कालापानी हाम्रै हो, २०१८ सालमा नेपालले जनगणाना गरेको प्रमाण छ : सञ्चारमन्त्री बास्कोटा

काठमाडौँ । संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भारतले नेपाली भूमि समेत समावेश गरेर सार्वजनिक गरेको नक्सालाई नेपाल सरकारले अस्विकार गरी दिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएका मन्त्री बास्कोटाले ती समस्या कूटनीतिक तथा राजनीतिक तहबाट समाधान गर्ने कामलाई सरकारले अघि बढाएको पनि बताउनु भयो । बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले एक पक्षीय रुपमा भारतले जारी गरेको पोलिटिकल नक्सालाई सरकारले अस्विकार गरिदिएको बताउनु भयो । ‘एक पक्षीय रुपमा भारतले हालै जारी गरेको पोलिटिकल नक्सालाई हामीले अस्विकार गर्ने निर्णय गरेका छौ,’ मन्त्री बास्कोटाले भन्नु भयो, ‘कूटनीतिक, राजनीतिक तहबाट ती समस्या समाधान गरिनेछ ।’ उहाँले नेपालको करिव २ प्रतिशत भूमि भारतले मिचेको तथ्यांक सरकारसँग रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा समाधान गर्न पनि नेपाल सरकार दृढ रहेको बताउनु भयो । नेपालको भूमि मिच्न नदिने सरकारको अडान यथावत रहेको पनि मन्त्री बास्कोटाको भनाई छ ।

उहाँले कालापानी नेपालकै भएको ऐतिहासिक प्रमाणहरु भएको बताउनुभयो । उहाँले २०१८ सालमै कालापानीमा नेपालले जनगणना गरेको प्रमाण रहेकोले कालापानी नेपालकै भएको स्पष्ट रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ’हामीसँग ऐतिहासिक तथ्य छन्। हामीसँग भएको प्रमाण नै यथेष्ट छन् । हामी सार्वभौमसत्ता सँग जोडिएका विषयमा हामी स्पष्ट छौं । नेपालकी सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो ।’

मन्त्री बास्कोटाले नेपालमा कुनै पनि प्रकारको आतंकवादी गतिविधि हुन नदिने प्रतिवद्धता पनि दोहो¥याउनु भयो । नेपालमा आतंकवादी गतिविधिको सम्भावना बढेर गएको अमेरिकी सरकारको प्रतिवेदन सार्वजनिक भईरहेका बेला उहाँले त्यस्ता खालका बाह्य वा घरेलु गतिविधि हुन नदिन नेपाल सरकार सचेत रहेको बताउनु भयो ।

मन्त्री बास्कोटाले कानुन विपरितका कुनै पनि गतिविधि नेपालमा गर्ने छुट कसैलाई नरहेको पनि बताउनु भयो ।