रूपान्तरणमा सरकारको यात्रा

खिमलाल देवकोटा

दुई तिहाइको जगमा बनेको सरकारका सामु यतिबेला आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने प्रचूर अवसर प्राप्त छ । जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने अभिभारा र मुलुकसामु उपलब्ध प्रचूर सम्भावनाहरूलाई चुन्नु बाहेक अर्को कुनै प्राथमिकता छैन । २०१५ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको त्यो अवसर मुलुकको हितमा उपयोग हुन सकेन । उल्टै लोकतन्त्र नै गुम्यो । ठीक साठी वर्षको अन्तरालमा त्यो अवसर इतिहासले कम्युनिस्टहरूलाई दिएको छ । यसपटक लोकतन्त्रको सुदृढीकरणदेखि जनअपेक्षाको परिपूर्ति गर्ने र प्राप्त सम्भावनाहरूको पूरा उपयोग गर्दै समृद्धिको यात्रा पार गर्नुपर्ने भएको छ ।

नयाँ सविधान कार्यान्वयन

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयन गर्ने अवसर दुई तिहाइको बहुमतमा बनेको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारलाई प्राप्त छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आवास र खाद्यसम्प्रभुता जस्ता आधारभूत आवश्यकताका विषय मौलिक हक बनाएको समाजवादको यात्रा तय गर्ने संवैधानिक बन्दोवस्तसहितको यो संविधान कार्यान्वयन हँुदा कम्युनिस्टहरूले आजसम्म भनिआएको जस्तो तरिकाले नभए पनि भिन्न ढंगको समाजवादको आधार तयार हुनेछ । समाजवादको लक्ष्य संविधानले तय गरिदिएको छ । जनताका अधिकारको सूची संविधान आफैले उल्लेख गरिदिएको छ । सो लक्ष्य प्राप्त गर्ने तरिकाबारेमा पनि संविधानले नै लोकतान्त्रिक विधिको सुनिश्चित गरिदिएको छ । त्यो कार्यभार पूरा गर्न लोकतान्त्रिक तरिकाले सम्पन्न निर्वाचनमार्फत जनताको भारी बहुमत प्राप्त गरेको सरकार यतिबेला छ । त्यसैले यो सरकारप्रति अपेक्षा बर्गेल्ती छन् । त्यसैगरी सम्भावनाको पहाड पनि त्यति नै भिमकाय छ । खाली खाँचो व्यवहारमा रूपान्तरणको छ । जनताले अनुभूत गर्ने नै खालको परिवर्तन आजै र अहिल्यै चाहिएको छ । यो चाहिँ सरकारको सामुन्ने खडा भएको चुनौती हो । यो चुनौती सामना गर्न सक्नु सरकारको सफलता हो ।

आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण

नेपाली समाज लामो समयदेखि सामन्तवादी चौघेरामा हुर्किएको साँचो हो । हरेक संरचना, तिनका पात्र र प्रवृत्तिमा धेरथोर सामन्तवादी चरित्र विद्यमान छ । तर विगत ६० वर्षदेखिको अविराम सशस्त्र र निशस्त्र सङ्घर्षको परिणाम स्वरूप राजतन्त्रको अन्तसँगै सामन्तवादको समुल नष्ट भएको छ । तत्पश्चात् मुलुक पुँजीवादमा प्रवेश गरेको छ । द्वन्द्वोत्तर यो अवस्थाको उपयोग गर्न सक्दा अपेक्षा र सम्भावना दुवैको मार्ग प्रशस्त हुनेछ । निर्वाचित प्रतिनिधिलाई अंकुश लगाउने राजतन्त्र अब छैन । परिवर्तनलाई रोक्ने सामन्तवादी संरचना पनि फेरिएको छ । यसो हो भने राज्य पूरै रूपान्तरण भएको छ भन्न करै लाग्छ । रूपान्तरित राज्यका संरचनाहरू यथावत छन् भन्नै मिल्दैन । अझ रूपान्तरित राज्यमा हिजोको जस्तो एकात्मक राज्य व्यवस्था छैन, यो सङ्घीय ढाँचामा बदलिएको छ । हिजोको जस्तो विभेदकारी राज्य पनि छैन । त्यो त समतामूलक राज्यमा फेरिएको छ । जनता अब मालिक भएका छन् । जनताका प्रतिनिधि आज स्वतन्त्र भएका छन् । आजसम्मको राजनीति सामन्तवादी राज्यसत्ता भत्काउने, उखेल्ने, फ्याँक्ने र त्यस स्थानमा जनवादी राज्य सत्ता स्थापना गर्ने भन्ने नै ध्येय थियो, जुन एक ढंगले पूरा नै भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अबको कार्यभार आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण बाहेक अर्को छैन । हिजोका सरकारहरूलाई यो सुविधा थिएन । हिजोका सरकारहरूका प्राथमिकता भिन्न थिए । यो स्तरको अवस्था र सुविधा दुवै प्राप्त थिएनन् । त्यसैले द्वन्द्वोत्तर समाजलाई आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको माध्यमद्वारा सुखी नेपाली खुशी नेपालीको सपना पूरा गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।

कानुन र राज्य संयन्त्र बदल्ने अवसर

नयाँ संविधानले तोकेको लक्ष्य आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्ने अवसर यो सरकारलाई प्राप्त छ । यसका साथसाथै सो लक्ष्य प्राप्त गर्ने साधनको रूपमा रहेका कानुन र सोको प्रयोग गर्ने राज्य संयन्त्रहरू, खासगरी कर्मचारीतन्त्र बदल्ने पनि अवसर प्राप्त भएको छ । राज्य बदलिने राज्य संयन्त्र नबदलिने, राजनीति बदलिने राजनीति सञ्चालन गर्नेहरू नबदलिने, राज्य संयन्त्र पनि बदलिने तर राज्य संयन्त्रका सञ्चालकहरू नबदलिने, पात्र बदलिने प्रवृत्ति नबदलिने, यो आम समस्या हो । यो समस्याबाट यो सरकारले पार पाउनै पर्छ । यसका लागि सरकारका सामु एकैपटक संविधान बमोजिम बनाउने प्रयोजनका लागि पनि सम्पूर्ण कानुन निर्माण गर्ने नयाँ अवसर प्राप्त छ । नियमित कानुन बनाउने अधिकार यो अघिका सबै सरकारलाई प्राप्त भए पनि एकैपटक सबै कानुन बदल्ने अवसर इतिहासमा नै यो पहिलोपटक प्राप्त भएको हो । यसैगरी एकात्मक सरकार एकैपटक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारमा फेरिएको यो अवसरमा नयाँ व्यवस्थापनको क्रममा सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रको पुनःसंरचना गर्ने अवसर पनि यति नै बेला छ । यो अवसरलाई उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्दा जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने र सरकारका सामुन्ने प्राप्त अवसरहरूलाई चुम्ने दुवै कार्यभार एकसाथ पूरा हुनेछ ।

अलमल र चुनौती

पहिलो अलमल नेकपाको पार्टी एकीकरणको गति यतिबेला मन्द भएको छ जसका कारण लाखौँ नेता कार्यकर्ता भएको पार्टीका गतिविधि ठप्प छन् । यसले सरकार र सिंगै राज्यका कामहरूलाई गति दिने दिशामा सुस्तता छाएको छ । मन्त्रीहरू पाँच वर्षका लागि जागिर पक्का भने जसरी योजनाविहीन जस्ता, जनताले सरकारको अनुभूति गर्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउने नसके जस्ता र प्रतिपक्षीले लगाएको मिथ्या आरोपको पुष्टि हँुदैछ कि भन्ने भ्रम पर्ने जस्ता अवस्था यो सुस्तताले उब्जाएकै छ । दोस्रो अलमल, प्रतिपक्षी र सत्ताधारीका काम गर्ने शैलीका कारणले पर्न गएको छ । आजीवन जस्तै सत्ताधारी बनेको र सत्ताधारीको आदतमा अभ्यस्त प्रतिपक्षी बनेको छ । सत्ताधारीको स्कुलिङ प्राप्त शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षीको बेन्चमा छ प्रतिपक्षीको स्कुलिङ प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सत्ताधारी बेन्चमा छ । प्रतिपक्षी, सत्ताधारीजस्तो सत्ताधारी, प्रतिपक्षी जस्तो यो अनहोनी अवस्था सरकारको चुनौती हो । सत्ताधारीलाई सत्ताधारी जस्तै बनाउन र प्रतिपक्षीलाई प्रतिपक्षी जस्तै बनाउन पनि सरकारले नै मेहनत गर्नुपर्ने भएको छ । भर्खरै पारित बजेटका सन्दर्भमा सार्वजनिक भएका अभिव्यक्तिहरू हेर्दा त्यस्तै लाग्छ कि बजेट विरोधी कोही थियो भने सत्तापक्षी बेन्च नै थियो र बजेट कसैको सहयोगले पारित भयो भने त्यो प्रतिपक्षी बेन्च नै थियो । यस बाहेक का अलावा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस यतिबेला छरपस्ट, आफैमा विभाजित छ, अत्यन्त अव्यवस्थित छ । यस्तो प्रतिपक्ष सत्ता पक्षका लागि अनुकूल हँुदैन । त्यसैकारण प्रमुख प्रतिपक्ष आफ्नो एजेण्डामा हैन, अर्कैको एजेण्डामा बहकिएको छ । ऊ राजनीतिक एजेण्डामा हैन, अराजनीतिक र प्राविधिक एजेण्डामा बरालिएको छ । प्रतिपक्षीको यो अपरिपक्व अवस्था सत्ताधारीका लागि अनुकूल हैन ।

यसैगरी कम्युनिस्टहरूको सरकार बन्यो भन्ने प्रसंगमा कम्युनिस्टहरू हौसिएर सारा संसार जितेजस्तो भ्रम पाल्ने र यसैलाई बहाना बनाएर कम्युनिस्ट पाटीभित्रैबाट एकसाथ बाह्य शक्ति सन्तुलन भत्काइदिन अराजक र अतिरञ्जित कर्म गर्न उत्प्रेरित गर्ने नाकामहरू पनि हुने सम्भावना छन् । आर्थिक समृद्धिका लागि बाह्य सहयोग र लगानी अपरिहार्य रहेको यो अवस्थामा वामपन्थीको सरकार बन्यो भने विदेशी सहयोग आउँदैन भनेर पुष्टि गर्न चाहनेहरूको इच्छा पूरा गर्ने गरी विदेशी सहयोग लिँदैनौ भन्ने प्रचार पनि गर्न लगाइएजस्तै कतिपय कर्महरू भइरहेका छन् । यस्ता कामले सरकारको साख गिराउने प्रयत्न गर्नेछन् । यसतर्फ सरकार सचेत रहनसके सम्भावनाको भेललाई रोक्न सकिने छैन ।

पहिलो, सरकारले दुई अलमललाई आफ्नै मेहनत र बुताले हल गर्ने र परिस्थितिलाई सुल्टाउने काम गर्न जरुरी छ । यसपछि कार्यतालिकामा रहे जस्तै संविधानको कार्यान्वयन, थुप्रै कानुनहरूको निर्माण र कर्मचारीतन्त्रको रूपान्तरण मार्फत सामन्तवादी चरणबाट भर्खरै पँुजीवादी चरणमा प्रवेश गरेको नेपाली समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण अनिवार्य र सम्भव दुवै छ । सबै तहका सदन, सरकार र स्थानीय तह एवं त्यहाँ निर्वाचित पदाधिकारीहरूको काम व्यवहार र उपस्थिति समेतले जनतामा आशा जगाउन आवश्यक छ । साथसाथै प्रतिपक्षीलाई आफ्नै राजनीतिक एजेण्डा बनाउन प्रेरित गर्ने वातावरण सिर्जना गराउन पनि आवश्यक छ ।