पारदर्शी अभ्यास गर्दै मिनी संसद्, कुन समितिले के गर्दैछ विस्तृतमा –

काठमाडौँ। खुला संसद्बारे पछिल्लो चरणमा बहस बढेका छन् । संसदीय सूचनाको सहज पहुँचलाई पनि खुला संसद्को बहससँग जोडिने गरेको छ । तर, संसदीय अभ्यासले खुलापनको बहस आत्मसात् गरिसकेको छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले तोकेको प्रत्येक तीन महिनामा सूचना स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि सङ्घीय संसद् र मातहतका निकायले पालना गरेका छैनन् । तर, केही समितिले भने सूचना स्वतः सार्वजनिकमा नमुना प्रयोग नै गरेका छन् । आजकाे गाेरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

सङ्घीय संसद्मा हाल संयुक्तसमेत गरी १६ वटा समिति छन् । प्रतिनिधि सभामा दस र राष्ट्रिय सभामा चारवटा विषयगत समिति छन् । संयुक्त समिति दुईवटा छन् । तीमध्ये केही समितिले भने सूचना तथा विवरणको स्वतः सार्वजनिकमा नयाँ अभ्यास थालनी गरेका छन् ।

सङ्घीय संसद्ले हालसम्म सार्वजनिक गर्न ‘नरुचाएको’ सांसदहरूको उपस्थितिको विवरण पनि मिनी संसद्ले सार्वजनिक गरेका छन् । धेरै समितिले बैठकको सूचना, निर्णय, विधेयकहरूको प्रतिवेदन नियमित सार्वजनिक गरे पनि प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भने सांसदको उपस्थितिसमेत सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । उक्त समितिमा तत्कालीन संविधान सभा उपाध्यक्षसमेत रहनुभएकी पूर्णाकुमारी सुवेदी सभापति हुनुहुन्छ । कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका उपसचिव सञ्जय दाहालले समितिले आफ्ना गतिविधि, निर्णय र प्रकाशनसमेत वेब पेजमै सार्वजनिक गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले बैठकका सूचना, निर्णय, सांसदहरूको उपस्थिति विवरणसमेत यथाशक्य छिटो वेबसाइटमै प्रकाशन गर्ने गरेका छौँ । उपस्थिति र निर्णय बैठककै दिन सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ । कुनै बेला प्राविधिक समस्या आएमा फरक विषय हो ।”

सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार स्वतः सूचना सार्वजनिकलाई सचिवालयले बढवा दिएको बताउनुभयो । डा. पाण्डेले भन्नुभयो, “स्वतः सूचना सार्वजनिक सचिवालयको नीति नै हो । हामीले यसलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लगेका छौँ । धेरै समितिले स्वतः सूचना सार्वजनिकको अभ्यासलाई बढावा दिएका छन् ।”

कुन समितिमा के अभ्यास ?
बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणलाई कुनै पनि समितिले अङ्गीकार गरेका छैनन् । तर, सूचनाको हकले प्रत्याभूत गरेको सार्वजनिक सूचनाको स्वतः प्रवाहमा भने केही समितिले अभ्यास गरिरहेका छन् । यसमा सबैभन्दा अगाडि प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति छ । समितिले समितिका गतिविधि, प्रकाशन र सांसदका उपस्थिति पनि सार्वजनिक गरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनहरू प्रायः समितिले सार्वजनिक गरे पनि हाजिरी र दैनिक निर्णय विवरण सार्वजनिक भने कृषि समितिले मात्र नियमित गरिरहेको छ । प्रायः समितिहरूले समितिको बैठकको सूचना, वार्षिक प्रतिवेदन, समितिको निर्णय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, केही निर्णय र केही विधेयकका प्रतिवेदन भने आफैँले सार्वजनिक गरेको छ । अन्य विवरण भने समेटिएको छैन । यस्तै उद्योग वाणिज्य समितिले पनि विधेयकका पुराना प्रतिवेदन सबैको पहुँचमा उपलब्ध गराएको छ तर बैठकका सूचना, निर्णय भने वेब पेजमा सार्वजनिक गरेको छैन ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकका प्रतिवेदन वेब साइटमा प्रकाशन गरेको छ । बैठकका निर्णय र अन्य विवरण भने कमै मात्र अपलोड भएका छन् । हालै पारित भएका प्रहरी समायोजना र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको समन्वयसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्थाले वेबमै प्रकाशन गरेको छ । बैठकका जानकारी भने समितिले नियमित रूपमा प्रकाशन गरिरहेको छ । सांसदको उपस्थितिलगायतका विवरण भने समितिले सार्वजनिक गर्ने गरेको छैन ।
वि.सं. २०७५ माघयता महिला तथा सामाजिक समितिले बैठकका कुनै पनि निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन । वार्षिक प्रतिवेदन, विधेयकको प्रतिवेदनलगायतका कुनै पनि गतिविधि समितिले उपलब्ध गराएको छैन ।

चार समितिका छैनन् गतिविधि

मिनी संसद्का कुनै पनि गतिविधि वेबमा सार्वजनिक नगर्ने चार समिति छन् । तिनमा सरकारको सार्वजनिक लेखाको निगरानी गर्ने प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिसमेत छ । २०७५ माघमा पछिल्लो पटक समिति बैठकको सूचना सार्वजनिकपछि कुनै पनि गतिविधिबारे समितिको वेबपेजमा जानकारी पाइन्न ।

प्रतिनिधि सभाकै विकास तथा प्रविधि समितिले कुनै पनि सामाग्री प्रकाशन गरेको छैन । प्रतिनिधि सभाकै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पनि कुनै पनि जानकारी वेबमा प्रकाशन गरेको छैन । कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले पनि समितिका कुनै गतिविधि आफैँले वेबमा सार्वजनिक गरेको छैन ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त समितिमध्ये एक संसदीय सुनुवाइ समितिले आफ्ना निर्णय भने वेबमा प्रकाशन गरेको छ । संयुक्त समितिमध्ये राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले एकमात्र प्रतिवेदनमा वेबमा प्रकाशन गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले बैठकका निर्णय नियमित वेबमा प्रकाशन गर्ने गरेको छ । बैठक र निर्णय भने समितिको नियमित छ । अन्य विवरण भने सार्वजनिक छैन । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले निर्णय सार्वजनिक गरे पनि अन्य गतिविधि प्रकाशन गरेको छैन । राष्ट्रिय सरोकारका केही स्थलगत अनुसन्धान र केही निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।

सार्वजनिक रूपमा स्वतः सूचना प्रकाशनलाई समितिहरूले उपयोग गरे पनि तत्काल र प्रभावकारी भने कमै छन् । समितिका निर्णयसमेत तत्काल सार्वजनिक भने भएका छैनन् । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैतर्फका बहुसङ्ख्यक समिति अनियमित छन् । धेरै समितिले निकै ढिला मात्र निर्णय अपडेट गरेका छन् ।