काठमाडौं महानगरमा अचाक्ली खर्च, एक दिनकाे खाजा र भत्तामै सकिन्छ १ लाख ३४ हजार

काठमाडौं महानगरपालिकाका पदाधिकारीहरूको दैनिक खाजा खर्च, बैठक भत्ता र सवारी खर्च मात्रै रु.१ लाख ३४ हजार छ ।

विद्या राई 
खोज पत्रकारिता केन्द्र । काठमाडौं महानगरपालिकाका पदाधिकारीले बैठक भत्ता, खाजा र यातायातमा निकै धेरै रकम खर्च गरिरहेका छन् भन्ने अपुष्ट सूचना पाएपछि हामीले यसबारेमा खोजी शुरु ग¥यौं । महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यसँग यी तीन शीर्षकमा अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा कति पैसा खर्च भयो भनेर सूचना माग्यौं । उनले १५ दिनसम्म विवरण उपलब्ध गराएनन् ।

त्यसपछि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन– २०६४ को दफा ३ प्रयोग गरी महानगरपालिकामा निवेदन दर्ता ग¥यौं । सूचना अधिकारी आचार्यले दुई दिनपछि केही विवरण दिए । तर, त्यसमा माग गरिएका सम्पूर्ण सूचना थिएनन् । हामीले पुनः थप विवरण माग्यौं । १५ दिनसम्म पनि ती सूचना नपाएपछि मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको सचिवालयमा अर्को निवेदन दियौं ।

त्यसपछि पनि खोजेको विवरण पाइएन । २०७५ भदौ ८ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेपछि कात्तिक तेस्रो साता बल्ल महानगरपालिकाले खर्च विवरण समावेश भएको कागजात उपलब्ध गरायो । महानगरले बाध्य भएर दिएका विवरणहरू हेरेर महानगरपालिका कार्यालय र वडा कार्यालयहरू समेतका कामकारबाही र त्यसमा भएको खर्च हे¥यौं । यो रिपोर्ट त्यसैको सार हो ।

अस्वाभाविक खर्च

विवरण केलाउँदा पदाधिकारीले खाजा खर्च, बैठक भत्ता र सवारी साधनमा गरेको खर्च अस्वाभाविक देखियो । आव २०७४/७५ मा मात्रै यी तीन शीर्षकमा रु.३ करोड ८२ लाख खर्च भएको रहेछ । यसलाई हामीले दैनिक कार्यालय खुलेको समयसँग तुलना ग¥यौं । महानगरपालिकका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यसँग बसेर निकालिएको हिसाब अनुसार, आव २०७४/७५ मा महानगरपालिका कार्यालय जम्मा २८४ दिन खुलेको थियो । यस आधारमा महानगरपालिकाले खाजा खर्च, बैठक भत्ता र पदाधिकारीको सवारी साधनमा मात्रै दिनहुँ रु.१ लाख ३४ हजार ५ सय खर्च गर्दोरहेछ भन्ने देखियो ।

यसमध्ये कति स्वाभाविक खर्च हो र कति चाहिं कागजी बिल बनाएर खर्च गरेको देखाइएको होला भनेर विवरण केलाउन खोज्यांै । थुप्रै ठाउँमा रकम दुरुपयोग भएको भेटियो । गएको वर्षभरि महानगरपालिकाको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिको बैठक र त्यसमा भएको खर्चलाई एउटा उदाहरण बनाएर हे¥यौं । गएको वर्ष महानगरपालिकाअन्तर्गतको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिका १३९ वटा बैठक बसेका रहेछन् । ती बैठकमा सहभागी सदस्यले प्रति बैठक रु.१,३०७ भत्ता बुझेका रहेछन् । जबकि महानगरपालिकाको कार्यकारिणी अंग नगरकार्यपालिकाको बैठकले पारित गरेअनुसार उक्त समितिका सदस्यले प्रति बैठक रु.८०० मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ ।

ती १३९ वटा बैठकमा सहभागी पाँच सदस्यीय समितिमा सहसचिव भरत अर्याल अध्यक्ष र अन्य पदेन चार सदस्यले नियमानुसार रु.५ लाख ५६ हजार भत्ता बापत पाउनुपर्ने हो । तर, उनीहरूले रु.३ लाख ५२ हजार बढी लिएको महानगरपालिकाको बजेट खर्चबाट देखिन्छ । यो विवरण अनुसार एक जनाले एक वर्षमा नियम भन्दा बाहिर रु.७० हजार भन्दा बढी भत्ता बुुझेको देखिन्छ ।

महानगरको प्रशासन विभागका निर्देशक गणेशप्रसाद थपलियाका भनाइमा “महानगरपालिका भित्र आव २०७४/७५ मा यस्ता समिति कति बने भन्ने विवरण नै छैन ।” यसबाट थाहा हुन्छ यस्ता समिति र उपसमितिका नाममा महानगरमा हुने खर्च अचाक्ली छ ।

दैनिक रु.५६ हजार बैठक भत्ता

महानगरपालिकामा कहिलेकाहीं बाहेक कार्यालय सञ्चालनकै समयमा मात्रै बैठक बस्छन् । आव २०७४/७५ मा के–कति बैठक बसे महानगरपालिकासँग अभिलेख छैन । तर, उसले वर्षभरिमा रु.१ करोड ५८ लाख ६० हजार बैठक भत्ता बापत भुुक्तानी गरेको विवरणमा भेटियो । कार्यालय खुलेको दिनका आधारमा महानगरपालिकाले बैठक भत्तामा मात्रै दैनिक रु.५५ हजार ८ सय खर्च गर्दो रहेछ भन्ने देखिन्छ ।

यो शीर्षकको खर्च बैठक बसेर भएको होला कि बैठक समेत नबसिकन कागजमा मात्रै देखाइयो होला भनेर पनि खोजी गरियो । तर त्यो पुष्टि गर्न सकिएन । एउटा तथ्य के फेला प¥यो भने यहाँ पनि महानगरपालिकाद्वारा निर्धारित दर भन्दा धेरै बैठक भत्ता लिएको भेटियो । महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको विवरणमा ३२ वडाका १५६ जना जनप्रतिनिधिले प्रति बैठक रु.१,२३० लिएको देखियो । जबकि महानगरको वार्षिक प्रशासनिक बजेट व्यवस्थामा भने एउटा बैठक बापत रु.१००० मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ । सूचना अधिकारी आचार्यका अनुसार, बजेट व्यवस्थामा महानगरमा मेयरको अध्यक्षतामा बैठक बसे प्रति बैठक रु.२,५००, उपमेयर र कार्यकारी अधिकृतको अध्यक्षतामा बसे रु.२,००० र वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा बसे प्रति बैठक रु.१००० बैठक भत्ता लिन पाउने व्यवस्था छ ।

वडामा मासिक अधिकतम तीन वटा बैठकको भत्ता लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, उनीहरूले कतिपटक बैठक बसे र कति पटकको भत्ता लिए भन्ने अभिलेख भेट्टाउन सकिएन । यसको अभावमा महानगरपालिकामा कसको अध्यक्षतामा कति पटक बैठक बस्यो र कति सहभागीले कति पटक, कति भत्ता बुझे यकिन विवरण पाउन सकिएन ।

दैनिक ४७ हजारको जलपान
महानगरपालिकाका पदाधिकारीहरूले जलपानमा मात्रै दैनिक रु.४७ हजार ३०० खर्च गर्दा रहेछन् । आव २०७४/७५ मा उनीहरूले गरेको रु.१ करोड ३४ लाख ४५ हजारलाई कार्यालय खुलेको दिनका दरले हिसाब गर्दा यो अंक निस्कन्छ । दिनमा कति वटासम्म बैठक बस्ने, मेयर/उपमेयरले जलपानमा कतिसम्म खर्च गर्न पाउने भन्ने महानगरसँग कुनै नियम रहेको भेटिएन । महानगरको वित्त विभाग प्रमुख बुद्धरत्न मानन्धरका भनाइमा, “आवश्यकता अनुसार जति पनि बैठक बस्न सक्छ र जलपानका लागि पनि यति नै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।”

जलपान खर्चको विवरण नियाल्ने क्रममा हामीले २०७५ जेठ महीनाको खर्च हे¥यौं । मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बागदरबारको कार्यालयमा जेठ महीनामा मात्रै रु.८७ हजार जलपानमा खर्च गरेका छन् । उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले २०७५ जेठ र असार महीनामा गरेर रु.१ लाख ३२ हजार जलपानमा खर्च गरेकी छन् । महानगरका कर्मचारीहरू यतिविघ्न खर्च भयो होला भनेर पत्याउँदैनन् । एक जना कर्मचारी भन्छन्, “मेयर र उपमेयरकोमा मान्छे त टन्नै आउँछन् । तर, जलपानमा यति धेरै खर्च चाहिं अस्वाभाविक नै हो ।”

रु.८९ लाख सवारी खर्च

महानगरपालिकाले आव २०७४/७५ मा जनप्रतिनिधिको परिवहन सुविधामा रु.८८ लाख ९७ हजार खर्च गरेको भेटियो । यसमा महानगरका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने, पूर्वाधार विकास, सरसफाइमा प्रयोग हुने गाडीको खर्च समावेश छैन । मेयर, उपमेयर, तीन जना मनोनीत सदस्य र ३२ वडाका १५६ जनप्रतिनिधि गरी १६१ जनाले लिएको परिवहन सुविधाको खर्च हो, यो ।

कुन जनप्रतिनिधिले कति सुविधा लिए भन्ने यकिन विवरण महानगरबाट पाउन सम्भव भएन । यतिसम्म कि गाडीको सुविधा पाएका मेयर र उपमेयरको महीनामा तेल खर्च मात्रै कति हो भन्ने पनि विवरण पाइएन । वार्षिक प्रशासनिक बजेट व्यवस्थामा वडा समितिको बैठकमा उपस्थित वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यले प्रति बैठक रु.१००० का दरले प्रत्येक महीनामा अधिकतम तीन वटा बैठकको परिवहन भत्ता लिन पाउने व्यवस्था छ । तर कुन कुन वडामा वर्षभरिमा कति कति पटक बैठक बस्यो भन्ने अभिलेख महानगरपालिकासँग देखिंदैन ।

एउटा बेथिति के फेला प¥यो भने बैठकमा सहभागी नभएका पदाधिकारीले समेत ढिलो उपस्थित भएर वा बैठकमा आउँदै नआई बैठक भत्ता दाबी गर्ने प्रवृत्ति महानगरमा रहेछ । जस्तो कि ३० साउन २०७५ का दिन यो संवाददाता मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको सचिवालयमा भएको बेला एक जना वडा सदस्य आफू ढिलो आएको भए पनि समितिको बैठकमा हाजिर गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरिरहेका थिए । हाजिर गर्न पाउनुपर्छ भन्नुको अर्थ उनी बैठक भत्ता दाबी गरिरहेका थिए ।

असारे खर्चको बाढी
बैठक भत्ता, जलपान खर्च र परिवहन शुल्कको रकम पनि असार महीनामा आएर बढी खर्च हुने गरेको भेटियो । यी तीनवटै शीर्षकमा हुने भुक्तानी विकास निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया जस्तो हैन । अर्थात् अन्यत्र वर्षभरि भएको कामको भुक्तानी असार महीनामा धेरै हुन्छ । ठेक्कालगायतका कामको प्रकृति र प्रशासनिक झन्झटका कारण केही हदसम्म यो स्वाभाविक पनि हो । तर; बैठक भत्ता, जलपान र सवारी साधनको खर्च जस्तो काम भएकै दिन निकासा गर्नुपर्ने यी तीन शीर्षकमा समेत असार महीनामा आएर बढी खर्च भएको देखिनुले यो खर्च स्वाभाविक छैन भन्ने आशंकालाई बलियो बनाउँछ ।

महानगरपालिकाले वर्षभरि गर्ने खर्चको एकचौथाइ खर्च अन्तिम एक महीनामा गरेको देखिन्छ । यी तीन शीर्षकमा भएको रु.३ करोड ८२ लाख खर्चमध्ये रु.१ करोड १ लाख २७ हजार अर्थात् २६.५१ प्रतिशत खर्च असार महीनामा मात्रै भएको देखिन्छ । ११ महीनामा रु.२ करोड ८० लाख ७५ हजार मात्रै खर्च गर्ने महानगरपालिकाले एकै महीनामा यी तीन शीर्षकमा रु.१ करोड १ लाख खर्च गरेको देखाउनुले यो शीर्षकमा बजेट दुरुपयोग भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, असार महीनाको कागजात विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्न नपाएका कारण हामीले कहाँ–कहाँ कसरी रकम दुरुपयोग भयो भनेर देखाउन सकेनौं ।

६ गुणाले बढ्यो सुविधा
अर्को पक्ष के छ भने महानगरपालिका यी तीन शीर्षकमा खर्च गर्ने रकम प्रत्येक वर्ष बढाइरहेको छ । गएको आवमा विनियोजन भएको रकम, चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अंक र भविष्यका लागि गरिएको प्रक्षेपणले यो स्पष्ट गर्छ । आव २०७३/७४ मा बैठक भत्ताबापत रु.१९ लाख ६६ हजार विनियोजन गरेको महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि आएपछि आव २०७४/७५ मा यो बजेट ६ गुणाले बढाएर रु.१ करोड २५ लाख पु¥याएको छ । उसले आवको अन्त्यसम्ममा विनियोजन गरेभन्दा रु.३३ लाख ६० हजार बढी खर्च गरेको छ भने चालु आव २०७५/७६ का लागि रु.१ करोड ५३ लाख बजेट प्रक्षेपण गरेको छ ।

जलपानमा मात्रै आव २०७३/७४ मा रु.३८ लाख २५ हजार विनियोजन गरेको थियो । आव २०७४/७५ मा रु.९० लाख विनियोजन ग¬¥यो । पुनः संशोधन गरेर यो अंक रु.१ करोड २० लाख पु¥याइयो । चालु आव २०७५/७६ का लागि रु.१ करोड ५० लाख प्रक्षेपण गरिएको छ ।

यसैगरी परिवहनमा २०७४/७५ मा महानगरपालिकाले रु.३ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । उसले विनियोजन गरेभन्दा निकै कम खर्च ग¥यो । तर चालु आव २०७५/७६ का लागि गएको वर्षभन्दा दोब्बर अर्थात् रु.७ करोड ५ लाख ६० हजार खर्च हुने अनुमान महानगरको छ ।

३२ वटै वडामा आव २०७४/७५ मा जलपानबापत एक चौमासिकको रु.१६ लाखका दरले तीन पटकमा रु.४८ लाख निकासा भएको छ । प्रथम नगरसभामा खाजा र खाना बापत रु.११ लाख १४ हजार खर्च भएको छ । बागदरबारस्थित मेयरको कार्यकक्ष र सचिवालयमा जलपान तथा खाना खर्च रु.७ लाख र राष्ट्रिय सभागृहमा रहेको मेयरको अर्को कार्यालयमा रु.६ लाख ८९ हजार गरी रु.१३ लाख ८९ हजार खर्च भएको छ । यसैगरी उपमेयरको सचिवालयमा गएको आवमा रु.५ लाख ५१ हजार जलपानमा खर्च भएको छ ।

जनप्रतिनिधि आएपछि महानगरको प्रशासनिक खर्च बढ्नु सामान्य भए पनि वर्षैपिच्छे यो अंक बढ्नु गलत हो भन्छन् पूर्व शहरी विकास सचिव किशोर थापा । “जनप्रतिनिधिले सेवासुविधा विना काम गर्न सक्दैनन्, प्रशासनिक खर्च छुट्याउनुपर्छ ठीक हो तर वर्षैपिच्छे बजेट बढाउँदै जाने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ” थापाले भने, “नत्र जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच प्रशासनिक खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्तिले विकृतिको रूप लिन्छ, किनकि सेवासुविधा त जति भए पनि अपुग नै हुन्छ नि !”

सुविधा तीव्र, काम सुुस्त
बैठक भत्ता, खाजा खर्च र परिवहनमा यति धेरै खर्च गरेको महानगरपालिकाले बजेटमा तोकिएका कार्यक्रमहरू चाहिं कति पूरा ग¥यो त ? हामीले यसबारे केही विवरण केलायौं । आव २०७४/७५ का लागि २०७४ असारमा १८ वटा शीर्षकमा महानगरपालिकाले १८७ वटा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनका बेला मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले घोषणा गरेको ‘१०० दिनमा गर्ने १०१ काम’ पनि यसमा समावेश थिए । मेयर शाक्यले आव २०७४/७५ मा गरेका मुख्य कार्य प्रगति भनेर ५५ वटा बुँदा बाहिर ल्याएका छन् । तिनमा अधिकांश काम अघि बढेकै छैनन्, केहीको बल्ल प्रक्रिया शुरू भएको छ ।

काठमाडौं धुवाँ र धूलोको शहर भइसकेको बेला ‘क्लिन सिटी अभियान’ शुरू गर्ने, हराभरा वातावरणमैत्री स्वच्छ र सफा शहर बनाउने कार्यक्रम प्राथमिकतामा थियो । यसको एउटा कार्यक्रम सडकमा धूलो सफा गर्न आव २०७४/७५ मा पा“च वटा जेट र ब्रुमर मेशीन भियाउने लक्ष्य थियो । ब्रुमर, जेट मेशीन तथा ट्री ट्रान्स प्लान्टर खरीद समिति र उपसमितिले बैठक भत्ताबापत रु.१ लाख ६७ हजार खर्च पनि गरे । पाँच वटा जेट मेशीन आइसकेको छ भने पा“च वटा ब्रुमर मेशीन खरीद प्रक्रियामै छन् ।

ट्राफिक जाम सुधार्ने, तीन वर्षभित्र काठमाडौंमा मोनो रेल सञ्चालन गरेर आफैं सार्वजनिक सवारी साधन चढ्ने मेयरका महत्वाकांक्षी योजनाहरू कागजमै सीमित छन् । मेयरले सार्वजनिक सवारी साधन चढ्ने घोषणा गरेकै वर्ष महानगरपालिकाले ३२ वटै वडामा वडाध्यक्ष र वडासदस्यहरूका लागि परिवहनमा मात्रै वार्षिक रु.५७ लाख ६० हजार खर्च गरेको छ ।

महानगरपालिका खर्च गर्न जति अगाडि छ, महानगरवासीप्रति थोरै पनि सेवामुखी र जिम्मेवार देखिंदैन । “महानगरको सेवासुविधा कत्तिको चित्तबुझ्दो पाउनुभएको छ भनी असन चोकदेखि ठमेलचोकसम्म सोध्दै जानु मेयरलाई गाली नगर्ने कोही हुँदैनन्”, असनचोकमा भेटिएका एक स्थानीयले भने ।

मेयर शाक्य आफैं पनि महानगरपालिकाको कार्यसम्पादनबाट सन्तुष्ट छैनन् । “महानगरवासीसँग बीसौं वर्षदेखिको कुण्ठा छ । जनप्रतिनिधि आएपछि तुरुन्तै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ तर जनचाहना पूरा गर्न थुप्रै बाधाअड्चन छन्”, उनले भने । महानगरमा जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारीबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको शाक्यको भनाइ छ । शाक्यले भने, “कर्मचारी साथीहरू यतिसम्म गर्नुहुन्छ कि जनप्रतिनिधिले फाइल अगाडि बढाउन लगाए वास्ता गर्नुहुन्न तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक फोन गर्दा काम गर्न अघि सरिहाल्नुहुन्छ ।”