कब्जा गरिएका बालुवाटारको जग्गा फिर्ता हुँदै

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्रका कब्जा गरिएको जग्गा सरकारले छिट्टै फिर्ता ल्याउने भएको छ ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कब्जा गरिएको ११३ रोपनी जग्गा पिर्ता गर्नेबारेको सम्पूर्ण प्रस्ताव तयार भइसकेको छ । मन्त्रालयले फिर्ताकोे प्रस्ताव अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिने जनाएको समाचार राजधानी दैनिकमा छापिएकाे छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएसँगै विवादित जग्गाबारे विभिन्न समयमा मालपोत कार्यालयमार्फत व्यक्तिका नाममा जानेगरी गरिएका निर्णय खारेज हुनेछन् र सरकारको नाममा फिर्ता हुनेछन् ।

मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार सम्पूर्ण विवादित ११३ रोपनी जग्गाको कित्ता पहिचान गरी सकिएको छ । मैनालीले भने, ‘विवादित जग्गामा ४ सयभन्दा बढी कित्ता पहिचान गरी जग्गा रोक्का गरिएको छ । जग्गा फिर्ताको प्रक्रियामा चलिरहेको छ ।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि मालपोतले विभिन्न निर्णय लिएकाले ती निर्णयको खारेजी तथा आवश्यक निर्णय लिन मन्त्रिपरिषद्बाट नै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । सोही कानुनी व्यवस्थालाई टेक्दै सरकारले यस्तो निर्णय लिन लागेको हो ।

पञ्चायतकालीन समयमा कांग्रेस नेता सूवर्णशमशेर जबराको नाममा रहेको ११३ रोपनी जग्गा सरकारले जफत गरेको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् तत्कालीन कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वमा बनेको सरकारले २०१७ सालपछि राजनीतिक कारणले जफत गरिएको जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस सम्बन्धमा भट्टराई नेतृत्वको सरकारले १४ जेठ २०४७ र ८ साउन २०४७ मा निर्णय गरेको थियो । तर, सोही निर्णयमाथि टेक्दै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारी र भूमाफियाको साठगाँठबाट मुआब्जा तिरेर सरकारको नाममा ल्याएको सरकारी जग्गा, सार्वजनिक तथा गुठीका नाममा रहेका जग्गासमेतलाई ‘अधिग्रहण’ तथा ‘अधिनस्थ’ सरकारले ‘जफत’ गरेको भन्ने गलत अर्थ लगाएर विभिन्न व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गराइदिएका थिए । यसक्रममा मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ मार्फत निर्णय गरी जग्गा व्यक्तिका नाममा गराइदिएको छानबिनबाट पत्ता लागेको थियो । कर्मचारीले निर्णय गरिएका मिसिल नम्बरका प्रमाण तथा कागजपत्रसमेत गायब गराएको देखिन आएको छ ।