नेपाली चलचित्र क्षेत्रका महानायक राजेश हमालको जीवन, अभिनय, व्यक्तित्व र बोली दशकौंदेखि लाखौं दर्शकको मनमा बसेको छ। उनी एक सफल कलाकार मात्र होइनन्, एक संवेदनशील,…

स्थानीय तहमा सुरु भएन ‘संसदीय अभ्यास’, विषयगत समितिमा गएन कसैकाे ध्यान
काठमाडौंँ। स्थानीय तह सञ्चालन कार्यविधिमा कार्यपालिकाको कामलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने निकायका रूपमा गाउँ र नगर सभाअन्तर्गत विषयगत समिति बन्ने प्रावधान छ । यसलाई केन्द्रीय सरकारको संसद्जस्तै ‘स्थानीय सरकारको संसद्’ पनि भन्न सकिन्छ तर यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।
विषयगत समिति र त्यसका अभ्यास अगाडि नबढ्दा कार्यकारीको निर्णय मात्र हावी भइरहेको छ । स्थानीय तहमा बढ्दै गएको विकृति न्यूनीकरण गर्न र कार्यपालिकाको कामलाई सन्तुलन कायम गर्ने गरी समितिको परिकल्पना गरिएको विज्ञहरूको भनाइ छ तर निर्वाचन भएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दासम्म पनि यस्ता समिति बनेका छैनन् । संसदीय अभ्यासअनुसार गाउँ र नगर सभाको विषयगत समितिले कार्यपालिकाको कामलाई सन्तुलनमा ल्याउन कार्यपालिकालाई निर्देशन र नियन्त्रण गर्न सक्छ ।
गाउँ र नगर सभामा विषयगत समिति निर्माण नहुँदा कार्यपालिकाका प्रमुखले तोकेको आधारमा कतिपय योजना छनोट गर्ने, आफूखुसी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नेलगायत विकृति बढ्दै गएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय शासनविज्ञ डा. शेषरमण न्यौपानेले सङ्घ र प्रदेश जस्तै स्थानीय तह पनि सरकार भएकाले सरकारको अङ्गका रूपमा काम गर्नका लागि विषयगत समिति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “गाउँ र नगर सभामा विषयगत समिति बनेर संसदीय अभ्यास आरम्भ नहुँदासम्म नबन्दासम्म गाउँ र नगर सभाको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । ” गाउँ र नगर सभाको विषयगत समितिको अभावमा अहिले पनि गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखकै एकल निर्णय हावी हुँदै आएको उहाँको विश्लेषण छ ।
स्थानीय तहको गाउँ, नगर र जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधिमा कार्यपालिकालाई गाउँ र नगर सभाप्रति उत्तरदायी बनाउका लागि आवश्यकताअनुसार विषयगत समिति गठन गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहमा विधायन समिति, विकास तथा सुशासन समिति र लेखा समिति गरी तीनवटा समिति निर्माण गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
विषयगत समितिले कार्यपालिकालाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक सल्लाह, समन्वय र निर्देशन दिने, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन आवश्यक नीति, कानुन, कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, पालिकाको बेरुजूको अध्ययन गर्ने, बेरुजू फछ्र्योटमा कार्यपालिकालाई आवश्यक सहयोग, समन्वय र निर्देशन दिने काम गर्न सक्छ । कार्यपालिका तथा अन्य सार्वजनिक निकायमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र निर्देशन दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै आफ्नो क्षेत्रभित्रको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरी एकीकृत योजना तर्जुमा समितिमा पठाउने, आफ्नो क्षेत्रभित्रको कानुनको मस्यौदा तयार गरी समितिको अध्यक्षमार्फत विधायन समितिमा पेस गर्ने र सो समितिबाट प्राप्त सुझावसहितको मस्यौदालाई कार्यपालिकामा पेस गरिन्छ । त्यसलाई कार्यपालिकाको स्वीकृति अध्यक्षमार्फत सभामा विधेयक पेस गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
यसैगरी समितिले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आफ्नो कुनै विषयमा स्थलगत अध्ययन एवं अवलोकन गरी आवश्यक सल्लाह, सुझाव, समन्वय एवं निर्देशन दिने काम गाउँ र नगर सभाको विषयगत समितिले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कार्यपालिकाका प्रमुखले तोकेको व्यक्ति संयोजक रहने गरी बढीमा तीन जनाको गाउँ र नगर सभामा विषयगत समिति रहनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने गाउँ र नगर सभामा विषयगत समिति निर्माण गर्न आफूहरूको ध्यान नगएको जनाएका छन् । नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अनुसार गाउँ र नगर सभामा विषयगत समिति निर्माण गर्ने काम कुनै स्थानीय तहमा भएको छैन । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले त्यसतर्फ आफूहरूको ध्यान नगएको बताउनुभयो । स्थानीय तहको कार्यपालिकामा भने वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति, आर्थिक विकास समिति, विधेयक, पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समिति निर्माण भएका छन् ।