सुरक्षित गर्भपतन सेवा सबै महिलाको पहुँचमा हुनुपर्नेमा जोड

सुनिल कार्की
पाल्पा । सुरक्षित गर्भपतन सेवा सबै महिलाहरुको पहुँचमा हुनुपर्नेमा पाल्पाका सरोकारवालाले जोड दिएका छन । पाल्पा जिल्लामा रहेर विभिन्न सामाजिक अभियान चलाएका अभियान्ता, राजनैनिक दल, स्थानिय र सरकारी निकाय, गैर सरकारी संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहूँचमा महिला दिदि बहिनी अझै आउँन नसकेको प्रति चिन्ता ब्यक्त गरेका हुन । जिल्लाका सबै निकायको समन्वय जरुरी रहेको भन्दै अब एक जुट भएर सुरक्षित गर्भपतन सेवामा महिलाको पुहँच वृद्धिमुलक सचेतनामुलक कार्यक्रम विस्तार गरिने बताउनुभएको छ । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष गुराँस आत्रेयले जिल्लाको एक मात्र सरकारी स्वास्थ्य सेवामा महिलाको पहुँच निकै कमजोर देखिएको बताउनुभएको छ । सरकारी सेवालाई झनझटिलो र गोपनियताको नहुने हो कि भन्ने मानेर महिला सेवाग्राही सेवा लिन कम आउने गर्नुभएको अध्यक्ष आत्रेयले जानकारी दिनुभयो ।

तानसेन नगरपालिका उपप्रमुख प्रतिक्षा सिंजाली गाहाले अझै पनि दिदि बहिनी सुरक्षीत र्गपतनको दायरा बाहिर रहेको आफुले महसुश गरेको बताउनुभयो । निजि क्लिनक र मेडिकलको सेवा छिटोछरितो र गोपनिय हुने भएको हुँदा यता तर्फ बढी भए पनि सरकारी सेवामा कमी नै रहेको उपप्रमुख गाहाको भनाई छ । नेपाली कांग्रेस पाल्पाकी सचिव सुनिता अधिकारीले गर्भपतन सेवालाई साझा अधिकारका रुपमा लिन दिदिबहिनीले नसक्दा पनि गर्भपतनको लागि पुरानो परम्परागत विधि अपनाउने गरेको बताउनुभयो । यता नेकपा एमालेकी राधा श्रेष्ठले गाउँगाउँमा सुरक्षित गर्भपतनको सेवा विस्तार हुन नसक्दा यसको मारमा गाउँका चेलीबेटी परेको प्रति दुखेसो पोख्नुभयो ।

अहिले नेपालमा ४२ प्रतिशत महिलाले मात्र सुरक्षित गर्भपतनको सेवा तथा पहुँचमा रहेका छन भने बाँकी ५८ प्रतिशत महिला अझै पनि गर्भपतनको सेवा पाउन सकेका छैनन । अपाङ्गहरुका लागि सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन तथा सुरक्षित गर्भपतनको सेवा पुग्न कठिन देखिएको छ । सरकारदेखि विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुले पनि अपाङ्गहरुको क्षेत्रमा अझै पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवा सबै महिलाहरुको पहुँचमा हुनुपर्नेमा जोड सुरक्षित गर्भपतन सेवा महिलाहरुले जटिल अवस्थामा मात्र गर्ने गरेका छन । कुनै रहरले नभई बाध्यताकै कारण अन्तिम अवस्थामा मात्र महिलाहरुले गर्भपतन सेवा लिने गरेका छन । नचाहेको गर्भ बस्ने, हाडा नाता करणीको कारण गर्भ बस्ने, बलात्कारको कारण गर्भ बस्ने, अपाङ्ग बच्चा जन्मिने लगायत विविध कारणबाट महिलाहरुमा रहेको गर्भहरुलाई नेपाल सरकारले पतन गर्ने कानुनी मान्यता दिए पनि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरुले यो सेवा लिन सकेका छैन । सरकारले नेपालमा १० हप्तादेखि २८ हप्ता सम्मको गर्भपतनका लागि कानुनी मान्यता दिएको छ ।

नेपाल सरकारले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क र निजी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतनको लागि निश्चित रकम तोकी सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । गर्भपतन गम्भिर विषयवस्तु भएकाले हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने परम्परा अझै पनि रहेकाले गर्भपतनको विषयमा पुरुषहरु पनि महिलावादी भएर व्यवहार गर्नुपर्नेमा अन्तक्र्रिया केन्द्रीत बनेको थियो । छलफल अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख टंकनाथ खनाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद बास्तोला, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका प्रमुख डा.राजेन्द्र गिरी, सूचना अधिकारी टिकाराम अधिकारी, नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाका अध्यक्ष रेखीराम राना, नेपाल परिवार नियोजन संघ पाल्पाका कार्यालय प्रमुख शोवाकान्त न्यौपाने लगायतले गर्भपतन सेवामा महिलाको अवस्था, अधिकार, कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था लगायतका विषयमा चर्चा गरेका थिए ।

सुरक्षित गर्भपतन, प्रजनन स्वास्थ्य र मूल्य मान्यतालाई जिल्लाका उच्च प्रशासक, जनप्रतिनिधी, युवा, महिला तथा पत्रकारहरुले गर्भधारण गर्ने वा धारण गरेको गर्भलाई राख्ने वा फाल्ने विषयमा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।