हावाहुरीपीडितका घर बनाउन सेनाद्वारा दुईवटा प्रस्ताव तयार, के के छ विशेषता ?

काठमाडाैँ । बारा र पर्सा जिल्लामा चैत १७ गतेको विनाशकारी हावाहुरी र असिना पानीबाट घरबारविहीन भएका परिबारको घर बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । घरबारविहीन भएकाहरूको घर निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । त्यसका लागि सेनाले कुन ढाँचा र कति लागतमा घर बनाउने भन्नेबारे दुईवटा प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयमार्फत सरकार समक्ष पेस गरेको छ ।

नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले बारा र पर्साका हावाहुरीपीडितको घर बनाउने जिम्मेवारी पाएसँगै सेना त्यसको तयारीमा जुटेको जानकारी दिनुभयो ।

एउटा घरपरिवारका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम मापदण्ड समेटेर सरकार समक्ष दुईवटा प्रस्ताव पेस गरिएको छ ।
पहिलो प्रस्तावमा करिब छ लाख रुपियाँको लागतमा तयार हुनेगरी दुई वटा कोठा, एउटा भान्साघर र एउटा शौचालयसहितको घर निर्माण गर्ने र दोस्रोमा दुई वटा कोठा, एउटा शौचालय र बरण्डामा भान्सा घर निर्माण हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्ताव दुई अनुसारको घर निर्माणका लागि प्रति घर पाँच लाख रुपियाँ अनुमान गरिएको प्रबक्ता पाण्डेले बताउनुभयो ।
बारा जिल्लामा एकहजार ३६२ र पर्सा जिल्लामा ९१ वटा घर निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको बताउँदै उहाँले घर निर्माणका लागि नेपाली सेनाको १० वटा टोली परिचालन गर्ने तयारी भइसकेको जानकारी समेत दिनुभयो ।

घर निर्माणका लागि सेनाले सरकारको निर्णय कुरेर बसिरहेको बताउँदै प्रवक्ता पाण्डेले भन्नुभयो, “पीडितहरुको घर निर्माणका लागि आवश्यक पर्न सक्ने जनशक्ति, उपकरण र सामग्रीसहितको टोली तयारी अवस्थामा रहेको छ, कुन ढाँचा (मोडेल) र कति लागतमा घर बनाउनेबारे सरकारको निर्णय आउने वित्तिकै सेनाको टोली कार्यस्थलतर्फ जानेछ ।”

सरकारको निर्णय अनुसार वर्षायाम सुरु हुनुअघि नै पीडितहरुलाई नयाँ घर हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य छ । रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता बाबुराम गौतमले बारा र पर्साका हावाहुरी पीडितका घर निर्माणका लागि नेपाली सेनाले बिहीबार दुईवटा प्रस्ताव पेस गरेको बताउँदै उक्त प्रस्तावमाथि मन्त्रालय स्तरीय छलफल गरी छिटोभन्दा छिटो अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने जानकारी दिनुभयो ।

चैत २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बारा र पर्साका हावाहुरी पीडितलाई बर्षा सुुरु अघि नै घर बनाइदिने र सो निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । जनता आवास कार्यक्रमको मोडेलमा घरहरू निर्माण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

आवास निर्माणका लागि प्रदेश २ सरकारका प्रमुख सचिवले समन्वय र सहजीकरण गर्ने गरी पाँच सदस्यीय समिति समेत बनाइएको छ । समितिमा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि, बारा र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाली सेनाका प्रतिनिधि रहेका छन् ।