कार्यकर्ताको नाममा कब्जा सरकारी सम्पत्ति, अब एक्सन लिने कि प्रधानमन्त्री कार्की?

रुषा थापा
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९, डिल्लीबजार पिपलबोटअगाडि उकालोको देब्रे पट्टी एउटा ढुंगेधारा छ । त्यो ढुंगेधाराको एक पट्टी बाटो छ त तीन पट्टी घरैघर । ढुंगेधाराको जग्गा मिचेर व्यक्तिहरुले घर बनाएका छन् । ढुंगेधारा पूरै छोपिएको छ ।

खोजेर वा निहुँरिएर हेरेमा मात्रै ढुंगेधारा देखिन्छ । यद्यपि, त्यो ढुंगेधारामा पानी आउँदैन । त्यस्तै, वडा नम्बर ७, चावहिलमा गणेशथानबाट चावहिल चोक आउने साइडमा पनि ढुंगेधारा छ । ढुंगेधारा बाटोको छेउमै भएपनि गहिराईमा छ । त्यो धारामा पनि पानी आउँदैन त आसपास घरैघर बनेका छन् ।

भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर १, सल्लाघारी तीनकुने चौरअगाडि वा यातायात कार्यालय अघि स्थानीय विकुलाल खिउँजुले तीन वटा ढुंगेधारा पुरेर ठूलो घर बनाएका छन् । अहिले त्यो घरमा फलफूल, किराना, चिया पसल तथा ब्यूट्रीपार्लर सञ्चालन भएको छ ।

ढुंगेधारा पुरेर बनाएको यो घरलाई स्थानीय वडाध्यक्ष श्याम खत्री, मेयर सुनिल प्रजापति र सांसद प्रेम सुवालले आफ्नो कार्यकर्ता भएकै कारण सम्पन्नता प्रमाणपत्र दिएका छन् । यसरी उनले सरकारी सम्पत्ति मासेर घर बनाएको सबै स्थानीयलाई थाहा छ ।

तर, उनीहरु मिडियामा बोल्न डराउँछन् । किनकि खिउँजु गुण्डा हुन् । आफूविरुद्ध बोलेमा उनले गुण्डा लगाएर कुटपिट गर्ने स्थानीय बताउँछन् । राजनीतिक आडमा सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्ने अनि आफूविरुद्ध बोलेमा कुटपिट गर्ने । भक्तपुर मात्र होइन, देशभर भएको यही हो ।

उपत्यकाभित्र ६३४ वटा ढुंगेधारा थियो भन्नेहरु अझै भेटिन्छन् । ६३४ वटामा अहिले एक दर्जनसमेत ढुंगेधारा छैनन् । ढुंगेधारा पुरेर, मासेर वा कब्जा गरेर घरलगायत संरचना खडा गरिएको छ । ढुंगेधारासँगै उपत्यकामा राजकुलो पनि हजारौं थिए । मठमन्दिर, पार्टीपौवा, चौतारा, आर्यघाट, कुला, तालपोखरी पनि हजारौंको संख्यामा थिए ।

अहिले यी सरकारी सम्पत्ति सबै व्यक्तिको नाममा गएको, कब्जा भएको, मासिएको अवस्था छ । यस्ता सम्पत्तिको संरक्षण र डाटा संकलनका निम्ति सरकारले पुरातत्व विभाग खडा गरेको छ । देशभर कार्यालय खोलिएको छ । तर, विभागका कर्मचारीको काम तलबभत्ता खाने मात्र भइरहेको छ ।

राजनीतिक संरक्षण, पैसा, भनसुनका आडमा सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा लगियो । नेताहरुले कसरी सरकारी सम्पत्ति दोहन गरे ? आफ्नो स्वार्थका निम्ति जनतालाई कसरी भ्रमित बनाउँछन् ? जनता पनि कतिसम्म भ्रमित हुन्छन् ? एउटै उदाहरण काफी छ ।

भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १, का जनतालाई मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ, सांसद सुनिल प्रजापतिहरुले भूमि ऐन आफूहरुले ल्याएर जग्गा दिलाएको भनि भ्रमित बनाउँदै आएका छन् । २०२१ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले भूमि ऐन ल्याएका हुन् ।

तर, बिजुक्छेँ र प्रजापतिले हामीले भूमि ऐन ल्याएर तपाईंहरुलाई जग्गा दिलाएको भन्दै अहिले पनि भोट लिइरहेका छन् । भक्तपुर शिक्षित जिल्लामै गनिन्छ । यहाँका जनताले पढेलेखेका छन् । यद्यपि, पढेलेखेर मात्र हुँदैन भन्ने कुरा यसले पुष्टि गर्दछ ।

यहाँ जनप्रतिनिधिले समेत सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेको पाइन्छ । त्यो पनि मठमन्दिरको । सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ५, मा सुशील भैरवथानको मन्दिर छ । मन्दिरको जग्गा मिचेर स्थानीय वडाध्यक्ष राजकुमार जोशीसँगै छिमेक प्रेम जोशी र श्याम जोशीले ठूलो घर बनाएका छन् । यतिमात्र होइन, वडाध्यक्ष जोशीको घरमुनि पहिले ढुंगेधारा थियो ।

अहिले त्यो धारा छैन । किनकि धारा नै पुरेर घर बनाइएको छ । सरकारी सम्पत्ति खोज्न खडा गरिएको पुरातत्व विभागले खोजबिन गर्दैन । अनि यस्ता सम्पत्ति कब्जा भएको थाहा हुने स्थानीयहरु आफूहरुमाथि कुटपिट, आक्रमण हुनसक्ने वा सेवासुविधा खोसिने डरले बोल्न मान्दैनन् । आखिर कहिलेसम्म यस्तो चलिरहन्छ ?

सरकारी सम्पत्ति एक व्यक्तिको मात्र होइन, हामी सबै नेपाली जनताको हो । त्यसको संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो । विडम्बना, यहाँ त आँखैअगाडि सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन, कब्जा भइरहँदा पनि त्यहाँका स्थानीय मौन बस्छन् ।

पुरातत्व विभागकी महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गलाई जनता सोध्छन्–‘तपाईंको काम के हो ? पुरातत्व विभाग किन खोलिएको हो ? तपाईंहरुलाई तलबभत्ता खुवाउन मात्र हामीले कर तिरेका हौं ?’ अब पुरातत्व विभागले देशभर कब्जा गरिएका सरकारी सम्पत्तिको खोजबिन अघि बढाउनुपर्छ । यसको शुरुवात भक्तपुरबाट गर्न आवश्यक छ ।

विकुलाल खिउँजुको घर भत्काएमा तीन वटा ढुंगेधारा निस्किने स्थानीय बताउँछन् । एक स्थानीयले भने, ‘यदि त्यो घर भत्काउँदा ढुंगेधारा नभेटिए क्षतिपूर्तिस्वरुप म उनलाई मेरै घर दिन तयार छु ।’ ती स्थानीयका अनुसार १९८० को नक्सामा यो ठाउँमा ढुंगेधारा भएको स्पष्ट देखिन्छ । २०२१ यहाँ जग्गा नापजाँचका निम्ति यहाँ नापीको टोली आएको थियो । नापीले ढुंगेधारा भएको ठाउँसँगै पुरानो सल्लाघारी चङ्गा गणेश, आर्मी ब्यारेक वरपर, दुवाकोट जाने ट्याम्पो पार्क, हनुमन्ते खोला वारिपारि अर्थात् सिर्जनानगर र राधेराधेको जग्गा सरकारी, गुठी, ऐलानी र आर्यघाटको भनि लेखेको थियो ।

त्यतिबेला यी ठाउँमा एउटै संरचना बनेका थिएनन् । तर, २०३२ सालमा सल्लाघारी चौरअगाडि मजदुर किसान पार्टीका एक कार्यकर्ताले छाप्रो हाले । तीनै व्यक्तिले ०३५ सालमा ढुंगा र माटोको घर बनाए । माथि टायल हालेर । उनले घर बनाएको देखेपछि अरुले पनि यहाँ सरकारी जग्गा कब्जा गरेर घर बनाएका हुन् ।

अब मुख्य कुराचाँहि यसरी कब्जा गर्न लगाइएको जग्गा ०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आएपछि मजदुर किसान पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ताकै नाममा गराइदियो । अहिले यहाँ जग्गाको मूल्य आनाकै २५ लाखदेखि ८० लाखसम्म छ । ७६ जिल्लाका जनताले यहाँ जग्गा किनेर घर बनाएको पाइन्छ ।

०२४ सालमा राजा महेन्द्रले सल्लाघारी तीनकुनेमा एक सय आठ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गा स्थानीयसँग रोपनीको एक हजार रुपैयाँमा किनेका थिए । ०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्रको अन्त्यसँगै देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आएपछि यो जग्गा नेपाल ट्रष्टको संरक्षणमा गएको छ । तर, ट्रष्टले बेवास्ता गर्दा यो जग्गा अहिले बढीमा ६०–६५ रोपनीमात्र बाँकी छ ।

अरु जग्गामा मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ताले घर बनाइसकेका छन् भने वडाध्यक्ष, मेयर, सांसदको मिलेमतोमा त्यस्ता घरलाई सम्पन्नताको प्रमाण दिइएको छ । यता, बाँकी भएको जग्गामा पनि भक्तपुर नगरपालिका आँखा लगाएर बसेको छ । आफ्ना कार्यकर्ताका छोराछोरी मात्र पढाउनेगरी ख्वप विश्वविद्यालय त्यो जग्गामा बनाउन नगरपालिका दिनरात लागिपरेको अवस्था छ ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अब यस्ता गतिविधिविरुद्ध एक्सन लिनैपर्छ । सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेर बनाइएका संरचना भत्काउनुपर्छ । व्यक्तिका नाममा गएका सरकारी सम्पत्ति पुनः राज्यकै स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ । यसका निम्ति एउटा–दुईटा निर्णय वा काम गरेमात्र पुग्छ । ०२१, ०२८ र ०३२ सालपछि दर्ता गरिएका जग्गा सबै खारेज गरिदिनुपर्छ ।

र, स्थानीय प्रशासनमार्फत दशकौंअघि सो क्षेत्रमा कति सरकारी सम्पत्ति थिए र अहिले कति छन् ? भनि खोजेर कब्जा गरिएका संरचना हटाउन निर्देशन दिनुपर्छ । यसो गरे सरकारी सम्पत्ति पुनः राज्यकै स्वामित्वमा मात्रै आउँदैन, आगामी दिनमा समेत एउटा छाप बस्छ कि राज्यको सम्पत्ति कब्जा, दोहन गर्नुहुँदैन भनेर ।