बालेन सरकारले यी काम पनि थालिहाल्ने कि ?

रुषा थापा
बालेन्द्र साह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेको छ । उनले भारत र चीनले कब्जा गरेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउँछ कि ल्याउँदैन ? आम सर्वसाधारणमा बहस शुरु भएको छ । सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच शान्ति सन्धि भएको थियो ।

त्यसक्रममा सिक्किम, दार्जिलिङ, हाजीपुर, बाघघाम, गोरखपुर, कागडा टिष्टा, पटना र मुगेर गंगा नदीलगायत नेपाली भूभाग भारतको स्वामित्वमा गयो भने तिब्बत चीनले लग्यो । यतिमात्र होइन, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपाली भूभाग पनि भारत र चीनले कब्जा गरिारखेको छ । हाम्रो सीमाना मिच्ने क्रम पनि जारी छ ।

मुलुकभित्रका पनि लाखौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा सीमित व्यक्तिको नाममा गएको छ । तत्कालिन राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा भूमि ऐन ल्याए । लगत्तै जग्गा नापजाँच शुरु गरियो । सरकारले देशभरको जग्गा ०२१, ०२८ र ०३२ सालमा नापी गरेर जनताको जग्गा जनतालाई नै दियो । अर्थात् लालपूर्जा बाँड्यो । त्यसअघि लालपूर्जा हुदैँन्थ्यो ।

तर, त्यसैको फाइदा बाँठाटाठाहरुले उठाए । जग्गा नापी हुँदा आफू घरबाहिर रहेको भन्दै सरकारी कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, तालतलैया, पोखरी, ढुंगेधारा, मठमन्दिर, इनार, खोला नदी, टुकुचा, पार्टीपौवा, चौतारा, राजकुलोलगायतको जग्गा व्यक्तिका नाममा लगियो । देशभरका लाखौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा यसरी व्यक्तिका नाममा लगिएको छ ।

त्यसकारण अब बालेन सरकारले व्यक्तिका नाममा गएका सबै सरकारी सम्पत्ति पुनः राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले एउटै निर्णय गरे पुग्छ । नापी गर्न छुटेको भन्दै दर्ता गराइएका सबै जग्गाको दर्ता खारेज गरिदिनुपर्छ । र, सम्बन्धित व्यक्तिको जग्गा हो वा होइन भनी यकिन गरेर मात्र जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ ।

योसँगै सरकारले राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी, उद्योगी, व्यापारी र आम नागरिकको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । कसको आम्दानी कति र खर्च कति ? खोजतलास गर्नुपर्छ । अहिले सरकारी सेवाको सबैभन्दा तल्लो स्तरका कर्मचारीको काठमाडौंमा पाँच वटासम्म घर भेटिन्छ । उनीहरुको जीवन भीआईपी छ । छोराछोरीलाई महिनाकै लाखौं फ्रि पर्ने स्कुल–कलेजमा पढाएका छन् ।
चिल्लो गाडी चढ्छन् । मिठामिठा खान्छन् । महँगा कपडा लगाउँछन् । त्यसैले, अब बालेन सरकारले ०४८ सालयताका सबै सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी र आम सर्वसाधारणको पनि सम्पत्ति खोजबिन गर्नुपर्छ । यसरी स्रोत नखुलिने सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । सरकारले यसो गरेमा देश चलाउन विदेशीसँग हात थाप्नैपर्दैन । राज्यको ढुकुटीमा पैसाको ओइरो लाग्नेछ । यसकारण बालेन सरकारले यो काम गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

अहिले मुलुकको वैदेशिक ऋणमात्र ३२ खर्ब पुगिसक्यो । देशभित्रै पनि सरकार ऋणैऋणमा छ । राजस्व नउठ्दा सरकार खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यहाँ सरकारभन्दा जनता धनी छन्, कसरी ? राजनीतिक दलको झोला बोकेर कर्मचारीदेखि उद्योगी, व्यापारी, नागरिकसम्मले अकुत सम्पत्ति जोडेका छन् ।

कोही नागरिक उपचार खर्च तिर्न नसकेकै कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरु भोकभोकै बसिरहेका छन् । अहिले पनि सडकमा मागेर खाने बालबालिकाहरुको कमी छैन । अनि कोहीसँग अकुत सम्पत्ति हुँदा कोही चाँहि किन कंगाल ? कतिपयले मेहेनत गरेर पनि सम्पत्ति जोडेको होलान् । तर, धेरैले राज्य र जनतालाई ठगेर सम्पत्ति कमाएका छन् ।

उदाहरणका लागि घरजग्गा, गाडी र सेयरकै कुरा गरौं । निमुखा किसानहरुसँग रोपनीको दश हजारमा खेतीयोग्य जमिन किनी टुक्राटुक्रा पारेर दलाल, भूमाफियाहरुले आनाकै २५ लाखदेखि १४ करोडसम्म बेचे । छिमेकी मुलुक भारत र चीनले ५० हजारदेखि दश लाखमा उत्पादन गरेको सवारीसाधन यहाँका अटो शोरुमहरुले अढाई लाखदेखि २५ करोडसम्ममा बेचे ।

बैंक, वित्तिय संस्था, हाइड्रोपावर, बीमा कम्पनीहरुले एक सय रुपैयाँ प्रतिकित्तामा निष्काशन गरेको सेयर दलालीहरुले ३५ सयमा बेचे । वि.सं. २०२२ सालसम्म प्रतितोला ८० रुपैयाँ रहेको सुन केही महिनाअघि पौने चार लाखमा किनबेच भयो । कानूनमा स्पष्ट भनिएको छ कि कुनै पनि वस्तु वा सेवा खरिदबिक्री गर्दा लागतको दश प्रतिशत बढी नाफा खान पाइँदैन ।

तर, यहाँ त हजारको वस्तु लाखौंमा किनबेच गरिएको छ । फेरि राज्यलाई राजस्व भने हजारको मात्र तिरिएको छ । त्यसैले, अब सरकारले राज्य र जनतालाई ठगेर मालामाल भएका सबैको व्यक्ति जफत गर्नुपर्छ । यदि बालेन सरकारले चाहेमा राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्नेछ । किनकि यहाँ स्रोतैस्रोत छ ।

देशभर करोडौंको संख्यामा सार्वजनिक र निजी प्लेटको सवारीसाधन छन् । सार्वजनिक यातायातमा साढे तीन दशकदेखि सिण्डिकेट छ । ट्याक्सी, बस, माइक्रो, फोस्टक ट्याम्पो, ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता नखुलेको दशकौं बितिसक्यो । पुरानै नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्ने अनि दशकौंसम्म चलाउने क्रम जारी छ ।

यदि बालेन सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हटाउने हो भने यहाँबाट मात्र वर्षेनी अर्बौ राजस्व आउनेछ । हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सी, फोस्टक, ढुवानी गाडी, माइक्रो बस, बसको नयाँ दर्ता खुल्नेबित्तिकै देशभित्रै लाखौंले रोजगारी पाउनेछन् । भाडा पनि सस्तो हुनेछ । यता, निजी प्लेटको सवारीसाधनबाट पनि राजस्व उठाउन आवश्यक छ ।

सार्वजनिक यातायात ६–६ महिनामा जाँचपास, रुटपरमिट, प्रदूषण चेकजाँच गर्नुपर्छ । यसो गर्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व जान्छ । तर, निजी प्लेटको यस्तो केही पनि हुँदैन । त्यसैले, अब बालेन सरकारले सार्वजनिक र निजी प्लेटका दुवै सवारीसाधन घरेलु र कम्पनीमा दर्ता भई पञ्जीकरण गर्नुपर्ने र निजी सवारीसाधनले पनि भाडाका गाडीजसरी कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

सार्वजनिक यातायातबाट सरकारले लिनुपर्ने ३२ वटा शीर्षकमा ३५ वर्षदेखि राजस्व वृद्धि भएको छैन । यो पनि बढाउनुपर्छ । अर्को गर्नुपर्ने कारण हो, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा कर लगाउने । अहिले लाखौं सेवा निवृत्त कर्मचारीले पेन्सन बुझ्छन् । महिनाकै २५ हजारदेखि लाखौं रकम उनीहरुको पेन्सन आउँछ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने ४२ लाख छन् । उनीहरुलाई मासिक चार हजार भत्ता दिइन्छ । तर, पेन्सन र भत्ता दुवैमा कर लाग्दैन । त्यसैले, अब बालेन सरकारले यसबाट पनि कर उठाउनुपर्छ । यसो गरिएमा दश जनाको पेन्सन करबाट अर्को दुई जनालाई पेन्सन दिन मिल्छ । अहिले हरेकसँग सुनचाँदी छ ।

तर, कोसँग कति सुनचाँदी छ ? सरकारलाई थाहा छैन । किनकि सुनचाँदी कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता हुँदैन । यसले सुनचाँदी कालोधन लुकाउने माध्यम पनि बनिरहेको छ । बालेन सरकारले देशभर कति सुनचाँदी छ ? कसले कति सुनचाँदी राखेका छन् ? कुन पैसाले त्यो सुनचाँदी किनिएको हो ? खोजतलास गर्नुपर्छ । र, भ्रष्टाचार गरेको, राजस्व छलेको पैसाबाट किनिएको सुनचाँदी जफत गर्नुपर्छ ।
यसो गरिएमा राज्य आफैं मालामाल हुनेछ । यसैगरी, घरभाडामा पनि सरकारको आँखा जान अत्यन्त आवश्यक छ । अहिले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका शहरी इलाकामा घरभाडा एकदम चर्को छ ।
एउटा सानो कोठाको मासिक पाँचदेखि ३० हजार, एक फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि तीन लाख, एउटा सटरको २० हजारदेखि २२ लाखसम्म भाडा असुलिएको पाइन्छ । खाली सटर त २० हजारदेखि ६० लाखमा किनबेच हुने गरेको छ । घरधनीहरुसँग डेराबहालसँग यत्रो भाडा उठाउँछन् तर राज्यलाई चाँहि दश प्रतिशत घरबहाल करसमेत तिर्दैनन् ।

त्यसैले, अब सरकारले घर पनि घरेलु र कम्पनीमा दर्ता गराई ६–६ महिनामा प्राविधिक चेकजाँच गराउनुपर्ने, घरभाडा तोक्ने, घरबहाल कर नतिर्ने घरधनीलाई कारबाही गरिनुपर्छ । साथै, हरेक व्यापार व्यवसाय दर्ता गराई राजस्व उठाउनुपर्छ । बालेन सरकार अब एक्सनमा जानुपर्छ । आन्दोलनबाट डराउनुहुन्न । किनकि जनताले काम गर भनेरै रास्वपालाई झण्डै दुई तिहाई दिएका हुन् । त्यसैले, बालेन सरकारले यो अवसरको सदुरुपायेग गर्नुपर्छ ।