कै पछाडि अहिले तन्दुरी रेस्टुरेन्ट चलिरहेको छ।

सार्वजनिक सरोकारका विषयमा वकालत गर्ने अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीका अनुसार गङ्गाहिटीका प्रायः बासिन्दालाई आफ्नो घरजग्गा किन्नुअघि त्यहाँ घाट रहेको राम्रोसँग थाहा थियो। आफ्नो पुख्र्याैली घाट प्रयोग गर्न नपाउँदा शाक्य र डङ्गोल परिवारलाई अन्याय भएको उनी ठान्छन्।

पशुपति क्षेत्रको बागमती किनारमा रहेका सीमित घाटहरूले काठमाडौंैको बढ्दो जनसंख्याको आवश्यकता धान्न सक्दैनन्। त्यहाँ आफन्तको अन्तिम संस्कारका लागि पालो कुरेर बस्नेको लाम लाग्न थालेको छ। नजिकैको विद्युतीय शवदाह गृहमा पनि लामै समयको पर्खाइपछि पालो आउँछ। राज्यका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूका लागि भने छुट्टै ‘भीआईपी’ घाटहरू छन् र, उनीहरूले पर्खनुपर्दैन।

शहर विस्तार हुँदा नदी किनारमा रहेका परम्परागत घाटहरू मिचिएकाले पनि पशुपति आर्यघाट क्षेत्रमा चाप बढेको हो। “प्रायः मानिसहरू पवित्रस्थल भनेर पशुपति आउँछन् र यहाँको सेवा पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ। अन्यत्र घाटहरू खोज्दै जान सम्भव पनि छैन”, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका रेवतीरमण अधिकारी भन्छन्।

भगवान् शिव मुक्तिको खोजीमा आएको विश्वास गरिने पशुपति क्षेत्रको मृगस्थली वनलाई पवित्र स्थल मानिन्छ। परम्परागत रूपमा त्यहाँ साना उमेरका बालबालिका र निश्चित सम्प्रदायका साधुलाई मात्र गाड्न दिइन्छ। अन्य धार्मिक समूहका मानिसलाई त्यहाँ शव गाड्न रोक लगाइएको छ।

“यो प्रतिबन्धको पर्यावरणीय पक्ष पनि छ। यी वनजङ्गल संरक्षण गर्न पनि हामी यहाँ कङ्क्रिटका चिहान बनून् भन्ने चाहँदैनौं” अधिकारी भन्छन्, “अरू धर्मका मानिसलाई हिन्दूको पवित्र स्थलमा गाड्नु पनि हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन। हामीले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व कायम गर्न सिक्नुपर्छ।”

आफ्ना परिवारका मृत सदस्यको शव जलाउन हिन्दूहरूलाई नै कठिन हुन थालेको अवस्थामा बहुसंख्यकको प्रभुत्व कायम गर्न खोज्ने सोचका कारण अन्य धार्मिक समूहले आफ्ना लागि आफैं सोच्नुपर्ने भएको छ। धर्मनिरपेक्ष संविधान भए पनि नेपालका अल्पसंख्यकहरूले मृत्युपछि पनि बहिष्करण भोगेको यो तथ्य विद्यमान अन्यायको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ।