काठमाडौं महानगरमा लुटैलुट, नियम मिचेर मनलाग्दी खर्च

काठमाडौँ । महानगरपालिकाले नियम मिचेरै लुट मच्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले बढी भुक्तानी लिएर तथा मनलाग्दी खर्च गरेर आर्थिक अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । परिषद्मा आफू अनुकूल निर्णय पारित गरेर बैठक, अवलोकन भ्रमण, तालिम, प्रशिक्षणजस्ता कार्यक्रमको जथाभावी खर्च गरेको समाचार आजकाे कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

महानगरपालिकाको प्रशासन विभागका निर्देशक गणेशप्रसाद थपलियाले २०७५ जेठ ८ र ९ मा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको अवलोकन भ्रमण गर्दा फुटकर खर्चबापत दुई हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिए । फकर्ंदाको दिनको चार सय रुपैयाँ मात्रै लिनुपर्नेमा १६ सयका बढी भुक्तानी लिए । १६ सयका दरले दुई दिनको खर्च ३२ सय रुपैयाँ नियमावली विपरीत खर्च गरे ।

जब कि भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियममा भ्रमण गर्ने पदाधिकारीले भ्रमण अवधिबाट फकर्ंदाको दिनको एक चौथाइ पाउने र फुटकर खर्च नपाइने व्यवस्था छ । थपलिया भने सुरुमा आफूलाई लिन मिल्ने या नमिल्ने भन्ने थाहा नभएको तर लिन नमिल्ने थाहा पाएपछि वित्तीय विभागमा फिर्ता गरिसकेको बताउँछन् ।

महानगरपालिकाले पेरुको लिमामा सम्पन्न बाइसाइकल सिटी २०१८ मा सहभागी साइकल सिटी नेटवर्क नेपाललाई सामाजिक विकास विभागको स्वीकृतिमा महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यद्वारा टिप्पणी स्वीकृत गराएकै आधारमा शैलेन्द श्रेष्ठलाई ९५ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ भुक्तानी दियो ।

जब कि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा सभाद्वारा स्वीकृत हुनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त रकम के बापत भुक्तानी गरेको हो निर्णयमा खुलेको छैन । त्यस्तै उक्त प्रतियोगितामा व्यक्तिगत सहभागिताले महानगरपालिकालाई परेको प्रभावसमेत विश्लेषण गरेको छैन ।वैदेशिक उडानको टिकट पेस भएपनि कुनै उडान अनुमतिपत्र पेस भएको थिएन ।

वडा नं. १४ मा दुईदिने कौसी तरकारी खेती तालिम सञ्चालन गर्दा कार्यक्रम संयोजक रामचन्द्र पौडेलले तोकिएको दरभन्दा २१ सय बढी भुक्तानी लिए । नियमानुसार उनले ४ सय रुपैयाँ मात्रै पाउनुपर्नेमा चार गुणा बढी रकम अर्थ मन्त्रालयको खर्चको मापदण्डसम्बन्धी निर्णय तथा कायविधि, २०७० विपरीत लिए । उक्त तालिममा उनीसहित पाँच जनाले दुई दिनमा १९ हजार ४ सय बढी भुक्तानी लिए ।

पौडेलले वडा नं. २३ मा पनि कौसीखेती प्रशिक्षणबापत दुई गुणा बढी भुक्तानी लिए । अर्थ मन्त्रालयको खर्चको मापदण्डसम्बन्धी खर्च निर्देशिका, २०७३ अनुसार एक हजार ६ सय मात्रै लिनुपर्नेमा एक हजार ९ सय बढी लिए । उनीसहित चार जनाले दुई दिनमा १५ हजार चार सय बढी भुक्तानी लिए । यसबारे उनीसँग जानकारी लिँदा २६ आैं नगरपरिषद्ले पास गरेकै आधारमा लिने, दिने र खाने चलनअनुसार आफूले भुक्तानी लिएको बताए । ‘अर्थमन्त्रालयले परिपत्र नगरेको र २४ औं नगरपरिषद्बाटै त्यसैअनुरूप लिने चलनअनुसार लिएको हुँ, अरूले पनि यसरी नै लिएका हुन्,’ उनले भने । पौडेलले उमेर हदका आधारमा कात्तिक १३, २०७५ बाट महानगरबाट रिटायर्ड लिसकेका छन् ।

असोज १, २०७४ मा १५ वडाका वडाध्यक्ष ईश्वरमान डंगोल, वडा सदस्यहरू आनन्दराम गौतम, मैयालक्ष्मी महर्जन, निमा घ्याम्छो तामाङ र अमिता परियार तथा वडा सचिव जयदेव घिमिरे २०७४ साउनको बैठक भत्ता र परिवहन सुविधा लिइसकेका थिए । सोही मिति र भौचरबाट २०७४ जेठ, असार, साउन र भाद्रको गरी एकमुष्ठ ४ महिनाको बैठक भत्ता र परिवहन सुविधा पुनः भुक्तानी लिए । साउन महिनाको प्रतिजना बैठक भत्ता दुई हजार पाँच सय ५० -करकट्टी गरेको) र परिवहन भत्ता ३ हजारका दरले ६ जनाले ३० हजार तीन सय अनियमित ढंगले दोहोरो भुक्तानी लिए ।

महानगरपालिकाले नगर नायबनिरीक्षण लीलाराज गाछा मगरलगायत ६ जनाले विभिन्न क्षेत्रभित्र अनियमित रूपमा राखिएका विज्ञापन सामग्री नियन्त्रण गर्न खटिएबापत ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताबापत वाषिर्क ७ लाख २४ हजार पाँच सय भुक्तानी लिए । उनीहरूले रासन भत्ताबापत प्रतिव्यक्ति ५ हजार २ सय ६३ पनि लिए ।

उनीहरूरले तीन लाख ७८ हजार ९ सय ७२ रुपैयाँ दोहोरो भुक्तानी लिए । यसैगरी चमती जग्गा एकीकरण आयोजनामा कार्यरत ननानीप्रकाश पण्डित र मनोहरा जग्गा एकीकरणमा कार्यरत विनोद महत्तो कोइरीलाई आयोजनाबाट प्राप्त हुने आयोजना भत्ता मासिक तलबको पचास प्रतिशत भुक्तानी गरेकामा पनि प्रतिमहिना ५ हजार २ सय ६३ रासन भत्ताबापत १२ महिनाको ६३ हजार १ सय ६२ रुपैयाँसमेत दोहोरो भुक्तानी गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ४५ मा अधिकार प्राप्त अधिकारीले सरकारी रकम निकासा दिँदा वा खर्च गर्दा मितव्ययिताको दृष्टिकोणले कुनै भुक्तानी दोहोरो नहुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

वडा नं. १५ का वडाअध्यक्ष तथा प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले सञ्चार खर्चबापत वाषिर्क ८ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी लिए । प्रदेश ३ का स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ को दफा ३ को अनुसूची १ बमोजिम वडाअध्यक्षले मासिक सञ्चार खर्चबापत १ हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ । ३२ वटै वडाका वडाध्यक्षसहित ४० जनाले ऐनले तोकेभन्दा बढी अनियमित ढंगले सञ्चार खर्च भुक्तानी लिएका छन् ।